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Credit Enhancement Guarantee Scheme For The Scheduled Castes

a loan scheme by the Ministry of Social justice and Empowerment for Entrepreneurs of Scheduled Caste Category.

Ministry / Department
Ministry Of Social Justice and Empowerment
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Credit Enhancement Guarantee Scheme For The Scheduled Castes क्या है?

a loan scheme by the Ministry of Social justice and Empowerment for Entrepreneurs of Scheduled Caste Category.

लाभ
यह योजना पात्र अनुसूचित जाति उद्यमियों को दिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों, सावधि ऋणों और समग्र सावधि ऋणों के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है। * * ऋण राशि * * * * गारंटी कवर * * * * गारंटी दायित्व * * ₹ 15 लाख/- से ₹ 1,00 लाख/- स्वीकृत सुविधा का 100 प्रतिशत, चूक में राशि का 100 प्रतिशत, अधिकतम गारंटी कवर के अधीन, स्वीकृत सुविधा का 80 प्रतिशत से अधिक, चूक में राशि का 80 प्रतिशत, अधिकतम गारंटी कवर के अधीन, स्वीकृत सुविधा का 70 प्रतिशत से अधिक * *-इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम गारंटी कवर ₹5,00,000/- है।-स्टार्टअप अनुसूचित जाति के उद्यमी गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं।-व्यक्तिगत अनुसूचित जाति के उद्यमी ₹1,00,000/- तक की ऋण राशि पर गारंटी कवर के लिए पात्र हैं।-पहली सुविधा के सफल परिसमापन और संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के बाद क्रेडिट वृद्धि को दोहराया जा सकता है।-₹2,00,000/- से अधिक ऋण के लिए मौजूदा विभागीय योजनाओं के माध्यम से ऊष्मायन सुविधाओं की सुविधा दी जा सकती है। * *-सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (एम. एल. आई.) को आई. एफ. सी. आई. द्वारा जारी ऋण वृद्धि गारंटी के रूप में लाभ प्रदान किए जाते हैं।-सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा पात्र अनुसूचित जाति के उद्यमियों को ऋण दिए जाते हैं।> * * संवितरण का अपेक्षित समय * *-गारंटी पहले ऋण वितरण के 30 दिनों के भीतर सदस्य ऋण देने वाले संस्थान द्वारा मंजूरी पत्र, संवितरण का प्रमाण और गारंटी शुल्क जमा करने के बाद जारी की जाती है।> * * वैधता * *-शुरू में 1 वर्ष के लिए वैध।-वार्षिक रूप से नवीनीकरण योग्य।-गारंटी कवर की अधिकतम अवधि 7 साल या पुनर्भुगतान अवधि, जो भी पहले हो, है
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Social Justice and Empowerment
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant should establish, promote, and operate an enterprise, project, or unit in the primary, manufacturing, or service sector resulting in asset creation.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सी. ई. जी. एस. एस. सी.) का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, नवाचार और विकास-उन्मुख उद्यमों का समर्थन करना, वित्तीय समावेश की सुविधा प्रदान करना, रोजगार पैदा करना और ऋण वृद्धि गारंटी के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से, पात्र अनुसूचित जाति उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण वृद्धि गारंटी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को आईएफसीआई लिमिटेड (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड) द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में लागू किया जाता है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ने पात्र अनुसूचित जाति उद्यमियों को कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण और समग्र सावधि ऋण की गारंटी प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया है। इस योजना का उद्देश्य वित्त तक पहुंच में सुधार करना, धन और रोजगार के अवसर पैदा करना, लाभदायक व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करना और समुदायों में आगे और पीछे के आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। यह योजना पूरे भारत में निरंतर रूप से चल रही है। > * * उद्देश्य: * * 1। पूरे भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। 1. अनुसूचित जातियों के बीच नवाचार और विकास उन्मुख उद्यमिता को बढ़ावा देना। 1. अनुसूचित जाति उद्यमियों को वित्तपोषित करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करना। 1. धन का सृजन करना, रोजगार पैदा करना और अनुसूचित जातियों के बीच विश्वास पैदा करना। 1. अनुसूचित जाति उद्यमियों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 1. अनुसूचित जाति समुदायों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ाना। <बीआर>

लाभ

यह योजना पात्र अनुसूचित जाति उद्यमियों को दिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों, सावधि ऋणों और समग्र सावधि ऋणों के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है। * * ऋण राशि * * * * गारंटी कवर * * * * गारंटी दायित्व * * ₹ 15 लाख/- से ₹ 1,00 लाख/- स्वीकृत सुविधा का 100 प्रतिशत, चूक में राशि का 100 प्रतिशत, अधिकतम गारंटी कवर के अधीन, स्वीकृत सुविधा का 80 प्रतिशत से अधिक, चूक में राशि का 80 प्रतिशत, अधिकतम गारंटी कवर के अधीन, स्वीकृत सुविधा का 70 प्रतिशत से अधिक * *-इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम गारंटी कवर ₹5,00,000/- है।-स्टार्टअप अनुसूचित जाति के उद्यमी गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं।-व्यक्तिगत अनुसूचित जाति के उद्यमी ₹1,00,000/- तक की ऋण राशि पर गारंटी कवर के लिए पात्र हैं।-पहली सुविधा के सफल परिसमापन और संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के बाद क्रेडिट वृद्धि को दोहराया जा सकता है।-₹2,00,000/- से अधिक ऋण के लिए मौजूदा विभागीय योजनाओं के माध्यम से ऊष्मायन सुविधाओं की सुविधा दी जा सकती है। * *-सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (एम. एल. आई.) को आई. एफ. सी. आई. द्वारा जारी ऋण वृद्धि गारंटी के रूप में लाभ प्रदान किए जाते हैं।-सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा पात्र अनुसूचित जाति के उद्यमियों को ऋण दिए जाते हैं।> * * संवितरण का अपेक्षित समय * *-गारंटी पहले ऋण वितरण के 30 दिनों के भीतर सदस्य ऋण देने वाले संस्थान द्वारा मंजूरी पत्र, संवितरण का प्रमाण और गारंटी शुल्क जमा करने के बाद जारी की जाती है।> * * वैधता * *-शुरू में 1 वर्ष के लिए वैध।-वार्षिक रूप से नवीनीकरण योग्य।-गारंटी कवर की अधिकतम अवधि 7 साल या पुनर्भुगतान अवधि, जो भी पहले हो, है

पात्रता

  • आवेदक को प्राथमिक, विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में एक उद्यम, परियोजना या इकाई की स्थापना, प्रचार और संचालन करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति का निर्माण होता है। 1. आवेदक को योजना के तहत निर्दिष्ट अनुसूचित जाति उद्यमी, कंपनी, साझेदारी फर्म, सोसायटी, एकल स्वामित्व फर्म या व्यक्तिगत उद्यमी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास अनुसूचित जाति के उद्यमियों, प्रवर्तकों, भागीदारों या सदस्यों द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण होना चाहिए। 1. आवेदक को ऋण की पूरी मुद्रा में अनुसूचित जाति का स्वामित्व और 51 प्रतिशत से अधिक नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। 1. आवेदक को अनुसूचित जाति की स्थिति का दस्तावेजी प्रमाण देना चाहिए। 1. आवेदक किसी भी केंद्र सरकार या राजकीय की सब्सिडी या अनुदान योजना के तहत काम कर सकता है। 1. पंजीकृत साझेदारी फर्मों और पंजीकृत समितियों की तुलना में अनुसूचित जाति द्वारा प्रवर्तित कंपनियों को प्राथमिकता दी जाती है
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ Scheduled Caste Certificate / Proof Of Scheduled Caste Status
  • ✓ Loan Application Form
  • ✓ Sanction Letter / Letter Of Intent Issued By Member Lending Institution
  • ✓ Proof Of Loan Disbursement
  • ✓ Guarantee Fee Payment Details
  • ✓ Compliance Certificate
  • ✓ Registration Certificate Of Company / Firm / Society (As Applicable)
  • ✓ Shareholding Pattern Documents (As Applicable)
  • ✓ Memorandum Of Association And Articles Of Association (For Companies, As Applicable)
  • ✓ Promoters’ PAN Card And Identification Proof (As Applicable)
  • ✓ Income Tax Returns Of Promoters For The Past 3 Years (As Applicable)
  • ✓ Annual Reports And Financial Statements (As Applicable)
  • ✓ Land Lease Papers (As Applicable)
  • ✓ CA Certificate For Sources And Utilisation Of Funds (As Applicable)
  • ✓ Insurance Documents (As Applicable)
  • ✓ <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 1

    The applicant should approach a Member Lending Institution (MLI) for obtaining financial assistance under the scheme. The MLI shall identify and provide financial assistance/loans to suitable and eligible Scheduled Caste entrepreneurs/beneficiaries.

  2. चरण 2: Offline — Step 2

    The applicant should submit the loan application and required documents to the MLI for appraisal and due diligence. The MLI shall evaluate the credit application using prudent banking judgment and select commercially viable proposals.

  3. चरण 3: Offline — Step 3

    After approval of the loan, the MLI shall issue a valid Sanction Letter/Letter of Intent (LoI) to the Scheduled Caste beneficiary, enterprise, company, firm, society, sole proprietorship firm, or individual.

  4. चरण 4: Offline — Step 4

    The MLI shall register the loan application with IFCI Limited after agreeing in principle to extend the loan to the Scheduled Caste beneficiary. The MLI may submit the application through the CEGSSC web portal, after which an acknowledgement/token number will be generated.

  5. चरण 5: Offline — Step 5

    The MLI shall submit the required details to IFCI, including the valid sanction letter/Letter of Intent issued to the beneficiary/enterprise/company/firm/society/sole proprietorship firm/individual.

  6. चरण 6: Offline — Step 6

    The MLI shall disburse the sanctioned loan amount to the eligible applicant. Within 30 days of the first disbursement, the MLI shall submit the sanction letter, proof of disbursement, guarantee fee, and compliance certificate to IFCI.

  7. चरण 7: Offline — Step 7

    After verification of the submitted documents and fulfilment of scheme conditions, IFCI shall issue the Credit Enhancement Guarantee Cover to the MLI.

  8. चरण 8: Offline — Step 8

    The guarantee cover shall be provided on a first-come-first-serve basis, subject to availability of funds under the scheme. <br>

FAQ

What is the objective of the scheme?

The objective of the Credit Enhancement Guarantee Scheme for the Scheduled Castes (SCs) (CEGSSC) is to promote entrepreneurship among Scheduled Caste communities by providing credit enhancement guarantees to banks and financial institutions for extending loans to eligible Scheduled Caste entrepreneurs. The scheme aims to encourage innovation, growth-oriented entrepreneurship, financial inclusion, employment generation, wealth creation, and economic development among Scheduled Castes. <br>

Who implements the CEGSSC scheme?

The scheme is implemented by IFCI Limited as the nodal agency. <br>

Which type of borrowers can be covered under the scheme?

Registered Companies and Societies/Registered Partnership Firms/Sole Proprietorship firms/Individual SC Entrepreneurs having more than 51% shareholding by Scheduled Caste entrepreneurs/promoters/members with management control for the past 6 months engaged in the manufacturing and services sector are cover under the Scheme.

Who can apply for benefits under this scheme?

Scheduled Caste entrepreneurs, companies, partnership firms, societies, sole proprietorship firms, and individual entrepreneurs fulfilling the eligibility conditions can avail benefits under the scheme. <br>

What type of financial assistance is covered under the scheme?

The scheme provides Credit Enhancement Guarantee Cover for Working Capital Loans, Term Loans, and Composite Loans extended by Member Lending Institutions to eligible Scheduled Caste entrepreneurs. <br>

What is the maximum guarantee cover available under the scheme?

The maximum guarantee cover available under the scheme is ₹5,00,00,000/-. <br>

How much guarantee cover is provided for loans under the scheme?

The guarantee cover ranges from 60% to 100% of the sanctioned facility, depending on the loan amount. <br>

How can an applicant apply for the scheme?

The applicant should approach a Member Lending Institution (MLI) for obtaining a loan facility. The MLI processes the loan application and submits the proposal to IFCI for obtaining the Credit Enhancement Guarantee Cover. <br>

Does the applicant directly apply to IFCI for the guarantee cover?

No. The applicant applies through the Member Lending Institution. The guarantee process is completed between the MLI and IFCI. <br>

What documents are required to apply under the scheme?

The applicant needs documents such as Scheduled Caste Certificate/Proof of Scheduled Caste Status, loan application documents, sanction letter/Letter of Intent, and other documents required by the lending institution. <br>

What are the kind of documentation required for the bank to become a MLI?

An undertaking needs to be signed by the Bank to become MLI.

What is the rate of interest that will be charged to the borrowers for loans covered under the scheme?

The rate of interest admissible on the loans covered under the scheme will be per the interest rate policy of the MLI and will be linked to base rate of the MLI subject to maximum interest rate charged by MLI will not be more than 3% over and above the base rate of the MLI.

What is the maximum tenure of the guarantee cover in the scheme?

The maximum tenure of the guarantee cover may be upto 7 years or loan repayment period whichever is earlier. However, initially the loan shall be guaranteed for 1 years and renewed at yearly intervals.

What is the validity period of the guarantee cover?

The guarantee cover remains valid for the agreed tenure of the term credit/composite credit, subject to payment of the annual renewal fee. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

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