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Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY) - Adarsh Gram

The scheme aims to achieve integrated development of selected villages primarily through implementation of existing Central and State Government schemes in a convergent manner, ensuring access to quality services and infrastructure development in villages having SC population more than 40%.

Ministry / Department
Ministry Of Social Justice and Empowerment
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY) - Adarsh Gram क्या है?

The scheme aims to achieve integrated development of selected villages primarily through implementation of existing Central and State Government schemes in a convergent manner, ensuring access to quality services and infrastructure development in villages having SC population more than 40%.

लाभ
• * * अंतराल-पूर्ति निधिः * * ₹ 20,00,000-अवसंरचना विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से नहीं किया जा सकता है-* * प्रशासनिक खर्च * *: ₹ 1,00,000-तकनीकी संसाधन सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता पैदा करने, प्रचार और प्रबंधन सूचना प्रणाली विकास और रखरखाव के लिए प्रति गाँव। * * अतिरिक्त राउंड फंडिंगः * * 9,50,000-अंतराल-पूर्ति घटक के लिए प्रति गाँव और निरंतर विकास के लिए 5 साल पूरे होने के बाद प्रशासनिक खर्चों के लिए ₹ 50,000/-। * * अभिसरण समर्थनः * * मौजूदा केंद्र और राज्य योजनाओं से अंतराल-पूर्ति निधि या राज्य सरकारों से मिलान अनुदान के 3 से 4 गुना तक पहुंच। संवितरण-राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सीधा हस्तांतरण, फिर जिला प्रशासनों को। - दो किश्तों में जारी किया गया-पहली किश्त (₹80,000/- या ₹40,000/- लागू होने पर) गाँवों के चयन पर तुरंत; दूसरी किश्त (₹ 20,00,000-या ₹ 9,50,000-लागू होने पर) ग्राम विकास योजना को अंतिम रूप देने के बाद। - वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जारी किए गए प्रशासनिक खर्च; ग्राम विकास योजना की मंजूरी के बाद अंतर-पूर्ति निधि जारी की गई। - अंतराल-भरने वाली निधियों का उपयोग जारी होने की तारीख से 2 साल के भीतर किया जाएगा; अभिसारी कार्यान्वयन अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। ####* * * शर्तें * *-- गाँवों को खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाए रखनी चाहिए और आदर्श ग्राम के रूप में घोषित करने के लिए निगरानी योग्य संकेतकों पर 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।-- ग्राम स्तर की अभिसरण समिति को आवश्यकता मूल्यांकन, डेटा संग्रह, अंतराल विश्लेषण करना चाहिए और ग्राम विकास योजना को ऑनलाइन मोड में तैयार करना चाहिए।-- ग्राम विकास योजना को ग्राम सभा और जिला स्तर की अभिसरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।-- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अन्य योजनाओं से कम से कम 3 से 4 गुना अंतराल-भरने की राशि का अभिसरण सुनिश्चित करना चाहिए।-- निर्धारित प्रारूपों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने पर मासिक प्रगति रिपोर्टिंग।-- पारदर्शिता और बेहतर के लिए वर्ष में कम से कम एक बार ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Social Justice and Empowerment
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The village must have more than 40% Scheduled Caste population as per the latest available Census data.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) की शुरुआत की गई थी। घटक 'आदर्श ग्राम' में अनुसूचित जाति बहुल गाँवों के विकास का उद्देश्य मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण तरीके से कार्यान्वयन के माध्यम से चयनित गाँवों का एकीकृत विकास करना है, जिससे अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी और कुल 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना क्षमता निर्माण, जागरूकता पैदा करने, आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए प्रति गाँव बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रति गाँव ₹ 20,00,000 की अंतराल-पूर्ति निधि प्रदान करती है। यह योजना पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेश, डिजिटलीकरण और आजीविका और कौशल विकास सहित 10 क्षेत्रों में 50 सामाजिक-आर्थिक विकास निगरानी योग्य संकेतकों को पूरा करने पर केंद्रित है। <बीआर>

लाभ

* * अंतराल-पूर्ति निधिः * * ₹ 20,00,000-अवसंरचना विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से नहीं किया जा सकता है-* * प्रशासनिक खर्च * *: ₹ 1,00,000-तकनीकी संसाधन सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता पैदा करने, प्रचार और प्रबंधन सूचना प्रणाली विकास और रखरखाव के लिए प्रति गाँव। * * अतिरिक्त राउंड फंडिंगः * * 9,50,000-अंतराल-पूर्ति घटक के लिए प्रति गाँव और निरंतर विकास के लिए 5 साल पूरे होने के बाद प्रशासनिक खर्चों के लिए ₹ 50,000/-। * * अभिसरण समर्थनः * * मौजूदा केंद्र और राज्य योजनाओं से अंतराल-पूर्ति निधि या राज्य सरकारों से मिलान अनुदान के 3 से 4 गुना तक पहुंच। संवितरण-राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सीधा हस्तांतरण, फिर जिला प्रशासनों को। - दो किश्तों में जारी किया गया-पहली किश्त (₹80,000/- या ₹40,000/- लागू होने पर) गाँवों के चयन पर तुरंत; दूसरी किश्त (₹ 20,00,000-या ₹ 9,50,000-लागू होने पर) ग्राम विकास योजना को अंतिम रूप देने के बाद। - वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जारी किए गए प्रशासनिक खर्च; ग्राम विकास योजना की मंजूरी के बाद अंतर-पूर्ति निधि जारी की गई। - अंतराल-भरने वाली निधियों का उपयोग जारी होने की तारीख से 2 साल के भीतर किया जाएगा; अभिसारी कार्यान्वयन अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। ####* * * शर्तें * *-- गाँवों को खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाए रखनी चाहिए और आदर्श ग्राम के रूप में घोषित करने के लिए निगरानी योग्य संकेतकों पर 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।-- ग्राम स्तर की अभिसरण समिति को आवश्यकता मूल्यांकन, डेटा संग्रह, अंतराल विश्लेषण करना चाहिए और ग्राम विकास योजना को ऑनलाइन मोड में तैयार करना चाहिए।-- ग्राम विकास योजना को ग्राम सभा और जिला स्तर की अभिसरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।-- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अन्य योजनाओं से कम से कम 3 से 4 गुना अंतराल-भरने की राशि का अभिसरण सुनिश्चित करना चाहिए।-- निर्धारित प्रारूपों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने पर मासिक प्रगति रिपोर्टिंग।-- पारदर्शिता और बेहतर के लिए वर्ष में कम से कम एक बार ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा

पात्रता

  • नवीनतम उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार गाँव में अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।-नवीनतम उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार गाँव की कुल आबादी 500 से अधिक होनी चाहिए।-गाँव को अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए तैयार होना चाहिए।-गाँव को गाँव के सरपंच या प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति का गठन करना चाहिए।-गाँव को 10 विकासात्मक क्षेत्रों में सभी 50 निगरानी योग्य संकेतकों के लिए आवश्यकता मूल्यांकन अभ्यास पूरा करना चाहिए।-गाँव को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से व्यापक ग्राम विकास योजना तैयार करनी चाहिए। //पी. एम. ए. जी. ओ. वी. इन.-गाँव को ग्राम सभा से ग्राम विकास योजना की स्वीकृति लेनी चाहिए।-गाँव को जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास योजना प्राप्त करनी चाहिए।-गाँव को अंतर-पूर्ति निधि जारी होने की तारीख से 2 साल के भीतर उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।-गाँव को निधि उपयोग अवधि के बाद अतिरिक्त 3 साल के लिए अभिसरण कार्यान्वयन जारी रखने के लिए सहमत होना चाहिए। * * * चयन प्रक्रिया * * गाँवों का चयन उनकी अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के अवरोही क्रम में किया जाएगा। * * * प्राथमिकता * * * 40 प्रतिशत से कम या उसके बराबर अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँवों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले पात्र गाँवों को शामिल करने के बाद शुरू की जाएगी
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • > *During Application*
  • Latest Census Data Proof Showing Scheduled Caste Population Percentage and Total Population.
  • Village Demographic Profile with Household-wise Survey Data.
  • Baseline Data for All 50 Monitorable Indicators across 10 Developmental Domains.
  • Village Boundary Map and Geographic Information.
  • List of All Scheduled Caste Members in Gram Panchayat.
  • Resolution for Constitution of Village Level Convergence Committee.
  • Need Assessment Report in Format I, II, III-A and III-B as per Portal Requirements.
  • > *During Village Development Plan Approval*
  • Comprehensive Village Development Plan Generated through Online Portal.
  • Gram Sabha Resolution Approving Village Development Plan.
  • Gap Analysis Report for All Monitorable Indicators.
  • Convergence Plan with Other Central and State Government Schemes.
  • Action Plan for Infrastructure and Individual Needs (Format IV and V).
  • Baseline Status Report of All 50 Monitorable Indicators (Format VI).
  • > *During Fund Release*
  • District Level Project Appraisal cum Convergence Committee Approval Certificate.
  • Bank Account Details of Implementing Agency.
  • Utilization Certificate of Previous Installments (if Applicable).
  • Progress Report on Need Assessment and Village Development Plan Preparation Activities.
  • > *During Progress Monitoring*
  • Monthly Progress Reports on Infrastructure and Individual Needs Fulfillment.
  • Updated Status of All 50 Monitorable Indicators.
  • Photographic Evidence of Completed Works.
  • Social Audit Reports Conducted by Gram Sabha.
  • Convergence Implementation Progress Reports.
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online — Step 1

    ** *Village Selection and Committee Formation*** - Check eligibility on web portal https://pmagy.gov.in for villages with more than 40% Scheduled Caste population and total population ≥ 500. - Constitute Village Level Convergence Committee headed by Sarpanch including all Scheduled Caste Gram Panchayat members, Anganwadi Workers, ASHA workers, and line officials. - Complete village registration on the centralized Management Information System portal with committee composition and demographic details.

  2. चरण 2: Online — Step 2

    ** *Need Assessment and Data Collection*** - Conduct comprehensive household-wise survey for all 50 socio-economic developmental monitorable indicators across 10 domains through Village Level Convergence Committee. - Input collected data in Format I for village level data, Format II for infrastructural needs, and Format III-A for family and individual needs. - Complete Format III-B as consolidation capturing all family and individual needs at village level with gap analysis.

  3. चरण 3: Online — Step 3

    ** *Village Development Plan Preparation and Approval*** - Prepare comprehensive Village Development Plan through auto-generation on portal based on inputs in all required formats. Present complete plan including infrastructure development, convergence planning, and Gap-filling requirements to Gram Sabha for formal approval. - Obtain Gram Sabha resolution approving the Village Development Plan and upload approved plan with resolution on online portal.

  4. चरण 4: Online — Step 4

    ** *District Level Appraisal and Fund Release*** - Submit Gram Sabha approved Village Development Plan to District Level Project Appraisal cum Convergence Committee for technical appraisal and final approval. - Receive first installment of ₹80,000/- for administrative expenses upon village selection to initiate capacity building and awareness activities. - Obtain release of complete Gap-filling fund of ₹20,00,000/- after District Level Committee approval preferably in single installment.

  5. चरण 5: Online — Step 5

    ** *Implementation and Progress Monitoring*** - Execute approved infrastructure works using Gap-filling funds within 2 years while ensuring convergence with other Central and State schemes. - Update monthly progress on infrastructure and individual needs fulfillment through Formats IV and V with real-time scoring in Format VI. - Conduct annual social audit by Gram Sabha and submit progress reports, utilization certificates, and photographic evidence through online portal. <br>

FAQ

What is the minimum Scheduled Caste population percentage required for a village to be considered eligible under this developmental scheme?

Villages must have more than 40% Scheduled Caste population as per the latest available Census data to qualify for selection. Additionally, the total population should be ≥ 500 persons for eligibility consideration. <br>

How much financial assistance is provided to newly selected villages for infrastructure development and what additional support is available for administrative activities?

Newly selected villages receive ₹20,00,000/- for Gap-filling infrastructure development activities that cannot be covered through convergence with other schemes. An additional ₹1,00,000/- per village is allocated for administrative expenses including technical resource support, capacity building, awareness generation, and Management Information System maintenance. <br>

What happens to villages that have already completed the initial development phase and wish to continue further improvement after five years?

Villages that successfully implement their Village Development Plan and complete the five-year monitoring period can receive an additional round of funding. This includes ₹9,50,000/- for Gap-filling component and ₹50,000/- for administrative expenses to support continuous development initiatives. <br>

Which online portal must be used for need assessment data entry and Village Development Plan preparation throughout the implementation process?

All activities including need assessment, data collection, gap analysis, and Village Development Plan preparation must be conducted through the centralized web portal https://pmagy.gov.in. This portal provides all necessary formats and auto-generates the comprehensive Village Development Plan. <br>

What is the time limit for utilizing the Gap-filling funds received by selected villages and what happens during the extended monitoring period?

Gap-filling funds must be utilized within 2 years from the date of release for all infrastructure development activities. However, convergent implementation continues for an additional 3 years to ensure maintenance of basic developmental milestones and stabilization of socio-economic indicators. <br>

Who heads the Village Level Convergence Committee and what are the mandatory membership requirements for effective scheme implementation?

The Village Level Convergence Committee is headed by the Sarpanch or Pradhan of the village and must include all Scheduled Caste members of the Gram Panchayat, Anganwadi Workers, ASHA workers, and other concerned line officials. One Scheduled Caste member serves as Member Secretary. <br>

How many socio-economic developmental indicators must be monitored and across how many different domains are these indicators distributed?

Villages must monitor 50 socio-economic developmental monitorable indicators distributed across 10 domains including drinking water and sanitation, education, health and nutrition, social security, rural roads and housing, electricity and clean fuel, agricultural practices, financial inclusion, digitization, and livelihood and skill development. <br>

What minimum score must a village achieve on the monitorable indicators to qualify for declaration as an Adarsh Gram?

Villages must achieve a score of 70 or above on the monitorable indicators and be declared as Open Defecation Free to qualify for Adarsh Gram declaration. Each indicator can achieve a maximum score of 2, making the total possible score 100. <br>

What is the expected convergence ratio that State Governments must ensure with other schemes to maximize development impact?

State Governments and Union Territory Administrations are expected to ensure convergence of at least 3 to 4 times of Gap-filling funds from existing Central and State Schemes or matching grants to achieve comprehensive village saturation with basic infrastructure. <br>

How frequently must the Gram Sabha conduct social audit of the scheme implementation and what is the purpose of this requirement?

The Gram Sabha must undertake social audit of the scheme at least once a year to ensure greater transparency and better utilization of resources, following the same methodology required under Section 17 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005. <br>

What are the different formats required for capturing village level data and how do these formats contribute to the overall Village Development Plan?

The need assessment requires Format I for village level data, Format II for village level infrastructural needs, Format III-A for family and individual needs, and Format III-B for consolidation. The final Village Development Plan consists of Formats I, IV, V and VI. <br>

Which committee at the district level is responsible for appraising and approving the Village Development Plans prepared by villages?

The District Level Project Appraisal cum Convergence Committee headed by the District Collector is responsible for appraising Village Development Plans. This committee ensures robust planning with adequate convergence and potential for desired improvements in monitorable indicators. <br>

What specific activities are funded exclusively through Gap-filling component and what types of activities require convergence with other schemes?

Gap-filling funds cover only non-recurring infrastructure developmental requirements for community purposes that cannot be met under existing Central or State Government schemes. All other developmental activities must be implemented through convergence with relevant existing schemes. <br>

How are the administrative expenses of ₹1,00,000/- per village distributed among different levels of implementation and what is the allocation ratio?

The administrative expenses are distributed among Centre, State, District and Village in a ratio of 1:1:1:2. This covers technical resource support, training and capacity building, awareness generation, publicity, and Management Information System development and maintenance at all levels. <br>

Sources & References

Ready to apply?

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