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Construction of Hostels for OBC Boys and Girls

The Scheme aims at providing hostel facilities to students belonging to socially and educationally backward classes, especially from rural areas, to enable them to pursue secondary and higher education.

Ministry / Department
Ministry Of Social Justice and Empowerment
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Construction of Hostels for OBC Boys and Girls क्या है?

The Scheme aims at providing hostel facilities to students belonging to socially and educationally backward classes, especially from rural areas, to enable them to pursue secondary and higher education.

लाभ
• * * 1। योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रति छात्रावास सीट की लागत इस प्रकार है: - * * *-पूर्वोत्तर क्षेत्र: ₹ 3,50,000/- प्रति सीट-हिमालयी क्षेत्र: ₹ 3,50,000/- प्रति सीट-शेष देश: ₹3,00,000/- प्रति सीट * * (या) * * संबंधित राजकीय के लिए दरों की अनुसूची के अनुसार, जो भी कम हो। योजना के तहत निर्मित छात्रावासों को फर्नीचर/उपकरण प्रदान करने के लिए प्रति सीट ₹2,500/- का एक बार का गैर-आवर्ती अनुदान भी होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त पोषण पैटर्न इस प्रकार है: लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की लागत 60 में केंद्र और राज्य के बीच साझा की जानी चाहिए: 40 का अनुपात-बालिका छात्रावासों के मामले में राज्य सरकारों को 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाएगी और लागत का 10 प्रतिशत राजकीय वहन करेंगी।-केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत होगी और पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह 90 प्रतिशत होगी।-केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, हिस्सा भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत और लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा 10 प्रतिशत होगा।-अनुदान की राशि 50 में 3 किश्तों में जारी की जाएगी: 45: 5 अनुपात, जिसमें से 5 प्रतिशत अनुदान ओ. बी. सी. लड़कों और लड़कियों द्वारा कमरों का काम और व्यवसाय पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। छात्रावास का निर्माण कार्य कार्य आदेश दिए जाने के अठारह महीने के भीतर या केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी होने के दो साल के भीतर, जो भी पहले हो, पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में समय को 2 साल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। परियोजना में देरी के कारण कोई भी लागत वृद्धि राज्य/संस्थान द्वारा वहन की जाएगी। इस मंत्रालय में छत तक निर्माण कार्य पूरा करने के बाद पहली किस्त जारी होने की तारीख से एक साल के भीतर दूसरी किस्त के प्रस्ताव प्राप्त होने चाहिए
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Social Justice and Empowerment
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
*Agencies eligible for financial assistance under the Scheme will be as follows:*
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

"अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण" योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1998-99 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) के छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है। यह ग्रामीण, दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए केंद्रित है। स्नातक स्तर से नीचे के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है। <बीआर>

लाभ

* * 1। योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रति छात्रावास सीट की लागत इस प्रकार है: - * * *-पूर्वोत्तर क्षेत्र: ₹ 3,50,000/- प्रति सीट-हिमालयी क्षेत्र: ₹ 3,50,000/- प्रति सीट-शेष देश: ₹3,00,000/- प्रति सीट * * (या) * * संबंधित राजकीय के लिए दरों की अनुसूची के अनुसार, जो भी कम हो। योजना के तहत निर्मित छात्रावासों को फर्नीचर/उपकरण प्रदान करने के लिए प्रति सीट ₹2,500/- का एक बार का गैर-आवर्ती अनुदान भी होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त पोषण पैटर्न इस प्रकार है: लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की लागत 60 में केंद्र और राज्य के बीच साझा की जानी चाहिए: 40 का अनुपात-बालिका छात्रावासों के मामले में राज्य सरकारों को 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाएगी और लागत का 10 प्रतिशत राजकीय वहन करेंगी।-केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत होगी और पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह 90 प्रतिशत होगी।-केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, हिस्सा भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत और लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा 10 प्रतिशत होगा।-अनुदान की राशि 50 में 3 किश्तों में जारी की जाएगी: 45: 5 अनुपात, जिसमें से 5 प्रतिशत अनुदान ओ. बी. सी. लड़कों और लड़कियों द्वारा कमरों का काम और व्यवसाय पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। छात्रावास का निर्माण कार्य कार्य आदेश दिए जाने के अठारह महीने के भीतर या केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी होने के दो साल के भीतर, जो भी पहले हो, पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में समय को 2 साल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। परियोजना में देरी के कारण कोई भी लागत वृद्धि राज्य/संस्थान द्वारा वहन की जाएगी। इस मंत्रालय में छत तक निर्माण कार्य पूरा करने के बाद पहली किस्त जारी होने की तारीख से एक साल के भीतर दूसरी किस्त के प्रस्ताव प्राप्त होने चाहिए

पात्रता

  • योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र एजेंसियां इस प्रकार होंगी: राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। 1. केंद्र सरकार द्वारा एक क़ानून के तहत स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित संस्थान या संगठन (जैसे. केंद्रीय विश्वविद्यालय, आई. आई. टी., एन. आई. टी. आदि)। योजना के तहत बनाए जाने वाले छात्रावासों का स्थान और क्षमता: * * * 1। छात्रावासों को मंजूरी देते समय, प्राथमिकता दी जाएगी: (i) ऐसे क्षेत्र/जिले जो अब तक शामिल नहीं किए गए हैं, और (ii) ऐसे जिले/कस्बे जहां बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान हैं। 2. जहां तक संभव हो, शैक्षणिक संस्थानों के निकट छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत छात्रावासों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों के लिए पात्रता मानदंड: निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों को योजना के तहत निर्मित छात्रावासों में सीटें आवंटित की जा सकती हैं: जिन छात्रों की जातियां अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल हैं और जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। 1. छात्रावास अनिवार्य रूप से मैट्रिक के बाद के छात्रों के लिए होंगे। हालाँकि, यदि रिक्त सीटें हैं, तो पूर्व-मैट्रिक छात्र, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर के, भी समायोजित होने के पात्र होंगे। 1. अन्य चीजें, निम्न आय वाले परिवारों से आने वाले ओ. बी. सी. छात्रों को समान प्राथमिकता दी जाएगी। 1. कुल सीटों का कम से कम 5 प्रतिशत विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित होना चाहिए।
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ Documentary evidence of land availability, plot number and plot area
  • ✓ Site Plan
  • ✓ Preliminary cost estimate of each of the proposed Hostel building, as per State PWD/CPWD schedule of rates applicable in the State/UT signed by an officer not below the rank of an Executive Engineer
  • ✓ Copy of the latest Annual Report
  • ✓ A statement of the full receipts and expenditure and a copy of the balance sheet for the last two years certified by a Chartered Accountant
  • ✓ Any other documents as required

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 1

    Eligible agencies seeking assistance under the scheme may download the proposal format prescribed in Annexure-I of the official scheme document.

  2. चरण 2: Offline — Step 2

    Complete the form and submit it along with all the necessary documents to the following address: > The Joint Secretary (Backward Classes), > Ministry of Social Justice and Empowerment > Government of India, > Shastri Bhavan, > New Delhi – 110001 <br> > Notes: - State Governments/UT Administration which submits proposals for construction of three or more hostels in a year will have to propose Girls' Hostels to the extent of at least one third of them. - while submitting proposals for release of Central assistance, the implementing agencies shall give an undertaking that they would construct the Hostels within a period of eighteen months from the date of award of work order or two year from release of 1st instalment of Central Assistance, whichever is earlier. <br>

FAQ

What is the primary objective of the scheme?

The scheme aims to provide hostel facilities to students belonging to socially and educationally backward classes, especially from rural areas, to enable them to pursue secondary and higher education.

Who are the implementing agencies eligible for assistance under this scheme?

Eligible agencies include State Governments, Union Territory Administrations, and institutions or organizations set up by the Central Government as autonomous bodies under a statute (e.g., Central Universities, IITs, NITs).​

What are the cost norms per hostel seat in different regions?

The cost per hostel seat is as follows:​ 1. North Eastern Region: ₹3.50 lakh per seat 2. Himalayan Regions: ₹3.25 lakh per seat 3. Rest of the country: ₹3.00 lakh per seat 4. Alternatively, as per the schedule of rates for the concerned State Government, whichever is lower.

How is the cost of construction shared between the Centre and the State for boys' hostels?

The cost is shared in a 60:40 ratio between the Centre and the State for boys' hostels.

What is the funding pattern for girls' hostels?

There is 90% central assistance for girls' hostels, with the State Governments bearing 10% of the cost.​

How is funding structured for Union Territories and North Eastern States?

For Union Territories, Central Assistance is 100%. For North Eastern States and the three Himalayan States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand), Central Assistance is 90%.

What is the timeline for completing the construction of the hostels?

The construction work must be completed within 18 months from the award of the work order or two years from the release of the first installment of Central assistance, whichever is earlier. No extensions beyond two years are permitted.​

Is acquiring new land necessary for constructing hostels under this scheme?

No, acquiring new land is not necessary. Hostel construction can be undertaken within ongoing State Government projects of institutions such as medical colleges, engineering colleges, polytechnics, etc.

How is the grant released for the construction of hostels?

The grant is released in three installments in a 50:45:5 ratio, with the final 5% released after completion of the work and occupation of the rooms by OBC students.

Is there any provision for furniture or equipment for the hostels?

Yes, there is a one-time non-recurring grant of ₹2,500 per seat for providing furniture/equipment to the hostels constructed under the scheme.

Is there a provision for evaluation and quality inspection of the constructed hostels?

Yes, a total of 0.25% of the budget allocation or up to ₹10 lakh is reserved for undertaking evaluation, third-party inspection about quality, and miscellaneous expenses related to the implementation of the scheme.

Can hostels be constructed in villages selected under the "Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)"?

Yes, construction of hostels for OBC boys and girls in an Adarsh Village selected under SAGY can be undertaken, provided land is available and the selected village is located in proximity to educational institutions.

Are there specific criteria for selecting students for hostel accommodation?

Yes, major criteria include the merit of the applicant, permanent residency of the state, annual family income, and caste of the student.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

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