A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों योजना (ए. सी. ए. बी. सी.) को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और मैनेज के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरा करना, कृषि विकास का समर्थन करना और बेरोजगार कृषि स्नातकों आदि के लिए लाभकारी स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध, सरकार अब कृषि, या बागवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि जैसे कृषि से संबद्ध किसी भी विषय में स्नातकों को स्टार्ट-अप प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यमों के लिए विशेष स्टार्ट-अप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। <बीआर>
परियोजना लागत का 44 प्रतिशत पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए एक समग्र सब्सिडी के रूप में और अन्य सभी के लिए परियोजना लागत का 36 प्रतिशत होगा। - कृषि अध्ययन पृष्ठभूमि के स्नातकों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि वे केंद्रों स्थापित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एन. टी. आई.) के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होगा। - सब्सिडी के लिए परियोजना लागत की अधिकतम सीमा एक व्यक्तिगत परियोजना के लिए 20 लाख रुपये (अत्यंत सफल व्यक्तिगत परियोजनाओं के मामले में 25 लाख रुपये) और एक समूह परियोजना के लिए 100 लाख रुपये (योजना के तहत कम से कम 5 प्रशिक्षित व्यक्तियों वाले समूह द्वारा स्थापित) है। - यह योजना बेहतर कृषि विधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का उपयोग करने के साथ-साथ कृषि-क्लीनिक: कृषि-क्लीनिक किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल प्रथाओं, पौधों के संरक्षण, फसल बीमा, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों के लिए विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करती है, साथ ही साथ जानवरों के लिए नैदानिक सेवाएं, चारा और चारा प्रबंधन, बाजार में विभिन्न फसलों की कीमतें आदि प्रदान करती है। > * * कृषि-व्यवसाय केंद्रों * * कृषि-व्यवसाय केंद्रों बेरोजगार प्रशिक्षित कृषि पेशेवरों द्वारा स्थापित कृषि उद्यमों की इकाइयाँ हैं, जिनमें कृषि उपकरणों का रखरखाव और कस्टम हायरिंग, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश और अन्य सेवाओं की बिक्री शामिल है। परियोजना गतिविधियाँ: * * 1 विस्तार परामर्श सेवाएँ 1. मृदा और जल गुणवत्ता निवेश परीक्षण प्रयोगशालाएँ (परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ) 1. कीट निगरानी, निदान और नियंत्रण सेवाएँ 1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों (स्प्रिंकलर और ड्रिप) सहित कृषि उपकरणों और मशीनरी का रखरखाव, मरम्मत और कस्टम हायरिंग। कृषि सेवा केंद्रों में ऊपर उल्लिखित तीन गतिविधियाँ (समूह गतिविधि) शामिल हैं। 1. बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ 1. पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला और कठोर इकाइयों के माध्यम से सूक्ष्म प्रसार 1. वर्मीकल्चर इकाइयों की स्थापना, जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन। 1. मधुमक्खियों (मधुमक्खी पालन) और शहद और मधुमक्खी उत्पादों की स्थापना और प्रसंस्करण इकाइयाँ 1. विस्तार परामर्श सेवाओं का प्रावधान 1. जलीय कृषि के लिए मत्स्य पालन और मछली की उंगलियों का उत्पादन 1. पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा, पशु चिकित्सा औषधालयों की स्थापना और जमे हुए तटों और तरल नाइट्रोजन आपूर्ति सहित सेवाओं का प्रावधान। कृषि से संबंधित विभिन्न पोर्टलों तक पहुंच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क की स्थापना। खाद्य प्रसंस्करण और परीक्षण इकाइयाँ 1. मूल्यवर्धन केंद्रों 1. कृषि स्तर से शीत श्रृंखला की स्थापना (समूह गतिविधि) 1. प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए खुदरा विपणन केंद्रों 1. कृषि आदानों और उत्पादनों के ग्रामीण विपणन डीलरशिप
चरण 1: Online — Step 1
Visit the official website of the scheme.
चरण 2: Online — Step 2
Fill in the mandatory fields correctly. Upload the required documents in the said format and size.
चरण 3: Online — Step 3
Click "Submit" to complete the application process. > Track Application Status
चरण 1: Online — Step 1
The applicant can check his/her application status by visiting this link.
चरण 2: Online — Step 2
Fill Applicant ID/Mobile Number/Aadhaar Number
चरण 3: Online — Step 3
Submit the details and check the status > Note: The applicant applies the scheme through the Jansamarth portal. <br>
The Ministry of Agriculture and farmers welfare, Government of India, in association with National Institute of Agricultural Extension (MANAGE) and NABARD has launched a unique programme to take better methods of farming to each and every farmer across the country. This programme aims to tap the expertise available in the large pool of Graduates in Agriculture & allied subjects, environmental science and life sciences . Irrespective of whether you are a fresh graduate or not, if you are unemployed, you can set up your own Agri-Clinic or Agri-Business Centre and offer professional extension services to innumerable farmers. Committed to this programme, the Government is roviding entrepreneurship training to graduates in Agriculture, or any subject allied to Agriculture like Horticulture, Sericulture, Veterinary Sciences, Forestry, Dairy, Poultr Farming, and Fisheries, etc., as well as environmental science and life science. Those completing the training can apply for self employment loans for venture establishment. <br>
Agri-Clinics are envisaged to provide expert advice and services to farmers on various technologies including: • Soil health • Cropping practices • Plant protection • Crop insurance • Post-harvest technology and clinical services for animals • Feed and fodder management • Prices of various crops in the market etc. which would enhance productivity of crops/animals and ensure increased income to farmers. <br>
Commercial units of agriventures established by trained agriculture professionals. Such ventures may include: • Maintenance and custom hiring of farm equipment • Sale of inputs and other services in agriculture and allied areas. • Post harvest management units • Value addition units • Seed production and processing units • Dairy/Poultry/Piggery/Apiary/Fishery/Goatery/Mushroom/Rabit rearing units <br>
To providing extension and other services to the farmers on payment basis or free of cost as per business model of agri-preneur, local needs and affordability of target group of farmers and support agricultural development. To create gainful self-employment opportunities to unemployed agricultural graduates, agricultural diploma holders, intermediate in agriculture and biological science graduates with PG in agri-related courses. <br>
Following are the beneficiaries graduated from: Agriculture/Horticulture, Animal husbandry, Fisheries, Dairy, Veterinary, Poultry, Pisciculture, Microbiology, Life sciences, Environmental science & other allied activities can apply for a loan under the scheme. <br>
Beneficiary can visit http://www.agriclinics.net/OnlineApplication26052020.pdf Or Beneficiary can visit home page of the scheme portal https://acabcmis.gov.in, where online application form is available. <br>
45 days residential training to students who are desirous of setting up Agri- Clinics and Agri-Business Centers. <br>
Basic agriculture, information about project management, maintenance of accounts, market survey, personality development, computer internet etc. will be given to the trainees. <br>
The margin money to be contributed by the entrepreneur will be as per prevailing norms issued by Reserve Bank of India. As per present norms, margin money is not prescribed for loans upto ₹5 lakhs. In case of margin money, concessions would be made in respect of SCs/STs, women and beneficiaries of North-Eastern States, Hill areas. In such cases, a maximum of 50% of the margin money prescribed by banks could be given by NABARD to meet the shortfall in borrower's contribution, if the bank is satisfied that the borrower is unable to meet the margin money requirements. Such assistance to banks by NABARD will be without any interest. The banks may, however, levy a service charge up to 2% per annum from the borrowers. <br>
If the project is not completed within the stipulated period, benefit of subsidy shall not be available and advance subsidy placed with the participating bank, if any, will have to be refunded forthwith to NABARD. <br>
The trained candidates could also undertake group projects, if the group consists of a total of five or more persons trained under the scheme. <br>
Yes, the upper ceiling for project cost eligible for subsidy is ₹20 lakhs for individual projects and ₹100 lakhs for group projects. For extremely successful individual projects the ceiling is ₹25 lakhs. <br>
Yes, the age limit is 18 to 60 years <br>
Yes, retired employees getting pensionery benefits are not eligible for subsidy. However, they can undergo training and establish self financed projects. <br>
Subsidy is 36% of Total Financial Outlay (TFO) for General category candidates and 44% for Women, SC/ST/NE and Hilly State candidates <br>
No, subsidy will be calculated on the Total Project Cost which includes bank loan and margin money subject to the ceiling of ₹20 lakhs (₹25 lakhs for extremely successful projects) for individuals and ₹100 lakhs for group projects. <br>
Yes, if an individual/group starts with a small project, he/she/group can expand or establish a new project subject to the ceiling that the total TO of both the projects is ₹20 lakhs (₹25 lakhs for extremely successful projects) for individuals and ₹100 lakhs for groups. <br>
A beneficiary cannot close the bank loans within three years from the date of availing loans. <br>
This is governed by the decision taken by Reserve Bank of India from time to time. As per the latest circular, Collateral security is not required for loans upto ₹10 lakhs. <br>
Yes, for projects with TFO upto Rs. 10 lakhs, loans can be availed under MUDRA Yojana. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe "15 Days Skill Up-gradation Training" scheme aims to provide skill training, safety, and hygiene education for building and other construction workers registered with the Andhra Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board.
The Union Territory of Lakshadweep has implemented the scheme “25% Capital Investment Subsidy” to provide financial assistance to local entrepreneurs for promoting Micro and small Enterprises in Lakshadweep.
The "40% subsidy on Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme" is a Subsidy Scheme by the Dept. of Handlooms & Textiles, Govt. of Andhra Pradesh. The assistance will be in the form of Grant from the State Govt. The subsidy will be available only on purchases / procurements from NHDC & APCO.
The scheme aims to promote self-employment among scheduled tribe (ST) individuals by making business loans affordable. Under this scheme, ST beneficiaries availing loans for self-employment are provided a interest subsidy to reduce financial burden and encourage entrepreneurship.
The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.
Advance Authorisation scheme enables duty free import of inputs for export production, including replenishment of inputs or duty remission Advance Authorisation covers manufacturer exporters or merchant exporters tied to supporting manufacturer(s).