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Tamil Nadubusiness-entrepreneurship

Annal Ambedkar Business Champions Scheme

The scheme “Annal Ambedkar Business Champions Scheme (AABCS)” was launched by the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu.

Ministry / Department
Micro Small and Medium Enterprises Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Annal Ambedkar Business Champions Scheme क्या है?

The scheme “Annal Ambedkar Business Champions Scheme (AABCS)” was launched by the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu.

लाभ
1. इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी, जो डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। 1. इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। * अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन. बी. एफ. सी.) द्वारा 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। * * स्वीकृत पूंजी सब्सिडी क्रेडिट लिंकेज के लिए मार्जिन मनी आवश्यकता का गठन करने के लिए आवश्यक सीमा तक अग्रिम प्रदान की जाएगी। * * नोट 03: * परियोजना के लिए स्वीकृत कार्यशील पूंजी 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ब्याज अनुदान के लिए पात्र होगी।
स्तर
State — Tamil Nadu
मंत्रालय / विभाग
Micro Small and Medium Enterprises Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant should be a resident of the State of Tamil Nadu.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

"अन्नल अम्बेडकर बिजनेस चैंपियंस स्कीम (ए. ए. बी. सी. एस.)" योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने नोट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों की हिस्सेदारी जो सरकार से विभिन्न उद्यमिता संवर्धन सब्सिडी का लाभ उठाते हैं, बहुत कम है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, यह योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। नई योजना 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी और मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण के लिए 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान की पेशकश करेगी। इस योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उद्योग आयुक्त और उद्योग और वाणिज्य निदेशक (आई. सी. डी. आई. सी.) के माध्यम से लागू किया जाएगा। उद्योग आयुक्त और उद्योग और वाणिज्य निदेशक को योजना को लागू करने के लिए श्रमशक्ति और अन्य संसाधनों के साथ एफ. ए. एम. ई. टी. एन., उद्यमिता विकास और नवाचार संस्थान और स्टार्टअप टी. एन. द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभागों के सचिव, उद्योग आयुक्त और उद्योग और वाणिज्य निदेशक, आदि द्रविड़ कल्याण आयुक्त और जनजातीय कल्याण आयुक्त शामिल होंगे। यह समिति तिमाही में एक बार योजना की समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक संशोधनों का सुझाव देगी।

लाभ

1. इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी, जो डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। 1. इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। * अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन. बी. एफ. सी.) द्वारा 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। * * स्वीकृत पूंजी सब्सिडी क्रेडिट लिंकेज के लिए मार्जिन मनी आवश्यकता का गठन करने के लिए आवश्यक सीमा तक अग्रिम प्रदान की जाएगी। * * नोट 03: * परियोजना के लिए स्वीकृत कार्यशील पूंजी 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ब्याज अनुदान के लिए पात्र होगी।

पात्रता

  • आवेदक को तमिलनाडु राज्य का निवासी होना चाहिए। 1. लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्ति होंगे। इस योजना के तहत समर्थित उद्यम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के स्वामित्व वाले 100% होंगे। उद्यमों के पास कोई भी कानूनी व्यक्ति हो सकता है जिसे प्रचलित कानूनों के अनुसार लाभ के लिए व्यवसाय करने की अनुमति है जिसमें एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी शामिल हैं। 1. यह योजना नए उद्यमों और मौजूदा उद्यमों के विस्तार दोनों का समर्थन कर सकती है। 1. योग्य उद्यम विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यम हो सकते हैं। मौजूदा बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम (यू. वाई. ई. जी. पी.) योजना के तहत सहायता की सीमा से ऊपर की व्यापार संबंधी परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। 1. लाभार्थियों के लिए आयु सीमा 55 वर्ष होगी। 1. लाभार्थियों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। 1. तमिलनाडु सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की गई एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं से अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी का दावा करने के लिए लाभार्थी पर कोई रोक नहीं होगी। इसमें केंद्र सरकार की क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी. एल. सी. एस. एस.), कॉयर बोर्ड की योजनाएं आदि शामिल होंगी। उद्यमिता विकास और नवाचार संस्थान द्वारा सभी लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसा कि नई उद्यमी-सह-उद्यम विकास योजना (एन. ई. ई. डी. एस.) के मामले में किया गया है। * * टिप्पणी 1: * * इस योजना में नए उद्यमी और मौजूदा उद्यमी शामिल होंगे। * * टिप्पणी 02: * योग्य परियोजना लागत में पूंजीगत प्रकृति के सभी निवेश शामिल होंगे और इसमें भूमि, संयंत्र, मशीनरी, परीक्षण उपकरण और कम्प्यूटिंग उपकरण शामिल होंगे, सब्सिडी की गणना के उद्देश्यों के लिए भूमि की लागत को ध्यान में रखा जा सकता है जो कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाहनों को केवल उन मामलों में परियोजना लागत का हिस्सा माना जाएगा जहां वाहन व्यावसायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जैसे कि टैक्सी और लॉरी व्यवसाय, मिट्टी चलाने वाले उपकरण, बोरवेल ड्रिलिंग, जेट रॉडिंग मशीन जैसे स्वच्छता सेवा उपकरण आदि, * * नोटः * यह प्रशिक्षण संभावित आवेदकों या उनके बच्चों के लिए भी दिया जाएगा जहां सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया में हैं। तमिलनाडु कौशल विकास निगम (टी. एन. एस. डी. सी.) सहित सरकार की मौजूदा प्रशिक्षण योजनाओं के साथ अभिसरण भी इस उद्देश्य के लिए लागू किया जाएगा।
क्षेत्र: Tamil Naduलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • ✓ Identity proof i.e. copy of Election ID Card/ Aadhaar card
  • ✓ Copy of PAN Card
  • ✓ Passport size photo
  • ✓ Proof of age
  • ✓ Caste/Community Certificate
  • ✓ Residence proof
  • ✓ Bank account details
  • ✓ Any other documents, if required

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online — Step 01

    The applicant willing to avail loan under the AABCS scheme should fill up the online application through the Official Website of the Micro, Small and Medium Enterprises Department, Government of Tamil Nadu.

  2. चरण 2: Online — Step 02

    On the home page, click on “Apply Online” and then “New Application”.

  3. चरण 3: Online — Step 03

    Click on ‘Register’ and fill in the details like Name, Date of Birth, Email ID, Aadhaar Number & Mobile Number.

  4. चरण 4: Online — Step 04

    After successful registration, click on ‘login’ and fill in all the mandatory details.

  5. चरण 5: Online — Step 05

    Upload all the necessary documents and submit the application form. Dos and Don’ts While Filing Online Application

FAQ

Who are the beneficiaries?

The beneficiaries shall be persons belonging to SC/ST communities. Enterprises supported under the scheme shall be 100% owned by persons belonging to SC/STs. The enterprises may have any legal personality allowed to conduct business for profit as per prevailing laws which include sole proprietorship, partnership, and company.

What is the age limit to apply under the scheme?

The age limit for beneficiaries will be 55 years.

Anyone residing outside Tamil Nadu State can start business in Tamil Nadu under the scheme?

No, the applicant should be a resident of Tamil Nadu State.

Is there any income ceiling to get assistance under the scheme?

No, there is no family income ceiling prescribed for assistance in setting up projects under this scheme.

What does project cost include?

The project costs include land, plant, machinery, testing equipment, and computing devices with the cost of land not exceeding 20% of the project cost. Vehicles shall be considered if it is integral to the business process.

How much maximum subsidy is available under this scheme?

Under the scheme, the State Government will provide a 35% capital subsidy on the Eligible Project Cost, not exceeding [?]1.5 Crore.

What should be the minimum qualification required to avail of the benefits of the scheme?

There shall be no minimum educational qualification for beneficiaries.

Is this scheme only for the new enterprises?

No, the scheme can support both new enterprises and the expansion of existing enterprises.

What type of businesses are covered under the scheme?

The eligible enterprises can be business enterprises in the areas of manufacturing and services. Trading-related projects which are above the threshold of assistance under the existing Unemployed Youth Employment Generation Programme (UYEGP) scheme will also be covered.

Will the Entrepreneurship Development Training be given to all beneficiaries?

Yes, Entrepreneurship Development Training will be given to all beneficiaries by Entrepreneurship Development and Innovation Institute,

At what rate will interest subvention be given for loans sanctioned under this scheme?

A 6% interest subvention will be given for loans sanctioned under this scheme.

For how many years interest subvention shall be sanctioned for working capital of the project?

The working capital sanctioned for the project shall be eligible for interest subvention for a period not exceeding 2 years.

Who are the members of State Level Steering Committee?

A State Level Steering Committee for the scheme shall be constituted with the Secretaries of Finance, Micro, Small and Medium Enterprises, Adi Dravidar and Tribal Welfare Departments, Industries Commissioner and Director of Industries and Commerce, Commissioner of Adi Dravidar Welfare and Commissioner of Tribal Welfare. This Committee will review the scheme once a quarter and suggest necessary modifications, if necessary.

Is there any bar on beneficiaries to claim additional capital subsidy?

No bar on beneficiaries to claim additional capital subsidy from schemes operated by agencies not controlled by Govt. of Tamil Nadu

How can a beneficiary apply under the scheme?

The applicant willing to avail loan under the AABCS scheme should fill up the online application through the Official Website of the Micro, Small and Medium Enterprises Department, Government of Tamil Nadu. https://msmeonline.tn.gov.in/aabcs/index.php

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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