Advance Authorisation scheme enables duty free import of inputs for export production, including replenishment of inputs or duty remission Advance Authorisation covers manufacturer exporters or merchant exporters tied to supporting manufacturer(s).
Advance Authorisation scheme enables duty free import of inputs for export production, including replenishment of inputs or duty remission Advance Authorisation covers manufacturer exporters or merchant exporters tied to supporting manufacturer(s).
अग्रिम प्राधिकरण योजना: इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जाता है, जिसे निर्यात उत्पाद में भौतिक नि:शुल्क से शामिल किया जाता है (अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता देना)। इसके अलावा, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किया जाता है, को भी अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकरण जारी होने की तारीख को लागू नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकरण जारी किया जाएगा। परिणामी उत्पाद के संबंध में निवेश के लिए अग्रिम प्राधिकरण निम्नलिखित आधार पर जारी किया जाता है: मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों (एस. आई. ओ. एन.) के अनुसार अधिसूचित (प्रक्रियाओं की हस्त पुस्तिका में उपलब्ध); * * या * * 1। प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर। * * या * * 1। प्रक्रियाओं की पुस्तिका के पैरा 4.06 के अनुसार मानदंड समिति द्वारा मानदंड का आवेदक-विशिष्ट पूर्व निर्धारण। * * या * * 1। विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.06 के संदर्भ में स्व-अनुसमर्थन योजना के आधार पर। किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत निवेश की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है, जो विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपव्यय को मानता है। डी. जी. एफ. टी. मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों (एस. आई. ओ. एन.) की एक क्षेत्रवार सूची प्रदान करता है जिसके तहत निर्यातक आवेदन करने का विकल्प चुन सकते हैं। वैकल्पिक नि:शुल्क से, निर्यातक उन मामलों में अपने स्वयं के तदर्थ मानदंडों के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां एस. आई. ओ. एन. निर्यातक के अनुकूल नहीं है। अग्रिम प्राधिकरण में सहायक निर्माताओं से जुड़े निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक शामिल हैं। आयातित आदानों को बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद-विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर जैसे शुल्कों से छूट दी गई है, जहां भी लागू हो, कुछ शर्तों के अधीन। इस योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात योग्य वस्तुएं इस योजना के तहत शुल्क का भुगतान किए बिना निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया जा सकता है:-अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता देने के बाद निर्यात किए जाने वाले उत्पाद में भौतिक नि:शुल्क से शामिल किए जाने वाले इनपुट-ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद प्राप्त करने के लिए खपत या उपयोग किए जाते हैं। मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकरण: आई. टी. सी. (एच. एस.) के अध्याय-9 के तहत आने वाले मसालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केवल कुचलने/पीसने/नसबंदी/तेल या ओलियोरेसिन के निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए दी जाएगी। केवल सफाई, ग्रेडिंग, री-पैकिंग आदि के लिए प्राधिकरण उपलब्ध नहीं होगा। <बीआर>
1. निर्यात के लिए निवेश को जहां भी लागू हो, बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। 1. आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट।
चरण 1: Online — Step 1
Access the DGFT Portal** - Visit the official DGFT portal: - DGFT Portal
चरण 2: Online — Step 2
Obtain PAN-Based IEC** - Log in to the DGFT portal. - Apply for or link your existing Import Export Code (IEC) based on PAN. - IEC is issued for lifetime and must be updated yearly without any charges.
चरण 3: Online — Step 3
Register Digital Signature Certificate (DSC)** - After login, go to: - My Dashboard → View and Register Digital Signatures Token - Register your DSC token for online application submission.
चरण 4: Online — Step 4
Obtain Registration Cum Membership Certificate (RCMC) - Get the RCMC from the concerned Export Promotion Council (EPC) or Commodity Board. - Refer to Appendix 2T of FTP available on the DGFT portal. - Importance of RCMC RCMC is required for:** - Claiming export benefits - Participation in international trade fairs - Obtaining restricted licenses - Applying for anti-dumping duty measures
चरण 5: Online — Step 5
Apply for Advance Authorisation (ANF 4A)** After completing the prerequisites: Go to: Services → Advance Authorisation / DFIA → Apply for Advance Authorisation (ANF 4A) Submit the application online through the DGFT portal. <br>
Manufacturer exporters or merchant exporters tied to supporting manufacturers are eligible to apply under this scheme.
Yes, but Advance Authorisation for pharmaceutical products made through Non-Infringing (NI) process is issued only to manufacturer exporters.
It allows duty-free import of inputs physically incorporated in the export product, including fuel, oil, and catalysts consumed during production.
Yes, inputs are exempted from Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping Duty, Safeguard Duty, IGST, and Compensation Cess.
Yes, duty-free import of spices under Chapter 9 is allowed only for crushing, grinding, sterilization, or oil/oleoresin manufacturing, not for cleaning or repacking.
Please follow the given path: <br> The export obligation must be fulfilled within 18 months from the date of issue of the Authorisation or as notified by DGFT.
SION (Standard Input Output Norms) are sector-wise norms notified by DGFT that define input-output ratios for specific export products.
Yes, it can be issued for physical exports, including SEZ supplies, intermediate supplies, and other specified categories under FTP para 7.02.
You must visit www.dgft.gov.in and apply under Services > Advance Authorisation / DFIA > Apply for Advance Authorisation (ANF 4A).
Please follow the given path: RCMC (Registration cum Membership Certificate) from the relevant Export Promotion Council is required to claim export benefits and apply for restricted licenses.
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe Union Territory of Lakshadweep has implemented the scheme “25% Capital Investment Subsidy” to provide financial assistance to local entrepreneurs for promoting Micro and small Enterprises in Lakshadweep.
The "40% subsidy on Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme" is a Subsidy Scheme by the Dept. of Handlooms & Textiles, Govt. of Andhra Pradesh. The assistance will be in the form of Grant from the State Govt. The subsidy will be available only on purchases / procurements from NHDC & APCO.
The scheme aims to promote self-employment among scheduled tribe (ST) individuals by making business loans affordable. Under this scheme, ST beneficiaries availing loans for self-employment are provided a interest subsidy to reduce financial burden and encourage entrepreneurship.
The scheme “Annal Ambedkar Business Champions Scheme (AABCS)” was launched by the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.