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Bidya Lakshmi Loan

"Bidya Lakshmi" aims to provide education loans for higher studies to children of Assam State Government employees. Benefits include loans up to ₹10,00,000/- at 4% interest, with subsidies for eligible candidates.

Ministry / Department
Finance Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Bidya Lakshmi Loan क्या है?

"Bidya Lakshmi" aims to provide education loans for higher studies to children of Assam State Government employees. Benefits include loans up to ₹10,00,000/- at 4% interest, with subsidies for eligible candidates.

लाभ
• राज्य सरकार 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 का ऋण प्रदान करती है।-₹ 4,50,000 से अधिक वार्षिक वेतन आय वाले कर्मचारी-राज्य सरकार के ब्याज अनुदान के बाद 4 प्रतिशत ब्याज पर ₹ 10,00,000 तक का लाभ उठा सकते हैं।-₹ 4,50,000 तक की वार्षिक आय वाले कर्मचारी-ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सी. एल. एस. एस.) के तहत पात्र हैं, अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष) के दौरान 100% सब्सिडी के साथ। अधिस्थगन के बाद, प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है।-ऋण का उपयोग पाठ्यक्रम शुल्क, किताबें, कंप्यूटर, शैक्षिक उपकरण और यात्रा खर्च (विदेश में अध्ययन के लिए) के लिए किया जा सकता है।-₹ 10,00,000 तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है।-ऋण राशि को कवर करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी विकल्प उपलब्ध है।-भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 (E) के तहत कर छूट। * * संवितरण का तरीका * * ऋण राशि सीधे शैक्षणिक संस्थान के खाते में स्थानांतरित की जाती है (माता-पिता/छात्र को नहीं)। इसमें शिक्षण शुल्क, किताबें, कंप्यूटर, उपकरण और यात्रा (विदेश में अध्ययन के लिए) शामिल हैं। राशि को संस्थान की शुल्क संरचना के अनुसार एकमुश्त या किश्तों में वितरित किया जाता है। * * संवितरण की आवृत्ति * * ब्याज मासिक रूप से लिया जाता है, और दावे की मंजूरी पर सब्सिडी राशि व्यक्तिगत खाते में वापस जमा की जाती है। * * संवितरण के लिए शर्तें * * उपयोग प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाना चाहिए।
स्तर
State — Assam
मंत्रालय / विभाग
Finance Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
> For the Parent
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

असम सरकार के वित्त (लेखा परीक्षा और कोष) विभाग द्वारा आईडी1 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य असम में राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करना है। यह योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सी. एल. एस. एस.) के तहत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभों के साथ 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 5,00,000 से लेकर ₹ 10,00,000 तक के ऋण प्रदान करती है। योग्य पाठ्यक्रमों में भारत और विदेशों में पेशेवर और तकनीकी कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन और डॉक्टरेट कार्यक्रम। यह योजना भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) द्वारा सभी जिलों और नागरिक उप-मंडलों में नामित शाखाओं के साथ लागू की जाती है।

लाभ

राज्य सरकार 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 का ऋण प्रदान करती है।-₹ 4,50,000 से अधिक वार्षिक वेतन आय वाले कर्मचारी-राज्य सरकार के ब्याज अनुदान के बाद 4 प्रतिशत ब्याज पर ₹ 10,00,000 तक का लाभ उठा सकते हैं।-₹ 4,50,000 तक की वार्षिक आय वाले कर्मचारी-ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सी. एल. एस. एस.) के तहत पात्र हैं, अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष) के दौरान 100% सब्सिडी के साथ। अधिस्थगन के बाद, प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है।-ऋण का उपयोग पाठ्यक्रम शुल्क, किताबें, कंप्यूटर, शैक्षिक उपकरण और यात्रा खर्च (विदेश में अध्ययन के लिए) के लिए किया जा सकता है।-₹ 10,00,000 तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है।-ऋण राशि को कवर करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी विकल्प उपलब्ध है।-भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 (E) के तहत कर छूट। * * संवितरण का तरीका * * ऋण राशि सीधे शैक्षणिक संस्थान के खाते में स्थानांतरित की जाती है (माता-पिता/छात्र को नहीं)। इसमें शिक्षण शुल्क, किताबें, कंप्यूटर, उपकरण और यात्रा (विदेश में अध्ययन के लिए) शामिल हैं। राशि को संस्थान की शुल्क संरचना के अनुसार एकमुश्त या किश्तों में वितरित किया जाता है। * * संवितरण की आवृत्ति * * ब्याज मासिक रूप से लिया जाता है, और दावे की मंजूरी पर सब्सिडी राशि व्यक्तिगत खाते में वापस जमा की जाती है। * * संवितरण के लिए शर्तें * * उपयोग प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाना चाहिए।

पात्रता

  • > * * माता-पिता के लिए * *-माता-पिता को असम का एक नियमित, सेवा में राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए।-माता-पिता के पास कम से कम 5 साल की अवशिष्ट पेंशन योग्य सेवा होनी चाहिए।-₹ 4,50,000 से अधिक वार्षिक आय वाले कर्मचारी-₹ 10,00,000 तक का लाभ उठा सकते हैं।-₹ 4,50,000 तक वार्षिक आय वाले कर्मचारी-सी. एल. एस. एस. के तहत पात्र हैं।-कर्मचारी के पास चेक-ऑफ सुविधा (ई. एम. आई. कटौती के लिए) के साथ एक वेतन खाता होना चाहिए।-कर्मचारी को ऋण आवेदन में सह-उधारकर्ता होना चाहिए। बच्चे के लिए-बच्चे को यू. जी. सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)/ए. आई. सी. टी. ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)/असम में सरकार द्वारा अनुमोदित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों या भारत में कहीं भी/प्रमुख संस्थानों (विदेश में अध्ययन के लिए) द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी/उच्च शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए।-बच्चे को निम्नलिखित अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से किसी एक में अध्ययन करना चाहिएः भारत में *: इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा, कानून, दंत चिकित्सा, प्रबंधन, कंप्यूटर विज्ञान, चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए), लागत और प्रबंधन लेखा (आईसीडब्ल्यूए), चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), मास्टर ऑफ साइंस (एमएस), पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों में स्नातक, डॉक्टरेट (पीएचडी)। सी. आई. एम. ए. (चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स, लंदन) या सी. पी. ए. (सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट, यू. एस. ए.) जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम-बच्चे को ऋण आवेदन में सह-उधारकर्ता होना चाहिए। ऋण आवेदन में माता-पिता (सरकारी कर्मचारी) के साथ बच्चे का नाम शामिल होना चाहिए।
क्षेत्र: Assamलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ To Be Submitted By The Student
  • ✓ Passport Size Photograph (3 copies).
  • ✓ Copy of PAN Card (Identity Proof).
  • ✓ Electricity Bill/ Landline Telephone Bill Aadhar Card/ Driving License/ Passport (Address Proof).
  • ✓ Mark sheets and Pass Certificates up to the last qualifying examinations (Matric onwards).
  • ✓ Offer letter/Bonafide certificate from the institution.
  • ✓ Prospectus of the Course and Approval copy AICTE/UGC or Governing Body for the Course.
  • ✓ Detailed Fee Structure of the course on the letterhead of the institution.
  • ✓ Score sheet of Entrance Tests like JEE/PMT.
  • ✓ Any other documents if necessary.
  • ✓ Additional Documents for Studies Abroad
  • ✓ Passport.
  • ✓ Unconditional Offer Letter.
  • ✓ To Be Submitted By The Parent(s)
  • ✓ Electricity Bill Landline Telephone Bill; Aadhar Card/ Driving License/ Passport (Address Proof).
  • ✓ Copy of Bank Passbook or Bank account statement.
  • ✓ Form 16/ Income Tax Return/ Income Certificate from the appropriate authority (Income Proof).

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 1

    The eligible employee should take a print of the prescribed format of the application form.

  2. चरण 2: Offline — Step 2

    In the application form, fill in all the mandatory fields and attach copies of all the mandatory documents (self-attest them, if required).

  3. चरण 3: Offline — Step 3

    Submit the duly filled and signed application form along with the documents, within the prescribed period (if any), to the respective Drawing and Disbursing Officer (DDO). Furnish a written undertaking for EMI deduction from salary.

  4. चरण 4: Offline — Step 4

    The DDO sends the application package (form, documents, and check-off letter) to the designated SBI branch in the district or civil sub-division. > Post-Application Processes

  5. चरण 1: Offline — Step 1

    The bank reviews the application, confirms eligibility, and approves the loan if all criteria are met. The loan amount is then disbursed directly to the educational institution.

  6. चरण 2: Offline — Step 2

    Once repayment begins, SBI automatically deducts the Equated Monthly Installments (EMIs) from the applicant’s salary account using the check-off facility.

FAQ

Are there any income-based criteria for availing the loan?

Employees with an annual salary income exceeding ₹4,50,000/- can avail up to ₹10,00,000/-, while those earning up to ₹4,50,000/- qualify for additional subsidies under the Credit Linked Subsidy Scheme.

What courses are covered under this education loan scheme?

The scheme covers professional and technical courses like Engineering, Medical, Management, Law, Chartered Accountancy, and Doctorate programs, both in India and abroad.

Is collateral security required for loans up to ₹10,00,000/-?

No collateral security or third-party guarantee is required for loans up to ₹10,00,000/- under this scheme.

Can the loan be used for expenses other than tuition fees?

Yes, the loan can be used for course fees, books, computers, educational equipment, and travel expenses (for studies abroad).

How is the loan amount disbursed to the beneficiary?

The loan amount is released directly to the educational institution where the student is enrolled.

What is the moratorium period for loan repayment?

The moratorium period includes the course duration plus one year, during which subsidies may apply for eligible candidates.

How is the interest subsidy provided by the government credited?

The interest subsidy is credited back to the borrower’s account monthly after the claims are cleared by the government.

What happens if an employee defaults on loan repayment?

In case of default, the amount will be recovered from the employee’s terminal benefits, including gratuity and leave encashment.

Is there a tax benefit associated with this education loan?

Yes, borrowers can avail tax rebates under Section 80(E) of the Indian Income Tax Act for the interest paid on the loan.

Which bank is responsible for implementing this loan scheme?

The State Bank of India (SBI) is the designated bank for disbursing and managing these education loans.

Are there any special provisions for employees with lower incomes?

Employees earning up to ₹4,50,000/- annually qualify for 100% subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme during the moratorium period.

How does the check-off facility work for loan repayment?

The bank deducts Equated Monthly Installments (EMIs) directly from the employee’s salary account through a standing instruction.

Can employees avail loans above ₹10,00,000/- under this scheme?

Yes, but the State Government’s interest subvention and concessions are limited to ₹10,00,000/-, and market rates apply for the additional amount.

What is the role of the Drawing and Disbursing Officer in the application process?

The Drawing and Disbursing Officer (DDO) forwards the loan application and provides a check-off facility letter for salary deduction.

How is the loan repayment structured after the moratorium period?

After the moratorium, borrowers must repay the loan in monthly installments deducted directly from their salary.

Are there any additional costs borne by the employee for the loan?

The employee must bear the cost of stamp duty, if applicable, for processing the loan.

What is the validity period for the interest subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme?

The subsidy is valid during the moratorium period (course duration plus one year) for eligible employees.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

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