The umbrella Central Sector Scheme of this Ministry called the "Scheme to Promote Voluntary Action for Persons with Disabilities" was revised w.e.f. 01.04.2003 and was renamed as the "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)"
The umbrella Central Sector Scheme of this Ministry called the "Scheme to Promote Voluntary Action for Persons with Disabilities" was revised w.e.f. 01.04.2003 and was renamed as the "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)"
दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डी. डी. आर. एस.) भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 1999 में शुरू की गई थी और 2003 में इसे संशोधित किया गया और इसका नाम बदल दिया गया। समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। 1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना
दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डी. डी. आर. एस.) विकलांग व्यक्तियों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं: डी. डी. आर. एस. विकलांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमोंों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये कार्यक्रमों विकासात्मक देरी को जल्दी पहचानने और संबोधित करने में मदद करते हैं, जिससे बच्चे के दीर्घकालिक परिणामों में सुधार हो सकता है। * * दैनिक जीवन कौशल का विकास * *: डी. डी. आर. एस. स्वैच्छिक संगठनों को उन कार्यक्रमोंों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। इन कार्यक्रमोंों में खाना पकाने, सफाई और व्यक्तिगत देखभाल जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। शिक्षा * *: डी. डी. आर. एस. विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमोंों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन कार्यक्रमोंों में मुख्यधारा की शिक्षा, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। * * रोजगार योग्यता की दिशा में उन्मुख कौशल विकास: * * डी. डी. आर. एस. स्वैच्छिक संगठनों को कौशल विकास कार्यक्रमोंों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विकलांग व्यक्तियों को रोजगार खोजने में मदद करते हैं। इन कार्यक्रमोंों में कंप्यूटर कौशल, कार्यालय कौशल और व्यापार कौशल का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। प्रशिक्षण और जागरूकता पैदा करना: डी. डी. आर. एस. विकलांग व्यक्तियों के कर्मचारियों और देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमोंों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये कार्यक्रमों क्षमता निर्माण और विकलांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन: डी. डी. आर. एस. विकलांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें रैंप, सुलभ शौचालय और विशेष उपकरण शामिल हो सकते हैं। इन प्रत्यक्ष लाभों के अलावा, डी. डी. आर. एस. उन स्वैच्छिक संगठनों का समर्थन करके विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी मदद करता है जो उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए काम करते हैं * * निम्नलिखित 9 मॉडल परियोजनाएं हैं:-* * 1. प्री-स्कूल, अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग स्पेशल स्कूल:-बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे-सुनने और बोलने में अक्षम बच्चे-दृश्य अक्षमता वाले बच्चे। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए परियोजना 1. कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए परियोजना 1. मानसिक बीमारी से पीड़ित इलाज और नियंत्रित लोगों के मनो-सामाजिक पुनर्वास के लिए आधा रास्ता घर 1. घर आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों/घर प्रबंधन कार्यक्रमों 1. समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना 1. कम दृष्टि केंद्रों के लिए परियोजना 1. मानव संसाधन विकास के लिए परियोजनाएं
चरण 1: Online application
1. All applications by NGOs seeking Grant-in-aid (GIA) should have register themselves on NGO Darpan portal of NITI Aayog.1. Get the Unique ID. 1. Now apply through on-line process on the online E-Anudaanportal of the Ministry.
DDRS stands for Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme under which, the Central Government has been providing grant-in-aid to non-governmental organizations (NGOs) for projects relating to rehabilitation of persons with disabilities aimed at enabling them to reach and maintain their optimal, physical, sensory, intellectual, physic- social functional levels.
1. To create an enabling environment to ensure equal opportunities, equity, social justice and empowerment of persons with disabilities. 2. To encourage voluntary action for ensuring effective implementation of the Revised Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016).
I. Recurring expenditure II. Non-recurring expenditure such as furniture, equipment, books etc.
1. Pre-School, Early Intervention and Training. 2. Special Schools. 3. Project for Cerebral Palsied Children 4. Project for Rehabilitation of Leprosy Cured Persons 5. Half Way Home for Psycho-Social Rehabilitation of Treated and Controlled people with mental Illness 6. Home Based Rehabilitation Programme/Home Management Programme 7. Project for Community Based Rehabilitation. 8. Project for Low Vision Centers 9. Projects for Human Resource Development.
The minimum strength required (children as well as staff) for each project is different and mentioned under scheme for each project.
All applications by NGOs seeking Grant-in-aid (GIA) under Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) should have register themselves on NGO Darpan portal of NITI Aayog first and to get Unique ID. Thereafter, they have to apply through on-line process on the online E-Anudaanportal of the Ministry.
The MSJE E-Anudaan portal https://grants-msje.gov.in/ allows organisations to apply for grant-in-aid as and when notified in a particular year.
An organisation receives grant-in-aid in its bank account through Electronic transfer by PFMS.
Yes, as per Rule 230(15)of General Financial Rules, 2017, the grant-in-aid to any organisation can be given for previous 24 months if it is ongoing case and documents are found in order.
Yes,it has been made mandatory to upload the list of beneficiaries on the website of the organisation with start of each academic year.
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.
The Abua Awas Yojana aims to provide pucca houses to 8,00,000 homeless families in three phases. Each house will feature three rooms and a kitchen, covering an area of 31 square meters.
Under this scheme, financial assistance of ₹1,30,000/- is provided for constructing houses in hilly areas and ₹1,20,000/- for plain areas to homeless Scheduled Caste families who are below the poverty line (BPL) or fall within a defined income limit.
The scheme provides hostel facilities to all boys and girls boarders studying up to XII Standard.
Akanksha Housing Scheme was launched by the Housing Department, Government of West Bengal on 28/02/2014 to provide housing to the serving State Government employees.
"Advance for Purchase or Construction of House" is a Welfare Scheme by the Goa Building and Other Construction Workers Welfare Board, Dept of Labour and Employment, Goa. The worker registered with the Board is sanctioned financial assistance of upto ₹50,000 for the purchase/construction of a house.