This is a micro-financing programme aiming towards the empowerment of women from underprivileged backgrounds or economically backward areas. Through this scheme, these women can apply for a loan at a nominal interest rate to fulfil their dreams and goals and gain financial independence.
This is a micro-financing programme aiming towards the empowerment of women from underprivileged backgrounds or economically backward areas. Through this scheme, these women can apply for a loan at a nominal interest rate to fulfil their dreams and goals and gain financial independence.
महिला समृद्धि योजना (एम. एस. वाई.) एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य पिछड़ी पृष्ठभूमि या गरीब पृष्ठभूमि की महिला उद्यमियों को लाभान्वित करना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन. बी. सी. एफ. डी. सी.) के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत निगम उपयुक्त शिल्प गतिविधियों में लगभग 20 महिलाओं के समूहों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण लागत और वजीफे का वहन करता है। समूह को एक एसएचजी में बनाया जाता है और प्रशिक्षण के बाद सूक्ष्म-ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना देश भर में चैनल भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा लागू की जा रही है। लक्षित महिला लाभार्थियों की पहचान की जाती है और उन्हें सीधे या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में ऋण दिए जाते हैं। दो मुख्य लक्षित लाभार्थी हैं: 1. स्व-सहायता समूह (एसएचजी): * * इसका उद्देश्य एसएचजी को मजबूत करना और उनकी सहायता करना है, विशेष रूप से जिनमें महिलाएं शामिल हैं। ये लोग स्वायत्त, आर्थिक रूप से वंचित श्रेणी बनाते हैं। 1. आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (लक्षित समूहों) से संबंधित महिलाएँ: * * वंचित वर्गों की महिलाओं पर विचार किया जाता है, विशेष रूप से वे जो एससी या एसटी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। * * महिला समृद्धि योजना के उद्देश्य * * 1। ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों के अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित महिलाओं को उद्यमशीलता का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। 1. इन महिलाओं को कम ब्याज दरों पर लघु वित्त ऋण प्रदान करके अपने उद्यमशीलता लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना। 1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य अल्पसंख्यक आबादी की महिलाओं को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना। 1. सामाजिक कलंक को दूर करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना। 1. उन महिलाओं की सहायता करना जो वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपना व्यवसाय या करियर स्थापित करने में असमर्थ हैं। 1. यह ब्याज में छूट वाली महिलाओं के लिए एक सूक्ष्म वित्त योजना भी है।
1. यह ब्याज में छूट वाली महिलाओं के लिए एक लघु वित्त योजना है। ₹140,000/- तक की लागत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1. पुनर्भुगतान की अवधि अधिस्थगन अवधि सहित प्रत्येक संवितरण की तारीख से तिमाही किश्तों में साढ़े तीन साल के भीतर है। 1. एमएसवाई के तहत ऋणों के पुनर्भुगतान पर, संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से, पात्र लाभार्थी एनएसएफडीसी योजना के तहत किसी भी ऋण का लाभ उठा सकते हैं
चरण 1: Online application
1. Visit the official website of NSFDC or your state government portal to apply. 1. Download the Mahila Samridhi Yojana application form. 1. Fill up the application form carefully and provide the necessary details, such as your age, name, contact information, required amount, etc. 1. Submit the form along with the required documents. 1. NSFDC provides loans to the eligible target group under its schemes through its Channel Partners. 1. The loan applications are to be submitted by the eligible target group (Scheduled Castes persons having annual family income up to Rs. 3.00 lakhs ) to the District Offices of State Channelizing Agencies (SCAs). 1. The District Offices of SCAs/CAs forward these applications, after scrutiny, to their Head Offices. 1. Eligible target group can also submit their loan application to other Channelizing Agencies of NSFDC such as Regional Rural Banks/ Public Sector Banks/ NBFC-MFIs etc. with whom NSFDC has signed Memorandum of Agreements. 1. After acceptance of the terms and conditions of the sanction and fulfillment of Prudential Norms, as applicable, funds are disbursed to the SCAs/ RRBs/ Nationalized Bank for onward disbursement to the beneficiaries. 1. The disbursement of funds is made by NSFDC on receipt of demand from the SCAs/ RRBs/ Public Sector Banks/ NBFC MFIs. 1. The loans are to be repaid by the beneficiaries as per the repayment schedule stipulated by the SCAs/CAs.
The scheme is administered by the Ministry of Social Justice and Empowerment through the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation. <br>
The scheme mainly targets: Women belonging to SC/ST/OBC and other backward classes, Women from low-income families, Women Self-Help Groups (SHGs). <br>
Eligible beneficiaries can receive financial assistance up to ₹1,40,000. <br>
The repayment period is up to 3.5 years in quarterly installments, including the moratorium period. <br>
No. The scheme benefits both individual women entrepreneurs and women organized into SHGs. <br>
Applicants must be between 18 and 55 years of age. <br>
The annual family income of the applicant should be less than ₹3 lakh per annum. <br>
The scheme supports small businesses, self-employment ventures, craft activities, and other income-generating activities. <br>
Applications can be submitted to District Offices of State Channelizing Agencies (SCAs), Regional Rural Banks (RRBs), Public Sector Banks, or other channel partners associated with NSFDC. <br>
Document needed to submit: Aadhaar Card, Identity proof, Address proof, Income certificate, Bank account details, Passport-size photographs, SHG membership ID (if applicable), Caste certificate (if applicable). <br> <br>
Yes. Training is provided to groups of women in suitable craft and entrepreneurial activities, and the Corporation bears the training cost and stipend. <br>
Yes. Beneficiaries who successfully repay loans under MSY through SCAs may become eligible for other loan schemes of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe Union Territory of Lakshadweep has implemented the scheme “25% Capital Investment Subsidy” to provide financial assistance to local entrepreneurs for promoting Micro and small Enterprises in Lakshadweep.
The "40% subsidy on Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme" is a Subsidy Scheme by the Dept. of Handlooms & Textiles, Govt. of Andhra Pradesh. The assistance will be in the form of Grant from the State Govt. The subsidy will be available only on purchases / procurements from NHDC & APCO.
The scheme aims to reduce financial stress for ST students pursuing foreign education by providing up to ₹1,50,000 subsidy on interest for 3 years.
The scheme aims to promote self-employment among scheduled tribe (ST) individuals by making business loans affordable. Under this scheme, ST beneficiaries availing loans for self-employment are provided a interest subsidy to reduce financial burden and encourage entrepreneurship.
The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.
"ARAVANAIPPU", a scheme by the Dept of Women and Child Development, Govt of Puducherry aims to improve the status of the girl child and provide nutritious food; financial assistance of ₹1200 is offered to lactating mothers. The girl child of the applicant should be born after 1-4-2005.