Yozni.Login
Arunachal Pradeshhousing-shelter

Chief Minister's Adarsh Gram Yoiana 2017

The Government of Arunachal Pradesh has decided to implement the Chief Minister's Adarsh Gram Yojana 2017 for creating model villages in the state.

Ministry / Department
Health and Family Welfare Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Chief Minister's Adarsh Gram Yoiana 2017 क्या है?

The Government of Arunachal Pradesh has decided to implement the Chief Minister's Adarsh Gram Yojana 2017 for creating model villages in the state.

लाभ
The following list of works will be permissible under the scheme: Monetary benefit, Scholarships, Subsidy, etc. like as follows: l. Piped Water Supply to all households within the village. 2. Providing electricity for all households/ Solar lights. 3. Construction of Pucca Houses for BPL Family (Not already a PMAY/IAY Beneficiary). 4. IHHLs/ Community Toilets [To be dovetailed with Swachh Bharat mission(rural)]. 5. MlCs/ irrigation Canal. 6. Construction/Renovation of Primary School. 7. Construction of PHC/ Sub Center. 8. Providing Drainage facility within the village. 9. Internal roads (lntra village roads). 10. Market-shed for rural economic activities.
स्तर
State — Arunachal Pradesh
मंत्रालय / विभाग
Health and Family Welfare Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
DISTRICT COMMITTEE
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

इस योजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में 60 आदर्श गाँवों को विकसित करना है, जो 24x7 पाइप पेयजल, घरेलू स्तर पर बिजली, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना, आंतरिक सड़कें, रोजगार सृजन के रास्ते जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं और खुले में शौच से मुक्त हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) को शुरू में 2 साल की अवधि के भीतर विकसित किया जाएगा।-गाँवों का चयन एचओडी के साथ उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जाएगा। संबंधित जिलों के विधायक और संबंधित विधायक।-प्रति गांव कुल डेढ़ करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।-खंड विकास कार्यालय नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी-ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए, वे सभी कार्य जो विशिष्ट कौशल की आवश्यकता नहीं है, वे ग्रामीणों द्वारा किए जाएंगे जो काम करने के इच्छुक हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। नवीनतम मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और कार्यों को भारत सरकार की मनरेगा योजना के साथ जोड़ा जाएगा।-गाँव के लिए कार्यों की एक सूची ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित और अनुमोदित की जाएगी और बीडीओ को प्रस्तुत की जाएगी। इसे प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन और प्रतिबंधों के लिए उपायुक्त के कार्यालय को भेजा जाएगा।-योजना से संबंधित सभी खाते और रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होंगे।-इष्टतम परिणामों के लिए एम. एल. ए. एल. ए. डी. सहित अन्य सी. एस. एस./राज्य योजना योजनाओं के साथ अभिसरण का प्रयास किया जाएगा।

लाभ

The following list of works will be permissible under the scheme:

Monetary benefit, Scholarships, Subsidy, etc. like as follows:

l. Piped Water Supply to all households within the village.

2. Providing electricity for all households/ Solar lights.

3. Construction of Pucca Houses for BPL Family (Not already a PMAY/IAY Beneficiary).

4. IHHLs/ Community Toilets [To be dovetailed with Swachh Bharat mission(rural)].

5. MlCs/ irrigation Canal.

6. Construction/Renovation of Primary School.

7. Construction of PHC/ Sub Center.

8. Providing Drainage facility within the village.

9. Internal roads (lntra village roads).

10. Market-shed for rural economic activities.

पात्रता

  • संबंधित जिले के उपायुक्त जिला समिति के प्रमुख होंगे और जिले के सभी कार्यालय प्रमुख संबंधित विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक के साथ इस समिति के सदस्य होंगे। 1. जिला समिति लाभार्थी गाँव की पहचान और चयन करेगी और संसाधनों के हस्तांतरण के लिए ग्रामीण विकास सचिव के माध्यम से योजना और वित्त विभाग को सूचित करेगी, जिसके लिए उपायुक्त द्वारा एक समर्पित चालू खाता संचालित किया जाएगा। गाँव के चयन पर, अनुमोदित संसाधनों को इस योजना के लिए खोले गए खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2. अनुमान (स्वीकृत) जमा करने पर, जिला समिति कार्यक्रम के पहले चरण को शुरू करने के लिए खंड विकास कार्यालय को 33.33% (50 लाख रुपये) जारी करेगी। 3. चरण 1 के लिए यू. सी. जमा करने पर, जिला समिति कार्यक्रम के चरण 2 को शुरू करने के लिए खंड विकास कार्यालय को एक और 33.33% (50 लाख रुपये) जारी करेगी। 4. चरण 1 और 2 के लिए 66.66% UC जमा करने पर, जिला समिति शेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम 33.33% शेयर (50 लाख रुपये) जारी करेगी। 5. जिला समिति द्वारा चिन्हित एजेंसी द्वारा निगरानी और लेखा परीक्षा की जाएगी। 6. आवंटित बजट विशुद्ध रूप से परियोजना से संबंधित गतिविधियों के लिए है, और इसे अन्य उद्देश्यों या प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं बदला जाना चाहिए। 7. उपायुक्त योजना, वित्त विभाग को तिमाही रिपोर्ट भेजेंगे। तस्वीरों के साथ काम की प्रगति पर निवेश। ग्राम पंचायत * * 1. खंड विकास कार्यालय बीडीओ और ईओ (आरई) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक समर्पित चालू बैंक खाता खोलेगा। 2. पी. आर. एल. के साथ खंड विकास कार्यालय चयनित लाभार्थी गाँवों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी. आर. ए.) अभ्यास का संचालन करेगा और गाँवों की मौजूदा और प्रस्तावित परिसंपत्तियों को दिखाने वाले सामाजिक और संसाधन मानचित्र विकसित करेगा। सामाजिक मानचित्र में सभी घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों को दर्शाया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप-केंद्र और अन्य सामाजिक परिसंपत्तियाँ और गाँव के प्रस्तावित कार्य। 3. संसाधन मानचित्र गाँव के भीतर उपलब्ध संसाधनों और प्रस्तावित कार्यों जैसे कि नदियों, कृषि भूमि, बागानों और एमएलसी आदि को दर्शाएगा। 4. पी. आर. ए. अभ्यास के आधार पर, गाँव के भीतर कमियों और कमियों की पहचान की जाएगी और अनुमेय सूची के अनुसार काम की एक शेल्फ विकसित की जाएगी। ग्राम सभा में लाभार्थी गांव के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के साथ काम की शेल्फ को पारित किया जाएगा। 5. अनुमान तैयार करने के लिए कार्य के प्रस्तावित शेल्फ के साथ ग्राम सभा के कार्यवृत्त को खंड विकास कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। 6. तकनीकी अनुमोदन और प्रशासनिक अनुमोदन के अनुदान पर अनुमानों को चरण 1 के लिए धन जारी करने के लिए जिला समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। 7. चरण 1 के कार्यों के पूरा होने और यू. सी. जमा करने पर, जिला समिति चरण 2 के लिए धन जारी करेगी। 8. इसी तरह दूसरे चरण के लिए यू. सी. जमा करने पर जिला समिति अंतिम चरण यानी पूरे काम को पूरा करने के लिए तीसरे चरण के लिए धन जारी करेगी। 9. खंड विकास एजेंसी परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रारंभिक और अंतिम पूर्ण कार्य की तस्वीरों का रखरखाव करेगी।
क्षेत्र: Arunachal Pradeshलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़ सूची के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline application — step 1

    Please contact to the Gram Panchayat office as well as Block Development Office.

FAQ

When did the Mukhyamantri Adarsh ​​Gram Panchayat Yojana start?

According to the information, the Chief Minister had started the Mukhyamantri Adarsh Gram Panchayat Yojana in the year 2016 in the state. According to the plan, each MLA was to choose one gram panchayat as a model panchayat every financial year.

What are the major components included in Adarsh ​​Gram Yojana?

Which are equipped with all basic amenities such as 24x7 Piped Drinking water, Electricity at household level, primary school, primary health infrastructure, internal roads, avenues of employment generation and are open defecation free.

How many villages are expected to benefit from Adarsh ​​Gram Yojana?

60 Model Villages in Arunachal Pradesh.

How many outlay has sanscationed per village?

A total outlay of Rs 1.5 Crores per village has been provided.

Who are the nodal implementing Agency?

Block Development Office will be the nodal implementing Agency.

What kind of encouragement in this scheme?

The program is not meant to be contractor driven but encouragement generation of local employment.

Is there any PROJECT COMPLETION REPORT required?

Yes, On completion of every project, a Pro.iect Completion Report (PCR) should be prepared. A photograph of work initiation and work completion should be attached to the PCR. This would serve as a record of verification of completion of work.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

मिलती-जुलती योजनाएं

housing-shelterGujarat

100% Penalty Mafi Yojana

The scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.

View Scheme
women-and-childPuducherry

ARAVANAIPPU

"ARAVANAIPPU", a scheme by the Dept of Women and Child Development, Govt of Puducherry aims to improve the status of the girl child and provide nutritious food; financial assistance of ₹1200 is offered to lactating mothers. The girl child of the applicant should be born after 1-4-2005.

View Scheme
social-welfare-empowermentIndia

Aam Aadmi Bima Yojana

The Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a social security scheme for rural landless households implemented by the Ministry of Labour & Employment, Government of India. The scheme provides insurance coverage to the head of the household or an earning member of the family in the age group of 18 to 59.

View Scheme
social-welfare-empowermentMaharashtra

Aam Aadmi Bima Yojana (Maharashtra)

The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.

View Scheme
social-welfare-empowermentUttarakhand

Assistance for Damage to Agricultural Land and Other Losses

The scheme aims to provide financial relief to farmers whose agricultural land has been damaged due to natural disasters such as floods, landslides, avalanches, or river diversions. Under this scheme, a minimum of ₹5,000/- and a maximum of ₹47,000/- is provided to the beneficiaries.

View Scheme
social-welfare-empowermentGoa

Ashraya Adhar Scheme

"Ashraya Adhar Scheme" is introduced to provide financial assistance in the form of loans to the members of Scheduled Tribes for the purpose of repair, renovation/reconstruction of houses. The Goa State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has introduced this scheme.

View Scheme
और housing-shelter योजनाएं →Arunachal Pradesh की योजनाएं →सभी योजनाएं →