Yozni.Login
Central Schemehousing-shelter

AVYAY - National Action Plan for Senior Citizens: Health and Shelter for Senior Citizens

The scheme aims to improve the quality of life of Senior Citizens, particularly those who are indigent, by providing basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities. The scheme provides financial assistance for projects such as maintenance of Senior Citizen Homes.

Ministry / Department
Ministry Of Social Justice and Empowerment
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

AVYAY - National Action Plan for Senior Citizens: Health and Shelter for Senior Citizens क्या है?

The scheme aims to improve the quality of life of Senior Citizens, particularly those who are indigent, by providing basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities. The scheme provides financial assistance for projects such as maintenance of Senior Citizen Homes.

लाभ
• * वरिष्ठ नागरिक गृहों (25 लाभार्थियों) के लिए अनुदान-सहायता (जी. आई. ए.) * * वार्षिक आवर्ती व्यय अनुदान शहर (एक्स, वाई, या जेड) के वर्गीकरण के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जो ₹ 25,04,355-(एक्स श्रेणी) से लेकर ₹ 24,38,355-(जेड श्रेणी) तक होते हैं। * * वरिष्ठ नागरिक गृहों (50 लाभार्थियों/50 बुजुर्ग महिलाओं) के लिए अनुदान-सहायता (जी. आई. ए.) * * वार्षिक आवर्ती व्यय अनुदान ₹ 42,11,228-(एक्स श्रेणी) से लेकर ₹ 41,12,228-(जेड श्रेणी) तक होते हैं। * * निरंतर देखभाल गृहों (न्यूनतम 20 लाभार्थियों) के लिए अनुदान-सहायता (जी. आई. ए.) * वार्षिक आवर्ती व्यय अनुदान ₹ ) * * ₹ 4,12,140 का अनुदान-हर पांच साल में स्वीकार्य है। * * निरंतर देखभाल गृहों (20 गरीब) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान-हर पांच साल में स्वीकार्य है। * * अंत्येष्टि खर्च * * किसी भी कैदी की मृत्यु के मामले में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। * * वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC) वित्त पोषण * * राज्य कार्य योजनाओं के तहत प्रस्तावित स्वीकार्य कार्यक्रमों के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संपर्क रहित सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) प्रणाली के माध्यम से दर्ज लाभार्थियों की उपस्थिति के दिनों की संख्या के आधार पर.-दूसरी छमाही किश्त राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों या परियोजना निगरानी इकाई (पी. एम. यू.) की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाती है। * * * निरंतरता के लिए शर्तें * * *-कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों को बनाए रखना चाहिए।-कार्यान्वयन एजेंसियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ. एम. एस.) के व्यय, लेखा परीक्षा और निविदा (ई. ए. टी.) मॉड्यूल का उपयोग करना चाहिए।-कार्यान्वयन एजेंसियों को संस्थान की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करनी चाहिए और #39; अपनी वेबसाइटों/ई-उड़ान वेबसाइट पर क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों के माध्यम से कार्य करना।-प्रदान की गई सहायता कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिशानिर्देशों और मानकों में निर्धारित तरीके से संस्थान को बनाए रखने के अधीन है
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Social Justice and Empowerment
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
*For Senior Citizens*
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाः वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और आश्रय योजना 'अव्या' की शुरुआत की गई थी। भारत से। यह योजना 'अटल वायु अभ्युदय योजना' (एवीवाईएवाई) का एक घटक है। इस योजना का उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह योजना अपनी दो उप-योजनाओंः वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आई. पी. एस. आर. सी.) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एस. ए. पी. एस. आर. सी.) के तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों (जिन्हें वृद्धावस्था गृह के रूप में जाना जाता है), निरंतर देखभाल गृहों, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों (आर. आर. टी. सी.), मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। <बीआर>

लाभ

* वरिष्ठ नागरिक गृहों (25 लाभार्थियों) के लिए अनुदान-सहायता (जी. आई. ए.) * * वार्षिक आवर्ती व्यय अनुदान शहर (एक्स, वाई, या जेड) के वर्गीकरण के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जो ₹ 25,04,355-(एक्स श्रेणी) से लेकर ₹ 24,38,355-(जेड श्रेणी) तक होते हैं। * * वरिष्ठ नागरिक गृहों (50 लाभार्थियों/50 बुजुर्ग महिलाओं) के लिए अनुदान-सहायता (जी. आई. ए.) * * वार्षिक आवर्ती व्यय अनुदान ₹ 42,11,228-(एक्स श्रेणी) से लेकर ₹ 41,12,228-(जेड श्रेणी) तक होते हैं। * * निरंतर देखभाल गृहों (न्यूनतम 20 लाभार्थियों) के लिए अनुदान-सहायता (जी. आई. ए.) * वार्षिक आवर्ती व्यय अनुदान ₹ ) * * ₹ 4,12,140 का अनुदान-हर पांच साल में स्वीकार्य है। * * निरंतर देखभाल गृहों (20 गरीब) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान-हर पांच साल में स्वीकार्य है। * * अंत्येष्टि खर्च * * किसी भी कैदी की मृत्यु के मामले में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। * * वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC) वित्त पोषण * * राज्य कार्य योजनाओं के तहत प्रस्तावित स्वीकार्य कार्यक्रमों के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संपर्क रहित सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) प्रणाली के माध्यम से दर्ज लाभार्थियों की उपस्थिति के दिनों की संख्या के आधार पर.-दूसरी छमाही किश्त राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों या परियोजना निगरानी इकाई (पी. एम. यू.) की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाती है। * * * निरंतरता के लिए शर्तें * * *-कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों को बनाए रखना चाहिए।-कार्यान्वयन एजेंसियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ. एम. एस.) के व्यय, लेखा परीक्षा और निविदा (ई. ए. टी.) मॉड्यूल का उपयोग करना चाहिए।-कार्यान्वयन एजेंसियों को संस्थान की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करनी चाहिए और #39; अपनी वेबसाइटों/ई-उड़ान वेबसाइट पर क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों के माध्यम से कार्य करना।-प्रदान की गई सहायता कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिशानिर्देशों और मानकों में निर्धारित तरीके से संस्थान को बनाए रखने के अधीन है

पात्रता

  • * * * वरिष्ठ नागरिकों के लिए * * * 1। आवेदक को एक वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। 2. आवेदक निम्नलिखित में से एक होना चाहिएः - निर्धन, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वयं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है।-अल्जाइमर से पीड़ित रोग/डिमेंशिया या गंभीर रूप से बीमार जिसे निरंतर देखभाल देखभाल की आवश्यकता होती है, निरंतर देखभाल गृहों में प्रवेश के लिए। #######* * * कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए (सामान्य) * * * 1। आवेदक निम्नलिखित में से एक होना चाहिएः - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार.-पंचायती राज संस्थान (पी. आर. आई.).-शहरी स्थानीय निकाय (यू. एल. बी.).-सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित एक संस्थान या संगठन.-एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान.-नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन. वाई. के. एस.) जैसे मान्यता प्राप्त युवा संगठन. कार्यान्वयन एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों) के लिए। आवेदक को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 2. आवेदक निम्नलिखित में से एक होना चाहिएः - कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास.-कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक धर्मार्थ कंपनी.-भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी या इसकी शाखाएं.-कोई अन्य सार्वजनिक निकाय या संस्थान जिसका अपना कानूनी दर्जा हो।-कोई अन्य प्रतिष्ठित संगठन, जिसे सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। 3. आवेदक (स्वैच्छिक संगठन) को कम से कम दो साल के लिए पंजीकृत होना चाहिए। 4. आवेदक के पास कम से कम दो वर्ष और #39 होना चाहिए। अनुदान के लिए आवेदन करते समय सामाजिक क्षेत्र में अनुभव। 5. आवेदक के पास गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के संयुक्त नाम से बनाए रखा और संचालित एक बैंक खाता होना चाहिए। 6. आवेदक (सतत देखभाल गृहों के लिए) ने धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थान/कॉलेज चलाने में एक विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया होना चाहिए। आवेदक एजेंसी का चयन वरीयता के क्रम में निम्नानुसार किया जाएगाः वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूह, बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में पहले से ही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फाउंडेशन/चैरिटी, बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में स्टार्ट-अप और बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • *Organizational/Legal Documents*
  • Certified Copy of the Registration Certificate Under Societies Registration Act, 1860 Or Charitable Trust Act Etc.
  • Non-Governmental Organization Memorandum of Association (MOA).
  • Valid Registration Certificate for the Project (License From the District Authorities).
  • Copies of Rules, Aims, And Objectives of the Organization.
  • List of Management/Managing Committee Members.
  • Valid Managing Committee Details of the Project.
  • Copy of Permanent Account Number (PAN) Card of the Organization.
  • Bond Execution, Rule 231(2) & 3 (Required for Implementing Agencies, Not Quasi-Government Institutions, Central Autonomous Organisations, Or Institutions With Government-Approved Budgets).
  • *Financial and Annual Reporting Documents*
  • Annual Report for the Year for Which Grant-In-Aid Is Sought.
  • Annual Report for Last Two Years (If Non-Governmental Organization).
  • Audited Statement of Accounts (Income-Expenditure Statement, Receipt-Payment Statement, Balance Sheet, Audit Report of Chartered Accountant).
  • Audited Accounts of Previous Year (Required If Current Year Grant-In-Aid Is Proposed).
  • Utilization Certificate Duly Certified By Chartered Accountant for Previous Recurring Grant-In-Aid As Per Rule 238 of General Financial Rules (GFR) (Required for Renewal/On-Going Proposals).
  • Budget Estimates for the Proposed Year Is Uploaded.
  • Budget Estimate Details (Item Wise Recurring & Non-Recurring Expenditure).
  • Bank Authorization Letter.
  • *Project Specific Documents*
  • Staff List Along With Their Requisite Qualification In the Prescribed Format.
  • List of Beneficiaries.
  • Notarized Rent/Lease Agreement If Rented Building.
  • Satisfactory Certificate From All Beneficiaries (Required for Renewal/On-Going Proposals).
  • Rural Area Certificate From Competent Authority (May Be Uploaded In Case of Centre Located In Rural Area, Along With Rent Agreement).
  • State/Union Territory Annual Action Plan (For State Government Proposals).
  • Affirmative Statement Regarding Implementation of Expenditure, Audit and Tender (EAT) Module and Opening of Corresponding Code (For State Government Proposals).
  • Confirmations of the Compliance of Instructions Issued By Public Financial Management System (PFMS) Division (For State Government Proposals).
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online — Step 1

    Survey and Notification*** - The State/Union Territory Government must first conduct a district-wise survey of existing homes and upload the details of Gap Districts or Districts of having insufficient capacity onto the E-anudaan Portal.- If the State/Union Territory Government records that it is unable to establish the Home on its own, the Central Government publishes an open notification inviting applications with wide publicity. *

  2. चरण 2: Online — Step 2

    Submission of Proposal* - New Proposals: All fresh proposals for project sanction must be submitted online on the E-anudaan portal in the prescribed proforma along with relevant documents within the stipulated timeline.- On-going/Renewal Proposals:** Applications for the release of grants must be made in the prescribed proforma along with relevant documents and the Utilization Certificate of expenditure from the previous Financial Year before April 30th each year. *

  3. चरण 3: Online — Step 3

    Verification and Approval* - District Level Authentication: Once uploaded, the proposal is made available to the Central Ministry and the District Administration/State Government level for examination. The District Collector (or representative) is required to authenticate all certificates submitted by the applicant.- Recommendation: District Administration/State Government shall recommend New/Fresh proposals, along with Inspection reports, by June 15th each year.- Screening and Sanction:** The Screening Committee meeting is held by June 20th each year to assess and recommend new proposals based on fund availability. After approval by the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment and concurrence of the Finance Division, sanction orders are issued by the programme division in one lot by June 25th each year. *

  4. चरण 4: Online — Step 4

    Fund Disbursement* - First Instalment Release: Grants should be released before June 30th each year. The total annual grant is released in two equal half-yearly instalments.- Recurring Grant Calculation: Recurring Grant-in-aid is calculated based on the number of days of attendance of beneficiaries, using a contactless IT system that seamlessly ports data into the E-anudaan portal.- Second Instalment Release:** The second half-yearly instalment (balance based on attendance) is released before December 31st each year, only after the inspection report of the State Government, Central Ministry officers, or the Project Monitoring Unit is received. <br>

FAQ

What are the minimum requirements regarding organizational history concerning both registration and actual work experience in the social sector?

The Voluntary Organization must have been registered for a minimum of two years and must demonstrate a track record of at least two years' experience operating in the social sector when submitting the application for the grant. <br>

If my project focuses on individuals with severe health needs, what specific age-related conditions make senior citizens eligible for Continuous Care Homes?

Senior Citizens who are seriously ill requiring continuous nursing care, or those afflicted specifically with Alzheimer's disease or Dementia, are the target beneficiaries eligible for Continuous Care Homes. <br>

Can any non-governmental entity that possesses its own distinct legal status submit a proposal for financial support, or are there limitations on their type?

Any public body or institution that holds a legal status of its own is eligible to apply for assistance under the guidelines set forth, provided they meet all other stipulated criteria. <br>

What is the highest level of priority given among applying agencies that are seeking grant-in-aid assistance for senior care projects?

The highest priority for selection is assigned to Self Help Groups of senior citizens, followed by Corporate Social Responsibility Foundations and Start-ups focusing on elderly care. <br>

If I intend to provide services through a project, is it acceptable for the bank account to be held solely in the name of the Non-Governmental Organization?

No, the bank account used by the Non-Governmental Organization or Voluntary Organization for receiving the assistance must be maintained and operated jointly. <br>

If the proposed project involves establishing a new physiotherapy clinic, can I expect to receive a grant-in-aid under the State Action Plan for Senior Citizens sub-scheme?

No Grant-in-Aid will be released for starting new Physiotherapy Clinics; this project type is permitted only in existing Government District Hospitals under the State Action Plan for Senior Citizens. <br>

If my organization is registered under the Societies Registration Act, 1860, or any equivalent state law, is this sufficient to meet the general organizational criteria?

Yes, registration under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) or any relevant Act of the State or Union Territory qualifies your organization for applying for the grant. <br>

I am applying to establish a new facility for mobile medical outreach services; does this category of project receive financial assistance under the Integrated Programme for Senior Citizens?

No, the scheme explicitly states that financial assistance will not be provided to support the establishment of new Mobile Medicare Units under the Integrated Programme for Senior Citizens sub-scheme. <br>

What specific legal category must an applying non-governmental institution fulfill if it is registered under the Companies Act to be considered eligible for funding?

The Non-Governmental Organization must be a charitable company licensed specifically under Section 25 of the Companies Act, 1958, to meet the eligibility requirements for receiving grant-in-aid. <br>

If I operate a Continuous Care Home providing specialized services, what prior credible expertise must my implementing agency demonstrate to receive a grant?

To run Continuous Care Homes, the implementing agency must demonstrate a proven and credible track record in running Charitable Hospitals, Nursing Homes, Medical Institutions, or Colleges. <br>

What is the primary financial classification used to determine which elderly citizens are eligible for shelter and food benefits provided by the homes?

The scheme primarily targets Indigent Senior Citizens. An indigent senior citizen is defined as lacking sufficient means for self-maintenance, the determination of which is made by the concerned State Government. <br>

Does the Indian Red Cross Society or its regional branches qualify as an admissible implementing agency capable of applying for this financial assistance?

Yes, the Indian Red Cross Society or any of its branches are explicitly listed as eligible organizational types for receiving financial assistance under the Integrated Programme for Senior Citizens. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

मिलती-जुलती योजनाएं

housing-shelterGujarat

100% Penalty Mafi Yojana

The scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.

women-and-childPuducherry

ARAVANAIPPU

"ARAVANAIPPU", a scheme by the Dept of Women and Child Development, Govt of Puducherry aims to improve the status of the girl child and provide nutritious food; financial assistance of ₹1200 is offered to lactating mothers. The girl child of the applicant should be born after 1-4-2005.

social-welfare-empowermentIndia

Aam Aadmi Bima Yojana

The Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a social security scheme for rural landless households implemented by the Ministry of Labour & Employment, Government of India. The scheme provides insurance coverage to the head of the household or an earning member of the family in the age group of 18 to 59.

social-welfare-empowermentMaharashtra

Aam Aadmi Bima Yojana (Maharashtra)

The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.

social-welfare-empowermentUttarakhand

Assistance for Damage to Agricultural Land and Other Losses

The scheme aims to provide financial relief to farmers whose agricultural land has been damaged due to natural disasters such as floods, landslides, avalanches, or river diversions. Under this scheme, a minimum of ₹5,000/- and a maximum of ₹47,000/- is provided to the beneficiaries.

social-welfare-empowermentGoa

Ashraya Adhar Scheme

"Ashraya Adhar Scheme" is introduced to provide financial assistance in the form of loans to the members of Scheduled Tribes for the purpose of repair, renovation/reconstruction of houses. The Goa State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has introduced this scheme.