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Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme

The scheme aims to provide financial compensation and rehabilitation to victims of crime or their dependents by offering monetary support, medical treatment, and rehabilitation based on their loss, injury, and financial status.

Ministry / Department
Home Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme क्या है?

The scheme aims to provide financial compensation and rehabilitation to victims of crime or their dependents by offering monetary support, medical treatment, and rehabilitation based on their loss, injury, and financial status.

लाभ
> * * चोट/हानि के लिए पीड़ितों को क्षतिपूर्तिः * * एस. संख्या. हानि या चोट का विवरण. मुआवजे की अधिकतम सीमा. मुआवजे की अधिकतम सीमा1. ए. जीवन की हानि (मृत्यु) एक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु अधिकतम ₹ 4,00,000 गैर-कमाने वाले सदस्य की मृत्यु अधिकतम ₹ 2,00,000 B तक। भ्रूण का नुकसान अधिकतम ₹50,000 तक और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार 2. स्थायी विकलांगता के मामले में पीड़ित कमाने वाला सदस्य होने की स्थिति में अधिकतम ₹4 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) पीड़ित कमाने वाला सदस्य नहीं होने की स्थिति में अधिकतम ₹1 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) 3. स्थायी विकलांगता के मामले में 40 प्रतिशत से अधिक पीड़ित कमाने वाला सदस्य होने की स्थिति में अधिकतम ₹3 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) पीड़ित कमाने वाला सदस्य नहीं होने की स्थिति में अधिकतम ₹5 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) 4. ए. प्रजनन क्षमता का नुकसान को छोड़कर अन्य आपराधिक घटनाओं के कारण) अधिकतम ₹ 1,50,000 (सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार) बी। शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से या शल्य चिकित्सा में गंभीर चोट पीड़ित कमाने वाला सदस्य होने के नाते अधिकतम ₹50,000 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) पीड़ित कमाने वाला सदस्य नहीं होने के कारण अधिकतम ₹25,000 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) 5. ए. गैंग अधिकतम ₹ 3,00,000 तक और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार B. नाबालिगों के साथ अपराध अधिकतम ₹ 2,00,000 तक और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार एसिड अटैक से 40 प्रतिशत से अधिक की विकृति होती है अधिकतम ₹ 3,00,000 तक जिसमें से ₹ 1,00,000 का भुगतान सूचना की तारीख के 15 दिनों के भीतर किया जाना है और शेष राशि अधिकतम ₹ 2,00,000 2 महीने के भीतर और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार। एसिड अटैक से 40 प्रतिशत से कम की विकृति होती है अधिकतम ₹1 तक जिसमें से ₹50,000 का भुगतान सूचना की तारीख के 15 दिनों के भीतर किया जाना है और शेष राशि का भुगतान 2 महीने के भीतर किया जाना है और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना के तहत आने वाली चोटों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपचार * * अंतरिम राहत * * तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है जैसा कि पुलिस, मजिस्ट्रेट या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हैः * * आधार से जुड़े बैंक खाते * * संवितरण की आवृत्तिः * * एकमुश्त राशि या दो किश्तों में * * विशेष मामलेः * नाबालिग पीड़ितों का मुआवजा सावधि जमा के रूप में जमा किया जाता है, जो केवल शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए वापस लिया जा सकता है
स्तर
State — Madhya Pradesh
मंत्रालय / विभाग
Home Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant should be a victim of crime or a dependent of a victim who has suffered injury or loss due to criminal acts.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित मुआवजा योजना 'मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा शुरू की गई थी। यह अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को नुकसान, चोट और वित्तीय स्थिति के आधार पर वित्तीय मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करता है। मुआवजे में मृत्यु, स्थायी विकलांगता, तेजाब हमले, अपराध और गंभीर चोटें शामिल हैं, जिसमें अंतरिम राहत, चिकित्सा सहायता और नाबालिगों और गंभीर आघात के मामलों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। <बीआर>

लाभ

> * * चोट/हानि के लिए पीड़ितों को क्षतिपूर्तिः * * एस. संख्या. हानि या चोट का विवरण. मुआवजे की अधिकतम सीमा. मुआवजे की अधिकतम सीमा1. ए. जीवन की हानि (मृत्यु) एक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु अधिकतम ₹ 4,00,000 गैर-कमाने वाले सदस्य की मृत्यु अधिकतम ₹ 2,00,000 B तक। भ्रूण का नुकसान अधिकतम ₹50,000 तक और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार 2. स्थायी विकलांगता के मामले में पीड़ित कमाने वाला सदस्य होने की स्थिति में अधिकतम ₹4 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) पीड़ित कमाने वाला सदस्य नहीं होने की स्थिति में अधिकतम ₹1 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) 3. स्थायी विकलांगता के मामले में 40 प्रतिशत से अधिक पीड़ित कमाने वाला सदस्य होने की स्थिति में अधिकतम ₹3 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) पीड़ित कमाने वाला सदस्य नहीं होने की स्थिति में अधिकतम ₹5 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) 4. ए. प्रजनन क्षमता का नुकसान को छोड़कर अन्य आपराधिक घटनाओं के कारण) अधिकतम ₹ 1,50,000 (सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार) बी। शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से या शल्य चिकित्सा में गंभीर चोट पीड़ित कमाने वाला सदस्य होने के नाते अधिकतम ₹50,000 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) पीड़ित कमाने वाला सदस्य नहीं होने के कारण अधिकतम ₹25,000 (सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार) 5. ए. गैंग अधिकतम ₹ 3,00,000 तक और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार B. नाबालिगों के साथ अपराध अधिकतम ₹ 2,00,000 तक और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार एसिड अटैक से 40 प्रतिशत से अधिक की विकृति होती है अधिकतम ₹ 3,00,000 तक जिसमें से ₹ 1,00,000 का भुगतान सूचना की तारीख के 15 दिनों के भीतर किया जाना है और शेष राशि अधिकतम ₹ 2,00,000 2 महीने के भीतर और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार। एसिड अटैक से 40 प्रतिशत से कम की विकृति होती है अधिकतम ₹1 तक जिसमें से ₹50,000 का भुगतान सूचना की तारीख के 15 दिनों के भीतर किया जाना है और शेष राशि का भुगतान 2 महीने के भीतर किया जाना है और सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना के तहत आने वाली चोटों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपचार * * अंतरिम राहत * * तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है जैसा कि पुलिस, मजिस्ट्रेट या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हैः * * आधार से जुड़े बैंक खाते * * संवितरण की आवृत्तिः * * एकमुश्त राशि या दो किश्तों में * * विशेष मामलेः * नाबालिग पीड़ितों का मुआवजा सावधि जमा के रूप में जमा किया जाता है, जो केवल शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए वापस लिया जा सकता है

पात्रता

  • आवेदक अपराध का शिकार होना चाहिए या पीड़ित का आश्रित होना चाहिए जिसे आपराधिक कृत्यों के कारण चोट या नुकसान हुआ हो। 1. अपराध मध्य प्रदेश के भीतर होना चाहिए था। राज्य के बाहर लेकिन मध्य प्रदेश में रहने वाले पीड़ित अंतरिम राहत के पात्र हैं। 1. आवेदक को बिना किसी अनुचित देरी के अपराध की रिपोर्ट करनी चाहिए। 1. आवेदक को जाँच और पुनर्वास प्रक्रिया में अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। 1. सभी स्रोतों से पीड़ित की वार्षिक आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि यह अधिक है, तो मुआवजा निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित है
क्षेत्र: Madhya Pradeshलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ Copy of Police Report / FIR
  • ✓ Copy of Medical Certificate detailing injury (if applicable)
  • ✓ Copy of Court Recommendation (if issued)
  • ✓ Dependency Certificate issued by Tehsildar or competent authority (for dependents)
  • ✓ Aadhaar-linked bank account details for disbursement
  • ✓ Identity proof of applicant (Victim/Dependent)
  • ✓ <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline application

    • Victim or dependent files an application with District Legal Services Authority (DLSA). • DLSA verifies claims, collects necessary documents, and may call for additional evidence. • Compensation is determined based on severity of loss, medical expenses, and rehabilitation needs within 60 days. • Interim relief or medical assistance may be provided immediately. • Approved compensation is disbursed through Aadhaar-linked bank accounts. • Appeals can be filed with the State Legal Services Authority within 90 days; second appeal to Government Home Department within 30 days. <br> <br>

FAQ

Who can apply under this scheme?

Victims of crime or their dependents who have suffered injury or loss. <br> <br>

Which crimes are covered?

Crimes resulting in injury, loss, or requiring rehabilitation, including sexual crimes, acid attacks, and serious bodily injuries. <br>

How is compensation disbursed?

Through Aadhaar-linked bank accounts, in lump-sum or installments. <br>

Can minors receive compensation?

Yes, in a fixed deposit until majority or for education/medical needs. <br>

Is medical treatment covered?

Yes, free treatment in government hospitals for all eligible cases. <br>

Are victims with income above ₹5,00,000 eligible?

Compensation is limited to 50% of the prescribed amount. <br>

How can one appeal a rejection?

First to State Legal Services Authority within 90 days, second to Home Department within 30 days. <br>

Who monitors the scheme?

State and District Level Committees with quarterly/monthly reviews. <br>

Are cases under Motor Vehicle Act covered?

No, they are excluded. <br>

What documents are required for dependents?

Dependency certificate issued by Tehsildar or authorized authority. <br>

Can compensation be recovered from the accused?

Yes, if later found ineligible, DLSA can recover compensation from the accused. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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Under this scheme, junior lawyers receive stipends up to ₹10,000 per month and their senior advocates receive an allowance of ₹5,000 per month.

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