The scheme “Arun Pig Development Scheme” was launched by the Department of Animal Husbandry, Veterinary & Dairy Development, Government of Arunachal Pradesh in the financial year 2019-20 with a focus on pig rearing.
The scheme “Arun Pig Development Scheme” was launched by the Department of Animal Husbandry, Veterinary & Dairy Development, Government of Arunachal Pradesh in the financial year 2019-20 with a focus on pig rearing.
पशुपालन, पशु चिकित्सा और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा "अरुण सुअर विकास योजना" योजना शुरू की गई थी। एएमपी; डेयरी विकास, वित्त वर्ष 2019-20 में अरुणाचल प्रदेश सरकार सुअर पालन पर ध्यान केंद्रित करती है। पशुधन प्रजातियों में, सुअर को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है क्योंकि इसे समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा पाला जा रहा है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां अधिकांश लोग सुअर के मांस के लिए विशेष आकर्षण के साथ मांसाहारी व्यंजन पसंद करते हैं। सुअर में अन्य पशुधन प्रजातियों की तुलना में किसानों को तेजी से आर्थिक लाभ देने में योगदान करने की बड़ी क्षमता है, क्योंकि कुछ अंतर्निहित लक्षण जैसे उच्च प्रजनन क्षमता, बेहतर फ़ीड रूपांतरण दक्षता, जल्दी परिपक्वता और छोटी पीढ़ी का अंतराल। सुअर पालन के लिए इमारतों और उपकरणों में भी छोटे निवेश की आवश्यकता होती है। * * उद्देश्य * *-विदेशी और स्थानीय विरासत के संयोजन के वांछित स्तर तक विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी सूअरों का आनुवंशिक सुधार,-चुनिंदा प्रजनन द्वारा ग्रामीण लोगों द्वारा स्वदेशी सुअर पालन में सुधार,-आजीविका अर्जित करना-किसानों के खेत में सुनियोजित संकर नस्ल के जानवरों का रखरखाव-ग्रामीण क्षेत्रों में सुअर पालन का प्रचार करने के लिए सुअर पालन और समर्थन तंत्र का विस्तार-सुनिश्चित करें कि राज्य में पेश की गई नस्लों और संकर नस्लों का उत्पादन और प्रसार स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और उभरती जलवायु चुनौतियों के अनुकूल हो,-इस क्षेत्र के समर्थन तंत्र और विकास को मजबूत करें। एएमपी; अरुणाचल प्रदेश के संभावित जिलों में सुअर पालन के माध्यम से किसानों के सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए आनुवंशिक संसाधनों और अन्य परिधीय क्षेत्रों के उन्नयन के संदर्भ में डीडी, जीओएपी ने बजट घोषणा के लिए एक नई और नवीन योजना प्रस्तावित की है।-आजीविका अर्जित करना, किसानों के खेतों में सुनियोजित संकर नस्ल के जानवरों के रखरखाव के साथ-साथ चुनिंदा प्रजनन द्वारा ग्रामीण लोगों द्वारा स्वदेशी सुअर पालन में सुधार।-ग्रामीण क्षेत्रों में सुअर पालन का प्रचार करने के लिए सुअर पालन और समर्थन तंत्र का विस्तार।-सुनिश्चित करें कि राज्य में पेश की गई नस्लों और संकर नस्लों का उत्पादन और प्रसार स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों और उभरती जलवायु चुनौतियों के अनुकूल हो।
4750 farmers will be given piggery subsidy (25% beneficiary contribution and 75% government contribution).
Piglets will be procured by the District Administration and handed over to the farmers after ensuring that a suitable sty was constructed by the selected farmer.
The sty should accommodate 5 piglets with a scope to accommodate a further 15 nos.
5 pig entrepreneurs will be selected per district and each will be given an assistance of 15 piglets per unit @₹1.5 Lakh (govt. share)
दस्तावेज़ सूची के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
चरण 1: Offline application — step 1
Step 01: The applicant may contact nearest District Animal Husbandry and Veterinary Officer (DAHVO). Step 02: Applications in prescribed format are received from concerned Animal Husbandry and Veterinary Office. Step 03: The applicant must ensure that the filled information should be correct before submitting the application form to concerned department.
The scheme was launched in the 2019-20 financial year with a focus on pig rearing.
This scheme was launched by the Department of Animal Husbandry, Veterinary & Dairy Development.
This scheme is for pig farming & pig rearing.
4750 farmers will be given piggery subsidies.
25% beneficiary contribution and 75% government contribution
The piglets will be procured by the District Administration and handed over to the farmers after ensuring that a suitable sty was constructed by the selected farmer.
5 pig entrepreneurs will be selected per district and each will be given an assistance of 15 numbers of piglets per unit @[?]1.5 Lakh (govt. share).
Pig-rearing individual farmers/ SHGs, ones identified by the District Pig Development Committee are eligible under the scheme.
Preference would be given to women and genuinely poor farmers under this scheme.
The applicant may contact the nearest District Animal Husbandry and Veterinary Officer (DAHVO).
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme "Assistance for Area Expansion of Vegetable Crops through Hybrid Seed" aims to promote natural farming and hybrid seed cultivation through financial assistance to farmers. The scheme provides up to ₹20,000 per hectare to encourage sustainable agricultural practices.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.
Under the Scheme To increase production and productivity by expanding the area of quality, high-yielding, short-duration medicinal and aromatic species.
Under the Anti Bird Net Birds will never leave your garden if they are used to pecking on certain trees and plants, but if you install anti-bird nets at the appropriate places, you can prevent them from coming again to peck your plants.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme "Assistance of Concentrate Feed After Parturition (General Category)" provides 150 kg of BIS Type II concentrate feed to General Category livestock owners after parturition to support cattle health, increase milk production, and enhance calf development.