Yozni.Login
Goabusiness-entrepreneurship

Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme: Subsidy on Electricity Duty

The scheme aims to provide financial assistance for the development of the logistics and warehousing industry in the State. This component offers a 100% annual reimbursement of electricity duty, up to a maximum of ₹5,00,000/-, to eligible Cold Chain Units.

Ministry / Department
Commercial Taxes Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme: Subsidy on Electricity Duty क्या है?

The scheme aims to provide financial assistance for the development of the logistics and warehousing industry in the State. This component offers a 100% annual reimbursement of electricity duty, up to a maximum of ₹5,00,000/-, to eligible Cold Chain Units.

लाभ
• राज्य से खरीदे गए उच्च तनाव बिजली कनेक्शनों पर भुगतान किए गए बिजली शुल्क के 100% के बराबर प्रतिपूर्ति & #39; बिजली वितरण विभाग।-यह प्रतिपूर्ति प्रति वर्ष ₹1 (भारतीय रुपये पाँच लाख) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा के अधीन है। ######* * * * संवितरण * * *-प्रतिपूर्ति विशेष रूप से निर्धारित बिलिंग अवधि के लिए कुल बिजली बिल के भीतर भुगतान किए गए बिजली शुल्क घटक से संबंधित है और राज्य के बिजली वितरण विभाग द्वारा लगाए गए अन्य शुल्कों तक विस्तारित नहीं है।-प्रतिपूर्ति पिछले 12 महीनों के दौरान भुगतान किए गए कुल बिजली शुल्क तक सीमित है।-बिलिंग अवधि रसद और भंडारण नीति, 2023 की अधिसूचना तिथि के बाद आनी चाहिए।-आवासीय और कॉलोनी बिजली खपत के लिए भुगतान किया गया बिजली शुल्क, साथ ही खुली पहुंच बिजली। (लाभों की मात्रा पेरोल पर गोवा के कर्मचारियों के अनुपात से परिभाषित की जाएगीः 60 प्रतिशत या उससे अधिक का परिणाम 100% लाभ मात्रा में होता है; 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम परिणाम 80 प्रतिशत लाभ मात्रा में; 40 प्रतिशत से कम का परिणाम अयोग्यता में होता है).-इकाई को राज्य सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों/सब्सिडी का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इकाई या रजिस्टरों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने या नियोजित कर्मचारियों के साथ चर्चा करने के लिए उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को अनुमति देनी चाहिए और/या मुफ्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।-इकाई को योजना के तहत निर्दिष्ट सभी आवश्यक रिपोर्ट, जानकारी और दस्तावेज या उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय द्वारा आवश्यक या निर्देशित प्रस्तुत करने चाहिए।-यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी या दस्तावेज गलत हैं, या यदि तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लाभ प्राप्त किया गया था, तो इकाई प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहन का भुगतान करेगी
स्तर
State — Goa
मंत्रालय / विभाग
Commercial Taxes Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant must be operating a Cold Chain Unit.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

"गोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजना" गोवा सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रसद और भंडारण उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना का "बिजली शुल्क पर सब्सिडी" घटक योग्य शीत श्रृंखला इकाइयों को उच्च तनाव बिजली कनेक्शनों पर भुगतान किए गए बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है, जो प्रति इकाई ₹ 5,00,000 की वार्षिक सीमा के अधीन है। आवेदक को एक शीत श्रृंखला इकाई का संचालन करना चाहिए और रसद और भंडारण नीति, 2023 की अधिसूचना की तारीख के बाद कम से कम छह महीने की अवधि के लिए निरंतर संचालन में होना चाहिए। इस योजना को उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय (डी. आई. टी. सी.) द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन गोवा ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं

लाभ

राज्य से खरीदे गए उच्च तनाव बिजली कनेक्शनों पर भुगतान किए गए बिजली शुल्क के 100% के बराबर प्रतिपूर्ति & #39; बिजली वितरण विभाग।-यह प्रतिपूर्ति प्रति वर्ष ₹1 (भारतीय रुपये पाँच लाख) प्रति इकाई की अधिकतम सीमा के अधीन है। ######* * * * संवितरण * * *-प्रतिपूर्ति विशेष रूप से निर्धारित बिलिंग अवधि के लिए कुल बिजली बिल के भीतर भुगतान किए गए बिजली शुल्क घटक से संबंधित है और राज्य के बिजली वितरण विभाग द्वारा लगाए गए अन्य शुल्कों तक विस्तारित नहीं है।-प्रतिपूर्ति पिछले 12 महीनों के दौरान भुगतान किए गए कुल बिजली शुल्क तक सीमित है।-बिलिंग अवधि रसद और भंडारण नीति, 2023 की अधिसूचना तिथि के बाद आनी चाहिए।-आवासीय और कॉलोनी बिजली खपत के लिए भुगतान किया गया बिजली शुल्क, साथ ही खुली पहुंच बिजली। (लाभों की मात्रा पेरोल पर गोवा के कर्मचारियों के अनुपात से परिभाषित की जाएगीः 60 प्रतिशत या उससे अधिक का परिणाम 100% लाभ मात्रा में होता है; 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम परिणाम 80 प्रतिशत लाभ मात्रा में; 40 प्रतिशत से कम का परिणाम अयोग्यता में होता है).-इकाई को राज्य सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों/सब्सिडी का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इकाई या रजिस्टरों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने या नियोजित कर्मचारियों के साथ चर्चा करने के लिए उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को अनुमति देनी चाहिए और/या मुफ्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।-इकाई को योजना के तहत निर्दिष्ट सभी आवश्यक रिपोर्ट, जानकारी और दस्तावेज या उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय द्वारा आवश्यक या निर्देशित प्रस्तुत करने चाहिए।-यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी या दस्तावेज गलत हैं, या यदि तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लाभ प्राप्त किया गया था, तो इकाई प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहन का भुगतान करेगी

पात्रता

  • आवेदक को कोल्ड चेन इकाई का संचालन करना चाहिए।-आवेदक को राज्य से खरीदे गए उच्च तनाव (एच. टी.) बिजली कनेक्शनों पर भुगतान किए गए बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए। बिजली वितरण विभाग.-आवेदक को केवल गैर-बड़े उद्योगों के लिए लागू होना चाहिए।-आवेदक के पास गोवा में एक व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए और वह गोवा में रसद और भंडारण सेवाएं प्रदान करता होना चाहिए।-आवेदक के पास एक रसद और भंडारण सेवा प्रदाता होना चाहिए।-आवेदक के पास एक स्थायी खाता संख्या (पैन) होनी चाहिए और नियमित रूप से कानूनी इकाई के नाम पर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।-आवेदक एक नई या मौजूदा इकाई होनी चाहिए जिसमें विस्तार या विविधीकरण शामिल हो, जो इस नीति में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों के अनुपालन पर निर्भर हो।-आवेदक को रसद और भंडारण नीति, 2023 की अधिसूचना की तारीख के बाद कम से कम छह महीने की अवधि के लिए निरंतर संचालन में होना चाहिए।-आवेदक को खर्च (बिजली शुल्क का भुगतान) वहन करना चाहिए। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में निधियों की राशि
क्षेत्र: Goaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • *Documents Required For Application*
  • Aadhaar Of Proprietor In Case Of Proprietorship, Managing Director In Case Of Partnership Firm, Company (Limited Liability Partnership), Co-Operative Society, Trust.
  • Authority Letter/Power Of Attorney For Availing Incentives (In Case Of Partnership And Companies Only).
  • Permanent Account Number Of The Business.
  • Trade License.
  • Shop And Establishment License/Factory License/Property Tax Number.
  • Electricity Bill In The Name Of The Unit.
  • Goods And Services Tax Certificate.
  • Registration Certificate.
  • Land Lease/Sale Agreement/Sale Deed.
  • Annual Report Of The Promoter Company/Companies.
  • Board Resolution/Partnership Deed.
  • Certificate By Chartered Accountant For Not Applying For Any Reimbursement Listed In ‘The Goa State Logistics And Warehousing Incentives Scheme, 2025’, Under Any Other Government Schemes.
  • Cancelled Cheque Leaf (For Disbursement).
  • *Documents Required For Employment Verification*
  • A Copy Of Payroll Of The Unit Highlighting The Number Of Total Employees And Monthly Salaries Paid To Them In That Year.
  • Copy Of Employees' Provident Fund/Employees' State Insurance Registration.
  • A Certificate From Chartered Accountant Giving Details Of Salary Paid To The Employees Unit-Wise (In Case Of More Than One Unit Of Any Kind Of The Same Entity).
  • *Documents Required For Commencement of Commercial Operations*
  • Consent To Operate From Goa State Pollution Control Board.
  • First Sale Bill And First Transaction Copy.
  • Sale Bill And Transaction Copy Of The Sixth Month From The Date Of Commencement Of Commercial Operations.
  • *Documents Required For Electricity Duty Claim*
  • Details Of Power Connection To The Cold Chain Operating Unit(s).
  • Original Copy Of Power Release Certificate.
  • Electricity Bills For The Period.
  • Payment Receipt For The Period Claimed.
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online — Step 1

    **** Visit the Official Web Portal of Goa Online. At the top right corner, click "Register".

  2. चरण 2: Online — Step 2

    **** On the next page, verify your Email ID and Mobile Number using OTP. You will be redirected to the Registration Page.

  3. चरण 3: Online — Step 3

    **** On the Registration Page, fill in all the mandatory fields of the registration form. Create a Login Name and a strong Password. Carefully read the Declaration and the Terms & Conditions, and tick the checkboxes. Fill in the Captcha Code, and click "Register/Signup".

  4. चरण 4: Online — Step 4

    **** Login to the website using your Login Name and Password. Fill in the Captcha Code, and click "Login".

  5. चरण 5: Online — Step 5

    ** In the top ribbon, click on "Services", then click on "IT Services". Click on "Incentives on Logistics and Warehousing Sector"**. You will be taken to the application form for the scheme. Fill in all the mandatory fields and upload all the mandatory documents.

  6. चरण 6: Online — Step 6

    ** Submit the application. A unique registration number will be generated. Note this number for future reference. <br> *Post-Application Processes***

  7. चरण 1: Online — Step 1

    On receipt of the first application claiming incentives, the Directorate Of Industries, Trade, And Commerce (DITC) should raise a query to the applicant for any shortfall in the application form and the documents submitted.

  8. चरण 2: Online — Step 2

    Upon successful verification of the applications and documents submitted, DITC should designate an official to inspect the Entity and verify all the records/documents as per the verification-cum-recommendation of the operational guidelines with checklist as Annexed (Annexure X). The inspecting officers are responsible for the inspection and must upload the inspection reports in the portal within 48 hours, which will be made available to the entrepreneur through their login.

  9. चरण 3: Online — Step 3

    After receipt of the Inspection Report, the application is marked to the Chief Executive Officer, Goa Investment Promotion And Facilitation Board (Goa-IPB) for due diligence.

  10. चरण 4: Online — Step 4

    Following the receipt of the recommendation from the Chief Executive Officer (Goa-IPB), DITC will prepare the appraisal note for each case for placing before the Incentive Review Committee.

  11. चरण 5: Online — Step 5

    DITC will call for the Incentive Review Committee meeting and deliberate on the incentive application, where the Incentive Review Committee shall scrutinize and sanction the claims.

  12. चरण 6: Online — Step 6

    After receiving the Incentive Review Committee recommendations, DITC will prepare the approval note for placing before the Accounts Department for disbursing incentives. All sanctioned claims will be organized chronologically and disbursed to the respective entities following due procedure. **The inspection report will be made available to the entrepreneur through their login on the online portal.* **The processing of the application and the disbursement of the incentive amount will be completed within a maximum period of 90 days from the date of the application received till the amount is disbursed.* *Disbursement*

  13. चरण 1: Online — Step 1

    Subsequent Inspections. The concerned inspecting officers shall inspect the units once in 6 months after the first inspection/from the date of the previous inspection.

  14. चरण 2: Online — Step 2

    Filing Annual Reports. The annual reports and annual performance reports shall be obtained from the entity during the inspection, and the same shall be uploaded in the portal. Subsequent claims received shall be processed based on the earlier inspection/performance report filed without inspecting the unit again physically. <br>

FAQ

What mandatory financial documentation or tax requirements must the entity possess and maintain compliance with to be considered an eligible applicant for these incentives?

All entities applying must possess a Permanent Account Number (PAN) and must ensure they regularly file the Income Tax Returns using the name of the legal entity that is applying for the benefits. <br>

After submitting a complete application for any financial incentive under the umbrella scheme, what is the maximum time period generally required for the application to be fully processed and the benefit funds to be disbursed?

The entire processing of the application and the disbursement of the incentive amount will be completed within a maximum period of 90 days, calculated from the date the application was formally received by the Directorate of Industries, Trade and Commerce. <br>

Is there a mandatory requirement regarding the percentage of local employment that my entity must maintain on its official payrolls to qualify for support under this incentives scheme?

Yes, the entity must ensure the provision of a minimum of 40% local employment. This condition considers employees who are continuously employed and maintained on the unit’s payroll during the claim year. <br>

If I have received financial assistance or similar benefits for the same purpose from any program managed by the Central or State Government previously, will I still be considered eligible?

No, this scheme is not applicable to any entity that has already claimed a similar benefit or incentive for the same purpose under any other existing scheme or program managed by either the State Government or the Central Government. <br>

What potential legal repercussions or mandatory refund requirements exist if it is later discovered that an entity obtained financial incentives through the submission of false or incorrect information?

If incentives were obtained through misrepresentation of facts or in case of misuse, the financial incentive shall be revoked, and the entity undertakes to refund 10 times the concessions claimed. <br>

What additional steps must I take if my entity is owned by a woman entrepreneur or an entrepreneur belonging to the Schedule Caste or Schedule Tribe communities to ensure appropriate consideration?

Entities owned by Women Entrepreneurs or those belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe communities must explicitly declare their category when submitting the application for incentives on the Goa Online Portal and provide all necessary required documentation. <br>

Since governmental funds are finite, how are applications reviewed and prioritized when multiple entities apply for incentives simultaneously within a given fiscal year?

The benefits under this scheme are subject to the availability of sufficient funds during a particular fiscal year and are generally processed based on the principle of first come first serve. <br>

Is there a mandatory prerequisite for both new and existing units detailing the minimum required period of continuous commercial operations immediately following the announcement of the Policy?

Yes, all eligible entities must have been in continuous operations for a minimum period of six months subsequent to the official date of notification of the Logistics and Warehousing Policy 2023. <br>

How is the final value of the sanctioned financial benefit determined, specifically based on the entity’s ability to meet the prescribed targets for Goan employment on its payrolls?

If Goan employment is 60% or above, the entity receives 100% of the calculated benefit, but if it is more than 40% yet less than 60%, the entity receives 80% of the calculated benefit, otherwise the entity is ineligible. <br>

Which specific government department or administrative body has been officially assigned the crucial responsibility of monitoring and successfully implementing the provisions of this incentives scheme?

The Directorate of Industries, Trade and Commerce (DITC), which is the department responsible for developing and promoting industries in Goa, has been designated as the nodal department for implementing this incentives scheme. <br>

Since the scheme is organized into various specific components, do the general clauses outlined in the main document still apply uniformly to every single target scheme introduced within this framework?

Yes, all the general clauses and conditions defined in The Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme, 2025, shall automatically form part of each target scheme, unless specific deviations are clearly indicated in the individual target schemes. <br>

Should my business unit possess investment or employment figures below certain established thresholds to be eligible to apply for financial assistance under this incentives scheme?

Yes, the scheme is exclusively applicable to non-Mega Projects, which are defined as those with investment less than ₹1,00,00,00,000/- and/or employment generation of less than 1000 Goan individuals. <br>

Once an entity has successfully received financial incentives, what obligations are placed upon it regarding external inspections or the disclosure of official records by government officials?

The entity must grant free access to any official authorized by the Directorate of Industries, Trade and Commerce for conducting inspection/supervision of the unit or the registers, or for holding discussions with the employed employees for ensuring the proper utilization of the granted financial incentives. <br>

For any monetary claim being submitted under this incentive scheme, what is the earliest acceptable date on which the relevant expenditure must have been officially incurred by the entity?

For claiming any reimbursement declared through the scheme, the entity must ensure that all the expenses were incurred post the official date of launch of the Logistics and Warehousing Policy 2023. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

मिलती-जुलती योजनाएं

housing-shelterGujarat

100% Penalty Mafi Yojana

The scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.

business-entrepreneurshipLakshadweep

25% Capital Investment Subsidy Scheme

The Union Territory of Lakshadweep has implemented the scheme “25% Capital Investment Subsidy” to provide financial assistance to local entrepreneurs for promoting Micro and small Enterprises in Lakshadweep.

business-entrepreneurshipAndhra Pradesh

40% Subsidy On Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme

The "40% subsidy on Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme" is a Subsidy Scheme by the Dept. of Handlooms & Textiles, Govt. of Andhra Pradesh. The assistance will be in the form of Grant from the State Govt. The subsidy will be available only on purchases / procurements from NHDC & APCO.

business-entrepreneurshipIndia

Advance Authorisation(AA)

Advance Authorisation scheme enables duty free import of inputs for export production, including replenishment of inputs or duty remission Advance Authorisation covers manufacturer exporters or merchant exporters tied to supporting manufacturer(s).