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Grant of Stipend to Junior Advocates Scheme

The scheme aims to provide monthly financial assistance to young Junior Advocates in the Union territory of Puducherry. The benefit is a stipend of ₹5,000/- per month for up to two years offered to eligible Law Graduates who are citizens and residents of Puducherry.

Ministry / Department
Law and Judicial Department, Puducherry
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Grant of Stipend to Junior Advocates Scheme क्या है?

The scheme aims to provide monthly financial assistance to young Junior Advocates in the Union territory of Puducherry. The benefit is a stipend of ₹5,000/- per month for up to two years offered to eligible Law Graduates who are citizens and residents of Puducherry.

लाभ
• यह योजना ₹5,000/- प्रति माह का वजीफा प्रदान करती है जो 01.04.2019 से प्रभावी है।-पिछली वजीफा राशि ₹3,000/- प्रति माह थी जो 01.01.2018 से 31.03.2019 तक थी।-वजीफा हर साल 25 पात्र कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाता है। सहायता दो साल की अवधि के लिए या स्वतंत्र अभ्यास शुरू करने तक, जो भी पहले हो, अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से गणना की जाती है। वजीफे की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि द्वारा जारी की जाएगी। वजीफे की अवधि को आगे बढ़ाने से पहले छह महीने में एक बार कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। * * संवितरण लाभार्थी से वचन पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। ######* * * * शर्तें * * *-लाभार्थी को वित्तीय सहायता की अवधि के दौरान इन नियमों के नियम 6 का पालन करना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मुफ्त कानूनी सहायता शिविरों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को कानूनी सहायता समिति और संबंधित न्यायालयों द्वारा उसे आवंटित कानूनी सहायता मामलों का संचालन करना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को एक प्रशिक्षु के रूप में अदालतों की सहायता करनी चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को नियमित रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता के कक्ष में उपस्थित होना चाहिए जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है।-कनिष्ठ अधिवक्ता को संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव से हर तीन महीने में एक नियमित अभ्यास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को सहायता करनी चाहिए। सरकारी सेवा
स्तर
State — Puducherry
मंत्रालय / विभाग
Law and Judicial Department, Puducherry
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant must be a citizen of India.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वजीफा अनुदान योजना पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधि विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य हर साल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 25 युवा कनिष्ठ अधिवक्ताओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना ₹5,000/- की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पात्र कनिष्ठ अधिवक्ताओं को दो साल की अवधि के लिए या स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू करने तक, जो भी पहले हो, के लिए देय है। यह योजना केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधि विभाग द्वारा लागू की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन हर साल अप्रैल के महीने में स्वीकार किए जाते हैं। <बीआर>

लाभ

यह योजना ₹5,000/- प्रति माह का वजीफा प्रदान करती है जो 01.04.2019 से प्रभावी है।-पिछली वजीफा राशि ₹3,000/- प्रति माह थी जो 01.01.2018 से 31.03.2019 तक थी।-वजीफा हर साल 25 पात्र कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाता है। सहायता दो साल की अवधि के लिए या स्वतंत्र अभ्यास शुरू करने तक, जो भी पहले हो, अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से गणना की जाती है। वजीफे की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि द्वारा जारी की जाएगी। वजीफे की अवधि को आगे बढ़ाने से पहले छह महीने में एक बार कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। * * संवितरण लाभार्थी से वचन पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। ######* * * * शर्तें * * *-लाभार्थी को वित्तीय सहायता की अवधि के दौरान इन नियमों के नियम 6 का पालन करना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मुफ्त कानूनी सहायता शिविरों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को कानूनी सहायता समिति और संबंधित न्यायालयों द्वारा उसे आवंटित कानूनी सहायता मामलों का संचालन करना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को एक प्रशिक्षु के रूप में अदालतों की सहायता करनी चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को नियमित रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता के कक्ष में उपस्थित होना चाहिए जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है।-कनिष्ठ अधिवक्ता को संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव से हर तीन महीने में एक नियमित अभ्यास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।-कनिष्ठ अधिवक्ता को सहायता करनी चाहिए। सरकारी सेवा

पात्रता

  • आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को जन्म से मूल निवासी होना चाहिए या केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लगातार पांच साल तक निवासी होना चाहिए।-आवेदक ने किसी भी सरकारी लॉ कॉलेज में कानून की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए।-आवेदक को कानून स्नातक होना चाहिए।-आवेदक को तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल में नामांकित होना चाहिए।-आवेदक को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।-आवेदक & #39 परिवार की आय ₹ 2,00,000-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक को [योजना दिशानिर्देशों] के नियमों का पालन करना चाहिए। //law. py. gov. in/docs/Stipend. pdf) वित्तीय सहायता की अवधि के दौरान। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा सरकारी रोजगार के लिए अधिसूचित आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा। * * लाभार्थियों में से एक तिहाई महिलाएँ होंगी। * * चयन मानदंड (योग्यता): * * चयन योग्यता परीक्षा (स्नातक और #39) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कानून में डिग्री).-* * चयन मानदंड (योग्यता): चयन 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। * योग्यता परीक्षा में अतिरिक्त प्रयासों के लिए नकारात्मक अंक लागू किए जाएंगे
क्षेत्र: Puducherryलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ Attested Copy Of The Enrolment Certificate.
  • ✓ Attested Copy Of The Certificate Evidencing Pass In The All India Bar Examination.
  • ✓ Income Certificate Issued By An Officer Not Below The Rank Of Deputy Tahsildar.
  • ✓ Certificate Of Nativity By Birth Or By Continuous Residence Of Five Years In The Union Territory Issued By An Officer Not Below The Rank Of Deputy Tahsildar.
  • ✓ Ration Card.
  • ✓ Election Identification Card.
  • ✓ Aadhaar Card.
  • ✓ Bank Pass-Book (First Page).
  • ✓ Permanent Account Number Card.
  • ✓ Attendance Certificate And Conduct Certificate Issued By The President/Secretary Of The Bar Association And Member Secretary, Union Territory Of Puducherry Legal Services Authority.
  • ✓ Attendance Certificate Issued By The Senior Advocate With Whom He Is Attached.
  • ✓ <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 1

    The interested applicant should take a printout of the prescribed format of the application form.

  2. चरण 2: Offline — Step 2

    In the application form, fill in all the mandatory fields, paste the passport-sized photograph (signed across, if required), and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).

  3. चरण 3: Offline — Step 3

    For the Puducherry region, the submission must be made to the General Secretary, Bar Association, Puducherry. For Kariakal, Mahe, and Yanam regions, the application must be submitted to the respective President of the Bar Association concerned. Post-Application Process

  4. चरण 1: Offline — Step 1

    Verification of Eligibility The Member Secretary shall cause to verify the credentials of the applicants and shall forward the applications of the eligible applicants to the State Level Committee.

  5. चरण 2: Offline — Step 2

    Selection of Beneficiaries The State Level Committee will select the beneficiaries based on merit, using criteria such as marks obtained in the Bachelor's Degree in Law and the 12th Standard Board examination, while applying the rule of reservation and ensuring one-third of the beneficiaries are women.

  6. चरण 3: Offline — Step 3

    Expenditure Sanction The Member Secretary shall forward the list of the selected beneficiaries to the Law Department for obtaining expenditure sanction from the Government.

  7. चरण 4: Offline — Step 4

    Undertaking Submission The beneficiary must submit an Undertaking confirming that they will refund the entire stipend amount plus 6% Simple Interest if they leave the profession within five years of enrollment, excluding those who enter Government service.

  8. चरण 5: Offline — Step 5

    Stipend Disbursement The monthly stipend shall be disbursed to the selected beneficiaries using the Direct Benefit Transfer method.

  9. चरण 6: Offline — Step 6

    Performance Review and Compliance The performance of the Junior Advocates shall be reviewed once in six months before the stipend period is further extended. The Junior Advocate must continuously meet the requisite conditions listed under rule 6 during the period of financial assistance. <br>

FAQ

What is the maximum age limit I must adhere to when submitting my application for monthly financial assistance under these rules?

Applicants must not be above 30 years of age at the time of application. <br>

Is consistent attendance mandatory at the office of the senior legal professional with whom I have established my primary attachment for guidance?

You shall regularly attend the Chamber of the Senior Advocate with whom you are officially attached for practice. <br>

What is the financial obligation if I choose to stop practicing law shortly after beginning to receive the sanctioned monthly funds?

You must refund the entire stipend received, plus 6% Simple Interest, if you leave the profession within five years of enrollment, unless you enter Government service. <br>

Is it absolutely necessary for me to be a citizen of India in order to apply for and receive the benefits detailed in this assistance scheme?

Yes, being a citizen of India is a mandatory requirement to qualify for the financial assistance provided under the scheme. <br>

What is the maximum total annual family income threshold that my household cannot exceed to maintain eligibility for the financial support?

Your annual family income must not exceed ₹2,00,000/- (Rupees two lakhs) per annum for you to be considered eligible. <br>

Am I obligated to participate in pro bono activities such as the outreach programs organized by the Union territory Legal Services Authority?

Yes, you must regularly attend the Free legal aid camps conducted by the Union territory of Puducherry Legal Services Authority. <br>

Do I have an obligatory requirement to support the work of Government law officers, and if so, for what minimum time duration?

Yes, you must assist a Government Pleader or Public Prosecutor (or their Assistants/Additionals) for a minimum period of three months on a rotation basis. <br>

How often am I required to obtain proof of my active participation and practice from the local Bar Association during the assistance period?

You shall obtain a regular practice certificate every three months from the President or Secretary of the Bar Association concerned. <br>

Which specific professional body should have registered my name as a legal practitioner to make me eligible for this support?

You must be a Law Graduate who is currently enrolled in the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry. <br>

If assigned specific cases by the Legal Aid Committee or the courts, is there a mandatory requirement for me to handle those legal aid cases?

Yes, you are required to conduct the legal aid cases that have been allotted to you by the Legal Aid Committee and the respective Courts. <br>

Have I been required to successfully pass the examination conducted by the Bar Council of India known as the All India Bar Examination?

Yes, the applicant must have successfully passed the All India Bar Examination (AIBE) conducted by the Bar Council of India. <br>

Must I possess a degree in law and be designated as a Junior Advocate as officially defined by the rules of this scheme?

Yes, applicants must be a Law Graduate and meet the definition of a Junior Advocate as specified in Rule 2(a) of these rules. <br>

Is there any specific requirement regarding the type of institution where I must have pursued my Law Degree prior to applying for this financial assistance?

Yes, you must have pursued your Law degree exclusively in a Government Law College. <br>

Are there specific duration requirements regarding my residency or place of birth within the Union territory of Puducherry?

You must be a native by birth or a continuous resident of the Union territory of Puducherry for a period of five years. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

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The Foster Care Scheme (Vatsalaya) is being implemented by the Department of Women & Child Development, Government of Goa to provide temporary/substitute care for children in difficult circumstances, whose parents are unable to care for them due to illness, death, and desertion of parent, etc.

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The Grant of Honorarium to Legal Researcher Scheme

The scheme aims to engage Legal Research Assistants to handle legal issues and court matters for major Departments of the Administration, thereby ensuring timely submission of defense documents and reducing departmental embarrassment in Courts. It gives fixed honorarium of ₹25,000/- per month.

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