The scheme aims to increase fish production by rearing fish in reservoirs and providing employment to Scheduled Caste (SC) people involved in inland fisheries activities.
The scheme aims to increase fish production by rearing fish in reservoirs and providing employment to Scheduled Caste (SC) people involved in inland fisheries activities.
योजना & quot; मत्स्य पालन के लिए अनुसूचित जातियों को सहायता गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग द्वारा शुरू किए गए मत्स्य बीज पालन के घटक का उद्देश्य जलाशयों में मछली पालन करके और अंतर्देशीय मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों को रोजगार प्रदान करके मछली उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से व्यक्तियों, समाजों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संघों, जलाशय एकाधिकार और निजी इकाइयों को मछली के बीज के पालन के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गुजरात सरकार के मत्स्यपालन आयुक्त द्वारा कार्यान्वित की जाती है। * * उद्देश्यः * *-जलाशयों में मछली पालकर मछली उत्पादन बढ़ाना और अंतर्देशीय मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल अनुसूचित जाति (एससी) लोगों को रोजगार प्रदान करना।-अनुसूचित जाति (एससी) के मछली किसानों और मछुआरों द्वारा ताजे जल निकायों में मछली पालन या मछली पकड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा देना।-जलाशयों में मछली पकड़ना, तालाबों में जलीय कृषि और नदियों से मछली पकड़ना मछली उत्पादन को बढ़ाता है और अनुसूचित जाति (एससी) के मछली किसानों और मछुआरों के माध्यम से अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है।-इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति के मछुआरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और मछली उत्पादन में वृद्धि करना है
> * * स्पॉन टू फ्रायः ₹90/- प्रति 1,000 नंबर की सहायता-न्यूनतम 30 प्रतिशत वसूली की आवश्यकता है।-प्रत्येक लाभार्थी को 3,00,000 स्पॉन आवंटित किया जाएगा।-पालन का समय 30 दिन है। * *-₹260/- प्रति 1,000 नंबर की सहायता-न्यूनतम 35 प्रतिशत वसूली की आवश्यकता है।-प्रत्येक लाभार्थी को 2,00,000 तलना आवंटित किया जाएगा।-पालन का समय 60 दिन है। * *-₹460/- प्रति 1,000 की सहायता-न्यूनतम 12 प्रतिशत वसूली की आवश्यकता है।-प्रत्येक लाभार्थी को 5,00,000 स्पॉन आवंटित किया जाएगा।-पालन का समय 90 दिन है। *-लाभ को कम से कम 1 वर्ष के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है
चरण 1: Online — Step 1
The applicant may visit and apply online at the I-Khedut Portal.
चरण 2: Online — Step 2
Click on 'Login' from the top right-hand side, then click on "Beneficiary Registration" and select any one from the 'Farmer' or 'Institutional' or 'Except For the Farmer' as the Beneficiary Type.
चरण 3: Online — Step 3
Enter the 'Company Name' and Address if you have selected 'Institutional' or 'Except For the Farmer' as the Beneficiary Type. And for all select the District, Taluka, and Village, choose 'what type of account holder you are?', enter your Account Number and Name, solve the Captcha, and click 'Save and Next'.
चरण 4: Online — Step 4
Enter your Mobile Number and E-mail address, click 'Send OTP', enter the received OTP, create and confirm a Password, solve the Captcha, and click 'Submit'. > Login Process:
चरण 1: Online — Step 1
The applicant may visit and apply online at the I-Khedut Portal.
चरण 2: Online — Step 2
Click on 'Login' from the top right-hand side of the homepage. On the home page, click on ‘Schemes’ and then click on ‘Agricultural Schemes’.
चरण 3: Online — Step 3
Now select the scheme, click on the ‘Apply’ button, and an application page will open.
चरण 4: Online — Step 4
Click on the "Apply New" button and submit a new application.
चरण 5: Online — Step 5
Click on the "Update Application" button to add corrections to the application.
चरण 6: Online — Step 6
Once the application is done, confirm it.
चरण 7: Online — Step 7
Take a printout of the confirmed application. <br> > Contact Us: Click here. <br>
The scheme aims to increase fish production by rearing fish in reservoirs and providing employment opportunities to Scheduled Caste (SC) people involved in inland fisheries activities. <br>
Individuals, societies, self-help groups, associations, reservoir monopolies, and private units involved in inland fisheries can avail the benefits of the scheme, provided they are Scheduled Caste fishermen. <br>
An applicant must be above 18 years of age to be eligible for the scheme. <br>
Yes, the assistance is provided exclusively to individuals from the Scheduled Caste (SC) community involved in inland fisheries. <br>
The scheme supports spawn to fry, fry to fingerling, and spawn to fingerling fish seed rearing activities. <br>
Each beneficiary is allotted 3,00,000 spawn for spawn to fry, 2,00,000 fry for fry to fingerling, and 5,00,000 spawn for spawn to fingerling. <br>
Yes, a minimum of 1 year must pass before reclaiming benefits under the scheme. <br>
Yes, the applicant must have a bank account in their name to receive the financial assistance. <br>
No, applications are accepted only through the iKhedut online portal. <br>
The rearing duration depends on the component: 30 days for spawn to fry, 60 days for fry to fingerling, and 90 days for spawn to fingerling. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme "Assistance for Area Expansion of Vegetable Crops through Hybrid Seed" aims to promote natural farming and hybrid seed cultivation through financial assistance to farmers. The scheme provides up to ₹20,000 per hectare to encourage sustainable agricultural practices.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.
Under the Scheme To increase production and productivity by expanding the area of quality, high-yielding, short-duration medicinal and aromatic species.
Under the Anti Bird Net Birds will never leave your garden if they are used to pecking on certain trees and plants, but if you install anti-bird nets at the appropriate places, you can prevent them from coming again to peck your plants.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme "Assistance of Concentrate Feed After Parturition (General Category)" provides 150 kg of BIS Type II concentrate feed to General Category livestock owners after parturition to support cattle health, increase milk production, and enhance calf development.