The scheme "Coffee Development Programme in North Eastern Region: Water Augmentation" aims to improve the productivity and quality of coffee by facilitating the creation of infrastructure for water augmentation for irrigation and wet processing of coffee.
The scheme "Coffee Development Programme in North Eastern Region: Water Augmentation" aims to improve the productivity and quality of coffee by facilitating the creation of infrastructure for water augmentation for irrigation and wet processing of coffee.
पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: जल संवर्धन योजना मध्यम अवधि की रूपरेखा (एम. टी. एफ.) अवधि के दौरान एकीकृत कॉफी विकास परियोजना का एक उप-घटक है: कॉफी बोर्ड, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हितधारकों को विकास सहायता। इस योजना का उद्देश्य कॉफी की सिंचाई और गीले प्रसंस्करण के लिए जल संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुविधाजनक बनाकर कॉफी की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
सब्सिडी का विवरण-जल संचयन संरचनाओं और छिड़काव इकाइयों के लिए पात्र सब्सिडी इकाई लागत का 75 प्रतिशत है, जो सभी संबंधित गतिविधियों के लिए संयुक्त रूप से 1,25,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक सीमित है। - जमीन के नीचे पानी के भंडारण टैंकों के लिए, सब्सिडी होल्डिंग के आकार पर लागू आयाम और इकाई लागत के बीच कम मूल्य पर आधारित है। - जमीन के ऊपर पानी के भंडारण टैंकों के लिए, सब्सिडी वास्तविक लागत या जमीन के नीचे पानी की टंकी पर लागू इकाई लागत के बीच कम मूल्य पर आधारित है। * सब्सिडी की उपलब्धता * * उत्पादक जल संचयन संरचनाओं और सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी का दावा एक साथ या अलग-अलग समय पर कर सकते हैं। जल संचयन संरचनाओं के लिए इकाई लागत और सब्सिडी * * * * धारण का आकार * * * * जल संचयन संरचना का आयाम * * * * कुल इकाई लागत (₹) * * * * * सब्सिडी राशि * * 2 हेक्टेयर तक & #39; x 30 & #39; x 10 & #39; (9000 सी. एफ. टी.) ) ₹43,000.0075 इकाई लागत का%2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर से ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 और ऊपर 43 ) ₹89, इकाई लागत का% * * इकाई लागत और स्प्रिंकलर/ड्रिप इकाई के लिए सब्सिडी * * * * * होल्डिंग का आकार * * * * कुल इकाई लागत (₹) * * * * सब्सिडी राशि * * 1 हेक्टेयर तक। इकाई लागत का 75 प्रतिशत ₹60,000 से 2 हेक्टेयर तक। ₹1,20,000 से ऊपर इकाई लागत का 75 प्रतिशत
चरण 1: Offline — Step 1
Submission of Required Documents** The beneficiary/applicant submits the necessary documents in the prescribed format after completing the relevant activity.
चरण 2: Offline — Step 2
Document Scrutiny and Field Inspection** The Extension Officer examines the submitted documents and conducts a field inspection. They forward the application, physical verification report, and all relevant documents to the concerned Joint Director (Extension) or Deputy Director (Extension), either recommending eligible subsidy release or rejection.
चरण 3: Offline — Step 3
Review and Recommendation by Joint Director / Deputy Director** The Joint Director (Extension) or Deputy Director (Extension) thoroughly scrutinizes the documents, ensuring the admissibility of the claim. They determine and approve the applicable subsidy.
चरण 4: Offline — Step 4
Release of Subsidy** Upon satisfying the claim's admissibility, the Joint Director (Extension) or Deputy Director (Extension) facilitates the release of the eligible subsidy to the beneficiary through Electronic Fund Transfer (EFT).
The scheme concentrates on enhancing coffee quality and productivity by creating infrastructure for water augmentation, aiding irrigation, and wet coffee processing.
Eligibility involves being a tribal grower without prior Water Augmentation subsidies during the XII plan period and possessing land records certified by Village/State Authorities.
Installing water storage tanks, open wells, and irrigation equipment like sprinklers or drip systems to boost coffee production and quality qualify for subsidies.
The subsidy is set at 75% of the unit cost, capped at a maximum of [?]1.25 lakh for all related activities combined.
Water storage tanks can be constructed either above or below ground level, with different subsidy considerations based on the type of tank.
Water augmentation structures should be situated on the estate or within its vicinity to qualify for the subsidies.
Yes, growers have the option to claim subsidies for these structures and equipment either simultaneously or at different times.
The required documents include an application in duplicate, the original invoice/bill with TIN No. for sprinkler/drip equipment, and a work completion report signed by the applicant.
The acceptance of an application doesn't assure subsidy approval due to fund availability, and the Coffee Board holds the right to modify terms for efficient execution.
Applicants engaged in such malpractices face rejection, potential legal action for recovery, and strict consequences under the scheme's terms and conditions.
For below-ground tanks, subsidies are based on the lower value between dimension and unit cost, while for above-ground tanks, it's the lower value between actual cost and the unit cost applicable to below-ground tanks.
The Extension Officer scrutinizes documents, conducts field inspections, and forwards application reports and verification to the Joint Director (Extension) or Deputy Director for subsidy approval or rejection.
Upon fulfilling the claim's admissibility, the Joint Director or Deputy Director facilitates the subsidy release to the beneficiary through Electronic Fund Transfer (EFT).
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme "Assistance for Area Expansion of Vegetable Crops through Hybrid Seed" aims to promote natural farming and hybrid seed cultivation through financial assistance to farmers. The scheme provides up to ₹20,000 per hectare to encourage sustainable agricultural practices.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.
Under the Scheme To increase production and productivity by expanding the area of quality, high-yielding, short-duration medicinal and aromatic species.
Under the Anti Bird Net Birds will never leave your garden if they are used to pecking on certain trees and plants, but if you install anti-bird nets at the appropriate places, you can prevent them from coming again to peck your plants.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme "Assistance of Concentrate Feed After Parturition (General Category)" provides 150 kg of BIS Type II concentrate feed to General Category livestock owners after parturition to support cattle health, increase milk production, and enhance calf development.