GOBARdhan Scheme was launched in April 2018 as a part of the Solid and Liquid Waste Management component under Swachh Bharat Mission (Grameen) to positively impact village cleanliness and generate wealth and energy from cattle and organic waste. The main focus of GOBARDHAN is to keep villages clean.
GOBARdhan Scheme was launched in April 2018 as a part of the Solid and Liquid Waste Management component under Swachh Bharat Mission (Grameen) to positively impact village cleanliness and generate wealth and energy from cattle and organic waste. The main focus of GOBARDHAN is to keep villages clean.
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक हिस्से के रूप में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) की शुरुआत की गई थी ताकि गाँव की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और मवेशियों और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। गोबरधन का मुख्य ध्यान गाँवों को स्वच्छ रखना, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और मवेशियों के कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद पैदा करना है। चूंकि ग्रामीण भारत पहले ही खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त कर चुका है, इसलिए गोबरधन का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यह गांवों को ओडीएफ-प्लस का दर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गोबरधनः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम. एन. आर. ई.), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम. ओ. पी. एन. जी.), पशुपालन और डेयरी विभाग (डी. ए. एच. डी.), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डी. ए. सी. एफ. डब्ल्यू.), ग्रामीण विकास विभाग और पेयजल और स्वच्छता विभाग (डी. डी. डब्ल्यू. एस.) जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए अपशिष्ट से धन कार्यक्रम तैयार किया गया है। डी. डी. डब्ल्यू. एस. योजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय विभाग है। डी. डी. डब्ल्यू. एस. एस. बी. एम.-जी. के तहत गोवर्धन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। गाँवों को उनके पशु अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट/अवशेष और अन्य सभी जैविक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करना। कचरे से खाद और ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से अपने जैविक कचरे (विशेष रूप से मवेशियों के गोबर) को धन में बदलने के लिए समुदायों का समर्थन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करना और किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करना ताकि वे अपने कचरे को धन में परिवर्तित कर सकें। 1. बायोगैस संयंत्रों की स्थापना और संचालन और प्रबंधन में उद्यमियों, एसएचजी और युवा समूहों को शामिल करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के प्रभावी निपटान के माध्यम से पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना और वेक्टर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाना
1. गाँवों में ठोस अपशिष्ट के एक बड़े हिस्से यानी मवेशियों के गोबर और कृषि अपशिष्ट के प्रबंधन में मदद करता है और पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देता है। 1. वेक्टर जनित रोगों को काफी कम करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। 1. घरेलू आय और बचत को बढ़ावा देता है क्योंकि बायोगैस के उपयोग से एलपीजी पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। 1. जैविक खाद उत्पन्न करने में सहायता करता है जो कृषि और कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है। 1. एसएचजी/किसानों और #39 समूहों के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसरों को बढ़ावा देता है। 1. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। 1. प्राकृतिक गैस के आयात की आवश्यकता को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद करता है।
चरण 1: Offline — Step 1
The Gram Panchayat will identify the beneficiaries with the support of SHGs/FPOs/milk cooperatives/milk unions/ private entrepreneurs/CBOs developed under DAY-NRLM/agencies selected or empanelled by States/Districts/BDTCs etc.
चरण 2: Offline — Step 2
The project plan document will be prepared with the support of identified/empanelled agencies/ BDTCs etc. masons/barefoot technicians/engineers who would construct the biogas plants will be identified.
चरण 3: Offline — Step 3
Approval for administrative and technical proposals will be sought from competent authorities. O&M plan should also be part of the project proposal.
The full name of GOBARdhan scheme is Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan (GOBARdhan).
Biomethanation is a process by which organic material is converted under anaerobic conditions to biogas and bioslurry.
The biogas plants envisaged under GOBARDHAN can be classified under four broad models: Individual Household Model, Cluster Model, Community Model, Commercial Model.
For Individual household level, biogas plants of 2 cum capacity will be installed in each of the identified households.
The plant can also be constructed near/at gaushalas/institutions. For uninterrupted supply of organic wastes, community plant should preferably be located not far from the beneficiary households or near/at gaushalas, marketplaces etc. This will ensure the sustainability of such plant in the long run as well as promote business models.
The State and Districts will promote the construction of commercial units as part of the GOBARDHAN scheme through the following ways: 1. Create enabling policy provisions for entrepreneurs and businesses to set up commercial units 2. Support entrepreneurs and businesses to avail loans/financial assistance being provided under the schemes of various departments/institutions 3. Create awareness of the business potential of commercial plants so that more such plants are set up. 4. Promote uptake of slurry by Government Departments and other allied organizations. 5. Provide land on lease for the project, wherever needed
Large CBG plants are to be set up through self-financing. However, financing/assistance can be availed from other sources such as: Commercial loans, Waste to Energy programme of MNRE, Agriculture Infrastructure Fund (AIF) of DACFW, CSR and other sources, Swachh Bharat Kosh.
Agriculture Infrastructure Fund (AIF) of DACFW: AIF provides financial support for investment in viable projects relating to post-harvest management infrastructure and community farming assets. All loans under this financing facility will have an interest subvention of 3 percent per annum up to a limit of loan amount of Rs. 2 crores. This subvention will be available for a maximum period of 7 years.
GOBARDHAN projects can be implemented by GPs through SHGs/Farmers Producers Organisations/CBOs developed under DAY-NRLM/Milk Cooperatives/Milk Unions/Agencies selected or empaneled by States or Districts/Biogas Development and Training Centres (BDTCs), etc.
The project proposal will include the cost of planning, implementation and operation and maintenance.
The GP will identify a suitable location for community projects through a Gram Sabha resolution.
No, there is no application fee for the GOBARdhan scheme.
The benefits of the GOBARdhan scheme include the production of biogas and organic fertilizers, reduction in pollution, and additional income for rural households.
The GOBARdhan scheme helps in reducing pollution by promoting the use of bio-waste and organic resources for biogas production and organic fertilizers, which reduces the emission of harmful gases.
Yes, a farmer with a small cattle farm can apply for the GOBARdhan scheme.
There is no repayment period for the subsidy amount availed under the GOBARdhan scheme.
Yes, an individual can apply for the GOBARdhan scheme provided they meet the eligibility criteria.
Yes, training is provided under the GOBARdhan scheme on the construction and maintenance of biogas plants and the use of organic fertilizers.
Yes, an existing biogas plant owner can apply for the GOBARdhan scheme for the installation of additional capacity.
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.
The scheme "Assistance for Area Expansion of Vegetable Crops through Hybrid Seed" aims to promote natural farming and hybrid seed cultivation through financial assistance to farmers. The scheme provides up to ₹20,000 per hectare to encourage sustainable agricultural practices.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.
Under the Scheme To increase production and productivity by expanding the area of quality, high-yielding, short-duration medicinal and aromatic species.
Under the Anti Bird Net Birds will never leave your garden if they are used to pecking on certain trees and plants, but if you install anti-bird nets at the appropriate places, you can prevent them from coming again to peck your plants.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.