The scheme "Skill Testing & Certification" is a Suo-Moto Sub-Category of Programmes under the Umbrella Scheme of "Capacity Building for Service Providers", Ministry of Tourism. In this scheme, financial assistance is provided to conduct Skilling and Re-Skilling Programmes.
The scheme "Skill Testing & Certification" is a Suo-Moto Sub-Category of Programmes under the Umbrella Scheme of "Capacity Building for Service Providers", Ministry of Tourism. In this scheme, financial assistance is provided to conduct Skilling and Re-Skilling Programmes.
कौशल परीक्षण और प्रमाणन योजना पर्यटन मंत्रालय के सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण की अम्ब्रेला योजना के तहत कार्यक्रमों की एक स्वतः संज्ञान उप-श्रेणी है। इस योजना में कौशल (क्षमता निर्माण) और पुनः कौशल (क्षमता वृद्धि) कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में सी. बी. एस. पी. योजना के माध्यम से हर स्तर पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य-1 के क्रम में सेवा के प्रत्येक स्तर पर मानव शक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करना है। देश की विशाल पर्यटन क्षमता का पूरा लाभ उठाएँ। 1. स्थानीय जनता को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए नए अवसर पैदा करें। कार्यान्वयन एजेंसियां-पर्यटन मंत्रालय, भारत पर्यटन कार्यालय, होटल प्रबंधन संस्थान और खाद्य शिल्प संस्थान जिनमें ए. आई. सी. टी. ई., भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, एन. सी. एच. एम. सी. टी., राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग, राज्य पर्यटन विकास निगम, भारत पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.), राज्य/केंद्रीय प्रशिक्षण/शैक्षणिक संस्थान और आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे निजी क्षेत्र के शैक्षणिक और कौशल प्रशिक्षण संस्थान/पंजीकृत संगठन/संस्थाएं शामिल हैं।
संस्थान को लाभ-गाइड प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों (पर्यटन जागरूकता कार्यक्रमों सहित) के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए प्रशासनिक खर्च को एक शहर तक सीमित प्रशिक्षण के लिए कुल अनुमानित स्वीकृत प्रशिक्षण लागत का 5 प्रतिशत और एक से अधिक शहरों को शामिल करने वाले प्रशिक्षण के लिए @10% की सीमा तक रक्षा मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रशिक्षक को लाभ-1. अतिथि संकाय के लिए ₹1500/- 60 मिनट की अवधि के लिए। 1. कार्यान्वयन एजेंसी के संकाय/कर्मचारियों के लिए ₹750/- एक सत्र के लिए (एक घंटे की अवधि के) 30 दिनों या एक वर्ष में 60 सत्रों की अधिकतम सीमा के अधीन, जो भी कम हो। 1. दो घंटे की कक्षा के लिए प्रशिक्षण देने वाले छात्र-प्रशिक्षक के लिए ₹400/-। 1. प्रशिक्षकों/प्रशिक्षुओं के लिए भोजन पर खर्च-100 रुपये/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन। * * नोटः * * प्रशिक्षकों के लिए मानदेय योजना में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए और कार्यक्रम की समग्र लागत के भीतर होना चाहिए। नौकरी बाजार में नए प्रवेशकों के लिए, प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 200 घंटे (व्यावहारिक और/या नौकरी पर प्रशिक्षण सहित) होनी चाहिए, सिवाय इसके कि किसी भी क़ानून द्वारा निर्धारित किया गया हो। 1. संबंधित एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने चाहिए। 1. संस्थागत बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए, प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन शाम और सार्वजनिक छुट्टियों पर किया जाना चाहिए। 1. सफल प्रशिक्षु को वजीफे के रूप में भुगतान किया गया धन केवल पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छता, बुनियादी सेवा तकनीकें। खाना पकाने की तकनीक, कचरा निपटान, शिष्टाचार और बुनियादी शिष्टाचार और बुनियादी पोषण मूल्य। ऊर्जा बचत और पोषण बचत तकनीकें। बुनियादी पर्यटन जागरूकता। प्रस्तुति और संचार कौशल, व्यवहार कौशल, प्राथमिक चिकित्सा, दुर्घटनाओं से निपटना, ग्राहक को संभालना और व्यवहार कौशल, एच. आई. वी./एड्स के प्रति संवेदनशीलता, नए उम्मीदवारों के लिए सामान्य रूप से कौशल विकास, नए और मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए भाषा पाठ्यक्रमों सहित विशेष कौशल विकास, जागरूकता कार्यक्रम, मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए सामान्य रूप से बुनियादी कौशल उन्नयन, पर्यटक पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण। ग्रामीण पर्यटन में उत्पाद प्रस्तुति में कौशल का विकास करना। यह सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची * * * *-* वाहक, बारटेंडर, रसोइये, कारभारी, रिसेप्शनिस्ट, सूचना प्रदाता, चालक, सरकार। पर्यटकों, पर्यवेक्षकों, गाइडों, यात्रा सहायकों, छोटे होटलों के प्रबंधकों, बेकरों और अन्य लोगों के संपर्क में आने वाले कर्मचारी कन्फेक्शनर, कैटरिंग कर्मचारी, भोजन प्रदाता, टूर एस्कॉर्ट/सहायक, आरक्षण और टिकट सहायक, हाउसकीपर्स, इवेंट मैनेजमेंट सुपरवाइजर, अस्पताल हाउसकीपर्स, इंटीरियर डिजाइनर, फ्लोरिस्ट, केंद्रीय और राज्य विभागों के पर्यटन कर्मचारी, पर्यटन सुविधा योजनाकार और प्रबंधन कर्मचारी, गाइड, पर्यटन सुविधा प्रदाता/धावक, विदेशी भाषा दुभाषिया, प्रकृतिवादी, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार/मनोरंजनकर्ता, पर्यटक पुलिस, शिक्षक, प्रशासक और योजनाकार आदि। यह सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है
दस्तावेज़ सूची के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
चरण 1: Offline — Step 1
Eligible candidates can obtain application forms from the Institute office or from Institute's Website.
चरण 2: Offline — Step 2
The applicant should submit the duly filled application form along with all the documents and application fees. <br> For the Implementing Agency (Institute) - The Implementing agency will send the proposal in the prescribed format, along with the required documents to the Ministry of Tourism.
This scheme aims to train, re-skill, and certify tourism service providers at various levels to improve their professionalism, enhance employment opportunities, and capitalize on India's tourism potential.
Trainees must: - Be above 18 years of age- Have passed Class 8th- Submit relevant documents including Aadhaar, proof of age, and educational qualification. <br>
The scheme covers both general and specialized training, including: - Cooking, housekeeping, bartending, guiding, event management, foreign languages, basic hospitality skills, and tourist police training. - Sensitization and awareness programmes, including first aid, behavior skills, and health & hygiene.
For fresh entrants, the minimum training duration is 200 hours, including practical/on-the-job training. <br>
- Training and certification- Stipend transferred to Aadhaar-linked bank accounts- Daily meals worth ₹100 per trainee- Certification upon 80% attendance and completion of training
- Trainers (Guest faculty): ₹1,500 per hour- Faculty/staff: ₹750 per hour (max 60 sessions/year)- Student-trainers: ₹400 for 2-hour sessions- Implementing agencies receive 5% to 10% administrative expenses, depending on training location coverage
These include: - Government and private institutes like IHMs, FCIs, ITDC, NCHMCT, State Tourism Departments- AICTE-approved hospitality institutes- Registered private training entities in the tourism and hospitality sector
- Aadhaar Card - Proof of Identity & Address - Proof of Age - Class 8th or higher mark sheet - Passport-size photo - Bank details (Aadhaar-linked account)
Selection must be transparent Same candidate cannot be selected again Minimum 80% attendance is required for certification Feedback and session monitoring are mandatory for accountability <br>
Trainees: 1. Collect application form from institute/website1. Submit filled form with necessary documents Institutes: 1. Submit a detailed proposal and training calendar to the Ministry of Tourism1. Post-approval, maintain proper records, submit utilization certificates, training reports, feedback, and photo/video evidence
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe "15 Days Skill Up-gradation Training" scheme aims to provide skill training, safety, and hygiene education for building and other construction workers registered with the Andhra Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board.
The scheme aims to promote self-employment among scheduled tribe (ST) individuals by making business loans affordable. Under this scheme, ST beneficiaries availing loans for self-employment are provided a interest subsidy to reduce financial burden and encourage entrepreneurship.
The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme was introduced by the Government of Karnataka in the 2017-18 budget to encourage private sector industries and companies to provide employment opportunities to persons belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories, ensuring social justice.
Chief Minister Sarbananda Sonowal launched the Assam Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme at the Srimanta Sankardev International Auditorium on 26 December 2019 in the presence of Finance Minister Himanta Biswa Sarma, , several senior officials of the State Finance Department, and bank officials