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Interest Subvention Scheme For Housing Loan For Regular State Government Employee Under APUN GHAR

Apun Ghar is a new home loan scheme for Assam Government employees as per announcement made in the Budget Speech,2016-2017 under which home loans will be provided to the State Government employees at subsidized interest rates.

Ministry / Department
Finance Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Interest Subvention Scheme For Housing Loan For Regular State Government Employee Under APUN GHAR क्या है?

Apun Ghar is a new home loan scheme for Assam Government employees as per announcement made in the Budget Speech,2016-2017 under which home loans will be provided to the State Government employees at subsidized interest rates.

लाभ
1) राज्य सरकार ने ब्याज @3.5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है और इस ब्याज छूट को लागू करने के बाद, कर्मचारियों को ₹ 15.00 लाख @5 प्रतिशत (महिलाओं के लिए) और @5.05% (पुरुषों के लिए) तक का आवास ऋण मिलेगा। कर्मचारियों की सुविधा और ब्याज के लिए, ई. एम. आई. की कटौती को इस तरह से समायोजित किया जाएगा कि सेवा अवधि के दौरान यह अधिक हो और यह उनकी सेवानिवृत्ति अवधि के बाद कम हो। हालाँकि, एस. बी. आई. ने इस मामले को अपने कॉर्पोरेट केंद्र को भेजा है ताकि मार्जिन को ₹1 लाख तक बढ़ाया जा सके। एस. बी. आई. की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को परेशानी मुक्त सेवा मिले और संबंधित विभागों को योजना से संबंधित सभी लेन-देन के लिए बैंक स्तर पर एक ही समर्पित खिड़की मिले
स्तर
State — Assam
मंत्रालय / विभाग
Finance Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
Permanent Employees of State Government of Assam with at least 5 years residual service will be eligible for the scheme once in his/her service tenure.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

अपन घर बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार असम सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई गृह ऋण योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को नया घर/फ्लैट खरीदने/निर्माण करने, मौजूदा/पुराने घर/फ्लैट की खरीद या केवल अन्य बैंकों से गृह ऋण लेने के लिए रियायती ब्याज दरों पर गृह ऋण प्रदान किया जाएगा। असम सरकार की 3.50% की ब्याज अनुदान योजना के साथ, वर्तमान प्रभावी दर महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 5.05% होगी। सब्सिडी राशि उन कर्मचारियों के वेतन खातों में क्रेडिट के माध्यम से जारी की जाएगी जहां से असम सरकार द्वारा बनाए गए पूर्व वित्त पोषित सब्सिडी खाते में शुल्क लेकर गृह ऋण की किस्त वसूल की जाती है। सब्सिडी जारी होने के बाद लाभार्थियों की सूची मासिक आधार पर असम सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। एस. बी. आई. के प्रस्ताव के आधार पर, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु से परे 70 वर्ष की आयु तक पेंशन योग्य सेवा वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची प्रदान करने का निर्णय लिया है। एस. बी. आई. ने उन कर्मचारियों के लिए यह प्रस्ताव पेश किया जो एस. बी. आई. के साथ अपने पेंशन खाते को बनाए रखते हैं और जो पेंशन खाते से ई. एम. आई. के खिलाफ उपयुक्त कटौती के लिए एस. बी. आई. को एक वचन पत्र और मानक निर्देश (एस. आई.) प्रदान करेंगे

लाभ

1) राज्य सरकार ने ब्याज @3.5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है और इस ब्याज छूट को लागू करने के बाद, कर्मचारियों को ₹ 15.00 लाख @5 प्रतिशत (महिलाओं के लिए) और @5.05% (पुरुषों के लिए) तक का आवास ऋण मिलेगा। कर्मचारियों की सुविधा और ब्याज के लिए, ई. एम. आई. की कटौती को इस तरह से समायोजित किया जाएगा कि सेवा अवधि के दौरान यह अधिक हो और यह उनकी सेवानिवृत्ति अवधि के बाद कम हो। हालाँकि, एस. बी. आई. ने इस मामले को अपने कॉर्पोरेट केंद्र को भेजा है ताकि मार्जिन को ₹1 लाख तक बढ़ाया जा सके। एस. बी. आई. की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को परेशानी मुक्त सेवा मिले और संबंधित विभागों को योजना से संबंधित सभी लेन-देन के लिए बैंक स्तर पर एक ही समर्पित खिड़की मिले

पात्रता

  • असम राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी कम से कम 5 साल की अवशिष्ट सेवा के साथ अपने सेवा कार्यकाल में एक बार इस योजना के लिए पात्र होंगे। 1. ऋण के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और कम से कम 5 वर्ष की अवशिष्ट सेवा और पेंशन योग्य सेवा वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम 70 वर्ष और गैर-पेंशन योग्य सेवा के लिए अधिकतम 60 वर्ष। ब्याज अनुदान का लाभ उन योग्य कर्मचारियों को उपलब्ध होगा जो सरकारी कार्यालय ज्ञापन/अधिसूचना जारी होने की तारीख से 2 (दो) साल के भीतर आवास ऋण के लिए आवेदन करते हैं। जिन कर्मचारियों का एस. बी. आई. में वेतन खाता नहीं है या जिनका वेतन खाता 1 वर्ष से कम समय से है, उन्हें अपने मौजूदा/पिछले बैंकर से 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। 1. हालांकि, एक कर्मचारी 15 लाख रुपये से अधिक का लाभ उठा सकता है, लेकिन असम सरकार की ब्याज अनुदान योजना योजना के तहत निर्धारित सीमा तक ऋण पर उपलब्ध होगी। 1. यदि सभी असम के सरकारी कर्मचारी हैं तो करीबी रिश्तेदार संयुक्त रूप से ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे मामलों में असम सरकार की ब्याज अनुदान योजना योजना के तहत निर्धारित सीमा को एक साथ जोड़कर ऋण पर उपलब्ध होगी। 1. जो लोग पहले से ही अपुन घर योजना के तहत लाभान्वित हैं, वे पात्र नहीं हैं। 1. माता-पिता/जीवनसाथी/भाई-बहन/बच्चों जैसे किसी भी करीबी रिश्तेदार से पैतृक भूखंड की खरीद किसी भी परिस्थिति में योजना के दायरे में नहीं आती है
क्षेत्र: Assamलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़ सूची के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 01

    Employees will apply through an application form specially designed for the scheme through their respective Drawing and Disbursing Officer(DDO) <br>

  2. चरण 2: Offline — Step 02

    Salary Certificate with Deduction, Grade, Date of Joining, Date of retirement, Nature of Service Pensionable or non-pensionable any other required information will be certified by DDO who will do preliminary scrutiny and forward the application along with check off letter to the special team at SBI. Each DDO will be mapped to a special team located nearby. <br>

  3. चरण 3: Offline — Step 03

    The file would be processed for sanction by a special team to be formed at each regional business office and some identified SBI Branches. This will ensure that the employees get hassle-free service and the concerned department get a single dedicated window at the bank level. <br>

  4. चरण 4: Offline — Step 04

    Upon finding the case suitable for consideration under the scheme, the Special Team will accord sanction based on the criteria of the proposed scheme as prescribed by the Bank. <br>

  5. चरण 5: Offline — Step 05

    Post Sanction, the file would be sent for documentation and Disbursement to a branch nearer either to the place of property or place of posting as per the choice of the applicant <br>

  6. चरण 6: Offline — Step 06

    A grievance redressal cell is to be created at each regional business office and some identified SBI Branch and Local head office, Guwahati particularly for the scheme to take care of grievances of the Employees of the govt. of Assam <br>

FAQ

What Is The Subvention Of Interest For State Government Employee Under This Scheme?

The State Government has decided to provide subvention of interest @3.5 %

Who Will Take The Responsibility To Deduct The Housing Loan Beyond The Age Of Retirement Up To 70 Years?

The SBI will take responsibility For deduct the housing loan beyond the age of retirement up to 70 years.

Is There Any Need Of Mortgage Of The Property For The Loan Amount?

There will be no need For a mortgage of property for a loan amount up to [?] 10.00 lakh. However, the SBI has referred this matter to their corporate center to increase the margin up to [?] 15.00 lakhs

Will The House/Flat Purchased/Constructed With The Bank’s Finance Would Be Insured Comprehensively?

The house/flat purchased/constructed with the Bank's finance would be insured comprehensively for risk of fire/riots/earthquake/lightening/floods. etc by the employees.

For How Many EMI Will The Reduced Rate Of Interest On Housing Loan With State Government Subvention Will Be Applicable?

The reduced rate of Interest on Housing loan with State Government subvention will be applicable up to 240 EMI i.e up to 20 years of EMI deduction

Who Are The Beneficiaries Of The Scheme?

Permanent Employees of the State Government of Assam with at least 5 years of residual service will be eligible for the scheme once in his/her service tenure.

Can A Beneficiary Avail This Scheme Multiple Times?

Those who already benefited under Apun Ghar scheme are not eligible.

What Is The Minimum And Maximum Years For A Beneficiary To Avail This Scheme?

Minimum 21 years and at least 5 years residual service to be eligible for loan and maximum of 70 years for employees with pensionable service and a maximum 60 year for non-Pensionable Service

How Will The Beneficiaries Apply For The Scheme?

Employees will apply through an application form specially designed for the scheme through their respective Drawing and Disbursing Officer(DDO)

Who Would Process The File For Sanctioning?

The file would be processed for sanction by a special team to be formed at each regional business office and some identified SBI Branches. This will ensure that the employees get Hassle-Free service and the concerned department get a single dedicated window at bank level.

Who Will Take Care Of Grievances Of The Employee Of The State Government?

A grievance redressal cell to be created at each regional business office and some identified SBI Branch and Local head office, Guwahati particularly for the scheme to take care of grievances of the Employees of the govt. of Assam

How Will The Subsidy Claim Be Lodged?

Subsidy claim will be lodged with the government of Assam on quarterly basis for Employees who avail the scheme Subsidy will be available for entire duration.

How Is The Loan Going To Be Disbursed?

The disbursement of loan will be done in two types: Without Mortgage: Branch will disburse loan up to [?] 10 lacs without creating mortgage. With Mortgage: Branch will disburse the loan above 4 10 lacs after the creation of an equitable mortgage.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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