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Loan based Scheme for Pay and Use Community Toilets

The “Pay and Use” Community Toilets Scheme under Swachhta Udyami Yojana by NSKFDC offers concessional loans to Safai Karamcharis and their dependents for setting up public toilet units, promoting sanitation, livelihood, and dignity.

Ministry / Department
Ministry Of Social Justice and Empowerment
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Loan based Scheme for Pay and Use Community Toilets क्या है?

The “Pay and Use” Community Toilets Scheme under Swachhta Udyami Yojana by NSKFDC offers concessional loans to Safai Karamcharis and their dependents for setting up public toilet units, promoting sanitation, livelihood, and dignity.

लाभ
1. * * आजीविकाः * * सफाई कर्मचारियों को हाथ से मैला साफ करने से एक सम्मानजनक, आय पैदा करने वाले स्वच्छता व्यवसाय में बदलने में सक्षम बनाता है। 1. संपार्श्विक-मुक्त, कम ब्याज वाला ऋणः बिना किसी संपार्श्विक के 25 लाख रुपये तक की पेशकश, केवल 4 प्रतिशत ब्याज पर (महिलाओं के लिए और भी कम और समय पर पुनर्भुगतान)। 1. अधिस्थगन अवधिः * छह महीने की कार्यान्वयन अवधि के अलावा छह महीने। 1. पुनर्भुगतान अवधिः 180 दिनों की कार्यान्वयन अवधि और 180 दिनों की स्थगन अवधि के 10 साल बाद उद्यमिता का अवसरः * लाभार्थियों को सार्वजनिक "भुगतान और उपयोग" शौचालय इकाइयों के निर्माण और संचालन की अनुमति देकर स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करता है।
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Social Justice and Empowerment
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
Indian citizens aged 18 years or above are eligible belonging to the category of:
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भुगतान और उपयोग सामुदायिक शौचालय योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आजीविका से जुड़े स्वच्छता उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन. एस. के. एफ. डी. सी.) द्वारा कार्यान्वित एक ऋण आधारित योजना है। ऋण चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी. ए.) के माध्यम से दिए जाते हैं। लक्षित समूह के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एस. सी. ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर. आर. बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी. एस. बी.)। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला साफ करने वालों और उनके आश्रितों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है ताकि सामुदायिक शौचालयों को "भुगतान और उपयोग" करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। * * उद्देश्यः * * 1। घरों में सामुदायिक शौचालयों की आसान पहुंच (उनके घरों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है) और अधिक भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर तैरती आबादी के लिए प्रावधान। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि। 1. सुविधाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना। 1. हाथ से सफाई की आवश्यकता को रोकने के लिए। * * प्रमुख विशेषताएंः * * 1. निर्माण और संचालन के लिए ऋणः भुगतान और उपयोग के आधार पर 10 सीटों वाली सामुदायिक शौचालय इकाइयों के निर्माण और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1. * * अधिकतम ऋण राशिः * * एक इकाई के लिए 25 लाख रुपये तक। 1. ब्याज दरः 4 प्रतिशत प्रति वर्ष; महिला लाभार्थियों के लिए 3 प्रतिशत; समय पर पुनर्भुगतान के लिए 2.5 प्रतिशत। 1. * * पुनर्भुगतान अवधिः * * 10 साल तक, जिसमें मूलधन पुनर्भुगतान पर 6 महीने की मोहलत शामिल है।

लाभ

1. * * आजीविकाः * * सफाई कर्मचारियों को हाथ से मैला साफ करने से एक सम्मानजनक, आय पैदा करने वाले स्वच्छता व्यवसाय में बदलने में सक्षम बनाता है। 1. संपार्श्विक-मुक्त, कम ब्याज वाला ऋणः बिना किसी संपार्श्विक के 25 लाख रुपये तक की पेशकश, केवल 4 प्रतिशत ब्याज पर (महिलाओं के लिए और भी कम और समय पर पुनर्भुगतान)। 1. अधिस्थगन अवधिः * छह महीने की कार्यान्वयन अवधि के अलावा छह महीने। 1. पुनर्भुगतान अवधिः 180 दिनों की कार्यान्वयन अवधि और 180 दिनों की स्थगन अवधि के 10 साल बाद उद्यमिता का अवसरः * लाभार्थियों को सार्वजनिक "भुगतान और उपयोग" शौचालय इकाइयों के निर्माण और संचालन की अनुमति देकर स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करता है।

पात्रता

  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक निम्नलिखित श्रेणी के पात्र हैंः 1. सफाई कर्मचारी 1. हाथ से सफाई करने वाले 1. उपरोक्त समूहों के आश्रित एन. एस. के. एफ. डी. सी. के लक्षित समूह के व्यक्तिगत लाभार्थी/स्वयं सहायता समूह, राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों (एस. सी. ए.) के माध्यम से, प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। टिप्पणीः * * 1. सफाई कर्मचारी/लक्षित समूह द्वारा प्रचारित कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म के सर्वेक्षण/पंजीकृत सहकारी समितियों में सफाई कर्मचारी/सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों की राष्ट्रीय मुक्ति और पुनर्वास योजना (एन. एस. एल. आर. एस.) के तहत विधिवत पहचान की गई है और वे सभी जो स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निगम अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, सरकार के प्रमुख से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। विभाग (अर्थात। राजपत्रित अधिकारी, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान, जिनके लिए राज्य सरकार है, से कम रैंक वाले स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है। 1. हालांकि, एमएस अधिनियम, 2013 के तहत, एक सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में अपना नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • Proof of identity (e.g., Aadhaar card, voter ID).
  • Proof of age (e.g., birth certificate, school certificate).
  • Project proposal detailing the plan for the Pay & Use Community Toilet.
  • Proof of occupation as a Safai Karamchari or manual scavenger (if applicable).
  • Any other documents as specified by the Channelizing Agency.​

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online application

    1. Loan applications are submitted by the applicants to the district offices of SCAs of NSKFDC of RRBs and Nationalised Banks. 1. These applications are then sent to the head offices where the project proposal is appraised by SCA/RRBs/Nationalised Banks and the projects are sent back to NSKFDC along with recommendations. 1. The Project Appraisal Committee of NSKFDC then appraises the proposals and after finding them in order places it in front of their board of directors for their approval. 1. Once the board of directors approves the project, the letter of sanction is issued by SCAs/ RRBs/Nationalised Banks. 1. Once all the terms and conditions have been accepted, the necessary documents and funds are then released to the concerned beneficiaries. 1. NSKFDC released the funds with the receipt of demand being made from the SCAs/ RRBs/Nationalised Banks after taking into consideration all the parameters of release as per the Lending Policies & Guidelines (LPG) of NSKFDC.

  2. चरण 2: Offline application

    1. Interested eligible person shall contact nearest Channeling Agency. 1. The list of state wise Channelizing Agencies may be accessed by visiting the website.

FAQ

Who is eligible to apply for the scheme?

Safai Karamcharis, manual scavengers and their dependents are eligible. Applicants must be aged 18 years or above and belong to the target group defined under the scheme.

What is the maximum financial assistance available under the scheme?

A maximum loan of ₹25 lakh is available for setting up Pay and Use Community Toilets, including construction, operation, and maintenance.

What is the rate of interest on the loan?

The standard interest rate is 8% per annum. However: 1. Women beneficiaries get a 1% rebate. 1. A 0.5% rebate is provided for timely repayment.

What is the repayment period for the loan?

The loan is to be repaid in 10 years, which includes: 1. A 180-day moratorium period after implementation. 1. A 180-day implementation period after loan sanction.

How can one apply for the scheme?

Applicants must approach the State Channelizing Agency (SCA) or other authorized partners like RRBs, PSBs, or NBFC-MFIs. A formal application with supporting documents must be submitted.

Is collateral required to avail the loan?

Generally, no collateral is required for loans up to ₹1.25 lakh. For higher loan amounts, security norms may vary depending on the Channelizing Agency’s terms.

Can groups like SHGs or cooperatives also apply?

Yes. In addition to individuals, Self-Help Groups (SHGs) and cooperative societies of eligible members can also apply under the scheme.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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