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Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASHAD)

Launched in 2014–2015, the scheme "Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)" is a Central Sector Scheme by the Ministry of Tourism, Government of India. The scheme focuses on developing and identifying pilgrimage sites across India to enrich the religious tourism experience.

Ministry / Department
Ministry Of Tourism
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASHAD) क्या है?

Launched in 2014–2015, the scheme "Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)" is a Central Sector Scheme by the Ministry of Tourism, Government of India. The scheme focuses on developing and identifying pilgrimage sites across India to enrich the religious tourism experience.

लाभ
यह योजना अपने लाभार्थियों के लिए कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिसमें स्थानीय समुदाय, पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक शामिल हैंः > * * बेहतर बुनियादी ढांचा * * लाभार्थी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग, बेहतर सड़कों, परिवहन सुविधाओं, स्वच्छता और उपयोगिताओं जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे से लाभान्वित होते हैं। उन्नत अवसंरचना न केवल स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि पर्यटकों के लिए अधिक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव भी प्रदान करती है। * * * रोजगार के अवसर * * प्रसाद योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं का विकास स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये नौकरियां आतिथ्य, पर्यटन मार्गदर्शन, परिवहन, हस्तशिल्प और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो समुदायों के लिए आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का स्रोत प्रदान करती हैं। स्थानीय कारीगरों, विक्रेताओं, होमस्टे मालिकों और छोटे व्यवसायों को अक्सर अपने उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग का अनुभव होता है, जिससे उच्च आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा के अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि आगंतुक स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और इतिहास के बारे में सीखते हैं। इसमें सांस्कृतिक उत्सवों, कला प्रदर्शनियों और पारंपरिक प्रदर्शनों का आयोजन शामिल हो सकता है, जो न केवल स्थानीय विरासत की समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि सामुदायिक गौरव और एकता में भी योगदान करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ सकता है, खाद्य और पेय, खुदरा और परिवहन जैसे सहायक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिल सकता है। * * कौशल विकास और क्षमता निर्माण * * प्रसाद योजना में स्थानीय समुदायों को लक्षित कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। ये पहल लाभार्थियों को पर्यटन उद्योग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करती हैं, जिससे वे पर्यटन के अवसरों का लाभ उठाने और सतत विकास में योगदान करने के लिए सशक्त होते हैं।
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Tourism
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
There are no eligibility requirements to avail the benefits of this scheme.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

आई. डी. 1 में शुरू की गई यह योजना तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पी. आर. ए. एस. ए. डी.) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनकी पहचान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए प्राथमिकता, योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से तीर्थ स्थलों को एकीकृत करना है। प्रसाद योजना का उद्देश्य भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करना है।

लाभ

यह योजना अपने लाभार्थियों के लिए कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिसमें स्थानीय समुदाय, पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक शामिल हैंः > * * बेहतर बुनियादी ढांचा * * लाभार्थी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग, बेहतर सड़कों, परिवहन सुविधाओं, स्वच्छता और उपयोगिताओं जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे से लाभान्वित होते हैं। उन्नत अवसंरचना न केवल स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि पर्यटकों के लिए अधिक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव भी प्रदान करती है। * * * रोजगार के अवसर * * प्रसाद योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं का विकास स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये नौकरियां आतिथ्य, पर्यटन मार्गदर्शन, परिवहन, हस्तशिल्प और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो समुदायों के लिए आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का स्रोत प्रदान करती हैं। स्थानीय कारीगरों, विक्रेताओं, होमस्टे मालिकों और छोटे व्यवसायों को अक्सर अपने उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग का अनुभव होता है, जिससे उच्च आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा के अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि आगंतुक स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और इतिहास के बारे में सीखते हैं। इसमें सांस्कृतिक उत्सवों, कला प्रदर्शनियों और पारंपरिक प्रदर्शनों का आयोजन शामिल हो सकता है, जो न केवल स्थानीय विरासत की समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि सामुदायिक गौरव और एकता में भी योगदान करते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ सकता है, खाद्य और पेय, खुदरा और परिवहन जैसे सहायक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिल सकता है। * * कौशल विकास और क्षमता निर्माण * * प्रसाद योजना में स्थानीय समुदायों को लक्षित कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। ये पहल लाभार्थियों को पर्यटन उद्योग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करती हैं, जिससे वे पर्यटन के अवसरों का लाभ उठाने और सतत विकास में योगदान करने के लिए सशक्त होते हैं।

पात्रता

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई पात्रता आवश्यकताएं नहीं हैं।
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • There are no document requirements for this scheme.

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline application

    The citizens need not apply to this scheme.

FAQ

What role do tourism information/interpretation centres play in the PRASAD scheme?

These centres, equipped with ATMs or money exchange counters, serve as hubs for disseminating information about the pilgrimage destinations, local culture, and heritage, enhancing tourists' understanding and experience.

How does the PRASAD scheme encourage convergence between government schemes and private sector developments?

The scheme aims to enable convergence between state and central government schemes, as well as private sector initiatives, for integrated site and destination development, fostering collaboration and maximizing resources for tourism development.

How does the PRASAD scheme ensure the responsible use of funds and resources?

By delineating eligible and non-permitted project components, the scheme establishes clear guidelines for project selection, ensuring that funding is directed towards initiatives that align with the scheme's objectives and priorities.

Are there any project components not permitted under the PRASAD scheme?

Yes, non-permitted project components include resettlement and rehabilitation packages, operation and maintenance of assets created, investments in private entities' assets, and land acquisition for development purposes.

What types of infrastructure development projects are supported under the PRASAD scheme?

Infrastructure development projects include the establishment of first aid centres, toilet facilities, waiting areas, and passenger terminals for various modes of transport, as well as improvements in sewerage, water supply, drainage, and roads.

How does the PRASAD scheme promote capacity development and knowledge management?

The scheme broadens travel and hospitality education, preserves tourism knowledge, utilizes local expertise in arts and crafts, and offers skill development programs such as 'Hunar Se Rozgar Tak' and 'Earn While You Learn' to empower local communities and enhance their participation in the tourism sector.

What is the purpose of the online presence component under the PRASAD scheme?

The online presence component aims to enhance the digital infrastructure of pilgrimage destinations through data analysis tools, GIS-based portals, and mobile applications, providing tourists with information and improving their overall experience.

What are the eligible project components under the PRASAD scheme?

Eligible project components include developing online presence tools, capacity development and skill enhancement initiatives, infrastructure development such as first aid centres and directional signage, and restoration and conservation of historic structures and monuments.

What are the objectives of the PRASAD scheme regarding safety and security?

The PRASAD scheme aims to strengthen measures for the safety and security of pilgrims and tourists, ensuring a safe and enjoyable tourism experience. It also focuses on improving the quality of tourism services provided at pilgrimage destinations[1].

How does the PRASAD scheme enhance tourism attractiveness?

The scheme enhances tourism attractiveness by integrating pilgrimage destinations in a planned and sustainable manner, developing world-class tourism projects, and promoting heritage and local livelihoods. It positions pilgrimage and heritage tourism as major contributors to economic growth and employment generation[1].

How does accreditation of heritage destinations influence the selection of heritage cities?

Accreditation by UNESCO and ASI validates the historical significance and authenticity of heritage destinations within cities, making them eligible for prioritization in the PRASAD scheme[1].

Why is tourist footfall considered a crucial criterion for selecting heritage cities?

Tourist footfall indicates the popularity and tourism potential of a city's heritage destinations. Higher footfall signifies greater demand and attractiveness for tourists, leading to prioritization in scheme inclusion[1].

How are heritage cities selected for integrated development under the PRASAD scheme?

Heritage cities are chosen based on criteria such as tourist footfall, accreditation of heritage destinations, number of heritage monuments, and funding needs. These factors help prioritize cities for integrated heritage development[1].

What is the significance of parity for pan India development in selecting pilgrimage destinations?

Parity for pan India development ensures equitable representation of states on the pilgrimage map. The scheme prioritizes states not covered in the existing list of destinations, aiming for comprehensive national coverage[1].

How is the credibility of implementation evaluated for selecting pilgrimage destinations?

Credibility of implementation is assessed through the utilization certificate (UC) pendency of state/UT governments and their implementing agencies. States with minimal UC pendency are prioritized for scheme inclusion[1].

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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