The scheme aims to meet needs falling within the mandate of the Ministry which cannot be met under its regular schemes and support such initiatives of an innovative/pilot nature in the area of welfare and empowerment of the Ministry’s target groups, as cannot be supported under its regular schemes.
The scheme aims to meet needs falling within the mandate of the Ministry which cannot be met under its regular schemes and support such initiatives of an innovative/pilot nature in the area of welfare and empowerment of the Ministry’s target groups, as cannot be supported under its regular schemes.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शराब और मादक द्रव्यों (मादक द्रव्यों) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता योजना, दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के विलय के माध्यम से आईडी2 पर अस्तित्व में आई: शराब और मादक द्रव्यों (मादक द्रव्यों) के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना और आईडी1 और आईडी1; सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सहायता कार्यक्रम में सामान्य अनुदान। सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए उप-योजना-सहायता अनुदान कार्यक्रम का उद्देश्य मंत्रालय के अधिदेश के भीतर आने वाली तत्काल जरूरतों को पूरा करना है जिन्हें इसकी नियमित योजनाओं के तहत पूरा नहीं किया जा सकता है और मंत्रालय के लक्षित समूहों के कल्याण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में नवीन/प्रायोगिक प्रकृति की ऐसी पहलों का समर्थन करना है, जिन्हें इसकी नियमित योजनाओं के तहत समर्थन नहीं दिया जा सकता है। स्वीकृत व्यय का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता स्वैच्छिक और अन्य पात्र संगठनों को दी जाती है। अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के मामले में जहां स्वैच्छिक और सरकारी दोनों प्रयास बहुत सीमित हैं लेकिन सेवा की आवश्यकता बहुत अधिक है, सरकार लागत का 100 प्रतिशत तक वहन कर सकती है। सचित्र हस्तक्षेप क्षेत्र * * 1। उन समस्या क्षेत्रों से निपटने के लिए परियोजनाएं जो अपेक्षाकृत कम सेवा वाले हैं लेकिन जिनके लिए तत्काल आवश्यकता है। 1. ऐसी परियोजनाएं जो मौजूदा सेवाओं में आवश्यक कमियों को भरती हैं और उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए उनका पूरक होती हैं। 1. ऐसी परियोजनाएं जो एकीकृत सेवाएँ प्रदान करती हैं, जहाँ सभी घटकों को एक स्रोत द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 1. ऐसी परियोजनाएं जो निवारक, सुरक्षात्मक, विकास और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती हैं। 1. सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जनमत जुटाने और समर्थन जुटाने के लिए परियोजनाएं। 1. समाज कल्याण गतिविधियों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए परियोजनाएं। 1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की किसी भी मौजूदा योजना के अंतर्गत न आने वाली परियोजनाएं। <बीआर>
> * * सहायता के लिए स्वीकार्य वस्तुएँ * * 1। किसी भवन का निर्माण या मौजूदा भवनों का विस्तार, या उस भवन का किराया जहां सेवा प्रदान की जाती है (वार्डन, चौकीदार आदि के मामले को छोड़कर, स्टाफ क्वार्टर को बाहर रखा गया है)। 1. कर्मचारियों के वेतन और भत्ते; न्यूनतम प्रशासनिक सहायता पर भी विचार किया जा सकता है। 1. उपकरण, फर्नीचर आदि की लागत। 1. सेवा प्रदान करने से संबंधित शुल्क (शिक्षा, प्रशिक्षण, भोजन, आदि)। 1. प्रशिक्षुओं के मामले में वजीफा आदि। 1. कार्यक्रम के उचित संचालन के लिए आवश्यक अन्य शुल्क। वित्तीय सहायता के नियम * * 1। स्वीकृत लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों खर्च शामिल होंगे। 1. शेष 10 प्रतिशत लागत स्वैच्छिक एजेंसी या किसी अन्य संगठन द्वारा वहन की जानी चाहिए, जिसमें स्वयं स्वैच्छिक संगठन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1. ऐसे मामलों में जहां कोई संगठन अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में काम करता है जहां स्वैच्छिक और सरकारी दोनों प्रयास सीमित हैं लेकिन सेवा की मांग पर्याप्त है, सरकार लागत का 100 प्रतिशत वहन कर सकती है। 1. भवन अनुदान सीमा: भवन अनुदान के मामले में सरकारी अनुदान 10 लाख रुपये तक सीमित होगा। 1. गैर-आवर्ती अनुदान-सहायता सीमा: योजना के तहत गैर-आवर्ती अनुदान-सहायता के संबंध में, प्रति परियोजना प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की सीमा लागू होगी। कर्मचारियों के लिए लाभ * * * * * कर्मचारियों पर व्यय * *-परियोजना निदेशक: ₹8,400 प्रति माह-सामाजिक कार्यकर्ता: ₹4,200 प्रति माह-डॉक्टर (अंशकालिक): ₹6,000 प्रति माह-कम्पाउंडर/नर्स: ₹3,000 प्रति माह-व्यावसायिक प्रशिक्षक: ₹4,200 प्रति माह-चालक: ₹1800 प्रति माह-चपरासी/सफाईकर्मी/चौकीदार आदि। ₹2,000 प्रति माह * * लाभार्थियों का रखरखाव * *-आहार शुल्क (प्रति व्यक्ति प्रति माह): ₹ 600-बिस्तर सामग्री (प्रति व्यक्ति): ₹ 600 (गैर-आवर्ती)-वर्दी/कपड़े (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष): ₹ 1,000-धोने का शुल्क (प्रति व्यक्ति प्रति माह): ₹ 150-किताबें और लेखन सामग्री (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष): ₹ 400-पानी और बिजली शुल्क (प्रति वर्ष): ₹ 6,000
चरण 1: Online — Step 1
Application Submission** Interested organizations should complete the application in the prescribed format, attach the required documents, and send it to the authority designated by the Ministry of Social Justice and Empowerment. >
चरण 2: Online — Step 2
Inspection and Processing** Upon receiving the application, a designated agency will conduct an inspection. Based on the inspection report, the proposal will be processed. >
चरण 3: Online — Step 3
Grant Disbursement** Grants will be provided in two installments. The first installment, covering 70% of the sanctioned amount, will be released upon receipt of the prescribed documentation. The remaining 30% will be released as the second installment upon receiving the required documentation. >
चरण 4: Online — Step 4
Continuity Bond** Before receiving assistance from the Government of India, the organization must execute a continuity bond, valid for 5 years. This bond states that in case of non-compliance with grant conditions, the organization is liable to refund the grant amount decided by the Government, with interest.
The bond obligates organizations to adhere to grant conditions, and failure to comply may lead to a refund of the grant with interest.
Maintenance charges include diet, bedding material, uniform/clothing, washing, books & stationery, and water & electricity charges.
Organizations must furnish a certificate confirming the acquisition of a site; the grant cannot be used for land purchase.
An organization should have at least two years of experience in the related area or demonstrate competence to undertake the proposed scheme.
Eligible organizations include registered societies, charitable non-profit-making companies, public trusts, non-official organizations involved in social welfare, and certain statutory bodies.
Organizations operating in new areas with limited efforts but substantial demand may receive 100% government funding.
Voluntary organizations can receive up to 90% of the approved expenditure.
The ceiling for non-recurring grant-in-aid is [?]10,00,000 per annum per project.
The government grant for building construction is limited to [?]10,00,000.
Eligible items include construction of buildings, salaries of staff, equipment and furniture, delivery-related charges, stipends for trainees, and other necessary expenses.
Whole-person recovery encompasses the physical, psychological, and social aspects of recovery from addiction.
The scheme came into existence on 15th October 2008.
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme "AICTE - Grant for Augmenting Infrastructure in North Eastern Region (GAINER)" was introduced by AICTE to enhance the functional efficiency of the technical institutes located in far-flung areas of North East India, by addressing deficiencies in water, electricity, and internet.
"ARAVANAIPPU", a scheme by the Dept of Women and Child Development, Govt of Puducherry aims to improve the status of the girl child and provide nutritious food; financial assistance of ₹1200 is offered to lactating mothers. The girl child of the applicant should be born after 1-4-2005.
The Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a social security scheme for rural landless households implemented by the Ministry of Labour & Employment, Government of India. The scheme provides insurance coverage to the head of the household or an earning member of the family in the age group of 18 to 59.
The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.
The scheme aims to provide financial relief to farmers whose agricultural land has been damaged due to natural disasters such as floods, landslides, avalanches, or river diversions. Under this scheme, a minimum of ₹5,000/- and a maximum of ₹47,000/- is provided to the beneficiaries.
"Ashraya Adhar Scheme" is introduced to provide financial assistance in the form of loans to the members of Scheduled Tribes for the purpose of repair, renovation/reconstruction of houses. The Goa State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has introduced this scheme.