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PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN)

The scheme aims to improve the socio-economic status of PVTGs by saturating families and habitations with basic facilities and services. It provides 11 critical infrastructure and welfare interventions, including housing, water, electricity, and connectivity.

Ministry / Department
Ministry Of Tribal Affairs
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN) क्या है?

The scheme aims to improve the socio-economic status of PVTGs by saturating families and habitations with basic facilities and services. It provides 11 critical infrastructure and welfare interventions, including housing, water, electricity, and connectivity.

लाभ
* * * आवास * * *-सभी पात्र विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के परिवारों के लिए कच्चे घरों का प्रावधान (लक्ष्यः 4,90,000 घर).-घर की मूल इकाई लागत को बढ़ाकर ₹ 2,00,000 कर दिया गया है, अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इसे बढ़ाकर ₹ 2,39,000 कर दिया गया है। 8, 000 कि. मी.) लगभग 6,500 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के गाँवों को जोड़ना।-प्रति किलोमीटर निर्माण लागत ₹ 1,00,00,000/- होगी। #######* * * * पीने का पानी * * * *-सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों को पाइप से पानी की आपूर्ति/कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) का प्रावधान।-20 से कम घरों की आबादी वाले गाँवों/बस्तियों को सामुदायिक जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। #######* * * * स्वास्थ्य * * *-मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) की तैनाती (लक्ष्यः 1, 000 एम. एम. यू.) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों/गाँवों में।-लागत ₹ 33,88,000-प्रति वर्ष प्रति एम. एम. यू. है, जिसमें मानदंडों के अनुसार परिचालन व्यय (ओ. पी. एक्स.) है। #########* * * * शिक्षा छात्रावास * * *-आवासीय छात्रावासों का निर्माण (लक्ष्यः 500 छात्रावास) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में मौजूदा स्कूलों में।-मौजूदा लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार वास्तविक अनुमान के अधीन, प्रति छात्रावास निर्माण की लागत ₹ 2,75,00,000/- है। 2, 500 ए. डब्ल्यू. सी.) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों/गांवों में।-इकाई लागत ₹ 12,00,000-प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है। ########* * * * * * *-वन धन विकास केंद्रों (वी. डी. वी. के.) की स्थापना (लक्ष्यः 500 वी. डी. वी. के.).-300 सदस्यों के लिए ₹ 15,00,000 की राशि अनुपात के आधार पर जारी की जाएगी। 1, 000 एम. पी. सी.).-इकाई की लागत ₹ 60,00,000-प्रति इकाई है। #######सौर ऊर्जा/बिजली * * * *-विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के परिवारों के लिए सौर ऊर्जा समाधान का प्रावधान।-प्रति घर 50,000 रुपये या 300 वाट की आपूर्ति के लिए वास्तविक लागत है। #####दूरसंचार कनेक्टिविटी * * * मोबाइल टावरों की स्थापना (लक्ष्यः 3, 000 मोबाइल टावर) सभी खुले गाँवों/बस्तियों में
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Tribal Affairs
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant must belong to a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) community.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई "पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान)" योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में अंतराल को पाटकर और पी. वी. टी. जी. समुदायों और परिवारों को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं से परिपूर्ण करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी. वी. टी. जी.) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना नौ मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत घरों और बस्तियों के लिए पक्के घरों, सुरक्षित पेयजल, सड़क और मोबाइल संपर्क, बिजली और व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। एक अनूठा पहलू अंतर-मंत्रालयी अभिसरण है, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, जबकि प्रत्येक भाग लेने वाला मंत्रालय अपनी संबंधित केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करता है

लाभ

* * आवास * * *-सभी पात्र विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के परिवारों के लिए कच्चे घरों का प्रावधान (लक्ष्यः 4,90,000 घर).-घर की मूल इकाई लागत को बढ़ाकर ₹ 2,00,000 कर दिया गया है, अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इसे बढ़ाकर ₹ 2,39,000 कर दिया गया है। 8, 000 कि. मी.) लगभग 6,500 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के गाँवों को जोड़ना।-प्रति किलोमीटर निर्माण लागत ₹ 1,00,00,000/- होगी। #######* * * * पीने का पानी * * * *-सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों को पाइप से पानी की आपूर्ति/कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) का प्रावधान।-20 से कम घरों की आबादी वाले गाँवों/बस्तियों को सामुदायिक जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। #######* * * * स्वास्थ्य * * *-मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) की तैनाती (लक्ष्यः 1, 000 एम. एम. यू.) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों/गाँवों में।-लागत ₹ 33,88,000-प्रति वर्ष प्रति एम. एम. यू. है, जिसमें मानदंडों के अनुसार परिचालन व्यय (ओ. पी. एक्स.) है। #########* * * * शिक्षा छात्रावास * * *-आवासीय छात्रावासों का निर्माण (लक्ष्यः 500 छात्रावास) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में मौजूदा स्कूलों में।-मौजूदा लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार वास्तविक अनुमान के अधीन, प्रति छात्रावास निर्माण की लागत ₹ 2,75,00,000/- है। 2, 500 ए. डब्ल्यू. सी.) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों/गांवों में।-इकाई लागत ₹ 12,00,000-प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है। ########* * * * * * *-वन धन विकास केंद्रों (वी. डी. वी. के.) की स्थापना (लक्ष्यः 500 वी. डी. वी. के.).-300 सदस्यों के लिए ₹ 15,00,000 की राशि अनुपात के आधार पर जारी की जाएगी। 1, 000 एम. पी. सी.).-इकाई की लागत ₹ 60,00,000-प्रति इकाई है। #######सौर ऊर्जा/बिजली * * * *-विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के परिवारों के लिए सौर ऊर्जा समाधान का प्रावधान।-प्रति घर 50,000 रुपये या 300 वाट की आपूर्ति के लिए वास्तविक लागत है। #####दूरसंचार कनेक्टिविटी * * * मोबाइल टावरों की स्थापना (लक्ष्यः 3, 000 मोबाइल टावर) सभी खुले गाँवों/बस्तियों में

पात्रता

  • आवेदक को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी. वी. टी. जी.) समुदाय से होना चाहिए।-आवेदक को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक में रहना चाहिए, जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की आबादी है।-आवेदक परिवार की पहचान पीएम गति-शक्ति पोर्टल पर मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके राज्य सरकारों द्वारा किए गए भौतिक सर्वेक्षण के माध्यम से योग्य के रूप में की जानी चाहिए। * * * हस्तक्षेप के लिए विशिष्ट पात्रता * * *-पक्का घर चाहने वाले आवेदक परिवार को वर्तमान में कच्चे घर में रहना चाहिए।-सौर ऊर्जा समाधान चाहने वाले आवेदक परिवार को एक बिजली रहित परिवार होना चाहिए जो संशोधित वितरण योजना (आर. डी. एस. एस.) के अंतर्गत नहीं आता है।-ग्रिड पर बिजली कनेक्शन चाहने वाला परिवार एक पात्र परिवार होगा
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • PVTG/Tribal Status Certificate.
  • Household Verification Report/Survey Data.
  • Location Tagging Data.
  • Completion Certificates.
  • Photographs Of Constructed Pucca Houses.
  • Aadhar Card.
  • Ayushman Bharat Card.
  • Forest Right Act (FRA) Pattas.
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 1

    ** *Initiation of Identification and Physical Survey*** - The State Governments initiates a detailed physical survey of each Particularly Vulnerable Tribal Group habitation to ascertain the gaps regarding the 11 critical interventions covered under the mission. - The data gathered during this exhaustive survey is simultaneously updated and cross-verified on a mobile application developed on the PM Gati-shakti Portal.

  2. चरण 2: Offline — Step 2

    ** *Facilitation of Application Filing for Eligible Beneficiaries*** - The Block Level Implementation Team, consisting of officers designated by the District Collector, will be responsible for identifying each beneficiary family who has not yet been saturated with entitlements and will facilitate the necessary application filing for the respective schemes. - The District Level Committee is also responsible for the registration and filling of applications of eligible beneficiaries for each scheme covered under the mission.

  3. चरण 3: Offline — Step 3

    ** *Verification and Project Approval*** - Following the application filing and preliminary eligibility checks, certain proposals for infrastructure, such as the sanctioning of Multi-Purpose Centers, must be forwarded by the Secretary/Principal Secretary, State Tribal Welfare Department to the Ministry of Tribal Affairs. - These proposals are subsequently examined by the relevant division, approved by the Mission Director of PM-JANMAN, and granted financial concurrence by the Internal Finance Division. <br>

FAQ

If my habitation is seeking the installation and operation of a new Anganwadi Centre facility, what is the modified minimum population requirement for its establishment?

To facilitate the construction and running of an Anganwadi Centre, the existing population norms have been changed to require a minimum habitation population of 100 and above. <br>

What is the core characteristic I must possess to be considered a target beneficiary for all the infrastructure and welfare improvements offered by this major mission?

You must strictly belong to one of the 75 identified communities categorized as a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG). <br>

If I am applying for construction support to improve my residential situation, what specific condition must my current dwelling meet to qualify for a pucca house?

To be eligible for the provision of a pucca (permanent) house, your Particularly Vulnerable Tribal Group household must currently be residing in a kaccha (temporary) house. <br>

What essential personal identification documents or entitlements are facilitated or required for identified beneficiaries under this mission?

The Block Level Implementation Team is responsible for facilitating entitlements like Aadhar card, Ayushman Bharat card, and Forest Right Act (FRA) Pattas for eligible beneficiaries. <br>

What is the extended timeline provided for Particularly Vulnerable Tribal Group households to receive pucca houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin component of this mission?

Specifically for Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), the Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) housing scheme component has been extended until March 2026. <br>

What is the minimum population threshold required in my area for the modified scheme guidelines to sanction and construct a connecting road under the infrastructure plan?

To qualify for connecting road construction under the modified scheme norms, your village or habitation must have a minimum population of 100 and above. <br>

I am an individual seeking vocational skill training; what size restriction applies to the Self-Help Group I must be a member of to participate in the livelihood enhancement activities?

If participating in the Van Dhan Vikas Kendra program, the flexibility norms specify that each Van Dhan Self-Help Group (VDSHG) must consist of between 10 and 20 members. <br>

If I belong to one of the identified traditional groups, what is the geographical requirement regarding my place of residence to qualify for this mission?

The applicant must reside within one of the 18 States and Union Territories where the population of Particularly Vulnerable Tribal Groups has been officially notified. <br>

I am seeking support for income generation activities; what organizational structure must my group belong to in order to establish a Van Dhan Vikas Kendra?

Your group should be established as a Van Dhan Vikas Kendra (VDVK). This Kendra must be composed of between five and fifteen Van Dhan Self-Help Groups (VDSHG). <br>

Regarding the provision of safe drinking water facilities, what specific household limit applies to villages that will receive community water supply instead of individual household connections?

The provision for a single point community water connection is intended for Particularly Vulnerable Tribal Group villages or habitations that have a population count of less than 20 households. <br>

Are there any special considerations for securing an electricity connection through the on-grid Revamped Distribution Sector Scheme if my household does not meet the standard state eligibility requirements?

Yes, all identified beneficiary households under this mission are eligible for funding for an on-grid electricity connection under the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), irrespective of the standard eligibility criteria for the State and Electricity distribution company (DISCOM). <br>

In the event that my unelectrified house is considered for an off-grid solar power solution, is there any previous government scheme coverage that would disqualify me?

Yes, if your household has already been covered under the SAUBHAGYA scheme, you would be excluded from receiving the off-grid solar power solution intervention. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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