Launched in 2014–2015, the scheme "Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)" is a Central Sector Scheme by the Ministry of Tourism, Government of India. The scheme focuses on developing and identifying pilgrimage sites across India to enrich the religious tourism experience.
Launched in 2014–2015, the scheme "Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)" is a Central Sector Scheme by the Ministry of Tourism, Government of India. The scheme focuses on developing and identifying pilgrimage sites across India to enrich the religious tourism experience.
आई. डी. 1 में शुरू की गई यह योजना तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पी. आर. ए. एस. ए. डी.) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनकी पहचान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए प्राथमिकता, योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से तीर्थ स्थलों को एकीकृत करना है। प्रसाद योजना का उद्देश्य भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करना है।
यह योजना अपने लाभार्थियों के लिए कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिसमें स्थानीय समुदाय, पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक शामिल हैंः > * * बेहतर बुनियादी ढांचा * * लाभार्थी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग, बेहतर सड़कों, परिवहन सुविधाओं, स्वच्छता और उपयोगिताओं जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे से लाभान्वित होते हैं। उन्नत अवसंरचना न केवल स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि पर्यटकों के लिए अधिक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव भी प्रदान करती है। * * * रोजगार के अवसर * * प्रसाद योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं का विकास स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये नौकरियां आतिथ्य, पर्यटन मार्गदर्शन, परिवहन, हस्तशिल्प और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो समुदायों के लिए आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का स्रोत प्रदान करती हैं। स्थानीय कारीगरों, विक्रेताओं, होमस्टे मालिकों और छोटे व्यवसायों को अक्सर अपने उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग का अनुभव होता है, जिससे उच्च आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा के अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि आगंतुक स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और इतिहास के बारे में सीखते हैं। इसमें सांस्कृतिक उत्सवों, कला प्रदर्शनियों और पारंपरिक प्रदर्शनों का आयोजन शामिल हो सकता है, जो न केवल स्थानीय विरासत की समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि सामुदायिक गौरव और एकता में भी योगदान करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ सकता है, खाद्य और पेय, खुदरा और परिवहन जैसे सहायक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिल सकता है। * * कौशल विकास और क्षमता निर्माण * * प्रसाद योजना में स्थानीय समुदायों को लक्षित कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। ये पहल लाभार्थियों को पर्यटन उद्योग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करती हैं, जिससे वे पर्यटन के अवसरों का लाभ उठाने और सतत विकास में योगदान करने के लिए सशक्त होते हैं।
चरण 1: Offline application
The citizens need not apply to this scheme.
These centres, equipped with ATMs or money exchange counters, serve as hubs for disseminating information about the pilgrimage destinations, local culture, and heritage, enhancing tourists' understanding and experience.
The scheme aims to enable convergence between state and central government schemes, as well as private sector initiatives, for integrated site and destination development, fostering collaboration and maximizing resources for tourism development.
By delineating eligible and non-permitted project components, the scheme establishes clear guidelines for project selection, ensuring that funding is directed towards initiatives that align with the scheme's objectives and priorities.
Yes, non-permitted project components include resettlement and rehabilitation packages, operation and maintenance of assets created, investments in private entities' assets, and land acquisition for development purposes.
Infrastructure development projects include the establishment of first aid centres, toilet facilities, waiting areas, and passenger terminals for various modes of transport, as well as improvements in sewerage, water supply, drainage, and roads.
The scheme broadens travel and hospitality education, preserves tourism knowledge, utilizes local expertise in arts and crafts, and offers skill development programs such as 'Hunar Se Rozgar Tak' and 'Earn While You Learn' to empower local communities and enhance their participation in the tourism sector.
The online presence component aims to enhance the digital infrastructure of pilgrimage destinations through data analysis tools, GIS-based portals, and mobile applications, providing tourists with information and improving their overall experience.
Eligible project components include developing online presence tools, capacity development and skill enhancement initiatives, infrastructure development such as first aid centres and directional signage, and restoration and conservation of historic structures and monuments.
The PRASAD scheme aims to strengthen measures for the safety and security of pilgrims and tourists, ensuring a safe and enjoyable tourism experience. It also focuses on improving the quality of tourism services provided at pilgrimage destinations[1].
The scheme enhances tourism attractiveness by integrating pilgrimage destinations in a planned and sustainable manner, developing world-class tourism projects, and promoting heritage and local livelihoods. It positions pilgrimage and heritage tourism as major contributors to economic growth and employment generation[1].
Accreditation by UNESCO and ASI validates the historical significance and authenticity of heritage destinations within cities, making them eligible for prioritization in the PRASAD scheme[1].
Tourist footfall indicates the popularity and tourism potential of a city's heritage destinations. Higher footfall signifies greater demand and attractiveness for tourists, leading to prioritization in scheme inclusion[1].
Heritage cities are chosen based on criteria such as tourist footfall, accreditation of heritage destinations, number of heritage monuments, and funding needs. These factors help prioritize cities for integrated heritage development[1].
Parity for pan India development ensures equitable representation of states on the pilgrimage map. The scheme prioritizes states not covered in the existing list of destinations, aiming for comprehensive national coverage[1].
Credibility of implementation is assessed through the utilization certificate (UC) pendency of state/UT governments and their implementing agencies. States with minimal UC pendency are prioritized for scheme inclusion[1].
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe scheme "AICTE - Grant for Augmenting Infrastructure in North Eastern Region (GAINER)" was introduced by AICTE to enhance the functional efficiency of the technical institutes located in far-flung areas of North East India, by addressing deficiencies in water, electricity, and internet.
The Directorate of Tourism, Andaman & Nicobar Administration is implementing ‘Andaman & Nicobar Bed & Breakfast/Homestay Scheme’ all over the Island based on the approved guidelines of the Ministry of Tourism, Govt. of India under the scheme “Incredible India Bed & Breakfast/Homestay Establishment”.
A Travel Grant Scheme by the All India Council for Technical Education (AICTE) and by the Indian National Academy of Engineering (INAE), for the students from AICTE approved Engineering College/institutions. The scheme aims at enhancing the quality of engineering education in the country.
The revitalized and farmers’ income enhancing centric sub-scheme Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) of Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM) is meant for holistic development of agricultural value chain critically focusing each linkage of post-harvest value chain.
Providing basic services (e.g. water supply, sewerage, urban transport) to households and building amenities in cities which will improve the quality of life for all, especially the poor and the disadvantaged is a national priority.
The objective of this scheme is to provide financial support to residents of Rajasthan who successfully complete the Kailash Mansarovar Yatra organized by the Ministry of External Affairs, Govt. of India. Under this scheme, each pilgrim is granted financial assistance of up to ₹1,00,000/-.