The scheme aims to increase fish production and provide employment opportunities to Scheduled Caste (SC) people engaged in inland fisheries activities.
The scheme aims to increase fish production and provide employment opportunities to Scheduled Caste (SC) people engaged in inland fisheries activities.
योजना & quot; मत्स्य पालन के लिए अनुसूचित जातियों को सहायता 'के घटक के साथ; अनुसूचित जाति प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग द्वारा शुरू किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना और अंतर्देशीय मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन प्रशिक्षण से गुजर रहे अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए वजीफे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गुजरात सरकार के मत्स्यपालन आयुक्त द्वारा कार्यान्वित की जाती है। * * उद्देश्यः * *-जलाशयों में मछली पालकर मछली उत्पादन बढ़ाना और अंतर्देशीय मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल अनुसूचित जाति (एससी) लोगों को रोजगार प्रदान करना।-अनुसूचित जाति (एससी) के मछली किसानों और मछुआरों द्वारा मीठे पानी में मछली पालन या मछली पकड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा देना।-जलाशयों में मछली पकड़ना, तालाबों में जलीय कृषि और नदियों से मछली पकड़ना मछली उत्पादन को बढ़ाता है और अनुसूचित जाति (एससी) के मछली किसानों और मछुआरों के माध्यम से अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है।-इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति के मछुआरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और मछली उत्पादन में वृद्धि करना है
1. प्रशिक्षु को दस दिनों का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1,₹250/- का वजीफा दिया जाता है। 1. वजीफे का भुगतान ₹125/- प्रति दिन की दर से किया जाता है। प्रशिक्षण अवधिः 10 दिनों का मत्स्य पालन प्रशिक्षण। * * जीवन में एक बार
चरण 1: Offline — Step 1
Visit the Nearest District Fisheries Office in your respective district.
चरण 2: Offline — Step 2
Collect the Prescribed Application Form for the training component, i.e, "Training of Scheduled Caste Trainees" under Assistance to Scheduled Castes for Fisheries.
चरण 3: Offline — Step 3
Fill the Application Form completely with accurate details.
चरण 4: Offline — Step 4
Attach the Required Documents, including identity proof, SC certificate, and bank account proof.
चरण 5: Offline — Step 5
Submit the Application in person to the concerned official at the District Fisheries Office. <br>
Individuals from the Scheduled Caste (SC) community involved in inland fisheries activities are eligible to apply for the training. <br>
The applicant must be above 18 years of age to apply for the training benefit. <br>
The training benefit can be availed only once in a lifetime by an eligible Scheduled Caste beneficiary. <br>
No, applications for the training must be submitted in physical form at the District Fisheries Office. <br>
You need to apply in the prescribed form at the concerned District Fisheries Office. <br>
Yes, the applicant must have a bank account in their own name to receive the stipend. <br>
Yes, a Scheduled Caste certificate is required to avail benefits under this scheme component. <br>
The stipend is paid after successful completion of the 10-day training program. <br>
The training aims to increase fish production and provide employment to Scheduled Caste individuals involved in inland fisheries. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme "Assistance for Area Expansion of Vegetable Crops through Hybrid Seed" aims to promote natural farming and hybrid seed cultivation through financial assistance to farmers. The scheme provides up to ₹20,000 per hectare to encourage sustainable agricultural practices.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.
Under the Scheme To increase production and productivity by expanding the area of quality, high-yielding, short-duration medicinal and aromatic species.
Under the Anti Bird Net Birds will never leave your garden if they are used to pecking on certain trees and plants, but if you install anti-bird nets at the appropriate places, you can prevent them from coming again to peck your plants.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme "Assistance of Concentrate Feed After Parturition (General Category)" provides 150 kg of BIS Type II concentrate feed to General Category livestock owners after parturition to support cattle health, increase milk production, and enhance calf development.