Scheme of Financial Assistance to IHMs/FCIs/IITTM/ICI/NCHMCT/PSUs

Scheme of Financial Assistance to IHMs/FCIs/IITTM/ICI/NCHMCT/PSUs क्या है?

The scheme aims to provide Central Financial Assistance for setting up, expanding, upgrading, and replacing equipment for institutions involved in tourism and hospitality education and capacity building. Benefits include capital grants for construction and equipment.

लाभ

एक नए राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एस. आई. एच. एम.) की स्थापना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सीमाः * * अधिकतम केंद्रीय वित्तीय सहायता की सीमा ₹1 2,50,00,000/- है। निर्माण की सीमा ₹2 10,00,00,000/- है। उपकरण खरीद की सीमा ₹1,000/- है। छात्रावास खंड के निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता ₹3,000/- तक है। शैक्षणिक खंड के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी. एफ. ए.) ₹2,000 या निर्माण लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित है। छात्रावास के निर्माण के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता ₹1,000 है। उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता ₹1,000 है। राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा एक नए खाद्य शिल्प संस्थान (एफ. सी. आई.) की स्थापनाः * * कुल मिलाकर अधिकतम सीमा ₹ 5,50,00,000/- है। भवन की अधिकतम सीमा का निर्माण ₹ 4,35,00,000/- है। उपकरण अधिकतम सीमा ₹ 1,15,00,000/- है। छात्रावास सुविधाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता ₹ 2,00,00,000/- तक है। * * शैक्षणिक खंड के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹1,000/- या निर्माण लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित है। उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता ₹2,000/- तक है। * * निर्माण के लिए सहायता अधिकतम ₹ 5,00,00,000/- तक है। * * * * * * * * प्रोत्साहन पहल (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पीएसयू के लिए व्यापक आधार): * * एक बार की केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹ 2,40,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर ₹ 1,80,00,000/- तक सीमित है। समायोजन और लचीलापन * * * * सहायता छत के अंतर-घटक समायोजन (शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावासों के निर्माण और उपकरणों की खरीद के लिए) की अनुमति अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन है। इस तरह के समायोजन की अनुमति केवल पूर्व-मंजूरी वितरण के रूप में मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाती है, और परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद किसी भी लचीलेपन की अनुमति नहीं है। खानपान प्रौद्योगिकी (एन. सी. एच. एम. सी. टी.)। सी. एन. ए. भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) में एक बैंक खाता रखता है। कार्यान्वयन एजेंसी (उप-एजेंसी) एस. बी. आई. में एक शून्य-शेष खाता खोलती है और वास्तविक समय के आधार पर मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण की सीमा तक धन प्राप्त करती है। प्रारंभिक गतिविधियों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए परियोजना की मंजूरी के तुरंत बाद ₹ 10,00,000 तक की अधिकतम केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। * * निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निधि की पहली किस्त, जो स्वीकृत राशि के 40 प्रतिशत के बराबर होगी, प्रारंभिक निधि ₹ 10,00,000-को समायोजित करने के बाद जारी की जाएगी। शेष राशि 40 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की विभिन्न किश्तों में जारी की जाएगी। 5 प्रतिशत की अंतिम किश्त सभी सिविल कार्यों के पूरा होने और मंत्रालय को पूर्णता प्रमाण पत्र और क्रेडिट के प्रदर्शन जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद ही जारी की जाएगी। अनुदान की पहली किस्त सोसायटी के नाम पर भूमि हस्तांतरण (निर्धारित के अनुसार) और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुबंध दिए जाने के बाद ही जारी की जाएगी। पिछली किश्तों के कम से कम 75 प्रतिशत के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्रस्तुत होने के बाद ही बाद की किश्तें जारी की जाएंगी। प्रमुख रखरखाव/नवीनीकरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए नए अनुरोध (जहां अनुमानित खर्च ₹ 20,00,000-से अधिक है) उस उद्देश्य के लिए पिछले अनुदान की मंजूरी की तारीख से पांच साल की अवधि के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे

स्तर

Central

मंत्रालय / विभाग

Ministry Of Tourism

लाभ का प्रकार

other

मुख्य पात्रता

The applicant must be a Society formed by the Central Government, State Government, or Union Territory Administration.

अंतिम सत्यापन

18 Jun 2026

योजना का विवरण

लाभ

पात्रता

• आवेदक को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा गठित सोसायटी होना चाहिए। आवेदक को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संस्था हो सकती है, जैसे कि भारतीय पर्यटन संस्थान। यात्रा प्रबंधन (आई. आई. टी. टी. एम.), राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और प्रबंधन परिषद कैटरिंग टेक्नोलॉजी (एन. सी. एच. एम. सी. टी.), या भारतीय पाक संस्थान (आई. सी. आई.). एक नया राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एस. आई. एच. एम.) स्थापित करने के लिए मानदंड आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि होटल प्रबंधन संस्थान (आई. एच. एम.) सोसायटी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। आवेदक को होटल प्रबंधन संस्थान को केवल राज्य सरकार सोसायटी या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सोसायटी द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव देना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी बाधाओं से मुक्त, विकसित भूमि का एक टुकड़ा हस्तांतरित किया है। आवेदक को हस्तांतरित भूमि उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित, पर्यटन विभाग के नाम पर। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सोसायटी को भूमि हस्तांतरित करने में कठिनाइयों के कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हैं और केंद्र सरकार को स्वीकार्य हैं। वरीयता, प्राथमिकता, आरक्षण, छूट-जो आवेदक पहाड़ी क्षेत्रों या छह वर्गीकृत बड़े शहरी समूह शहरों (मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली) में एस. आई. एच. एम. की स्थापना का प्रस्ताव करता है, उसे विकसित भूमि उपायों को कम से कम दो एकड़ सुनिश्चित करना चाहिए। आवेदक को विशिष्ट क्षेत्रों में भूमि के आकार के लिए विशेष वितरण का उपयोग करने वाले क्षेत्रों सहित शैक्षणिक और उपकरण बुनियादी ढांचे से संबंधित संबद्धता के मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास साइट तय करते समय पर्यटन और आतिथ्य शिक्षा में पर्याप्त संख्या में संस्थान नहीं हैं। आई) एस. आई. एच. एम. में * * * आवेदक को उन्नयन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा उचित और संभव पाया जाए। राज्य सरकार को मौजूदा एफ. सी. आई. सोसायटी को भंग करना चाहिए। राज्य सरकार को एस. आई. एच. एम. के नाम से एक नई सोसायटी का गठन करना चाहिए और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे पंजीकृत करना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय वित्तीय सहायता का अनुदान एक नया आई. एच. एम. (धारा ए (आई) में विस्तृत) स्थापित करने के लिए निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन है। एफ. सी. आई. की स्थापना के लिए एफ. सी. आई. के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एफ. सी. आई. सोसायटी के पंजीकरण के बाद ही विचार किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी बाधाओं से मुक्त, विकसित भूमि का एक टुकड़ा हस्तांतरित किया है। आवेदक को एफ. सी. आई. सोसाइटी के नाम पर कम से कम तीन एकड़ भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन बिजली, जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था जैसी बुनियादी सेवाएं/उपयोगिताएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवेदक को एफ. सी. आई. सोसाइटी के पक्ष में भूमि हस्तांतरण दस्तावेज प्रदान करने चाहिए। वरीयता, प्राथमिकता, आरक्षण, छूट-जो आवेदक पहाड़ी क्षेत्रों या छह वर्गीकृत बड़े शहरी समूह शहरों में एफ. सी. आई. की स्थापना का प्रस्ताव करता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकसित भूमि उपाय कम से कम एक एकड़ में हों। आवेदक को इस विशेष व्यवस्था का उपयोग करते समय शैक्षणिक और उपकरण अवसंरचना से संबंधित संबद्धता के मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसमें शामिल क्षेत्र भी शामिल हैं। यात्रा प्रबंधन (आई. आई. टी. टी. एम.), भारतीय पाक संस्थान (आई. सी. आई.), राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और प्रबंधन परिषद। कैटरिंग टेक्नोलॉजी (एन. सी. एच. एम. सी. टी.) * * * आवेदक राज्य सरकार, पर्यटन मंत्रालय या संस्थान हो सकता है। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी बाधाओं से मुक्त, विकसित भूमि का एक टुकड़ा हस्तांतरित किया है। आवेदक को कम से कम पांच एकड़ भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन बिजली, पानी की आपूर्ति और मलजल निकासी जैसी बुनियादी सेवाएं/उपयोगिताएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र सरकार की संस्थाओं के कब्जे में पहले से ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। वरीयता, प्राथमिकता, आरक्षण, छूट-आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि केंद्र की स्थापना पहाड़ी क्षेत्रों में या छह वर्गीकृत बड़े शहरी समूह शहरों में हो, तो विकसित भूमि दो एकड़ से कम न हो। आवेदक को इस विशेष व्यवस्था का उपयोग करते समय शैक्षणिक और उपकरण अवसंरचना से संबंधित संबद्धता के मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसमें शामिल क्षेत्र भी शामिल हैं। केंद्रीय आई. एच. एम. से जुड़े अनुप्रयुक्त प्रशिक्षण केंद्र (ए. टी. सी.) के लिए मानदंड आवेदक को केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान होना चाहिए। आवेदक के पास संस्थान के पास पहले से ही दो एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि प्रदान की है। खान-पान प्रौद्योगिकी। आई. एच. एम. की स्थापना के लिए धन स्वीकृत होने से पहले संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को शैक्षणिक/प्रवेश मानदंडों का पालन करने का वचन देना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि होटल प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर आधारित हो। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ स्थापित राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एस. आई. एच. एम.) किसी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में है, तो पाठ्यक्रम राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और प्रबंधन परिषद के अनुरूप होना चाहिए। खानपान प्रौद्योगिकी/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) पाठ्यक्रम। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि एस. आई. एच. एम. किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, तो विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि परियोजना की लागत मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता की राशि से अधिक है, तो शेष खर्च संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पूरा किया जाएगा

आवश्यक दस्तावेज़

• ✓ *During Application*
• ✓ Detailed Project Report (to Be Submitted by the State Government).
• ✓ Society Registration Document Under the Societies Registration Act 1860 (for IHM/FCI/SIHM).
• ✓ Land Transfer Documents in the Name of the Society.
• ✓ Written Record of Reasons for Difficulties to Transfer the Land to the Society (if Land Not Transferred to Society).
• ✓ Undertaking Regarding Adherence to Academic/Admission Norms Prescribed by National Council for Hotel Management & Catering Technology (NCHMCT) (for IHM/SIHM Setup).
• ✓ Certification of Suitability of the Building by National Council for Hotel Management & Catering Technology (for Setting Up IHM in Existing Building, After Site Inspection).
• ✓ Proposals for Additions/Alterations/New Components with Complete Details Along with Cost on Each Component, Duly Approved by the Building Committee and Board of Governors (for Projects with Central Financial Assistance from Ministry of Tourism).
• ✓ *During Fund Disbursal*
• ✓ Award of Contract by the Implementing Agency (Required for Release of First Installment).
• ✓ Utilization Certificate (UC) of at Least 75% of the Previous Installment(s).
• ✓ Supporting Documents Like Physical Progress, Expenditure Statement, Audited Accounts (to Accompany Utilization Certificates).
• ✓ Justification for Additional Funds Due to Cost Escalation, With Approval of the Building Committee and Board of Governors (if Applicable).
• ✓ Completion Certificate (Required for Final 5% Installment).
• ✓ Documentation Regarding Display of Credit (Required for Final 5% Installment).
• ✓ <br>

आवेदन कैसे करें

1. चरण 1: Offline — Step 1

   ** *Society Formation, Registration, and Land Commitment*** - The applicant must ensure that the Central Government, State Government, or Union Territory Administration forms a relevant Society (Institute of Hotel Management/Food Craft Institute/State Institute of Hotel Management) and registers it under the Societies Registration Act 1860 before the proposal is considered. - Simultaneously, the State Government/Union Territory Administration concerned must transfer a requisite piece of developed land, free from all encumbrances, measuring the minimum required acreage (five acres generally, or less for specific locations/institutes), and must commit to providing basic services such as electricity and water supply.

2. चरण 2: Offline — Step 2

   ** *Detailed Project Report Submission*** - The State Government or Union Territory Administration must submit a Detailed Project Report covering all aspects of the project (whether setting up new institutes, expansion, or upgradation) to the Ministry of Tourism, ensuring adherence to the norms and formats being developed in consultation with the National Council for Hotel Management & Catering Technology. - The proposal must include necessary land transfer documents and, in specific cases, an undertaking regarding adherence to academic norms.

3. चरण 3: Offline — Step 3

   ** *Approval and Constitution of Monitoring Bodies*** - Upon the Ministry of Tourism’s decision to sanction the project, the society formed to run the institution must constitute a Project Construction Committee (PCC) for the ground-level implementation and monitoring of the project, with the committee's composition decided in consultation with the Ministry of Tourism. - Furthermore, a proper Agreement must be established with the Executing Agency (such as the Central Public Works Department/Public Works Department or other Central/State Government Agency) detailing terms, cost, timeline, and penalty clauses for delays. <br>

FAQ

Sources & References

• Official scheme website ↗
• View on myScheme (Government of India) ↗
• Information is summarised from official government sources. Verify all details on the official website before applying.