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Coir Vikas Yojana- Coir Industry Technology Upgradation Scheme

The scheme “Coir Industry Technology Upgradation Scheme (CITUS)” is a component of “Coir Vikas Yojana” and the scheme was launched by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India.

Ministry / Department
Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Coir Vikas Yojana- Coir Industry Technology Upgradation Scheme क्या है?

The scheme “Coir Industry Technology Upgradation Scheme (CITUS)” is a component of “Coir Vikas Yojana” and the scheme was launched by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India.

लाभ
1. वित्तीय सहायता: * पात्र संयंत्र और मशीनरी की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी। 1. अधिकतम सीमा: * * प्रति कॉयर इकाई/परियोजना ₹2.50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता। 1. आधुनिकीकरण के लिए समर्थन: * मौजूदा इकाइयों के उन्नयन या नई कॉयर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता। 1. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: निवेश के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में डी. बी. टी./पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। 1. उद्यमियों को समर्थन: * एसएचजी, संघों और छोटे/मध्यम/सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उपलब्ध। 1. नई इकाइयों के लिए प्रोत्साहन: * नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा क्षमता के विस्तार को बढ़ावा देता है। * * टिप्पणियाँ: * *-इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए किसी एक इकाई/उद्यम को अनुमति नहीं दी जाएगी।-एमएसएमई अधिनियम में मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा से अधिक की उन इकाइयों के किसी भी आवेदन पर समय-समय पर इस घटक के तहत सहायता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।-कॉयर इकाई द्वारा उपयुक्त/अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने और अपना संचालन शुरू करने के बाद राशि जारी की जाएगी।-आवेदक इकाई किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/पट्टे पर देने वाली कंपनी या अपने स्वयं के संसाधनों से ऋण राशि से संयंत्र और मशीनरी की खरीद करने के लिए स्वतंत्र होगी
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Micro, Small and Medium Enterprises
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
All newly established coir production/processing units in the categories of individuals/partnership firms, SHGs, Associations, and enterprises from small scale/medium / co-operative/ private sector / public sector, interested in the production of value-added coir /coir blended items, where coir is the dominant fiber by setting up new coir unit or upgrading the existing unit will be eligible to apply for financial assistance.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

"कॉयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीआईटीयूएस)" कॉयर विकास योजना का एक घटक है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है। यह योजना उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई मशीनरी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सहायता प्रदान करके कॉयर इकाइयों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। यह नई कॉयर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, नए क्षेत्रों में विस्तार और कच्चे के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रथाओं का समर्थन करती है और इसका उद्देश्य कॉयर उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाना है। इसे कॉयर बोर्ड द्वारा विशेष संस्थानों से तकनीकी सहायता के साथ लागू किया जाता है

लाभ

1. वित्तीय सहायता: * पात्र संयंत्र और मशीनरी की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी। 1. अधिकतम सीमा: * * प्रति कॉयर इकाई/परियोजना ₹2.50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता। 1. आधुनिकीकरण के लिए समर्थन: * मौजूदा इकाइयों के उन्नयन या नई कॉयर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता। 1. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: निवेश के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में डी. बी. टी./पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। 1. उद्यमियों को समर्थन: * एसएचजी, संघों और छोटे/मध्यम/सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उपलब्ध। 1. नई इकाइयों के लिए प्रोत्साहन: * नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा क्षमता के विस्तार को बढ़ावा देता है। * * टिप्पणियाँ: * *-इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए किसी एक इकाई/उद्यम को अनुमति नहीं दी जाएगी।-एमएसएमई अधिनियम में मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा से अधिक की उन इकाइयों के किसी भी आवेदन पर समय-समय पर इस घटक के तहत सहायता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।-कॉयर इकाई द्वारा उपयुक्त/अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने और अपना संचालन शुरू करने के बाद राशि जारी की जाएगी।-आवेदक इकाई किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/पट्टे पर देने वाली कंपनी या अपने स्वयं के संसाधनों से ऋण राशि से संयंत्र और मशीनरी की खरीद करने के लिए स्वतंत्र होगी

पात्रता

  • व्यक्ति/साझेदारी फर्मों, एसएचजी, संघों और लघु/मध्यम/सहकारी/निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की श्रेणियों में सभी नव स्थापित कॉयर उत्पादन/प्रसंस्करण इकाइयां, जो मूल्य वर्धित कॉयर/कॉयर मिश्रित वस्तुओं के उत्पादन में रुचि रखती हैं, जहां कॉयर नई कॉयर इकाई स्थापित करके या मौजूदा इकाई को उन्नत करके प्रमुख फाइबर है, वे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। 1. कॉयर उद्योग (पंजीकरण) नियम, 2008 के तहत कॉयर बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी कॉयर उत्पादन/प्रसंस्करण इकाइयाँ और जिनके पास उद्योग आधार है, वे इस योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। 1. जिन इकाइयों ने इस घटक के तहत सहायता के लिए आवेदन किया है, उन्हें आधुनिकीकरण के तहत सहायता के लिए आवेदन करने से पहले 5 साल का सफल संचालन पूरा करना होगा। 1. इस घटक के तहत वित्तीय सहायता उन उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पीएमईजीपी, सीयूवाई, डी. पी. आई., टी. यू. एफ. आदि के तहत केंद्र सरकार की किसी भी सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है। उसी उद्देश्य के लिए। * * टिप्पणी 1: * * इस घटक के तहत वित्तीय सहायता देश के पूरे कॉयर क्षेत्र में दी जाएगी। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों की परियोजना लागत समय-समय पर एमएसएमई अधिनियम के तहत लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा के भीतर होगी। * * टिप्पणी 02: * योजना के तहत सहायता के लिए पात्र उपकरण और मशीनरी/मोटर बी. आई. एस. द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों से कम नहीं होंगे। * * टिप्पणी 3: * मशीनरी की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की सीमा तय की जाएगी और पांच सदस्यीय तकनीकी समिति (टी. सी.) द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। * * नोट 04: * * खरीदी गई मशीनरी/उपकरण बी. आई. एस. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए, और जी. एस. टी. संख्या के साथ वैध प्राप्तियों/चालानों के साथ उद्यमियों के विकल्प/पसंद पर खुले बाजार से प्राप्त किया जा सकता है। उच्च तकनीक वाली कॉयर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मशीनरी का भी आयात किया जा सकता है, जिसके लिए लाभार्थी इकाई मशीनरी के आयात के कारण की पुष्टि करेगी। * * नोट 05: * * मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं को लाभार्थियों को कम से कम दो साल की अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी और योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाते समय एक प्रति प्रदान करनी होगी। आयातित मशीनरी के मामले में, इकाइयों को चालान, शिपिंग बिल आदि का उत्पादन करना होगा। आपूर्तिकर्ता से प्रदर्शन प्रमाण पत्र के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों/डी. जी. एफ. टी./बैंकों द्वारा प्रमाणित। * * टिप्पणी 06: * आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाओं के संबंध में, नई मशीनरी/उपकरण/बिजली जनरेटर/सामग्री हैंडलिंग उपकरण/कन्वेयर आदि की लागत। स्थापित/खरीदी गई राशि केवल वित्तीय सहायता की राशि की गणना के लिए परियोजना लागत पर पहुंचने के लिए ली जाएगी।
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • Udyog Aadhar Number
  • Details of Registration under Coir Board Registration Rules 2008
  • PAN & Aadhaar Number of the Applicant
  • Detailed Project Report
  • If the Partnership concerned, the registered partnership deed is attested by a notary.
  • If Company, copies of the Registration Certificate from Registrar of Companies and Memorandum of Association & Articles of Association.
  • If Co-operative Society, a copy of the registration certificate issued by the competent authority/Registrar of Co-operative Societies.
  • If NGO/ SHG, a copy of the registration certificate issued by the competent authority may be attached.
  • In the case of Procurement of Machinery, Attested copies of bills, payment receipts, performance guarantee from the machinery manufacturer, documents from the electricity authority, and validation certificate from a Chartered accountant are to be attached.
  • Details of IPA received from Coir Board
  • Details of commencement of production
  • Bank account details
  • Copy of the sanction letter and techno financial appraisal of the bank /financial institution
  • Certificate to be issued by Chartered Accountant
  • An undertaking to the effect that the applicant has neither applied for nor availed of assistance under these programmes/components will have to be furnished while applying for assistance.
  • If original documents are pledged with banks, the copies, duly attested by the Manager of the bank, have to be submitted with the application for assistance.
  • Any other document, as required
  • Note: Machinery/equipment shall be of BIS/Coir Board Standards.

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online — Step 1

    Submit a Detailed project report (DPR) in the prescribed format to the nearest ROs/SROs of the Board through online.

  2. चरण 2: Online — Step 2

    Obtain the In-Principle Approval (IPA) for the project from the Board

  3. चरण 3: Online — Step 3

    Procure the plant & machinery as per the approval

  4. चरण 4: Online — Step 4

    Erect the machinery and establish the unit

  5. चरण 5: Online — Step 5

    Obtain Udhyog Aadhaar

  6. चरण 6: Online — Step 6

    Register the unit in Coir Board

  7. चरण 7: Online — Step 7

    Commence the production

  8. चरण 8: Online — Step 8

    Submit the applications within one year after starting the production > For modernization: The units which have Coir Board registration and have successfully completed 5 years after commencement of production, can apply for availing assistance under this component. > Stage 1 - New Login Registration

  9. चरण 1: Online — Step 1

    Click on the link "Apply Now" of the CITUS Scheme.

  10. चरण 2: Online — Step 2

    Click on the link "New Login Registration" in the Login.

  11. चरण 3: Online — Step 3

    Enter Name, Aadhaar Number, email and Mobile Phone Number as per the format given on the screen

  12. चरण 4: Online — Step 4

    PAN number, email, and Mobile Phone Number once entered cannot be changed later in the application form.

  13. चरण 5: Online — Step 5

    Now you should select a secret question from the pull-down menu and then type your answer in the next field. Note down the secret question and the answer immediately.

  14. चरण 6: Online — Step 6

    You should now choose your User Name (minimum 8 characters and maximum 15 characters, numbers are allowed and no special characters are allowed).

  15. चरण 7: Online — Step 7

    Enter the Given Security PIN displayed on the screen.

  16. चरण 8: Online — Step 8

    You can now finalize the above details by clicking the CONFIRM Button. Remember, the email-id already used by anyone else for online application submission cannot be used again.

  17. चरण 9: Online — Step 9

    Immediately you will receive your username and password by email/SMS. Note: In the Future, all communications will be sent to this email and Mobile Number Only > Stage-2 Submit Detailed Project Report (DPR):

  18. चरण 1: Online — Step 1

    In the login, type your user name and password received through email/SMS and click "Sign In"

  19. चरण 2: Online — Step 2

    Immediately you will be asked to change your password. Here you should set a new password and confirm it. Remember, the password is case-sensitive and the password should contain a minimum 8 characters.

  20. चरण 3: Online — Step 3

    : After successful login, You will be redirected to your Home Page.

  21. चरण 4: Online — Step 4

    Expand the Scheme CITUS by clicking on the + symbol

  22. चरण 5: Online — Step 5

    Click on the Link Detailed project Report and fill the Report as per the given Format

  23. चरण 6: Online — Step 6

    After submitting the Form, you will get a registration Number.

  24. चरण 7: Online — Step 7

    You will receive an SMS/email when the Coir Board Approves/Rejects your DPR (IPA) so that you can submit an online Application. > Stage - 3 Application status: - You can check your application status on the website by login to your Home Page with your username and Password. - Keep visiting your home page of www.coirservices.gov.in for the latest developments in your application <br>

FAQ

What is CITUS Scheme?

The scheme "Coir Industry Technology Upgradation Scheme (CITUS)" is a component of the "Coir Vikas Yojana". The scheme was launched by the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India for providing modern infrastructure facilities to the production units resulting in improvement of productivity and quality.

What is the objective of this scheme?

The objectives of this component are: To provide modern infrastructure facilities to the production units resulting in improvement of productivity and quality. To support the establishment of new 'State-of-the-Art' Coir Processing Units. To spread the industry to potential areas. To promote enhanced utilization of available raw materials. To create more employment opportunities, especially for women in rural areas. To attract new generation entrepreneurs to the industry. To modernize the existing coir units. To promote the development and installation of information technology including Enterprise Resource Planning (ERP). To support the production of high-value customer-oriented products. To make the Coir Industry integrated and competitive with modern technologies. To facilitate the adoption of eco-friendly production techniques. To achieve the target of a pollution-free coir industry with technological advancements.

Which is the implementing agency of this scheme?

Coir Board, Kochi

Who are eligible for the assistance under the scheme CITUS?

Assistance will be available to entrepreneurs in the categories of individuals/partnership firms, SHGs, Associations, enterprises from small scale / medium / co-operative/ private sector / public sector, interested for production of value added coir /coir blended items, where coir is the dominant fiber by setting up new coir unit or upgrading the existing unit.

Is it necessary for Coir Unit to register with the Coir Board?

Yes, all coir production/processing units registered with the Coir Board under Coir Industry (Registration) Rules, 2008, and having Udyog Aadhaar are eligible to apply for financial assistance for modernization under this scheme.

What is the nature of assistance which is provided under scheme?

The financial assistance shall be 25% of the cost of admissible items of Plant and Machinery procured by the Coir units. The upper ceiling of the financial assistance will be [?]2.50 crore per coir unit/project.

What is the purpose of providing financial assistance?

All eligible Coir units under the component will be entitled to get financial assistance for the procurement of eligible Plants and Machinery for modernization, upgradation, and/or establishing a new unit on making an application in the prescribed format for the purpose.

How the financial assistance will be paid under the scheme?

The financial assistance will be payable only in Indian Rupees in India through Direct Benefit Transfer (DBT) mode and Public Finance Management System (PFMS) as reimbursement of the amount invested.

Which types of entrepreneurs are not eligible for assistance?

The financial assistance under this component will be available to entrepreneurs who have not availed of any Central Government subsidy under PMEGP, CUY, DPI, TUF, etc. for the same purpose.

How to apply for the scheme?

Submit a Detailed project report (DPR) in the prescribed format to the nearest ROs/SROs of the Board through online.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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