The scheme aims to assist government employees in achieving their dream of owning a house by providing financial support to erstwhile House Building Advance scheme beneficiaries whose loans were operative as on 15th May 2020. The scheme provides loan takeover facility through empanelled banks.
The scheme aims to assist government employees in achieving their dream of owning a house by providing financial support to erstwhile House Building Advance scheme beneficiaries whose loans were operative as on 15th May 2020. The scheme provides loan takeover facility through empanelled banks.
गोवा सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण ऋण योजना ऋण प्रबंधन प्रभाग, वित्त विभाग, गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को पूर्ववर्ती हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके घर के मालिक होने के उनके सपने को प्राप्त करने में सहायता करना है, जिनके ऋण 15 मई 2020 तक चालू थे। यह योजना साझा ब्याज भुगतान तंत्र के साथ पैनल में शामिल बैंकों के माध्यम से ऋण अधिग्रहण सुविधा प्रदान करती है, जिसमें कर्मचारी ब्याज का 2 प्रतिशत और मूल घटक वहन करता है, जबकि सरकार अधिकतम 5 प्रतिशत के अधीन शेष ब्याज वहन करती है। इस योजना को लेखा निदेशालय द्वारा सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित पैनल में शामिल बैंकों के साथ समन्वय में लागू किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं। <बीआर>
* * वित्तीय सहायता * * *-पैनल में शामिल बैंक द्वारा लिए गए शेष ब्याज का वहन सरकार करती है, जो अधिकतम 5 प्रतिशत के अधीन है, जबकि कर्मचारी ब्याज का 2 प्रतिशत और मूल घटक वहन करता है।-मई 2020 से किश्तों के पुनर्भुगतान के बाद आवेदन की तारीख तक बकाया राशि के लिए ऋण अधिग्रहण की सुविधा प्रदान की जाती है।-उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने हाउस बिल्डिंग एडवांस राशि के अलावा अतिरिक्त ऋण लिया था, सरकार & #39 ब्याज का हिस्सा केवल आवेदन की तारीख तक बकाया ऐसे गृह निर्माण अग्रिम ऋण की सीमा तक सीमित है। ब्याज का हिस्सा मासिक आधार पर पूल खाते में सूचीबद्ध बैंक में जमा किया जाता है। अगले महीने के लिए देय सभी किश्तों का संचयी हिस्सा एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर बैंक में जमा किया जाता है, बशर्ते कि बैंक कम से कम 20 दिन पहले मांग करे। इसका हिस्सा मंजूरी के बाद के महीने से शुरू होता है, जिसमें कर्मचारी को ऋण का पुनर्भुगतान करना होता है, बशर्ते बैंक द्वारा मांग की गई हो। एस शेयर को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्राप्त नहीं कर लेता है या कुल पुनर्भुगतान अवधि के अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, सरकार द्वारा पहले से ही भुगतान की गई किश्तों पर विचार करके।-यदि ऋण की अवधि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले समाप्त हो जाती है, तो बैंक संबंधित सरकारी कर्मचारी, विभाग के प्रमुख और लेखा निदेशालय को समापन पत्र प्रस्तुत करता है। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समान मासिक किश्त का उसका हिस्सा निर्धारित समय के भीतर बैंक तक पहुंचे।-कर्मचारी की ओर से अपने हिस्से का योगदान करने में कोई भी देरी, अधिकतम दो महीने की चूक अवधि के अधीन, संबंधित कर्मचारी को किसी भी अतिरिक्त लाभ का लाभ उठाने के लिए अयोग्य बना देगी। & quot; के तहत लाभ वन टाइम हाउस बिल्डिंग एडवांस सेटलमेंट स्कीम उस योजना के तहत प्राप्त लाभों की सीमा तक की राशि को प्रारंभिक किश्तों में ही समायोजित किया जाएगा, जब तक कि सरकार ब्याज के अपने हिस्से का योगदान करना शुरू नहीं करेगी और कर्मचारी को किश्तों का पूरा बोझ वहन करना होगा। यदि कर्मचारी सामान्य सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के अलावा किसी अन्य कारण से सेवा में रहना बंद कर देता है या यदि वह ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान से पहले मर जाता है, तो पूरी बकाया राशि सरकारी कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा तुरंत देय हो जाएगी, जो भी मामला हो।-- सरकारी कर्मचारी या उत्तराधिकारी द्वारा किसी भी कारण से आवास ऋण चुकाने में विफलता, बैंक को बंधक को लागू करने और बकाया आवास की वसूली के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देगी
चरण 1: Offline — Step 1
The interested applicant should take a printout of the prescribed proforma. Alternatively, the interested applicant may approach an empanelled bank and obtain the prescribed proforma.
चरण 2: Offline — Step 2
In the application form, fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
चरण 3: Offline — Step 3
Submit the duly filled and signed application form along with the documents, within the prescribed period (if any), to the Head of Department, who after verification, will forward the application to the Directorate of Accounts along with the prescribed proforma. <br>
The Government's share of interest will continue until you attain superannuation or for a maximum duration of 20 years of the total repayment period, whichever occurs earlier, by considering the instalments already paid by the Government. <br>
Yes, you are eligible to apply provided that you now transfer your loan account to any of the banks that have been empanelled specifically for the purpose of this scheme. <br>
If you delay contributing your share for a maximum default duration of two months, you will become ineligible to avail any further benefits under this scheme, and the Government will not bear any additional liability. <br>
You will bear 2% of the interest plus the principal component charged by the empanelled bank, while the Government will bear the remainder of the interest, subject to a maximum of 5% throughout the scheme duration. <br>
No, the Government's contribution is restricted to a maximum of 5% throughout the scheme duration, so if the interest rate increases beyond 7%, you will have to bear the additional interest beyond the Government's 5% share. <br>
No, employees who have foreclosed their earlier loan upon withdrawal of the earlier scheme are not eligible for any benefits under this scheme. <br>
The maximum loan amount is restricted to the tune of amount outstanding as on the date of application after repayment of instalments from May 2020. <br>
No, the Government's share of interest will be restricted only to the extent of the House Building Advance loan amount that is outstanding as on the date of your application, and you will bear the liability of the additional loan amount. <br>
You must submit a copy of the sanction order of House Building Advance, loan account statement from your bank, and a letter from the empanelled bank to which the loan is being applied along with repayment period and Equated Monthly Instalment details. <br>
The amount you received under the One Time Settlement Scheme will be adjusted in the initial instalments itself, and until this amount is exhausted, you will have to bear the full burden of instalments without any Government contribution. <br>
If you cease to be in service for any reason other than normal retirement or superannuation, or if you die before full repayment, the entire outstanding amount will become payable forthwith by you or your successor. <br>
Yes, all 45 employees whose cases were sanctioned but were awaiting drawal of advance as on 15th May, 2020 are eligible to apply under this scheme. <br>
You will be responsible for carrying out all required documentation and valuation needed for compliance from the bank's side, and the Government will not bear any costs for the same. <br>
The deed of mortgage or any other collateral security executed in favour of the Government earlier must be transferred in favour of the empanelled bank with an undertaking that you willingly desire to transfer the same. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.
The scheme aims to reduce financial stress for ST students pursuing foreign education by providing up to ₹1,50,000 subsidy on interest for 3 years.
The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.
The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.
"Assam Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme" was launched on 26 December 2019 by the Hon'ble Chief Minister of Assam. The scheme is managed by the Finance Department, Govt. of Assam. The govt. will provide a loan subsidy of up to ₹ 50,000 on education loans to students pursuing higher education.
"Aponar Apon Ghar" is a Home Loan Subsidy Scheme by the Finance Department, Govt. of Assam. The objective is to realize the vision of “Housing For All” by 2022 so that each poor person may have their own house. All the applicants will get home loans at subsidized interest rates.