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Veer Chandra Singh Garhwali Paryatan Swarojgar Yojana

The scheme aims to promote tourism-based self-employment and entrepreneurship among unemployed residents of Uttarakhand by providing financial assistance and subsidies for the development of tourism-related infrastructure and services. This scheme is applicable in entire Uttarakhand.

Ministry / Department
Tourism Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Veer Chandra Singh Garhwali Paryatan Swarojgar Yojana क्या है?

The scheme aims to promote tourism-based self-employment and entrepreneurship among unemployed residents of Uttarakhand by providing financial assistance and subsidies for the development of tourism-related infrastructure and services. This scheme is applicable in entire Uttarakhand.

लाभ
इस योजना के तहत वाहन की वस्तुएं (साधारण बस, टैक्सी, अधिकतम, इलेक्ट्रिक बस) और गैर-वाहन वस्तुएं (होटल/भुगतान अतिथि योजना, मोटर गैरेज/कार्यशाला का निर्माण, फास्ट फूड केंद्रों की स्थापना, साधना कुटीर योग ध्यान केंद्रों की स्थापना, साहसिक गतिविधियाँ, पी. सी. ओ. सुविधा के साथ आधुनिक पर्यटक सूचना केंद्रों की स्थापना, टेंट आवासीय सुविधाओं का विकास, स्थानीय हस्तशिल्प और प्रतीकात्मक वस्तुओं के लिए बिक्री केंद्रों की स्थापना, बेकरी की स्थापना, कपड़े धोने की सुविधा, पर्यटन के लिए भू-भाग की बाइक, तारा देखने और पक्षी देखने के लिए उपकरणों की खरीद, जड़ी-बूटियों का पर्यटन, कयाकिंग/नौकाओं की खरीद और संचालन, कारवां/मोटर होम टूरिज्म, मछली पकड़ने के उपकरणों की खरीद, यादगार वस्तुओं वाले संग्रहालयों का निर्माण और संग्रहालयों की स्थापना। उपरोक्त के अलावा, आवेदक अपने विशेष क्षेत्र के आकर्षण और विशेषताओं के आधार पर कोई भी नवीन परियोजना भी जमा कर सकते हैं। * योजना के तहत निम्नलिखित अनुदान/सब्सिडी प्रदान की जाती हैंः * * (ए) * * गैर-वाहन वस्तुएँः परियोजना लागत के 33 प्रतिशत तक का अनुदान, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 2 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 1 लाख रुपये के साथ परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक। पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में अधिकतम ₹1 लाख के साथ परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक का अनुदान। विशिष्ट बसों/इलेक्ट्रिक बसों के लिए-पुशबैक 30 और 42 सीटर (2 * 2), पुशबैक 26-28 सीटर, और 42 सीटर (2 * 2) इलेक्ट्रिक/वातानुकूलित बसें-परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम ₹ 20.00 लाख तक प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान केवल निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली बसों/इलेक्ट्रिक बसों पर लागू होता है, जिसमें प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 50 बसें/इलेक्ट्रिक बसें पात्र होती हैं। योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को कुल परियोजना लागत का 12.5% मार्जिन मनी के रूप में योगदान करना होगा
स्तर
State — Uttarakhand
मंत्रालय / विभाग
Tourism Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
To avail the benefits of this scheme, the applicant must be a native or permanent resident of Uttarakhand.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा "वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना" योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करके उत्तराखंड के बेरोजगार निवासियों के बीच पर्यटन आधारित स्व-रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह योजना पूरे उत्तराखंड में लागू है

लाभ

इस योजना के तहत वाहन की वस्तुएं (साधारण बस, टैक्सी, अधिकतम, इलेक्ट्रिक बस) और गैर-वाहन वस्तुएं (होटल/भुगतान अतिथि योजना, मोटर गैरेज/कार्यशाला का निर्माण, फास्ट फूड केंद्रों की स्थापना, साधना कुटीर योग ध्यान केंद्रों की स्थापना, साहसिक गतिविधियाँ, पी. सी. ओ. सुविधा के साथ आधुनिक पर्यटक सूचना केंद्रों की स्थापना, टेंट आवासीय सुविधाओं का विकास, स्थानीय हस्तशिल्प और प्रतीकात्मक वस्तुओं के लिए बिक्री केंद्रों की स्थापना, बेकरी की स्थापना, कपड़े धोने की सुविधा, पर्यटन के लिए भू-भाग की बाइक, तारा देखने और पक्षी देखने के लिए उपकरणों की खरीद, जड़ी-बूटियों का पर्यटन, कयाकिंग/नौकाओं की खरीद और संचालन, कारवां/मोटर होम टूरिज्म, मछली पकड़ने के उपकरणों की खरीद, यादगार वस्तुओं वाले संग्रहालयों का निर्माण और संग्रहालयों की स्थापना। उपरोक्त के अलावा, आवेदक अपने विशेष क्षेत्र के आकर्षण और विशेषताओं के आधार पर कोई भी नवीन परियोजना भी जमा कर सकते हैं। * योजना के तहत निम्नलिखित अनुदान/सब्सिडी प्रदान की जाती हैंः * * (ए) * * गैर-वाहन वस्तुएँः परियोजना लागत के 33 प्रतिशत तक का अनुदान, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 2 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 1 लाख रुपये के साथ परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक। पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में अधिकतम ₹1 लाख के साथ परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक का अनुदान। विशिष्ट बसों/इलेक्ट्रिक बसों के लिए-पुशबैक 30 और 42 सीटर (2 * 2), पुशबैक 26-28 सीटर, और 42 सीटर (2 * 2) इलेक्ट्रिक/वातानुकूलित बसें-परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम ₹ 20.00 लाख तक प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान केवल निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली बसों/इलेक्ट्रिक बसों पर लागू होता है, जिसमें प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 50 बसें/इलेक्ट्रिक बसें पात्र होती हैं। योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को कुल परियोजना लागत का 12.5% मार्जिन मनी के रूप में योगदान करना होगा

पात्रता

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. यदि योजना को लागू करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो आवेदक या तो भूमि का मालिक होना चाहिए या यदि भूमि किसी करीबी रिश्तेदार के नाम पर है, तो भूमि का बंधक प्राथमिकता प्रतिभूति के रूप में स्वीकार्य होगा। यदि भूमि मालिक सह-उधारकर्ता या गारंटर के रूप में आवेदक के साथ भागीदार बन जाता है, तो अनुदान राशि केवल आवेदक को ही देय होगी। 1. आवेदक पट्टे पर दी गई भूमि पर भी योजना का लाभ उठा सकता है, बशर्ते पट्टे की अवधि ऋण पुनर्भुगतान अवधि से अधिक हो और आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का चूककर्ता न हो। 1. बेरोजगार की परिभाषा-एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो वर्तमान में किसी भी व्यवसाय, उद्यम या पेशे में संलग्न नहीं है
क्षेत्र: Uttarakhandलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar Card
  • Aadhaar-linked mobile number
  • Permanent residence certificate
  • Recent photograph
  • Identity proof
  • Affidavit
  • Proof of the work/project the applicant intends to undertake
  • Proof of proposed investment
  • Educational certificates
  • Bank account proof
  • Caste certificate (if applicable)
  • Disability certificate (if applicable)
  • Ration card
  • Valid driving license (for vehicle purchase)
  • Training certificates related to non-vehicle work (if applicable)
  • Any other supporting documents as required
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online application

    • To avail the benefits of the scheme, applications must be submitted online through the MSY Portal: https://msy.uk.gov.in/. During the application process, the applicant is required to upload the following documents: Aadhaar card, Aadhaar-linked mobile number, permanent residence certificate, photograph, identity proof, affidavit, proof of the proposed work, proof of proposed investment, educational qualifications, bank account details, caste certificate, disability certificate (if applicable), ration card, valid driving license (for vehicle purchases), training-related documents (for non-vehicle projects), and any other relevant documents. - After submission, the application is forwarded to the District Tourism Development Officer of the concerned district. The District Tourism Officer schedules a meeting of the committee, chaired by the District Magistrate, and calls the applicants for an interview on the scheduled date. Following the interview, the approved proposals are sent online to the bank branch selected by the applicant for obtaining a loan. The bank initiates the loan approval process. Once approved, the bank informs the District Tourism Officer and disburses the loan amount to the applicant’s account. • Upon completion of the vehicle purchase or non-vehicle project, the applicant must notify the District Tourism Development Officer. Subsequently, departmental officials conduct an inspection. After verification and confirmation of completion, the department releases the approved grant to the applicant’s bank branch in accordance with the regulations. • Applications can be submitted at any time. Loans under the scheme are sanctioned by banks at prescribed interest rates and in accordance with bank regulations. <br>

FAQ

Who is eligible to apply for the scheme?

Applicants must be unemployed and native/permanent residents of Uttarakhand. “Unemployed” means a person not engaged in any business, enterprise, or profession. <br>

What types of projects are supported under the scheme?

The scheme supports vehicle-based projects (ordinary bus, taxi, max, electric bus) and non-vehicle projects (hotels, guest houses, fast food centres, yoga/meditation centres, adventure activities, tourist information centres, tented accommodations, souvenir sales centres, bakeries, laundries, terrain bikes, kayaking/boats, museums, trekking equipment rentals, and other innovative tourism projects). <br>

Can I propose an innovative tourism project not listed under the scheme?

Yes. Applicants can submit any innovative project based on local attractions and characteristics. <br>

What financial assistance is available for non-vehicle projects?

- Hilly areas: 33% of the project cost, maximum ₹33.00 lakh. - Plain areas: 25% of the project cost, maximum ₹25.00 lakh. <br>

What financial assistance is available for vehicle projects?

- Standard vehicles: 25% of the cost, up to ₹10.00 lakh. - Specific buses/electric buses (pushback 26–28, 30–42 seater, AC/electric buses): 50% of the cost, up to ₹20.00 lakh. - Maximum 50 buses/electric buses can be supported in a financial year. <br>

Is there any contribution required from the applicant?

Yes. Applicants must contribute 12.5% of the total project cost as Margin Money. <br>

Can a defaulter of a bank or financial institution apply?

No. Applicants must not be defaulters of any bank or financial institution. <br>

How do I apply for the scheme?

Applications are submitted online through the MSY Portal: https://msy.uk.gov.in/. <br>

How is the application approved?

The committee evaluates the applicant’s proposal and approves suitable applications. <br>

How is the loan processed?

Approved proposals are sent to the bank branch chosen by the applicant. The bank initiates the loan approval process according to its regulations and prescribed interest rates. <br>

When is the grant disbursed?

After project completion, the applicant informs the DTDO. Department officials conduct an inspection, and upon confirmation, the approved grant is released to the applicant’s bank account. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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