The scheme aims to increase fish production by rearing fish in reservoirs and provide employment to Scheduled Caste people involved in inland fisheries activities.
The scheme aims to increase fish production by rearing fish in reservoirs and provide employment to Scheduled Caste people involved in inland fisheries activities.
योजना & quot; मत्स्य पालन के लिए अनुसूचित जातियों को सहायता 'के घटक के साथ; मछली संग्रह नाव गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अधिनियम का उद्देश्य जलाशयों में मछली उत्पादन बढ़ाना और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में लगे अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से मछली संग्रह नौकाओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे जलाशय आधारित मत्स्य पालन में शामिल अनुसूचित जाति पट्टाधारकों को सहायता मिलती है। यह योजना गुजरात सरकार के मत्स्यपालन आयुक्त द्वारा कार्यान्वित की जाती है। * * उद्देश्यः * *-जलाशयों में मछली पालकर मछली उत्पादन बढ़ाना और अंतर्देशीय मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल अनुसूचित जाति (एससी) लोगों को रोजगार प्रदान करना।-अनुसूचित जाति (एससी) के मछली किसानों और मछुआरों द्वारा मीठे पानी में मछली पालन या मछली पकड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा देना।-जलाशयों में मछली पकड़ना, तालाबों में जलीय कृषि और नदियों से मछली पकड़ना मछली उत्पादन को बढ़ाता है और अनुसूचित जाति (एससी) के मछली किसानों और मछुआरों के माध्यम से अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है।-इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति के मछुआरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और मछली उत्पादन में वृद्धि करना है
1. अनुसूचित जाति पट्टाधारकों के लिए इकाई लागत ₹ 5,00,000-है। सहायता इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर प्रदान की जाती है, जो कि ₹ 3,75,000-या खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो। 1. अनुसूचित जाति के पट्टेदार को मछली के परिवहन के लिए चार पहिया वाहन की इकाई लागत ₹ 6,00,000-है। सहायता इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर प्रदान की जाती है, जो कि ₹ 4,50,000-या खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो। 1. अनुसूचित जाति के पट्टेदार को मछली के परिवहन के लिए तिपहिया वाहन की इकाई लागत ₹ 2,00,000-है। सहायता इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर प्रदान की जाती है, जो कि ₹ 1,50,000-या खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो। * * प्रत्येक घटक के लिए जीवन में एक बार सहायता दी जाती है
चरण 1: Online — Step 1
The applicant may visit and apply online at the I-Khedut Portal.
चरण 2: Online — Step 2
Click on 'Login' from the top right-hand side, then click on "Beneficiary Registration" and select any one from the 'Farmer' or 'Institutional' or 'Except For the Farmer' as the Beneficiary Type.
चरण 3: Online — Step 3
Enter the 'Company Name' and Address if you have selected 'Institutional' or 'Except For the Farmer' as the Beneficiary Type. And for all select the District, Taluka, and Village, choose 'what type of account holder you are?', enter your Account Number and Name, solve the Captcha, and click 'Save and Next'.
चरण 4: Online — Step 4
Enter your Mobile Number and E-mail address, click 'Send OTP', enter the received OTP, create and confirm a Password, solve the Captcha, and click 'Submit'. > Login Process:
चरण 1: Online — Step 1
The applicant may visit and apply online at the I-Khedut Portal.
चरण 2: Online — Step 2
Click on 'Login' from the top right-hand side of the homepage. On the home page, click on ‘Schemes’ and then click on ‘Agricultural Schemes’.
चरण 3: Online — Step 3
Now select the scheme, click on the ‘Apply’ button, and an application page will open.
चरण 4: Online — Step 4
Click on the "Apply New" button and submit a new application.
चरण 5: Online — Step 5
Click on the "Update Application" button to add corrections to the application.
चरण 6: Online — Step 6
Once the application is done, confirm it.
चरण 7: Online — Step 7
Take a printout of the confirmed application. <br> > Contact Us: Click here. <br>
Only Scheduled Caste (SC) leaseholders involved in inland fisheries activities are eligible to apply for this benefit. <br>
Yes, the applicant must be above 18 years of age to be eligible. <br>
Yes, societies, self-help groups, associations, reservoir monopolies, and private units involved in inland fisheries can apply. <br>
No, this assistance is available only once in a lifetime. <br>
Yes, the beneficiary must have their own bank account to receive the subsidy. <br>
Aadhaar Card, Voter ID, Ration Card, or Passport can be submitted as proof of identity. <br>
Yes, a Scheduled Caste certificate is mandatory to avail the benefits under this component. <br>
No, only Scheduled Caste leaseholders in reservoirs are eligible for this specific assistance. <br>
The application must be submitted online through the iKhedut portal (https://ikhedut.gujarat.gov.in). <br>
Yes, individual SC leaseholders involved in inland fisheries can apply directly. <br>
Yes, the applicant must be involved in inland fisheries activities to be eligible. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme "Assistance for Area Expansion of Vegetable Crops through Hybrid Seed" aims to promote natural farming and hybrid seed cultivation through financial assistance to farmers. The scheme provides up to ₹20,000 per hectare to encourage sustainable agricultural practices.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.
Under the Scheme To increase production and productivity by expanding the area of quality, high-yielding, short-duration medicinal and aromatic species.
Under the Anti Bird Net Birds will never leave your garden if they are used to pecking on certain trees and plants, but if you install anti-bird nets at the appropriate places, you can prevent them from coming again to peck your plants.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme "Assistance of Concentrate Feed After Parturition (General Category)" provides 150 kg of BIS Type II concentrate feed to General Category livestock owners after parturition to support cattle health, increase milk production, and enhance calf development.