Yozni.Login
Madhya Pradeshsocial-welfare-empowerment

Mukhyamantri Yuva Annadoot Yojana

The scheme aims to provide employment opportunities to unemployed youth/women for 7 years by involving them in the transport of food grains from Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation centers to fair price shops. Benefits include an interest subsidy/grant.

Ministry / Department
Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Mukhyamantri Yuva Annadoot Yojana क्या है?

The scheme aims to provide employment opportunities to unemployed youth/women for 7 years by involving them in the transport of food grains from Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation centers to fair price shops. Benefits include an interest subsidy/grant.

लाभ
• * * ब्याज सब्सिडी/अनुदानः * * 7 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी/अनुदान प्रदान किया जाता है-* * सी. जी. टी. एम. एस. ई. शुल्क वापसीः * * सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का अधिकतम धनवापसी ₹ 1,25,000 तक प्रदान की जाती है। भुगतान का तरीका-मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न के परिवहन और इस क्षेत्र के लिए खर्चों को संभालने के लिए भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक रूप से किया जाएगा-* * जुर्माना प्रावधानः * * यदि खाद्यान्न निर्धारित उचित मूल्य की दुकान पर समय पर नहीं पहुँचाया जाता है, तो संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर कुल मासिक परिवहन किराए/किराए का 33 प्रतिशत लाभार्थी के परिवहन किराए/किराए से काटा जा सकता है। यह जुर्माना कटौती नामित आपूर्ति अधिकारी/कलेक्टर द्वारा सुनवाई के बाद ही की जाएगी। #####* * * शर्तें * * *-लाभार्थी को 7.5 मीट्रिक टन (+/- 10 प्रतिशत) की क्षमता सीमा के भीतर वाहन की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए। - लाभार्थी को 7 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केंद्र से उचित मूल्य की दुकानों तक आवंटित खाद्यान्न उठाने और परिवहन के लिए वाहन का उपयोग करना चाहिए। - लाभार्थी को बैंक ऋण प्राप्त करना होगा, क्योंकि भारतीय केंद्रीय बैंक को वाहन खरीद के लिए ऋण प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। <बीआर>
स्तर
State — Madhya Pradesh
मंत्रालय / विभाग
Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant must be a native resident of the rural or urban local body of the concerned district of Madhya Pradesh.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

"मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना" योजना मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केंद्र से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न उठाने और परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम योजना के तहत बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे 7 वर्षों तक आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना 7 वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी/अनुदान और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अधिकतम रिफंड सहित लाभ प्रदान करती है। इस योजना के लिए आवेदन समग्र पोर्टल पर या एम. पी. ऑनलाइन कियोस्क केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं

लाभ

* * ब्याज सब्सिडी/अनुदानः * * 7 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी/अनुदान प्रदान किया जाता है-* * सी. जी. टी. एम. एस. ई. शुल्क वापसीः * * सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का अधिकतम धनवापसी ₹ 1,25,000 तक प्रदान की जाती है। भुगतान का तरीका-मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न के परिवहन और इस क्षेत्र के लिए खर्चों को संभालने के लिए भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक रूप से किया जाएगा-* * जुर्माना प्रावधानः * * यदि खाद्यान्न निर्धारित उचित मूल्य की दुकान पर समय पर नहीं पहुँचाया जाता है, तो संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर कुल मासिक परिवहन किराए/किराए का 33 प्रतिशत लाभार्थी के परिवहन किराए/किराए से काटा जा सकता है। यह जुर्माना कटौती नामित आपूर्ति अधिकारी/कलेक्टर द्वारा सुनवाई के बाद ही की जाएगी। #####* * * शर्तें * * *-लाभार्थी को 7.5 मीट्रिक टन (+/- 10 प्रतिशत) की क्षमता सीमा के भीतर वाहन की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए। - लाभार्थी को 7 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केंद्र से उचित मूल्य की दुकानों तक आवंटित खाद्यान्न उठाने और परिवहन के लिए वाहन का उपयोग करना चाहिए। - लाभार्थी को बैंक ऋण प्राप्त करना होगा, क्योंकि भारतीय केंद्रीय बैंक को वाहन खरीद के लिए ऋण प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। <बीआर>

पात्रता

  • आवेदक को मध्य प्रदेश के संबंधित जिले के ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकाय का मूल निवासी होना चाहिए।-आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।-आवेदक को शैक्षिक योग्यता में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।-आवेदक के पास वाहन चलाने के लिए भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।-आवेदक के पास ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक से मंजूरी होनी चाहिए (चूककर्ता की स्थिति & #39 होनी चाहिए। नहीं & #39; ).-आवेदक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए।-आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 12,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए।-आवेदक को वर्तमान में किसी अन्य स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए
क्षेत्र: Madhya Pradeshलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • *Documents Required During Application*
  • Applicant’s Latest Photograph And Signature.
  • Proof Of Educational Qualification.
  • Proof Of Age.
  • Truck/Vehicle Model Details.
  • Caste Certificate.
  • Proof Of Native Residence And Address (Must be a certificate issued by Tehsildar or a higher authority of the Revenue Department).
  • Copy Of Project Report.
  • Copy Of Bank Loan Pre-Sanction (If Applying Via Bank).
  • Heavy Motor Vehicle Driving License.
  • Self-Declaration Of Not Being A Government Servant Or Pensioner.
  • Affidavit Of No Criminal Case Or Background And Declaration That Given Information Is True On A Stamp Paper Of ₹100/-.
  • Consent To Share Equity/Initial Contribution Amount (If Applicable).
  • Self-Declaration Regarding Vehicle Selection.
  • *Documents Required Post-Application (Deficiency Completion)*
  • Document/Certificate Required By District Supply Officer/Collector (Must be supplied within 7 working days).
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online — Step 1

    Visit the Samagra portal. Click on “Create Profile”. Fill in the required basic details such as Name, Mobile Number, Gender, Email ID, Date of Birth, etc. Click on “Next.”

  2. चरण 2: Online — Step 2

    To verify your basic details, re-enter your Date of Birth and Mobile Number, enter the Captcha Code, and click on “Profile Banaye”. An OTP will be sent to your registered mobile number. Enter the OTP to verify your profile.

  3. चरण 3: Online — Step 3

    To complete Aadhaar e-KYC, enter your Aadhaar Number, Registered Mobile Number, and Captcha Code. Click on “Send OTP” and verify using the Aadhaar OTP to complete the e-KYC process.

  4. चरण 4: Online — Step 4

    Navigate to the online form of the scheme. In the form, fill in all the mandatory fields and upload all the mandatory documents in the specified format and size. Ensure that all documents are clear, legible, and in the accepted file format before uploading.

  5. चरण 5: Online — Step 5

    Information regarding the selected truck manufacturer/company, model, and maximum cost is also available on the departmental portal, and the applicant may select any truck model from the authorized list.

  6. चरण 6: Online — Step 6

    Carefully review all the information provided and the documents uploaded. Make any necessary corrections. Click the "Submit" or "Apply" button to submit your application. You'll receive a confirmation message. **A fee of ₹100/- is stipulated for submitting the required affidavit (Declaration of non-Government servant, no criminal case, and true information) on a stamp paper.* <br> *Loan Processing through the Bank* The loan application should be processed through the bank, or the applicant may seek pre-sanction for the loan themselves, as the loan for vehicle purchase will be provided by the Central Bank of India, which will review the suitability for the loan. *Post-Application Process*

  7. चरण 1: Online — Step 1

    ** *Eligibility Assessment and Loan Processing*** - Upon receipt of the application, the Department will conduct an examination of the applicant's general eligibility. - The Central Bank of India will conduct the testing of the application's suitability for the loan.

  8. चरण 2: Online — Step 2

    ** *Selection and Allotment*** - If more than one eligible application is received for a single sector (area), the beneficiary will be selected through a lottery system (drawing of lots) in a transparent manner by the State Level Committee and the Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department. - Once the loan is sanctioned, the department will facilitate the loan approval process.

  9. चरण 3: Online — Step 3

    ** *Completion of Documents/Deficiencies (If Required)*** - If the District Supply Officer/Collector finds any document or deficiency in the submitted application, the applicant will be immediately informed. - The applicant must ensure the completion of the required documents/deficiencies online within 7 working days from the date of receiving the intimation. <br>

FAQ

If an individual is currently receiving government support under a different self-employment initiative, are they still permitted to apply for this particular program?

No, the applicant must not be currently benefiting or nominated under any other self-employment scheme. <br>

What is the stipulated maximum limit on the total annual family income an applicant can have to qualify for financial benefits under the scheme?

The maximum annual family income of the applicant must not exceed ₹12,00,000/-. <br>

What is the specific permitted tonnage or capacity range of the commercial transport vehicle that beneficiaries are authorized to purchase for operations?

The vehicle must be purchased within the capacity range of 7.5 Metric Tons plus or minus 10%. <br>

What is the fundamental goal of this government initiative, which provides vehicles for lifting and transporting essential public goods?

The scheme aims to provide employment opportunities to unemployed youth and women under the Micro, Small and Medium Enterprises scheme. It involves transporting food grains from the Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation center to fair price shops for 7 years. <br>

When submitting the declaration stating that one is not a government employee and has no criminal record, what monetary value is required for the stamp paper?

The affidavit, which includes the self-declaration of not being a Government servant or pensioner and having no criminal case, must be submitted on a stamp paper of ₹100/-. <br>

Are individuals currently working as government servants or receiving a government pension eligible to participate in this employment initiative?

No, the applicant must submit a self-declaration stating they are neither a Government servant nor a pensioner. <br>

What is the ceiling on the total maximum cost of the specific commercial transport vehicle that will be considered eligible for financing under this support program?

The maximum allowable cost of the commercial transport vehicle sanctioned for purchase under this scheme is ₹25,00,000/-. <br>

What specific class or type of heavy-duty motor vehicle driving license must a successful applicant possess to operate the transport vehicle?

The applicant must possess a valid Heavy Motor Vehicle driving license. <br>

What is the maximum age limit for individuals seeking to apply for entrepreneurial opportunities requiring the operation of a commercial vehicle?

The applicant must not exceed 45 years of age. <br>

Where must an applicant legally reside, specifically relating to their rural or urban local area, to be considered eligible for this program?

The applicant must be a native resident of the concerned district's rural or urban local body. <br>

What is the mandatory minimum age requirement that an individual must satisfy in order to successfully submit an application for this opportunity?

The applicant must be at least 18 years old. The calculation of the applicant's age for application consideration will be based on February 28, 2023. <br>

If the application documents are found to be incomplete or deficient by the District Supply Officer or Collector, how much time is granted for corrections?

The applicant will be informed immediately and must ensure the completion of the required documents or deficiencies online within 7 working days from the date of receiving the intimation. <br>

Are there any specific requirements regarding the applicant's existing loan status or financial default history with any recognized lending institution?

The applicant must have bank clearance, meaning they must not be classified as a loan defaulter. <br>

Is there a mandatory minimum educational prerequisite that all applicants must satisfy before they can successfully submit their documents?

The applicant must have passed the 8th standard in educational qualification. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

मिलती-जुलती योजनाएं

education-learningIndia

AICTE - Grant For Augmenting Infrastructure In North Eastern Region

The scheme "AICTE - Grant for Augmenting Infrastructure in North Eastern Region (GAINER)" was introduced by AICTE to enhance the functional efficiency of the technical institutes located in far-flung areas of North East India, by addressing deficiencies in water, electricity, and internet.

women-and-childPuducherry

ARAVANAIPPU

"ARAVANAIPPU", a scheme by the Dept of Women and Child Development, Govt of Puducherry aims to improve the status of the girl child and provide nutritious food; financial assistance of ₹1200 is offered to lactating mothers. The girl child of the applicant should be born after 1-4-2005.

social-welfare-empowermentIndia

Aam Aadmi Bima Yojana

The Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a social security scheme for rural landless households implemented by the Ministry of Labour & Employment, Government of India. The scheme provides insurance coverage to the head of the household or an earning member of the family in the age group of 18 to 59.

social-welfare-empowermentMaharashtra

Aam Aadmi Bima Yojana (Maharashtra)

The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.

social-welfare-empowermentUttarakhand

Assistance for Damage to Agricultural Land and Other Losses

The scheme aims to provide financial relief to farmers whose agricultural land has been damaged due to natural disasters such as floods, landslides, avalanches, or river diversions. Under this scheme, a minimum of ₹5,000/- and a maximum of ₹47,000/- is provided to the beneficiaries.

social-welfare-empowermentGoa

Ashraya Adhar Scheme

"Ashraya Adhar Scheme" is introduced to provide financial assistance in the form of loans to the members of Scheduled Tribes for the purpose of repair, renovation/reconstruction of houses. The Goa State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has introduced this scheme.