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Coconut Palm Insurance Scheme

The “Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS)” is being implemented by the Coconut Development Board, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India with the objective of insuring coconut palms against natural calamities, climatic risks, pests, diseases, and other perils.

Ministry / Department
Ministry Of Agriculture and Farmers Welfare
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Coconut Palm Insurance Scheme क्या है?

The “Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS)” is being implemented by the Coconut Development Board, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India with the objective of insuring coconut palms against natural calamities, climatic risks, pests, diseases, and other perils.

लाभ
इस योजना के तहत बीमित राशि और प्रीमियम का 50 प्रतिशत बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है और शेष राशि राज्य सरकार और किसानों के बीच 25 प्रतिशत की दर से साझा की जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः पाम प्रीमियम का आयु वर्ग प्रति पौधा/वर्ष बोर्ड का हिस्सा (50 प्रतिशत) राज्य सरकार। शेयर (25 प्रतिशत) किसान का हिस्सा (25 प्रतिशत) प्रति ताड़ 4-15 वर्ष ₹ 9 ₹ 4.50 ₹ 2.25 ₹ 2.25 ₹ 900/- 16-60 वर्ष ₹ 14 ₹ 7 3.5 ₹ 3.50 ₹ 1750/- * प्रीमियम सब्सिडीः * *-उपरोक्त राशि में से 50 प्रतिशत का भुगतान नारियल विकास बोर्ड (सी. डी. बी.) द्वारा और 25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत का भुगतान किसान/उत्पादक द्वारा किया जाएगा। - यदि राज्य सरकार प्रीमियम का 25 प्रतिशत हिस्सा वहन करने के लिए सहमत नहीं होती है, तो किसानों/उत्पादकों को बीमा योजना में रुचि रखने पर प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। यदि कुछ बागान मालिक/उत्पादक संघ बागान मालिकों/उत्पादकों की ओर से प्रीमियम वहन करना चाहते हैं, तो ऐसे संघ ऐसा कर सकते हैं यदि उनका 'बीमायोग्य ब्याज' है। - किसी भी मामले में, बागान मालिकों/उत्पादकों को न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रीमियम वहन करना होगा। प्रीमियम सब्सिडी राशि (सी. डी. बी. द्वारा 50 प्रतिशत और भाग लेने वाले राज्यों द्वारा 25 प्रतिशत) बीमा कंपनी को अनुमानों के आधार पर अग्रिम रूप से जारी की जाएगी, जिसे तिमाही/वर्ष के आधार पर फिर से भरा/समायोजित किया जाएगा। बीमा अवधिः एक पॉलिसी अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए जारी की जा सकती है जिसके लिए बागान मालिकों/उत्पादकों को दो साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम @7.5% और तीन साल की पॉलिसी के लिए 12.5% में छूट प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि वर्ष के 31 मार्च तक सभी पात्र किसान/उत्पादक इस योजना में शामिल हों। हालाँकि, वे किसान/उत्पादक जो 31 मार्च तक योजना में शामिल नहीं होते हैं, वे बाद में योजना में शामिल हो सकते हैं, और इस मामले में जोखिम को अगले महीने के पहले दिन से कवर किया जाता है। आकस्मिकता बीमाः यह बीमा पॉलिसी बीमित हथेली की मृत्यु या अनुत्पादक होने के जोखिमों के कारण हथेली के कुल नुकसान के लिए भुगतान करती है। यदि ताड़ की मृत्यु तत्काल नहीं होती है, तो ताड़ को अनुत्पादक घोषित करने के कारण को उचित ठहराते हुए नारियल विकास बोर्ड (सी. डी. बी.)/कृषि/बागवानी विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमित राशि का भुगतान देय होगा। एक हथेली को केवल तभी 'अनुत्पादक' घोषित किया जा सकता है जब जोखिम (ओं) द्वारा क्षतिग्रस्त होने के बाद हथेली की आगे की वृद्धि/कायाकल्प को हटा दिया जाता है/संभव होता है, बशर्ते कि बीमाधारक द्वारा हथेली को हटा दिया जाता है/गिरा दिया जाता है। यदि किसान/उत्पादक अनुत्पादक ताड़ को वैसे ही रखना चाहते हैं (बिना काटे), तो बीमित राशि का 50 प्रतिशत का बचाव मूल्य दावे से काट लिया जाएगा। किसी भी मामले में, बीमित खतरे की घटना के लिए हथेली के नुकसान को स्थापित करना होगा।
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Agriculture and Farmers Welfare
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
> Eligibility criteria:
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

"नारियल ताड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)" को नारियल विकास बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु जोखिमों, कीटों, बीमारियों और अन्य खतरों से नारियल ताड़ का बीमा करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत, एक निकटवर्ती क्षेत्र (मोनो/मिश्रित) में 4 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्वस्थ अखरोट वाले नारियल के ताड़ का प्राकृतिक खतरों से बीमा किया जा सकता है जिससे मृत्यु/ताड़ का नुकसान/अनुत्पादक हो जाता है। यह योजना कृषि बीमा कंपनी और राज्य सरकारों के माध्यम से सभी नारियल उत्पादक राज्यों में लागू की जा रही है। उद्देश्यः नारियल उत्पादकों को प्राकृतिक और अन्य खतरों से बचने के लिए नारियल के ताड़ का बीमा कराने में सहायता करना। - हथेलियों की अचानक मृत्यु के कारण आय का नुकसान झेलने वाले किसानों को समय पर राहत प्रदान करें। - नारियल की खेती को लाभकारी बनाने के लिए जोखिम को कम करें और पुनः रोपण और कायाकल्प को प्रोत्साहित करें। सी. पी. आई. एस. नारियल के ताड़ वाले सभी स्वस्थ मेवों पर लागू होगा; मोनो या इंटरक्रॉप्ड के रूप में उगाया जाता है; बांध के खेतों या घर पर और नारियल की सभी किस्मों पर, जिसमें लंबा, बौना और संकर शामिल हैं। चूंकि, बौने और संकर पौधे रोपण के चौथे वर्ष से फल देना शुरू कर देते हैं, इसलिए 4-60 वर्ष की आयु सीमा में नारियल ताड़ की इस किस्म को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा, लेकिन लंबी किस्म के नारियल ताड़ 7-60 वर्ष की आयु सीमा के लिए कवरेज के लिए पात्र होंगे। अस्वास्थ्यकर और पुरानी हथेलियों को कवरेज से बाहर रखा जाएगा। जोखिम कवर किए गएः इस योजना में निम्नलिखित जोखिम शामिल हैं जिनके कारण मृत्यु/ताड़ या ताड़ का नुकसान गैर-उत्पादक हो जाता हैः-तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात तूफान, बवंडर, भारी बारिश। - बाढ़ और बाढ़। - कीट और व्यापक प्रकृति की बीमारियाँ, जिससे हथेली को अपूरणीय क्षति होती है। - जंगल की आग और झाड़ियों की आग, बिजली गिरने सहित आकस्मिक आग। - भूकंप, भूस्खलन और सुनामी। - गंभीर सूखा और परिणामी कुल नुकसान। राज्य और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रः-यह बीमा योजना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा जिलों में लागू की जाएगी, जहां नारियल के ताड़ उगाए जाएंगे। - किसान/उत्पादक द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र में सभी असर वाली और स्वस्थ हथेलियों का बीमा किया जाएगा और सी. डी. बी. द्वारा सभी असर वाली और स्वस्थ हथेलियों का बीमा कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

लाभ

इस योजना के तहत बीमित राशि और प्रीमियम का 50 प्रतिशत बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है और शेष राशि राज्य सरकार और किसानों के बीच 25 प्रतिशत की दर से साझा की जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः पाम प्रीमियम का आयु वर्ग प्रति पौधा/वर्ष बोर्ड का हिस्सा (50 प्रतिशत) राज्य सरकार। शेयर (25 प्रतिशत) किसान का हिस्सा (25 प्रतिशत) प्रति ताड़ 4-15 वर्ष ₹ 9 ₹ 4.50 ₹ 2.25 ₹ 2.25 ₹ 900/- 16-60 वर्ष ₹ 14 ₹ 7 3.5 ₹ 3.50 ₹ 1750/- * प्रीमियम सब्सिडीः * *-उपरोक्त राशि में से 50 प्रतिशत का भुगतान नारियल विकास बोर्ड (सी. डी. बी.) द्वारा और 25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत का भुगतान किसान/उत्पादक द्वारा किया जाएगा। - यदि राज्य सरकार प्रीमियम का 25 प्रतिशत हिस्सा वहन करने के लिए सहमत नहीं होती है, तो किसानों/उत्पादकों को बीमा योजना में रुचि रखने पर प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। यदि कुछ बागान मालिक/उत्पादक संघ बागान मालिकों/उत्पादकों की ओर से प्रीमियम वहन करना चाहते हैं, तो ऐसे संघ ऐसा कर सकते हैं यदि उनका 'बीमायोग्य ब्याज' है। - किसी भी मामले में, बागान मालिकों/उत्पादकों को न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रीमियम वहन करना होगा। प्रीमियम सब्सिडी राशि (सी. डी. बी. द्वारा 50 प्रतिशत और भाग लेने वाले राज्यों द्वारा 25 प्रतिशत) बीमा कंपनी को अनुमानों के आधार पर अग्रिम रूप से जारी की जाएगी, जिसे तिमाही/वर्ष के आधार पर फिर से भरा/समायोजित किया जाएगा। बीमा अवधिः एक पॉलिसी अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए जारी की जा सकती है जिसके लिए बागान मालिकों/उत्पादकों को दो साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम @7.5% और तीन साल की पॉलिसी के लिए 12.5% में छूट प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि वर्ष के 31 मार्च तक सभी पात्र किसान/उत्पादक इस योजना में शामिल हों। हालाँकि, वे किसान/उत्पादक जो 31 मार्च तक योजना में शामिल नहीं होते हैं, वे बाद में योजना में शामिल हो सकते हैं, और इस मामले में जोखिम को अगले महीने के पहले दिन से कवर किया जाता है। आकस्मिकता बीमाः यह बीमा पॉलिसी बीमित हथेली की मृत्यु या अनुत्पादक होने के जोखिमों के कारण हथेली के कुल नुकसान के लिए भुगतान करती है। यदि ताड़ की मृत्यु तत्काल नहीं होती है, तो ताड़ को अनुत्पादक घोषित करने के कारण को उचित ठहराते हुए नारियल विकास बोर्ड (सी. डी. बी.)/कृषि/बागवानी विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमित राशि का भुगतान देय होगा। एक हथेली को केवल तभी 'अनुत्पादक' घोषित किया जा सकता है जब जोखिम (ओं) द्वारा क्षतिग्रस्त होने के बाद हथेली की आगे की वृद्धि/कायाकल्प को हटा दिया जाता है/संभव होता है, बशर्ते कि बीमाधारक द्वारा हथेली को हटा दिया जाता है/गिरा दिया जाता है। यदि किसान/उत्पादक अनुत्पादक ताड़ को वैसे ही रखना चाहते हैं (बिना काटे), तो बीमित राशि का 50 प्रतिशत का बचाव मूल्य दावे से काट लिया जाएगा। किसी भी मामले में, बीमित खतरे की घटना के लिए हथेली के नुकसान को स्थापित करना होगा।

पात्रता

  • पात्रता मानदंडः * * 1। योजना के अनुसार, निर्दिष्ट आयु समूहों में बीमा के लिए कम से कम 5 स्वस्थ मेवों वाले हथेलियों की पेशकश करने वाले व्यक्तिगत किसान/उत्पादक, (बौने, संकर के लिए 4-60 वर्ष और लंबे के लिए 7-60 वर्ष) सन्निहित क्षेत्र/भूखंड बीमा के लिए पात्र होंगे। * * नोट 1: * * बीमा अलग-अलग हथेलियों के लिए है न कि क्षेत्र-आधारित। * * नोट 02: * * बागान के आंशिक बीमा की अनुमति नहीं है। * * नोट 3: * * बीमा योजना के तहत आने के लिए कम से कम 5 स्वस्थ अखरोट वाली हथेलियाँ मानदंड हैं। कवर का क्षेत्रः-यह योजना योजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए क्षेत्रों/जिलों में बीमायोग्य आयु वर्ग के भीतर सभी स्वस्थ हथेलियों को कवर करेगी। आस-पास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण के आंशिक बीमा की अनुमति नहीं है। बीमा कवरेज चौथे/सातवें वर्ष से 60वें वर्ष तक है और इसे दो आयु समूहों में विभाजित किया गया है। प्रीमियम और बीमित राशि तय करने के लिए 4-15 वर्ष और 16-60 वर्ष। बीमित किसान/उत्पादक द्वारा बीमा प्रस्ताव में आयु वर्ग की स्व-घोषणा स्वीकार्य होगी। बीमा कंपनी पॉलिसी अवधि की समाप्ति या दावे के भुगतान से पहले किसी भी समय बीमित हथेलियों की प्रामाणिकता का सत्यापन करवा सकती है। बीमित व्यक्ति द्वारा आयु की गलत घोषणा या बीमा से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य की स्थिति में बीमा अमान्य हो जाता है। मताधिकारः * * दावे का आकलन केवल तभी किया जाता है जब बीमित कई हथेलियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जो जोखिमों के कारण एक निकटवर्ती क्षेत्र में होती हैं, जो विभिन्न स्लैबों के लिए दिखाई गई हथेलियों की हानि से अधिक होती हैंः क्र. सं. नं. नं. निकटवर्ती क्षेत्र में बीमित हथेलियों का मताधिकार (हथेलियों का नुकसान) 1 और 30 1231-100 23 और प्रतीक्षा अवधिः * * हथेलियों का नुकसान/मृत्यु, बीमा की शुरुआत से 30 दिनों के भीतर, बीमित राशि योजना के तहत देय नहीं है, लेकिन यह शर्त बीमा के नवीनीकरण के मामले में, बिना समय अंतराल के लागू नहीं होती है।
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ Farmer/Grower who needs to insure his palms should submit the following documents, as the case may be:
  • ✓ Identity proof of farmer
  • ✓ Proposal forms along with premium amount (Preferably DD)
  • ✓ Proof of land record / Plantation or a certificate issued by revenue authorities to Agri. Dept. / CDB / Horticulture Department, depending upon the practice in a State
  • ✓ Declaration by a farmer that only healthy palms are insured.
  • ✓ A rough sketch of the plantation with the land identification number of each plot and the number of palms therein, the palms should preferably be numbered.
  • ✓ Bank account details
  • ✓ Other documents as required by the board

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline application

    > Application Process: Farmers/growers desiring insurance may directly contact representatives/authorized agents of the Insurance Company or may contact the nearest office of the Agriculture/Horticulture Department. Premium will be paid by farmer/grower, net off premium subsidy, through cash, cheque/bank draft, drawn in favour of Insurance Company. > Claim assessment & settlement procedure: • Loss of insured palms will be intimated by insured farmers to the insurance company within 15 (fifteen) days from the occurrence of peril, with all relevant details. • The claims may also be intimated through concerned State Government Call Centers until the Implementing Agency (i.e. insurance company) sees up its own call centre. Loss assessment certification is required to be furnished by the Coconut Development Board (CDB)/Agriculture/Horticulture Department/State Agriculture University (SAU), as authorized by the insurance company for each district, justifying cause for loss of palm, within 15 days from the intimation of loss. • The insurance company, at its discretion may send its representative to assess loss jointly with the agency designated to certify loss. • The insurance company will release the claim to the insured farmer/grower within one month from the date, all relevant certified details of the claim are received in their office. Release of the claim amount, however, is subject to receiving a premium subsidy from both CDB and the concerned State. • Insurance ceases to operate once a full claim is paid. • Personal Accident cover for climbers registered with CDB/State government may be arranged with the public sector general insurance companies. • The sum insured and the premium will be negotiated depending on the likely number of climbers to be insured.

FAQ

What is the 'Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS)'?

The Coconut Palm Insurance Scheme is a program initiated by the Coconut Development Board, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. It aims to provide insurance coverage to coconut palms against natural calamities, climatic risks, pests, diseases, and other perils.

What are the objectives of this scheme?

* Assist coconut growers in insuring coconut palms, against natural and other perils. * Provide timely relief to farmers, who suffer income loss due to sudden death of palms. * Minimize risk and encourage replanting and rejuvenation to make coconut farming remunerative.

Who is eligible for coverage under CPIS?

All healthy nut-bearing coconut palms in the age group of 4 to 60 years, whether grown as mono or intercropped, on bunds farms or homestead, and of all varieties including Tall, Dwarf, and Hybrids are eligible for coverage. Unhealthy and senile palms will be excluded.

How is the age range determined for coverage?

For Dwarf and Hybrid varieties, coverage begins from the 4th year of planting, while Tall variety coconut palms are eligible for coverage from the 7th year onwards, up to the age of 60 years.

Which areas and states are covered under the scheme?

* This insurance scheme will be implemented in the selected districts of all the States/UTs, growing coconut palms. * All bearing and healthy palms will be insured, in a contiguous area, by farmer/grower and every effort will be made by CDB, to get all bearing and healthy palms insured, in cluster villages of district(s).

How is this scheme implemented?

The scheme is implemented through the Agriculture Insurance Company and collaborating State Governments in all coconut-growing states. Every effort is made by the Coconut Development Board to encourage farmers in cluster villages to insure all bearing and healthy palms in their respective districts.

How is the premium for CPIS determined?

The premium for CPIS is subsidized to make it accessible for farmers. The Coconut Development Board (CDB) contributes 50%, the State Government covers 25%, and the remaining 25% is the responsibility of the farmer or grower. In certain cases, if the State government does not agree to bear its share, the farmer may need to pay 50%.

Is there any premium subsidy provided to farmers?

Yes, there is a premium subsidy. The CDB and participating State Governments provide a subsidy amounting to 75% of the premium. The subsidy is released to the Insurance Company in advance based on estimates and is replenished/adjusted on a quarter/yearly basis.

Is there a waiting period for coverage under CPIS?

Yes, there is a waiting period of 30 days from the inception of insurance during which loss or death of palms is not payable. However, this condition is not applicable for renewals without a time gap.

What happens if a farmer wishes to retain an unproductive palm without felling it?

If a farmer/grower chooses to retain an unproductive palm without felling it, a salvage value of 50% of the sum insured will be deducted from the claim. Loss of the palm must be established through evidence of the occurrence of the insured peril.

Who is eligible to enroll in the Scheme?

Individual farmers or growers offering a minimum of 5 healthy nut-bearing palms falling within the specified age group are eligible for insurance. For Dwarf and Hybrid varieties, the age group is 4-60 years, and for Tall varieties, it is 7-60 years.

Is the insurance based on individual palms or the entire plantation area?

The insurance under CPIS is for individual palms and is not area-based. Each eligible palm must be individually insured.

Can a farmer opt for partial insurance of their coconut plantation?

No, partial insurance of the plantation is not allowed under the CPIS. The entire contiguous area or plot with a minimum of 5 healthy nut-bearing palms must be covered under the scheme.

How is the age group determined for insurance coverage?

The insured farmer or grower can self-declare the age group of the palms in the insurance proposal. However, the Insurance Company has the authority to verify the age of the insured palms at any time before the policy expires or a claim is paid. The insurance becomes void in case of a wrong declaration of age or any material fact by the insured regarding the insurance.

How can a farmer/grower apply under the scheme?

Farmers/growers desiring insurance may directly contact representatives/authorized agents of Insurance Company or may contact nearest office of Agriculture/Horticulture Department. Premium will be paid by farmer/grower, net off premium subsidy, through cash, cheque/bank draft, drawn in favour of Insurance Company.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

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