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Cultural Function And Production Grant Scheme

The scheme “Cultural Function and Production Grant Scheme” was launched by the Ministry of Culture, Government of India.

Ministry / Department
Ministry Of Culture
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Cultural Function And Production Grant Scheme क्या है?

The scheme “Cultural Function and Production Grant Scheme” was launched by the Ministry of Culture, Government of India.

लाभ
1. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान व्यय के 75 प्रतिशत तक सीमित होगा, बशर्ते कि विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित प्रति परियोजना अधिकतम 5 लाख रुपये हो। 1. मंत्रालय असाधारण परिस्थितियों में, माननीय संस्कृति मंत्री की मंजूरी से उत्कृष्ट मैरिट और प्रासंगिकता की किसी भी परियोजना के लिए सहायता को 20 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है।
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Culture
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant organizations that are voluntary organizations or NGOs, should, in order to qualify for the grant, have a properly constituted managing body with its powers, duties and responsibilities clearly defined and laid down in the form of a written constitution.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

"सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना" योजना संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों, अनुसंधान, कार्यशालाओं, उत्सवों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, नाटक-थिएटर, संगीत आदि और छोटी शोध परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सभी 'गैर-लाभकारी' संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, समितियों, न्यासों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। * * 1. सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, उत्सवों, प्रदर्शनियों, नृत्य, नाटक रंगमंच, संगीत आदि का निर्माण और किसी भी कला रूप/महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर छोटी शोध परियोजनाओं आदि का संचालन करना। 1. सांस्कृतिक विषयों पर सर्वेक्षण, प्रायोगिक परियोजनाओं आदि जैसे विकास प्रकृति की गतिविधियों पर होने वाले खर्च को पूरा करना, जिसमें उनके प्रकाशन भी शामिल हैं। अनुदान 75 प्रतिशत (पहली किश्त) और 25 प्रतिशत (दूसरी किश्त) की दो किश्तों में जारी किया जाएगा। * * सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाएंगे। * * लेखा प्रक्रिया: केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों के संबंध में अलग-अलग खाते बनाए रखे जाएँगे: 1. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के खाते किसी भी समय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उनके नामित व्यक्ति द्वारा अपने विवेकानुसार लेखा परीक्षा के लिए खुले रहेंगे। 1. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन भारत सरकार को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया गया लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें अनुमोदित परियोजना पर किए गए खर्च का उल्लेख होगा और पिछले वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का संकेत होगा। यदि उपयोग प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता भारत सरकार की प्रचलित उधार दर पर ब्याज के साथ प्राप्त अनुदान की पूरी राशि को तुरंत वापस करने की व्यवस्था करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो। 1. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक समिति नियुक्त करके या सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य तरीके से सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर समीक्षा के लिए खुला रहेगा। 1. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त किए बिना विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित नहीं करेगा, जिसके लिए आवेदन हमेशा संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाएगा। 1. यह ऐसी अन्य शर्तों और नियमों के अधीन होगा जो समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को अपने निर्माण/समारोह/गोष्ठी आदि के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने और संस्कृति मंत्रालय के यूट्यूब/फेसबुक/ट्विटर पेज का लिंक प्रदान करने की आवश्यकता है

लाभ

1. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान व्यय के 75 प्रतिशत तक सीमित होगा, बशर्ते कि विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित प्रति परियोजना अधिकतम 5 लाख रुपये हो। 1. मंत्रालय असाधारण परिस्थितियों में, माननीय संस्कृति मंत्री की मंजूरी से उत्कृष्ट मैरिट और प्रासंगिकता की किसी भी परियोजना के लिए सहायता को 20 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है।

पात्रता

  • आवेदक संगठन जो स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन हैं, उन्हें अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और लिखित संविधान के रूप में निर्धारित करने के साथ एक उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए। 1. संगठन कम से कम तीन वर्षों से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI), न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम या किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत कार्य कर रहा होना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए। 1. आवेदक संगठन जो स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन हैं, उन्हें नीति आयोग के गैर सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए और पोर्टल से एक विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करना चाहिए। संगठनों को योजना के तहत आवेदन करते समय एनजीओ दर्पण पोर्टल और संगठन के पैन नंबर से प्राप्त विशिष्ट आईडी को सूचित करना आवश्यक है। 1. संगठन के पास परियोजना लागत के कम से कम 25 प्रतिशत तक मिलान करने वाले संसाधन होने चाहिए या उनकी योजना होनी चाहिए। 1. संगठन के पास उस कार्यक्रम/परियोजना को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कर्मी और अनुभव होना चाहिए जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता होती है। * * इस तरह के कार्यों को करने के पिछले अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए आवेदन किया गया है।
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • Constitution of the Organization with appropriate details
  • Constitution of the Board of Management or Governing Body or particulars of each member (in the case of NGOs/VOs)
  • Copy of the latest available Annual Report or similar documents
  • A statement of income and expenditure of the applicant organization for the previous three years and a copy of the balance sheet for the previous year certified by a Chartered Accountant or a Government Auditor
  • An Indemnity Bond in the prescribed proforma on a stamp paper of appropriate denomination
  • Details of the bank account in the prescribed proforma to enable the electronic transfer of sanctioned funds
  • A detailed project report including:
  • Description of the project for which assistance is requested along with its duration and qualifications and experience of the staff to be employed for the project;
  • Item-wise details of recurring and non-recurring expenditures separately, and
  • the source(s) from which counterpart funds will be obtained

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 01

    Applications are invited for financial assistance under the scheme from Not-For-Profit Organizations including Societies, Trusts, Companies, and Universities for supporting the seminars, research, workshops, festivals, production and exhibitions, etc. organized by them on different aspects of Indian Culture.

  2. चरण 2: Offline — Step 02

    Applicant Organization may send the completely documented applications, in the prescribed proforma, along with the recommendation of any of the National Academies, any culture-related organization under the Government of India, or by State Government/UT Administration/ State Academies.

  3. चरण 3: Offline — Step 03

    The application should be addressed to The Director, North Central Zone Cultural Centre (NCZCC), 14, CSP Singh Marg, Allahabad-211001. Telephone No. 0532-2421855, 0532-2423698. Note 01: For any clarification please contact Section Officer, (S&F) Section at Telephone No. 011-24642157 and Director, North Central Zone Cultural Centre (NCZCC) at Telephone No. 0532-2421855, 0532-2423698. Note 02: Organizations may apply for financial assistance under the scheme throughout the year. Mode of Selection: 1. The grant under the scheme will be considered and recommended by the Expert Committee constituted for the purpose. 1. The scrutiny of applications by the Expert Committee will be done in its meetings held from time to time throughout the year subject to the availability of funds and applications for the grant. 1. The same Expert may not be allowed to recommend the proposal of the organization of which he is the Office bearer or in any other way related to the organization. 1. All the Expert Committee Members are required to give an undertaking that he/she is neither an office-bearers nor in any other way related to any of the organizations being considered for a grant in that CFPG meeting. 1. If an Expert is found to have recommended the proposal of his/her organization, the Expert and his/her organization may be debarred from selection in that particular meeting.

FAQ

What is the “Cultural Function and Production Grant” scheme?

Under the scheme, the grant will be provided for all types of interactive fora such as conferences, seminars, workshops, symposia, festivals and exhibitions, production on any subject important to the preservation or promotion of cultural heritage, arts, letters, and other creative endeavors.

Which ministry has started the scheme?

Ministry of Culture, Government of India

Is this scheme centrally sponsored?

Yes, this scheme is centrally sponsored.

How much financial assistance will be provided under the scheme?

Under the scheme, the grant for specific projects shall be restricted to 75% of the expenditure, subject to a maximum of [?]5.00 lakhs per project as recommended by the Expert Committee. The Ministry may in exceptional circumstances, increase the assistance to any project of outstanding merit and relevance up to [?]20 Lakhs with the approval of the Hon'ble Minister of Culture.

Which type of organization is eligible to apply under the scheme?

The applicant organizations that are voluntary organizations or NGOs, should, in order to qualify for the grant, have a properly constituted managing body with its powers, duties, and responsibilities clearly defined and laid down in the form of a written constitution will be eligible.

For what purposes will the financial assistance be given to the organizations?

The financial assistance may be given for the following purposes: (a) Holding Conferences, Seminars, Workshops, Symposia, Festivals, Exhibitions, Production of Dance, Drama Theatre, Music, etc., and undertaking small research projects, etc. on any art forms/important cultural matters. (b) To meet expenditure on activities of a development nature like the conduct of surveys, pilot projects, etc. on cultural subjects including publications thereof.

Is it mandatory to register the organization?

Yes, the organization should have been functioning and registered under the Societies Registration Act (XXI of 1860), Trusts Act, Companies Act, or any Central or State Act for at least three years.

Which type of organization is not eligible to apply under the scheme?

The scheme will, however, not be applicable to such organizations or institutions which are functioning as religious institutions, or as schools/colleges. The scheme is not meant for College/University Festivals.

How will the payment be made to the organizations?

All payments will be made only through electronic transfers.

How shall the grant be paid?

The Grant will be released in two installments of 75% (First Installment) and 25% (Second Installment).

Should it be mandatory that the application be recommended by any of the National Academies or any other culture-related organization?

The application should be recommended by any of the National Academies, any other culture-related organization under the Government of India, or by the concerned State Government /UT Administration, State Academies.

Where can an organization find the application form?

The application form can be downloaded from the official website of the Ministry of Culture. https://indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/Application_Form_CFPGS_03_05_2019.pdf

How can an organization apply under the scheme?

The application in the prescribed proforma for a grant under the Scheme may be sent to the Director, North Central Zone Cultural Centre (NCZCC), 14, CSP Singh Marg, Allahabad-211001.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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