Yozni.Login
Central Schemeutility-sanitation

Loan Based Schemes For Safai Karamchari - Swachhta Udyami Yojana – Swachhta Se Sampannta Ki Aur

A general term loan scheme by the Ministry of Social justice and Empowerment for Safai Karamchari, Manual Scavengers and their dependants aged 18 years and above for procurement of sanitation-related vehicles.

Ministry / Department
Ministry Of Social Justice and Empowerment
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Loan Based Schemes For Safai Karamchari - Swachhta Udyami Yojana – Swachhta Se Sampannta Ki Aur क्या है?

A general term loan scheme by the Ministry of Social justice and Empowerment for Safai Karamchari, Manual Scavengers and their dependants aged 18 years and above for procurement of sanitation-related vehicles.

लाभ
• * 1. चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्षित समूह को वित्तीय सहायता * * * * लाभार्थी * * * * अधिकतम परियोजना लागत * * * * * लाभार्थी को ब्याज की दर * * * * * पुनर्भुगतान अवधि * * * * व्यक्तिगत * * ₹ 15 लाख 6 प्रतिशत प्रति वर्ष * 7 वर्ष तक * * स्व-सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त उत्तरदायित्व समूह (जेआरजी)/सहकारी/सूखा अपशिष्ट संग्रह केंद्र * * ₹ 50 लाख 6 प्रतिशत प्रति वर्ष * 7 वर्ष तक * * * लाभों से जुड़ी शर्तें * *-चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।-चैनलाइजिंग एजेंसियों से एन. एस. के. एफ. डी. सी. द्वारा प्रति वर्ष 3 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।-लाभार्थियों से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।-महिला लाभार्थियों को 1 प्रतिशत की छूट मिलती है।-समय पर पुनर्भुगतान के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। * * * * * * प्रति इकाई 75 लाख रुपये तक की लागत वाले स्वच्छता संबंधी उपकरणों और वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। * *> निम्न के लिए रियायती ऋणों के माध्यम से अंतर वित्तपोषण: - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.-भुगतान और उपयोग सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण.-अपशिष्ट से खाद बनाने वाली इकाइयाँ.-अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण इकाइयाँ.-लाभों से जुड़ी शर्तें> * * ब्याज दर: * * 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष।> * * छूट: समय पर पुनर्भुगतान के लिए 1 प्रतिशत। * * 7 साल
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Social Justice and Empowerment
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant should be a Safai Karamchari (including a Waste Picker), an identified Manual Scavenger, or their dependent.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन. एस. के. एफ. डी. सी.) द्वारा स्वच्छता उद्यमी योजना-स्वच्छता से संपूर्णता की और योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और मुक्त हाथ से मैला ढोने वालों को यंत्रीकृत सफाई सुनिश्चित करना और संबंधित सुरक्षित और टिकाऊ आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, लक्षित समूह के लिए स्वच्छता से संबंधित उपकरणों और वाहनों की खरीद और संचालन के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को एन. एस. के. एफ. डी. सी. द्वारा चैनलाइजिंग एजेंसियों, भागीदार बैंकों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय के माध्यम से लागू किया जाता है। व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों, सहकारी समितियों, शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्रों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह योजना मशीनीकृत स्वच्छता गतिविधियों को बढ़ावा देती है और ऋण और पूंजी सहायता तक पहुंच के माध्यम से स्वच्छता उद्यमियों का समर्थन करती है। एन. एस. के. एफ. डी. सी. मशीनीकृत सफाई उपकरणों की खरीद और स्वच्छता उद्यमों की तैनाती को सुविधाजनक बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ भी काम करता है। <बीआर>

लाभ

* 1. चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्षित समूह को वित्तीय सहायता * * * * लाभार्थी * * * * अधिकतम परियोजना लागत * * * * * लाभार्थी को ब्याज की दर * * * * * पुनर्भुगतान अवधि * * * * व्यक्तिगत * * ₹ 15 लाख 6 प्रतिशत प्रति वर्ष * 7 वर्ष तक * * स्व-सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त उत्तरदायित्व समूह (जेआरजी)/सहकारी/सूखा अपशिष्ट संग्रह केंद्र * * ₹ 50 लाख 6 प्रतिशत प्रति वर्ष * 7 वर्ष तक * * * लाभों से जुड़ी शर्तें * *-चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।-चैनलाइजिंग एजेंसियों से एन. एस. के. एफ. डी. सी. द्वारा प्रति वर्ष 3 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।-लाभार्थियों से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।-महिला लाभार्थियों को 1 प्रतिशत की छूट मिलती है।-समय पर पुनर्भुगतान के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। * * * * * * प्रति इकाई 75 लाख रुपये तक की लागत वाले स्वच्छता संबंधी उपकरणों और वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। * *> निम्न के लिए रियायती ऋणों के माध्यम से अंतर वित्तपोषण: - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.-भुगतान और उपयोग सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण.-अपशिष्ट से खाद बनाने वाली इकाइयाँ.-अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण इकाइयाँ.-लाभों से जुड़ी शर्तें> * * ब्याज दर: * * 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष।> * * छूट: समय पर पुनर्भुगतान के लिए 1 प्रतिशत। * * 7 साल

पात्रता

  • आवेदक को सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वाले सहित), एक चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर या उनका आश्रित होना चाहिए। 1. आवेदक सफाई कर्मचारियों की एक पंजीकृत सहकारी समिति हो सकती है। 1. आवेदक कानूनी रूप से गठित संगठन या लक्षित समूह द्वारा प्रवर्तित फर्म हो सकता है। 1. आवेदक को स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, सरकार के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य और कम से कम रैंक वाले विभाग (जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.)/राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक। 1. यदि राजकीय या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उनका नाम आता है, तो मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में पहचाने जाने वाले आवेदक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। 1. आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आय उत्पन्न करने में सक्षम होनी चाहिए। 1. मैला ढोने वाले और मैला ढोने वालों के बीच वे मैला ढोने वाले जिनकी आय गरीबी रेखा से दोगुनी से कम है। - लक्षित समूह में से महिलाएं और-लक्षित समूह में से विकलांग व्यक्ति
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ Duly Filled Loan Application Form.
  • ✓ Identity Proof.
  • ✓ Address Proof.
  • ✓ Certificate Establishing Status as Safai Karamchari, Waste Picker, Manual Scavenger, or Dependent (issued by the competent authority).
  • ✓ Final List Identification Proof of Manual Scavenger (for applicants identified under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, if applicable).
  • ✓ Registration Certificate of Cooperative Society (for registered cooperative societies).
  • ✓ Registration Documents of Association/Firm (for legally constituted associations or firms).
  • ✓ Project Report/Project Proposal.
  • ✓ Quotations or Proforma Invoices for Equipment/Vehicles Proposed to be Procured.
  • ✓ Bank Account Details.
  • ✓ Passport-Size Photographs.
  • ✓ Work Assurance Letter from Urban Local Body (where applicable).
  • ✓ Loan Agreement and Other Documents as Required by the State Channelising Agency, Regional Rural Bank, or Nationalised Bank.
  • ✓ <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline — Step 1

    The applicant submits the loan application to the District Office of the State Channelizing Agency (SCA) of NSKFDC or to a Branch of a Regional Rural Bank (RRB) or Nationalised Bank.

  2. चरण 2: Offline — Step 2

    The District Office of the SCA or the Branch of the RRB/Nationalised Bank scrutinises the application and forwards it to its Head Office.

  3. चरण 3: Offline — Step 3

    The SCA, RRB, or Nationalised Bank appraises the project's viability and forwards viable proposals to NSKFDC along with its recommendations.

  4. चरण 4: Offline — Step 4

    The Project Appraisal Committee of NSKFDC examines the proposal.

  5. चरण 5: Offline — Step 5

    Proposals found to be in order are placed before the Board of Directors of NSKFDC for consideration and sanction.

  6. चरण 6: Offline — Step 6

    After approval, NSKFDC issues a Sanction Letter (Letter of Intent) to the concerned SCA, RRB, or Nationalised Bank for acceptance.

  7. चरण 7: Offline — Step 7

    The SCA, RRB, or Nationalised Bank accepts the sanction terms and conditions and executes the required loan agreement and other documents.

  8. चरण 8: Offline — Step 8

    NSKFDC releases funds to the SCA, RRB, or Nationalised Bank based on demand and in accordance with the Lending Policies and Guidelines (LPG) of NSKFDC.

  9. चरण 9: Offline — Step 9

    The SCA, RRB, or Nationalised Bank disburses the sanctioned financial assistance to the beneficiary. <br>

FAQ

What is the Swachhta Udyami Yojana (SUY)?

A moratorium period refers to a particular period of a loan tenure during which the borrower does not have repay anything. It can be described as a waiting period before the borrower will have to start paying the equated monthly installments (EMIs) for his or her loan

Who can apply under the scheme?

No, the scheme provides loans only to Safai Karamchari, Manual Scavengers and their dependants

Who receives priority under the scheme?

Priority is accorded to scavengers, particularly those whose income is below double the poverty line, women from the target group, and persons with disabilities from the target group. <br>

What is the maximum project cost eligible for financial assistance?

Financial assistance is available for projects up to ₹15,00,000 for individuals and up to ₹50,00,000 for Self-Help Groups, Joint Responsibility Groups, cooperatives, and Dry Waste Collection Centres. <br>

What is the rate of interest charged to beneficiaries?

Beneficiaries are charged interest at 6% per annum, subject to applicable rebates. <br>

Are any interest rebates available?

Yes. Women beneficiaries receive a 1% rebate on the interest rate, and beneficiaries making timely repayments receive an additional 0.5% rebate. <br>

Where should an applicant submit the loan application?

Applications should be submitted to the District Office of the State Channelising Agency of NSKFDC or a Branch of a Regional Rural Bank or a Nationalised Bank. <br>

How are project proposals approved?

The proposals are appraised by the concerned State Channelising Agency, Regional Rural Bank, or Nationalised Bank and subsequently examined by NSKFDC before being placed before its Board of Directors for sanction. <br>

For what purposes can financial assistance be availed?

Financial assistance can be availed for the procurement and operation of sanitation-related equipment and vehicles used for mechanised cleaning and other sanitation-related activities. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

मिलती-जुलती योजनाएं

housing-shelterGujarat

100% Penalty Mafi Yojana

The scheme aims to provide financial relief to beneficiaries of the Gujarat Housing Board and Slum Clearance Cell who have pending installment dues by offering a complete waiver of penalty amounts. It benefits tenants and property allottees by waiving 100% penalties on arrears if paid by 31st March.

View Scheme
business-entrepreneurshipLakshadweep

25% Capital Investment Subsidy Scheme

The Union Territory of Lakshadweep has implemented the scheme “25% Capital Investment Subsidy” to provide financial assistance to local entrepreneurs for promoting Micro and small Enterprises in Lakshadweep.

View Scheme
business-entrepreneurshipAndhra Pradesh

40% Subsidy On Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme

The "40% subsidy on Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme" is a Subsidy Scheme by the Dept. of Handlooms & Textiles, Govt. of Andhra Pradesh. The assistance will be in the form of Grant from the State Govt. The subsidy will be available only on purchases / procurements from NHDC & APCO.

View Scheme
banking-financial-services-and-insuranceGujarat

6% Interest Subsidy on Loans taken for Vehicle Purchase through Banks

The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.

View Scheme
और utility-sanitation योजनाएं →सभी योजनाएं →