A flagship initiative by the Gujarat government launched in 2009-10 to enhance city-level infrastructure, focusing on water supply, underground drainage, and renewable energy for sustainable urban development.
A flagship initiative by the Gujarat government launched in 2009-10 to enhance city-level infrastructure, focusing on water supply, underground drainage, and renewable energy for sustainable urban development.
स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शेरी विकास योजना (एस. जे. एम. एम. एस. वी. वाई.) को गुजरात के 50 साल के स्थापना समारोह के हिस्से के रूप में शहरी विकास और शहरी आवास विभाग द्वारा आई. डी. 1 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जल आपूर्ति और भूमिगत जल निकासी पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना है। प्रमुख परियोजनाओं में दैनिक नल जल आपूर्ति के लिए नल से जल पहल, सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना और परिचालन दक्षता के लिए सौर ऊर्जा का एकीकरण शामिल है। इस कार्यक्रम को गुजरात शहरी विकास मिशन (जी. यू. डी. एम.), गुजरात नगरपालिका वित्त बोर्ड और अन्य नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जाता है, जिससे एक टिकाऊ और कुशल शहरी पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित होता है। & प्रा. & प्रा. & प्रा. & प्रा. & प्रा. & प्रा
* * स्वच्छ पेयजल तक दैनिक पहुँचः * * यह सुनिश्चित करता है कि घरों को नल से जल पहल के माध्यम से पीने योग्य पानी मिले। कुशल अपशिष्ट प्रबंधनः भूमिगत जल निकासी प्रणालियों के माध्यम से अपशिष्ट जल का सुरक्षित निपटान प्रदान करता है। शहरी स्वच्छता में वृद्धिः पर्यावरण स्वच्छता में सुधार के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देनाः एस. टी. पी. और डब्ल्यू. टी. पी. संचालन में सौर संयंत्रों को एकीकृत करके ऊर्जा लागत को कम करता है। - * * राज्य वित्त पोषित समर्थनः * * 100% परियोजना कार्यान्वयन के लिए गुजरात राज्य सरकार से वित्तीय सहायता।
चरण 1: Online — Step 1
Submit a detailed project proposal to the Gujarat Urban Development Mission (GUDM).
चरण 2: Online — Step 2
Obtain administrative approval for the proposed project.
चरण 3: Online — Step 3
Prepare and submit all required documents.
चरण 4: Online — Step 4
Collaborate with implementing agencies like Gujarat Water Supply and Sewerage Board (GWSSB); Gujarat Urban Development Company Ltd (GUDC) for project execution.
चरण 5: Online — Step 5
Monitor progress and ensure compliance with scheme guidelines.
The SJMMSVY is an urban development scheme in Gujarat aimed at improving infrastructure such as water supply and drainage systems.
Municipalities, municipal corporations, and urban/area development authorities are the eligible beneficiaries of this scheme
Projects include water supply systems, underground drainage, sewage treatment plants, and solar power integration.
Solar plants are installed at STPs and WTPs to reduce electricity costs and promote sustainable energy.
Agencies including GWSSB, GUDC, and local urban development authorities implement the projects.
It improves access to clean water, sanitation, and renewable energy, enhancing overall quality of life.
STPs treat wastewater to ensure safe disposal and maintain environmental standards.
No, the scheme is limited to municipal and government authorities.
Projects are monitored by the implementing agencies and the Gujarat Urban Development Mission.
The state government bears 100% of the cost under SJMMSVY.
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.
The scheme provides subsidized electricity bills to domestic consumers with monthly consumption up to 150 units, promoting energy conservation and reducing electricity costs for eligible beneficiaries.
Providing basic services (e.g. water supply, sewerage, urban transport) to households and building amenities in cities which will improve the quality of life for all, especially the poor and the disadvantaged is a national priority.
The scheme aims to reward and incentivize the best performing Urban Local Bodies (ULBs) in Himachal Pradesh (Municipal Council/Nagar Panchyat) on the indicators of sanitations/cleanliness, increase utilization, public infrastructure and official work.
The scheme aims to support Adi Dravidar/Tribal communities by providing burial grounds and pathways in areas where such facilities are not available.
Under this scheme, all babies born to BPL mothers in the State (approximately 3,00,000 births per annum) will be covered for neonatal care by partnering pediatricians, including care in their Neonatal Intensive Care Unit (level 2 ) at no cost to the beneficiary.