The Meghalaya Victim Compensation Scheme, 2022 is a social welfare scheme introduced by the Social Welfare Department, Govt. of Meghalaya. Under this scheme, financial assistance to the victim along with support services such as shelter, counseling, medical aid, legal assistance, education, etc.
The Meghalaya Victim Compensation Scheme, 2022 is a social welfare scheme introduced by the Social Welfare Department, Govt. of Meghalaya. Under this scheme, financial assistance to the victim along with support services such as shelter, counseling, medical aid, legal assistance, education, etc.
मेघालय पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 मेघालय सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पीड़ित को वित्तीय सहायता के साथ-साथ आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सहायता सेवाएं पीड़ित की जरूरतों पर निर्भर करती हैं। यह योजना पीड़ितों और उनके आश्रितों, या पीड़ित के परिवार के सदस्य (सदस्यों) पर लागू होगी, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है, या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।
1. हानि या चोट का विशेषताः जीवन की हानि-आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम; क्षतिपूर्ति (₹ में): 10,00,000-2। हानि या चोट की विशिष्टताः जीवन की हानि-आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 40 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 7,00,000-3। हानि या चोट की विशिष्टताः जीवन की हानि-आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 60 वर्ष से अधिक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 5,00,000-4। हानि या चोट की विशिष्टताः गिरोह-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 5,00,000 और अधिकतम 10,00,000-5। हानि या चोट का विवरणः-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 4,00,000 और अधिकतम 7,00,000-6। हानि या चोट का विशेषः अप्राकृतिक हमला-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 4,00,000 और अधिकतम 7,00,000-7। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत स्थायी अक्षमता होती है। आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम; क्षतिपूर्ति (₹ में): 5,00,000-8। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत स्थायी अक्षमता होती है। आयु सीमा (यदि कोई हो): 41 वर्ष की आयु और 59 वर्ष तक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 3,00,000-9। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत स्थायी अक्षमता होती है। आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 60 वर्ष और उससे अधिक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 2,00,000-10। हानि या चोट का विशेषताः 40 प्रतिशत और 80 प्रतिशत से कम स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान-आयु सीमा (यदि कोई हो): 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम; क्षतिपूर्ति (₹ में): 4,00,000-11। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत और 80 प्रतिशत से कम स्थायी अक्षमता होती है-आयु सीमा (यदि कोई हो): 41 वर्ष की आयु और 59 वर्ष तक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 3,00,000-12। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत और 80 प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता होती है-आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 60 वर्ष और उससे अधिक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 2,00,000-13। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत से अधिक और 40 प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता होती है-आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम; क्षतिपूर्ति (₹ में): 3,00,000-14। हानि या चोट का विशेषताः 20 प्रतिशत से अधिक और 40 प्रतिशत से कम स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान-आयु सीमा (यदि कोई हो): 41 वर्ष की आयु और 59 वर्ष तक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 2,00,000-15। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत से अधिक और 40 प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता होती है-आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 60 वर्ष और उससे अधिक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 1,00,000-16। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत से कम स्थायी अक्षमता होती है। आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम; क्षतिपूर्ति (₹ में): 2,00,000-17। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत से कम स्थायी अक्षमता होती है। आयु सीमा (यदि कोई हो): 41 वर्ष की आयु और 59 वर्ष तक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 1,50,000-18। हानि या चोट का विशेषताः किसी भी अंग या शरीर के हिस्से का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत से कम स्थायी अक्षमता होती है। आयु सीमा (यदि कोई हो): आयु 60 वर्ष और उससे अधिक; क्षतिपूर्ति (₹ में): 1,00,000-19। हानि या चोट का विशेषताः गंभीर शारीरिक चोट या पुनर्वास की आवश्यकता वाली कोई भी मानसिक चोट-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 1,00,000-और अधिकतम 2,00,000-20। हानि या चोट का विशेषताः भ्रूण का नुकसान अर्थात, हमले या प्रजनन क्षमता के नुकसान के परिणामस्वरूप गर्भपात। आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 2,00,000-और अधिकतम 3,00,000-21। हानि या चोट का विशेषताः गर्भावस्था के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 3,00,000-और अधिकतम 4,00,000-22। हानि या चोट के बारे मेंः जलने के शिकारः मामले के विकृत होने के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 7,00,000-और अधिकतम 8,00,000-23। हानि या चोट का विशेषताः जलने के शिकारः 50 प्रतिशत से अधिक के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 5,00,000-और अधिकतम 8,00,000-24। हानि या चोट के बारे मेंः जलने के शिकारः 50 प्रतिशत से कम चोट के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 3,00,000-और अधिकतम 7,00,000-25। हानि या चोट का विशेषताः जलने के शिकारः 20 प्रतिशत से कम के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 2,00,000-और अधिकतम 3,00,000-26। विशेष रूप से हानि या चोटः एसिड हमले के शिकारः चेहरे के विकृत होने की स्थिति में। आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 7,00,000-और अधिकतम 8,00,000-27। विशेष रूप से नुकसान या चोटः एसिड हमले के शिकारः 50 प्रतिशत से अधिक चोट के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 5,00,000-और अधिकतम 8,00,000-28। विशेष रूप से नुकसान या चोटः एसिड हमले के शिकारः 50 प्रतिशत से कम चोट के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (रुपये में): न्यूनतम 3,00,000-और अधिकतम 5,00,000-29। विशेष रूप से नुकसान या चोटः एसिड हमले के शिकारः 20 प्रतिशत से कम चोट के मामले में-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): न्यूनतम 3,00,000-और अधिकतम 4,00,000-30। हानि या चोट का विशेषताः नाबालिग का शारीरिक शोषण-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): 2,00,000-31। हानि या चोट का विशेषताः मानव तस्करी के पीड़ितों का पुनर्वास-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): 1,00,000-32। हानि या चोट का विशेषः हमला (आयु सीमा को छोड़कर (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): 2,00,000-33। विशेष रूप से नुकसान या चोटः सीमा पार से गोलीबारी की शिकार महिलाएंः मृत या स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या उससे अधिक)-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (₹ में): 2,00,000-34। विशेष रूप से नुकसान या चोटः सीमा पार से गोलीबारी की शिकार महिलाएंः आंशिक अक्षमता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (रुपये में): 1,00,000-35। विशेष रूप से नुकसान या चोटः सीमा पार से गोलीबारी की शिकार महिलाएंः 40 प्रतिशत से कम-आयु सीमा (यदि कोई हो): एन. ए.; क्षतिपूर्ति (रुपये में): 50.000-<बी
चरण 1: Offline — Step 1
A recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub-section (2) or (3) of section 357-A of the Cr.P.C. 1973 to the District Legal Services Authority.
चरण 2: Offline — Step 2
The District Legal Services Authority shall examine the claim and verify the contents of the same with regard to the loss or injury caused to the victim arising out of the reported criminal activity and shall also call for the medical report, FIR, and related records, copy of Final Form of the investigation or any other information necessary in order to determine the claim. Such information may relate to the loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, and the minimum sustenance amount required for rehabilitation, including such incidental charges as funeral expenses.
चरण 3: Offline — Step 3
On being satisfied after due inquiry, the District Legal Services, Authority shall determine the quantum of compensation within two months, within the ceiling of compensation fixed in the Schedule: Provided that if the compensation awarded by the court exceeds the maximum limit, the amount of compensation so awarded shall be paid irrespective of maximum ceiling provided in the Schedule appended to this Scheme. <br>
Answer: The Meghalaya Victim Compensation Scheme, 2022 is a scheme introduced by the Government of Meghalaya to provide compensation to victims of various crimes.
Answer: Any person who has suffered a loss or injury due to a crime, including rape, acid attack, murder, human trafficking, etc., is eligible for compensation under this scheme.
The compensation amount can vary depending on the severity of the crime and the extent of the loss or injury suffered by the victim. The compensation amount can range from Rs. 50,000 to Rs. 5,00,000. <br>
The victim or his/her legal representative can apply for compensation under this scheme by submitting an application along with supporting documents such as FIR, medical certificate, and any other relevant documents. <br>
Yes, the application for compensation must be submitted within one year from the date of the crime. <br>
The District Legal Services Authority (DLSA) will be responsible for disbursing the compensation amount to the victim or his/her legal representative. <br>
No, only victims of crimes that have taken place within the jurisdiction of Meghalaya can apply for compensation under this scheme. <br>
No, it is not mandatory to have a lawyer to apply for compensation under this scheme. The victim or his/her legal representative can apply for compensation by themselves. <br>
Yes, a victim who has already received compensation from other sources can still apply for compensation under this scheme. <br>
Yes, the DLSA can provide interim compensation to the victim during the pendency of the case. <br>
Yes, the victim or his/her legal representative can file an appeal before the High Court against the decision of the DLSA regarding compensation. <br>
Yes, a victim of a crime who is a minor can apply for compensation under this scheme through his/her legal guardian. <br>
Yes, the family of a victim who has died due to a crime can also apply for compensation under this scheme. <br>
Yes, the victim's dependents can also apply for compensation in case of disability caused due to a crime. <br>
Yes, the victim can avail of free legal aid provided by the DLSA. <br>
Yes, the DLSA can provide witness protection to the victim and his/her witnesses. <br>
Yes, a victim of a crime can apply for compensation even if the accused has not been identified or apprehended. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official Website"ARAVANAIPPU", a scheme by the Dept of Women and Child Development, Govt of Puducherry aims to improve the status of the girl child and provide nutritious food; financial assistance of ₹1200 is offered to lactating mothers. The girl child of the applicant should be born after 1-4-2005.
The Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) is a social security scheme for rural landless households implemented by the Ministry of Labour & Employment, Government of India. The scheme provides insurance coverage to the head of the household or an earning member of the family in the age group of 18 to 59.
The "Aam Aadmi Bima Yojana" scheme is implemented by the Social Justice & Special Assistance Department, Government of Maharashtra. This Centrally Sponsored Scheme is aimed at providing insurance and scholarship benefits to landless labourers in rural areas, aged 18 to 59 years.
The scheme aims to provide financial relief to farmers whose agricultural land has been damaged due to natural disasters such as floods, landslides, avalanches, or river diversions. Under this scheme, a minimum of ₹5,000/- and a maximum of ₹47,000/- is provided to the beneficiaries.
"Ashraya Adhar Scheme" is introduced to provide financial assistance in the form of loans to the members of Scheduled Tribes for the purpose of repair, renovation/reconstruction of houses. The Goa State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has introduced this scheme.
The scheme "Aahar Anudan Yojana" provides monthly assistance of ₹1,000 to students, girls, and women from backward tribes like Baiga, Bharia, and Saharia. The scheme aims to combat malnutrition among special tribal families by ensuring access to nutritious food through financial assistance.