The government of Odisha is committed to providing Pucca houses to all the rural households living in Kutcha houses. State Government with a view to achieving this objective launched “Biju Pucca Ghar Yojana (BPGY)” during the year 2014.
The government of Odisha is committed to providing Pucca houses to all the rural households living in Kutcha houses. State Government with a view to achieving this objective launched “Biju Pucca Ghar Yojana (BPGY)” during the year 2014.
ओडिशा सरकार कच्चे घरों में रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों को पक्के घर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने 2014 में बीजू पक्का घर योजना (बी. पी. जी. वाई.) की शुरुआत की। योजना को अधिक पारदर्शी और लागू करने योग्य बनाना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कच्चे घरों को मिशन-मोड दृष्टिकोण से पक्के घरों में बदलना है। एक पक्के घर का मतलब है कि यह जलवायु स्थितियों सहित उपयोग और प्राकृतिक ताकतों के कारण सामान्य टूट-फूट का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। "पक्का" घर वह होता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैंः * *> * * 1। सामग्री * *: इसकी नींव, दीवार और छत स्थायी सामग्री की होनी चाहिए। > * * 2। दीवार सामग्री * *: फ्लाई ऐश ईंटें, जली हुई ईंटें, पत्थर (चूने या सीमेंट से भरे हुए), सीमेंट कंक्रीट आदि। > * * 3. छत की सामग्रीः टाइल्स, जी. सी. आई. (जस्ती नालीदार लोहा) शीट्स, एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स, आर. बी. सी. (प्रबलित ईंट कंक्रीट) और आर. सी. सी. (प्रबलित सीमेंट कंक्रीट) आदि। > * * 4 जीवनकालः * * संरचना का अपेक्षित जीवन न्यूनतम 30 वर्ष> * * 5 होना चाहिए। * * यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परिभाषा केवल पक्के घरों वाले परिवारों के सत्यापन के लिए है। इस योजना के तहत जिन घरों का निर्माण किया जाएगा, वे आर. सी. सी. या पी. आर. और डी. डब्ल्यू. विभाग द्वारा अनुमोदित समतुल्य किसी अन्य सामग्री के होंगे। मुख्य विशेषताएंः * * 1। बीजू पक्का घर योजना एक राज्य योजना योजना है और इसे कच्चे घरों में रहने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। 1. बीजू पक्का घर योजना के तहत आवास इकाई को अधिमानतः घर की महिला मुखिया के नाम से मंजूरी दी जाएगी। 1. बीजू पक्का घर योजना के तहत घरों के निर्माण में कोई भी ठेकेदार शामिल नहीं होगा। 1. इस योजना के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ. एम. एस.) के माध्यम से राज्य स्तर पर रखे गए बैंक खाते से लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को भुगतान का कोई अन्य रूप नहीं दिया जाएगा। 1. घर का न्यूनतम कालीन क्षेत्र 25 वर्ग मीटर होना चाहिए जिसमें एक स्वच्छ खाना पकाने की जगह और एक शौचालय को छोड़कर। छत की सामग्री अनिवार्य रूप से आर. सी. सी. या पंचायती राज और पेयजल विभाग द्वारा अनुमोदित समकक्ष शक्ति की कोई अन्य सामग्री होगी। आवास प्रकार, डिजाइन, निर्माण सामग्री और निर्माण में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बीजू पक्का घर योजना के दो घटक हैं-* * 1। बीजू पक्का घर योजना (सामान्य): बीजू पक्का घर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या किसी अन्य राज्य वित्त पोषित ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल लाभार्थियों, अधिकारियों और सी. बी. ओ./एन. जी. ओ. को प्रोत्साहन। बीजू पक्का घर योजना (विशेष): उस परिवार का पुनर्वास/स्थानांतरण जिसका घर आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, हाथियों के खतरे, सांप्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा, प्रमुख कानून और व्यवस्था की समस्या आदि जैसी प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं से पूरी तरह से/गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। समयरेखाः बीजू पक्का घर योजना के तहत घरों को सामान्य रूप से उनके खाते में 1 प्रतिशत किश्त के जमा होने से 12 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। एक बड़े घर का निर्माण करने वाले लाभार्थियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे पहले कम से कम 25 वर्ग मीटर के कालीन क्षेत्र के साथ मुख्य घर को पूरा करें और बाद में विस्तार के लिए जाएं।
बीजू पक्का घर योजना (सामान्य): * * 1. बीजू पक्का घर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), या किसी भी अन्य राज्य वित्त पोषित ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल लाभार्थियों, अधिकारियों, और सी. बी. ओ./एन. जी. ओ. को घरों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रोत्साहन। - एक किस्त की प्राप्ति के 4 महीने के भीतर घर और आई. एच. एच. एल. को पूरा करने के लिए, लाभार्थी को 20,₹000/- का प्रोत्साहन दिया जाएगा। - एक किस्त की प्राप्ति के 6 महीने के भीतर घर और आई. एच. एच. एल. को पूरा करने के लिए, लाभार्थी को 10,₹000/- का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन के अधीन है। 2. राज्य/जिला/प्रखंड दलों और कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों/अधिकारियों को ग्रामीण आवास में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार। पुरस्कारों की पात्रता, प्रकार, श्रेणी और अन्य तौर-तरीके विभाग द्वारा समय-समय पर तय किए जाएंगे। 3. विभिन्न स्तरों पर पुरस्कार वितरण समारोहों के संचालन के लिए आवश्यक व्यय। 4. आई. ई. सी. सामग्री तैयार करना। 5. लाभार्थियों को आवास और आवास साक्षरता प्रदान करना। 6. बीजू पक्का घर योजना घरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए एसएचजी, सीआरपी और सीबीओ को मानदेय/प्रोत्साहन का भुगतान। 7. अधिकारियों का प्रशिक्षण। 8. लाभार्थियों द्वारा स्थापित की जाने वाली बीजू पक्का घर योजना के उत्कीर्ण लोगो की लागत। 9. अन्य, पीआर और डीडब्ल्यू विभागों की मंजूरी के साथ। 10. इन राशियों का भुगतान आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी./भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है। बीजू पक्का घर योजना (विशेष): बीजू पक्का घर (विशेष) के तहत एक नए पक्के घर के निर्माण के लिए इकाई लागत गैर-आई. ए. पी. जिलों के लिए आई. डी. 1 और आई. ए. पी. जिलों के लिए आई. डी. 2 है। इसे पी. आर. द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और डी. डब्ल्यू. विभाग समय-समय पर *। किश्तों को जारी करनाः किश्तों की संख्या और राशि को सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। वर्तमान में किश्तों का भुगतान इस प्रकार किया जाएगाः कार्य आदेश जारी होने की तारीख को ₹20,000/- ₹20,000/- * दूसरी किश्त * * आधार स्तंभ पूरा होने पर ₹35,000/- ₹30,000/- * * तीसरी किश्त * छत स्तर तक पूरा होने पर ₹45,000/- ₹40,000/- * चौथी किश्त * घर पूरा होने के बाद, जिसमें स्वच्छता शौचालय भी शामिल है, लाभार्थी घर में रहने लगता है। कार्य आदेश जारी करने के लिए, लाभार्थी की उसके कच्चे घर के साथ जियो-टैग की गई तस्वीरें और प्रस्तावित निर्माण स्थल के साथ लाभार्थी की जियो-टैग की गई तस्वीरें एकत्र की जानी चाहिए। 1. घरों के निरीक्षण के लिए सभी तस्वीरें गोल या राज्य सरकार द्वारा विकसित किसी अन्य ऐप का उपयोग करके ली जानी चाहिए और अपलोड की जानी चाहिए। 1. लाभार्थी की तस्वीर, उसका आधार यू. आई. डी./ई. आई. डी. और मोबाइल नंबर केस रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए और अवाससॉफ्ट में अपलोड किया जाना चाहिए। यदि लाभार्थी के पास मोबाइल कनेक्शन/फोन नहीं है, तो लाभार्थी द्वारा प्रदान किया गया उसका/उसके परिवार/रिश्तेदार/मित्र का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना चाहिए। 1. संबंधित लाभार्थी के साथ टैग किए गए अधिकारी द्वारा नेत्र आकलन, स्थल सत्यापन और निर्माण के चरण के भू-टैग किए गए फोटोग्राफिक साक्ष्य की रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर बीडीओ द्वारा लाभार्थी खाते में 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की किश्तें जमा कर दी जाएंगी। 1. लाभार्थी घर की सामने की दीवार पर बीजू पक्का घर योजना का उत्कीर्ण लोगो लगाएगा जिसमें लाभार्थियों का नाम, मंजूरी इकाई लागत का वर्ष आदि होगा। जिसके बाद 4 किस्त जारी की जाएगी। 1. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ. एम. एस.) का उपयोग करके प्रत्यक्ष खाता हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में धन जमा किया जाएगा।
चरण 1: Online — Step 1
Visit the official website of Rural Housing Odisha.
चरण 2: Online — Step 2
Click on "Registration" and complete all required details in the Beneficiary Registration Form. Receive an OTP by entering your mobile number.
चरण 3: Online — Step 3
Submit the form after filling it out.
चरण 4: Online — Step 4
Check for announcements or notifications regarding the beneficiary list. <br> Selection Process : 1. District-wise wise Physical target for a financial year will be fixed by the P.R. and D. W. Department. 2. The selection of beneficiaries for Biju Pucca Ghar (special) will be done by a District Level Committee (DLC) consisting of the following members: i. District Collector - Chairman ii. Hon'ble MPs (Lok Sabha) of District - Member iii. Hon'ble MLAs of the District - Member iv. President Zilla Parishad - Member v. PD, DRDA-cum-EO, ZP - Member Convener 3. The District Level Committee will approve the list, after which it will be communicated to the BDOs by the District Collector. 4. In case the District Level Committee fails to approve the list within the timeline fixed by the Collector, the District Collector will approve the list available to him and communicate to the BDOs. 5. The final list will be published at the concerned Gram Panchayat/Block headquarters and will also be made available on the DRDA Website and State Rural Housing portal for information of the public.
चरण 5: Offline application
Contact your local gram panchayat or district administration office. They might have access to the beneficiary list or be able to guide you further.
Biju Pucca Ghar Yojana (BPGY) is a housing scheme initiated by the Government of Odisha to provide pucca (permanent) houses to the rural poor, replacing their kutcha (temporary) houses.
The scheme targets rural households living in kutcha houses, particularly an economically weaker section, living in a kutcha house, those who don't own any pucca house in the Odisha state.
Currently, it's applicable for 9 districts and 36 blocks.
Eligible beneficiaries can apply through the official website of Rural Housing Odisha. The process involves filling out a registration form, verifying your details via an OTP sent to your mobile number, and submitting the form.
Applicants need to provide proof of identity (such as an Aadhaar card), proof of residence, income certificate, caste certificate (if applicable), and a photograph.
The scheme provides financial assistance to beneficiaries for constructing pucca houses. The amount varies based on geographical location and specific conditions outlined by the government.
Yes, applicants can check the status of their application online through the official website of Rural Housing Odisha.
For more information or assistance, you can visit the official website of Rural Housing Odisha or contact the local Gram Panchayat office.
Toll-Free Number: 0674-6817777
The unit cost under Biju Pucca Ghar for the construction of a new Pucca house is [?] 1,20,000/- for non-IAP districts and [?] 1,30,000/- for IAP districts.
1. Aadhaar Card, 2. Bonafide certificate, 3. Voter ID card, 4. residence certificate, 5. address Proof, 6. Identification Proof, 7. BPL Certificate, 8. EWS Certificate, 9. Passport size photograph
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official Website"ARAVANAIPPU", a scheme by the Dept of Women and Child Development, Govt of Puducherry aims to improve the status of the girl child and provide nutritious food; financial assistance of ₹1200 is offered to lactating mothers. The girl child of the applicant should be born after 1-4-2005.
The Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a social security scheme for rural landless households implemented by the Ministry of Labour & Employment, Government of India. The scheme provides insurance coverage to the head of the household or an earning member of the family in the age group of 18 to 59.
The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.
The scheme aims to provide financial relief to farmers whose agricultural land has been damaged due to natural disasters such as floods, landslides, avalanches, or river diversions. Under this scheme, a minimum of ₹5,000/- and a maximum of ₹47,000/- is provided to the beneficiaries.
"Ashraya Adhar Scheme" is introduced to provide financial assistance in the form of loans to the members of Scheduled Tribes for the purpose of repair, renovation/reconstruction of houses. The Goa State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has introduced this scheme.
The scheme "Aahar Anudan Yojana" provides monthly assistance of ₹1,000 to students, girls, and women from backward tribes like Baiga, Bharia, and Saharia. The scheme aims to combat malnutrition among special tribal families by ensuring access to nutritious food through financial assistance.