6% Interest Subsidy on Loans taken through Banks for Study Abroad
The scheme aims to reduce financial stress for ST students pursuing foreign education by providing up to ₹1,50,000 subsidy on interest for 3 years.
The scheme of Junior Research Fellowship in Sciences, Humanities, and Social Science by UGC, Dept. of Education, is open to candidates who qualify for the National Eligibility Test-Junior Research Fellowship(NET-JRF) of the UGC and the UGC-Council of Scientific and Industrial Research (UGC-CSIR).
The scheme of Junior Research Fellowship in Sciences, Humanities, and Social Science by UGC, Dept. of Education, is open to candidates who qualify for the National Eligibility Test-Junior Research Fellowship(NET-JRF) of the UGC and the UGC-Council of Scientific and Industrial Research (UGC-CSIR).
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जे. आर. एफ.) योजना उन उम्मीदवारों के लिए खुली है जो यू. जी. सी. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-जूनियर रिसर्च फेलोशिप (एन. ई. टी.-जे. आर. एफ.) और यू. जी. सी.-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यू. जी. सी.-सी. एस. आई. आर.) संयुक्त परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि ये केवल योग्यता परीक्षण हैं और उम्मीदवार को फेलोशिप प्रदान नहीं करते हैं। जे. आर. एफ. योजना का उद्देश्य नेट-जे. आर. एफ. योग्य उम्मीदवारों को उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना है जिससे एम. फिल/पी. एच. डी. भाषा और विज्ञान सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त कर सकें।
* अध्येतावृत्ति राशिः * * कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे. आर. एफ.): 2 वर्षों के लिए 37,000 रुपये प्रति माह वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एस. आर. एफ.): शेष अवधि के लिए 42,000 रुपये प्रति माह आकस्मिकता ए (मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए): * * जे. आर. एफ. के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष एस. आर. एफ. के लिए 20,500 रुपये प्रति वर्ष आकस्मिकता बी (विज्ञान विद्वानों के लिए): * * जे. आर. एफ. के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष एस. आर. एफ. के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष आवास किराया भत्ता (एच. आर. ए.) * * * (एच. आर. ए. भारत सरकार द्वारा शहरों के वर्गीकरण के अनुसार प्रदान किया जाता है। ) * * * * छात्रावास आवासः * *-यदि संस्थान द्वारा उपयुक्त एकल-बैठने वाले छात्रावास आवास प्रदान किया जाता है, तो साथी केवल छात्रावास शुल्क (भोजनालय, बिजली, पानी के शुल्क आदि को छोड़कर) प्राप्त करने के लिए पात्र है। - इसकी पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र पंजीयक/निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। - छात्रावास आवास में रहने वाले साथियों के लिए एच. आर. ए. की अनुमति नहीं है। वैकल्पिक आवासः यदि छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है, तो साथी को मेजबान संस्थान द्वारा एकल आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, साथी द्वारा भुगतान किए गए किराए की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जा सकती है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित एच. आर. ए. की सीमा के अधीन है। * * स्व-व्यवस्थित आवासः * *-यदि साथी अपने आवास की व्यवस्था खुद करता है, तो वह भारत सरकार के शहर वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार एच. आर. ए. का हकदार है। चिकित्सा सुविधाएँ * *-फेलोशिप के तहत कोई अलग या निश्चित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की जाती है। - हालांकि, साथी संस्थान, विश्वविद्यालय या कॉलेज में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। * * छुट्टी नीति * * * * सामान्य छुट्टीः * *-अध्येता सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा प्रति वर्ष अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी के हकदार हैं। - वे किसी भी अतिरिक्त छुट्टी के हकदार नहीं हैं। मातृत्व/पितृत्व अवकाशः-भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, पूर्ण अध्येतावृत्ति दरों पर, अध्येतावृत्ति के कार्यकाल के दौरान एक बार मातृत्व/पितृत्व अवकाश दिया जाता है। इंटरमिटेंट ब्रेक (केवल महिला उम्मीदवारों के लिए): महिला उम्मीदवार एक वर्ष (फेलोशिप के दौरान अधिकतम तीन बार) तक के इंटरमिटेंट ब्रेक का लाभ उठा सकती हैं। - कुल अवकाश अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। - इस अवधि को फेलोशिप के कार्यकाल के लिए नहीं गिना जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि फेलोशिप की अवधि समान रहे। शैक्षणिक अवकाशः फेलोशिप कार्यकाल के दौरान एक वर्ष के लिए बिना फेलोशिप के शैक्षणिक अवकाश की अनुमति है। - इस छुट्टी का लाभ शैक्षणिक कार्य, शिक्षण या शोध कार्य से संबंधित विदेश यात्राओं के लिए लिया जा सकता है। - फेलोशिप के बिना छुट्टी की अवधि को कार्यकाल के लिए गिना जाएगा। - शोध कार्य से संबंधित विदेश यात्राओं के खर्च का दावा यू. जी. सी. से नहीं किया जा सकता है। फेलोशिप का कार्यकालः ये एम. फिल के लिए एकीकृत पांच साल की फेलोशिप हैं। और पी. एच. डी. कार्यक्रम के चयन के लिए लागू विषय शैक्षणिक मानदंड। फेलोशिप की अवधि इस प्रकार हैः एम. फिल। + पी. एच. डी. * * * अधिकतम अवधि (वर्ष): 5 जे. आर. एफ. की स्वीकार्यता (वर्ष): 2 एस. आर. एफ. की स्वीकार्यता (वर्ष): 3 पी. एच. डी. * * * अधिकतम अवधि (वर्ष): 5 जे. आर. एफ. की स्वीकार्यता (वर्ष): 2 एस. आर. एफ. की स्वीकार्यता (वर्ष): 3
चरण 1: Offline — Step 1
The interested applicant should visit (during office hours) the universities/institutions/colleges recognized u, and request the hard copy of the prescribed format of the application form from the concerned authority.
चरण 2: Offline — Step 2
In the application form, fill in all the mandatory fields, paste the passport-sized photograph (signed across, if required), and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
चरण 3: Offline — Step 3
Submit the duly filled and signed application form along with the documents, within the prescribed period (if any), to the authority.
चरण 4: Offline — Step 4
Request a receipt or acknowledgement from the concerned authority to whom the application has been submitted. Ensure that the receipt contains essential details such as the date and time of submission, and a unique identification number (if applicable). NOTE: Ensure that the application is submitted within the prescribed period, if any. <br> <br>
The objective is to provide opportunities for NET-JRF qualified candidates to undertake advanced research leading to M.Phil./Ph.D. degrees in Humanities, Social Sciences, Languages, and Sciences.
The scheme is open to candidates who qualify for the National Eligibility Test (NET-JRF) conducted by UGC or the UGC-CSIR joint test. However, qualifying for these tests does not automatically grant a fellowship.
JRF: [?]37,000 per month (for the first two years). SRF: [?]42,000 per month (for the remaining tenure).
For Humanities & Social Sciences: [?]10,000 per annum (JRF) [?]20,500 per annum (SRF) For Science Scholars: [?]12,000 per annum (JRF) [?]25,000 per annum (SRF)
Yes, HRA is provided as per Government of India norms.
No separate or fixed medical assistance is provided, but fellows can avail medical facilities available at their institution, university, or college.
Fellows are entitled to a maximum period of 30 days of leave in a year in addition to public holidays. They are not entitled to any other vacations.
Yes, the candidates are eligible for maternity/paternity leave as per Govt. of India norms issued from time to time at full rates of fellowship once during the tenure of their award.
Besides maternity/paternity leave, 'Intermittent Break' for a maximum period of 1 year may also be permissible to the women candidates. The leave can be availed 3 times during the entire period of the fellowship. However, the total duration of leave shall not exceed one year. This Flexi Time period should not be counted towards the tenure of the fellowship and thus effectively the total period of fellowship will remain the same.
Candidates who have qualified in NET-JRF or the UGC-CSIR joint tests.
The student has to submit half yearly progress report after every six months to the Academic office, for sending to the UGC for release of fellowship in continuation.
After completion of two years of the program, the student has to submit Three member Assessment committee report for upgradation from JRF to SRF to the Academic office for uploading on the UGC portal.
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme aims to reduce financial stress for ST students pursuing foreign education by providing up to ₹1,50,000 subsidy on interest for 3 years.
The scheme "AICTE - Grant for Augmenting Infrastructure in North Eastern Region (GAINER)" was introduced by AICTE to enhance the functional efficiency of the technical institutes located in far-flung areas of North East India, by addressing deficiencies in water, electricity, and internet.
Access to Knowledge for Technology Development and Dissemination (A2K+) is a scheme targeted towards developing mechanisms to disseminate science, technology and innovation-related information to industries, research and academic institutions
The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.
This scheme provides education benefits by admitting top Adi Dravidar/Tribal Students into reputed private schools for Plus One, covering 320 students annually across districts.
The scheme is implemented as a sort of encouragement for the Scheduled Caste students who secure 65% or above marks in matriculation/SSLC Board of Examinations.