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Barbershop Renovation Grant

The “Barbershop Renovation Grant” scheme is launched by the Backward Communities Development Department, Government of Kerala. Under the scheme, financial assistance will be provided to the traditional barber of rural areas to uplift the standard of the traditional barbershops.

Ministry / Department
Backward Classes Development Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Barbershop Renovation Grant क्या है?

The “Barbershop Renovation Grant” scheme is launched by the Backward Communities Development Department, Government of Kerala. Under the scheme, financial assistance will be provided to the traditional barber of rural areas to uplift the standard of the traditional barbershops.

लाभ
1. योजना के तहत एक लाभार्थी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम अनुदान ₹25,000/- है। * * वित्तीय सहायता ऑनलाइन निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। * * टिप्पणी 02: * * यदि आधुनिकीकरण की कुल लागत ₹10,000/- या उससे कम है (यानी पात्र सहायता ₹5,000/- या उससे कम है), तो इसे एक ही किस्त में वितरित किया जाएगा। * * यदि आधुनिकीकरण की कुल लागत ₹10,000/- से अधिक है, तो इसे दो किश्तों में वितरित किया जाएगा, पात्र सहायता का 60 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत का भुगतान कार्य पूरा होने पर किया जाएगा और विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन और प्रमाणन किया जाएगा। * * वित्तीय सहायता आधुनिकीकरण के लिए कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी, जो अधिकतम ₹25,000/- होगी। * * अनुदान का उपयोग उपकरण और फर्नीचर खरीदने के लिए किया जा सकता है। * * टिप्पणी 06: * * अनुदान का उपयोग कीटाणुनाशक, नसबंदी उपकरण और डिस्पोजेबल तौलिए खरीदने के लिए किया जा सकता है। * * नोट 07: * अनुदान का उपयोग मौजूदा दुकान की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
स्तर
State — Kerala
मंत्रालय / विभाग
Backward Classes Development Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant will be a permanent resident of Kerala State.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

परिचय पारंपरिक नाई केरल के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक हैं। परिवर्तित आधुनिक परिदृश्य में, इस समुदाय को अपने जीवन में पारंपरिक रूप से शामिल व्यवसाय से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उनके कार्य स्थलों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण करके उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पिछड़े समुदाय विकास विभाग ने पारंपरिक नाई की दुकानों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार की है। इस योजना में पारंपरिक नाई की समस्याओं को कम करने के लिए पारंपरिक नाई की दुकान के कार्य वातावरण और सामग्री में सुधार की परिकल्पना की गई है। लक्ष्य/उद्देश्यः * * 1. अपनी दुकानों का आधुनिकीकरण करके पारंपरिक नाई समुदायों की गरिमा को ऊपर उठाना। 1. ऊपर से सेवारत पेशेवरों के जीवन स्तर में सुधार करना। 1. इस पेशे को अपनाने वाले लोगों की मदद करने के लिए सरकार की चिंता और प्रयासों के बारे में जन जागरूकता फैलाना। 1. स्वच्छ बुनियादी ढांचा प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। योजना की निगरानीः योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा की जाएगी।

लाभ

1. योजना के तहत एक लाभार्थी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम अनुदान ₹25,000/- है। * * वित्तीय सहायता ऑनलाइन निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। * * टिप्पणी 02: * * यदि आधुनिकीकरण की कुल लागत ₹10,000/- या उससे कम है (यानी पात्र सहायता ₹5,000/- या उससे कम है), तो इसे एक ही किस्त में वितरित किया जाएगा। * * यदि आधुनिकीकरण की कुल लागत ₹10,000/- से अधिक है, तो इसे दो किश्तों में वितरित किया जाएगा, पात्र सहायता का 60 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत का भुगतान कार्य पूरा होने पर किया जाएगा और विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन और प्रमाणन किया जाएगा। * * वित्तीय सहायता आधुनिकीकरण के लिए कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी, जो अधिकतम ₹25,000/- होगी। * * अनुदान का उपयोग उपकरण और फर्नीचर खरीदने के लिए किया जा सकता है। * * टिप्पणी 06: * * अनुदान का उपयोग कीटाणुनाशक, नसबंदी उपकरण और डिस्पोजेबल तौलिए खरीदने के लिए किया जा सकता है। * * नोट 07: * अनुदान का उपयोग मौजूदा दुकान की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

पात्रता

  • आवेदक केरल राज्य का स्थायी निवासी होगा। 2. आवेदक राज्य के अन्य पिछड़े समुदायों से संबंधित होना चाहिए। 3. आवेदक पारंपरिक नाई होना चाहिए। 4. नाई की दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। 5. सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 1,00,000-से अधिक नहीं है। 6. आवेदक के पास कम से कम दस साल का कार्य अनुभव होना चाहिए और वर्तमान में पेशे में भी संलग्न होना चाहिए। 7. आवेदक की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। * * टिप्पणी 1: * * उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और शारीरिक रूप से विकलांग हैं। * * टिप्पणी 02: * * वरीयता उन दुकानों को दी जाएगी जिनमें बैठने की क्षमता तीन से कम होगी। * * टिप्पणी 3: * * एल. एस. जी. डी. के तहत पंजीकृत लोगों को वरीयता दी जाएगी। * * नोट 04: * * उन आवेदकों को वरीयता दी जाएगी जिनकी दो बेटियाँ हैं। * * टिप्पणी 05: * * स्व-रोजगार के रूप में सेवा पेशा करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। * * टिप्पणी 06: * * एक पंचायत से कम से कम एक लाभार्थी का चयन किया जाएगा। * * नोट 07: * * यदि एल. एस. जी. डी. द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठता सूची के अनुसार 1000 से अधिक योग्य आवेदन हैं तो लाभार्थियों की संख्या 1000 तक सीमित होगी। * चयन प्रक्रिया के लिए मापदंडः * * * * एस. एल. नं. * * * * मापदंड * * * * राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 1 बी. पी. एल. परिवार 20 अंक 2 दो बेटियों वाले व्यक्ति 10 अंक 3 दो बेटियों से अधिक 20 अंक 4 3 सीटों से कम बैठने की क्षमता वाली दुकानें 20 अंक 5 अलग-अलग रूप से सक्षम आवेदक 20 अंक 6 10-15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले आवेदक 6 अंक 7 10-15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले आवेदक 8 अंक 8 20 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले आवेदक 10 अंक (अधिकतम 100 अंक) * * यदि एक से अधिक लाभार्थी को समान अंक मिलते हैं तो कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
क्षेत्र: Keralaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • The following documents are to be attached with the application, in the Prescribed Performa:
  • Photo of the applicant
  • Photo of the shop
  • Caste Certificate, if applicable
  • Income Certificate
  • Experience Certificate (Certificate from President/Secretary of Local Self Government Departments)
  • Copy of the ration card
  • Copy of the Identity proof
  • Copy of Aadhaar card
  • Ownership certificate of the shop/copy of the tenant-rent agreement if the shop is on rent.
  • Personal Bank Account details of the applicant
  • Certificate will be produced from the concerned if registered under LSGDs
  • Physical Disability Certificate, if applicable

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 01

    Applications for availing financial assistance under the scheme will be invited from the concerned Local Self Government.

  2. चरण 2: Offline — Step 02

    The applicant may submit the completely filled application form along with all the relevant documents to the concerned Grama Panchayath. > Selection Process:

  3. चरण 1: Offline — Step 01

    The application will be scrutinized/evaluated and the eligible applications will be forwarded, along with the recommendation of LSGD authorities, to the Regional Deputy Directors of BCDD.

  4. चरण 2: Offline — Step 02

    The Grama Panchayat has to prepare a seniority list based on the parameters of the selection process.

  5. चरण 3: Offline — Step 03

    On selection, the eligible candidates will be required to submit relevant documents to the concerned Regional Deputy Director of the Backward Communities Development Department.

  6. चरण 4: Offline — Step 04

    The applicants will have to executive an agreement with the Government on stamp paper of face value ₹100. On signing the agreement first instalment of the total eligible amount of assistance as per the project report will be paid to the beneficiary.

  7. चरण 5: Offline — Step 05

    The beneficiary will have to complete the work within one month of the receipt of the first installment in accordance with the project report submitted by him. After the successful completion of the work and on due verification and certification the final installment will be paid. > Address for applying Village panchayath authorities: From Trivandrum to Ernakulam: Regional Deputy Director, Backward Classes Development Department Civil Station, 2nd Floor, Kakkanad Ernakulam- 682030 > From Thrissur to Kasargod: Regional Deputy Director, Backward Classes Development Department Civil Station, Kozhikode- 673020

FAQ

What is the “Barbershop Renovation Grant” scheme?

The scheme envisages improving the working environment and materials of the traditional barbershop to alleviate the problems faced by traditional barbers.

What is the objective of the scheme?

The objective of the scheme is to uplift the dignity of the traditional Barber communities by modernizing their shops, to improve the standard of living of the above-serving professionals, to spread public awareness of the Government's concern and efforts to help the people who undertaking this profession & to improve the Public health by providing hygienic infrastructure.

Which is the implementing department of this scheme?

Backward Communities Development Department, Government of Kerala

Who is eligible to get the benefits of the scheme?

The traditional barber who is belonging to the Other Backward Community of Kerala is eligible to apply under the scheme.

How much grant will be given to the eligible barber under the scheme?

The maximum grant that can be availed by a beneficiary under the scheme is [?]25,000/-.

For which purpose the grant can be used by the beneficiary?

The grant may be used to purchase instruments & furniture, Germs killers, sterilizing instruments, disposable towels and to ensure the hygiene of the existing shop.

Is this scheme only for the barbers of rural areas?

Yes, the barbershop must be in rural areas.

What is the annual family income criterion under the scheme?

The annual family income of the applicant from all sources does not exceed [?]1,00,000/-.

What is minimum experience required to apply for the scheme?

The applicant should have a minimum of ten years of work experience and also currently engaged in the profession at present.

What is the maximum age limit of the applicant?

The age limit of the applicant should not be more than 60 years.

How can an applicant apply under the scheme?

The applicant may submit the completely filled application form along with all the relevant documents to the concerned Grama Panchayath.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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