Yozni.Login
Central Schemeskills-employment

Comprehensive Handicrafts Cluster Development Programme

The Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme was launched to create a world-class infrastructure that will cater to the business needs of local artisans & SMEs in order to boost production and export.

Ministry / Department
Ministry Of Textiles
Level
Central
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Comprehensive Handicrafts Cluster Development Programme क्या है?

The Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme was launched to create a world-class infrastructure that will cater to the business needs of local artisans & SMEs in order to boost production and export.

लाभ
• * वित्तीय और बुनियादी ढांचे के लाभ * * 1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) के अनुसार वित्तीय सहायता। 1. आधारभूत सर्वेक्षण/डी. पी. आर. तैयार करने के लिए 5 लाख रुपये या परियोजना लागत का 2 प्रतिशत (जो भी कम हो)। 1. परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के लिए कुल परियोजना लागत का 3 प्रतिशत। 1. बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे कि: - सामान्य सुविधा केंद्रों-कच्चा बैंक-डिजाइन केंद्रों-व्यापार सुविधा केंद्रों-उत्पाद विविधीकरण, ब्रांडिंग और निर्यात संवर्धन के लिए समर्थन। क्षमता निर्माण * *-कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन.-3 साल तक के लिए 55,000 रुपये प्रति माह (टी. ए. सहित) के साथ डिजाइनरों की भागीदारी।-एन. आई. डी. (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) और एन. आई. एफ. टी. (राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान) स्नातकों को वरीयता। आजीविका लाभ * *-रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कारीगरों के लिए बेहतर आय और जीवन स्तर।-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच।-निर्यात और विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा। * * संवितरण का तरीका * *-आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से किश्तों में जारी धन।-कैशलेस और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का पालन किया जाता है।-परियोजना की प्रगति और उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर संवितरण। * * संवितरण की आवृत्ति * *-पहली किश्त: अनुमोदित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत-दूसरी किश्त: पहली किश्त के 70 प्रतिशत के उपयोग के बाद 40 प्रतिशत।-अंतिम किश्त: परियोजना के पूरा होने के बाद 10 प्रतिशत। * * वैधता * *-परियोजना की अवधि: 3 साल (अनुमोदन के साथ 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है)
स्तर
Central
मंत्रालय / विभाग
Ministry Of Textiles
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
The applicant should be an implementing agency such as a state/central handicrafts corporation, autonomous body, cooperative, producer company, or SPV.
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

द & quot; व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना (सी. एच. सी. डी. एस) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के तहत कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करके, उत्पादकता में सुधार करके, बाजार तक पहुंच बढ़ाकर और समग्र हस्तशिल्प पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके हस्तशिल्प समूहों का विकास करना है। बिखरे हुए कारीगरों को एकीकृत करना और मजबूत जमीनी उद्यमों का निर्माण करना। आजीविका के अतिरिक्त अवसर पैदा करना और कारीगरों की आय में वृद्धि करना। अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, विपणन और कच्चे की सहायता प्रदान करना। पेशेवर और तकनीकी सहायता के माध्यम से क्षमता निर्माण को मजबूत करना

लाभ

* वित्तीय और बुनियादी ढांचे के लाभ * * 1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) के अनुसार वित्तीय सहायता। 1. आधारभूत सर्वेक्षण/डी. पी. आर. तैयार करने के लिए 5 लाख रुपये या परियोजना लागत का 2 प्रतिशत (जो भी कम हो)। 1. परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के लिए कुल परियोजना लागत का 3 प्रतिशत। 1. बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे कि: - सामान्य सुविधा केंद्रों-कच्चा बैंक-डिजाइन केंद्रों-व्यापार सुविधा केंद्रों-उत्पाद विविधीकरण, ब्रांडिंग और निर्यात संवर्धन के लिए समर्थन। क्षमता निर्माण * *-कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन.-3 साल तक के लिए 55,000 रुपये प्रति माह (टी. ए. सहित) के साथ डिजाइनरों की भागीदारी।-एन. आई. डी. (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) और एन. आई. एफ. टी. (राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान) स्नातकों को वरीयता। आजीविका लाभ * *-रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कारीगरों के लिए बेहतर आय और जीवन स्तर।-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच।-निर्यात और विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा। * * संवितरण का तरीका * *-आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से किश्तों में जारी धन।-कैशलेस और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का पालन किया जाता है।-परियोजना की प्रगति और उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर संवितरण। * * संवितरण की आवृत्ति * *-पहली किश्त: अनुमोदित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत-दूसरी किश्त: पहली किश्त के 70 प्रतिशत के उपयोग के बाद 40 प्रतिशत।-अंतिम किश्त: परियोजना के पूरा होने के बाद 10 प्रतिशत। * * वैधता * *-परियोजना की अवधि: 3 साल (अनुमोदन के साथ 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है)

पात्रता

  • आवेदक को राज्य/केंद्रीय हस्तशिल्प निगम, स्वायत्त निकाय, सहकारी, उत्पादक कंपनी या एस. पी. वी. जैसी कार्यान्वयन एजेंसी होनी चाहिए। 1. आवेदक को हस्तशिल्प क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। 1. आवेदक को समूह की जरूरतों के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) तैयार करनी चाहिए। 1. आवेदक को 10,000 से अधिक कारीगरों को शामिल करना चाहिए या समूह में उपलब्ध होना चाहिए। 1. आवेदक को मुकदमेबाजी से मुक्त भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित करना चाहिए (जहां बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है)। 1. आवेदक को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या शिल्प क्षेत्र में समूह-आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना चाहिए। 1. आवेदक को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कारीगरों और एसएमई का एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए
क्षेत्र: Indiaलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • Detailed Project Report (DPR)
  • Baseline Survey Report
  • Land Ownership Documents (Where Applicable)
  • Registration Certificate of Agency
  • Memorandum And Articles of Association (MOA/AOA)
  • Annual Reports of Last 3 Years
  • Financial Statements And Audit Reports
  • Aadhaar Card of Authorized Representative
  • Bank Account Details
  • Utilization Certificates (For Fund Release)
  • Cluster Diagnostic Study Report
  • Stakeholder Validation Documents
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline application

    > Application Process: 1. Agency start identification of handicraft clusters through a field survey and a viability study. 1. Conducting a diagnostic study to assess needs, gaps, and baseline data. 1. Preparation of Detailed Project Report (DPR) including technical, financial, and implementation aspects. 1. Validation of DPR with stakeholders including artisans, associations, and government bodies. 1. Submission of DPR to Project Approval and Monitoring Committee (PAMC). > Post-application Process: 1. Approval of project by Ministry of Textiles based on DPR evaluation. 1. Release of funds in installments as per project milestones. 1. Implementation of interventions such as infrastructure, training, and marketing. 1. Regular monitoring through field offices and submission of Monthly Progress Reports (MPR). 1. Final evaluation and submission of utilization report after project completion. <br>

FAQ

Who are the beneficiaries of the scheme?

Artisans, craftsmen, and cluster-based enterprises benefit from the scheme. <br>

What type of support is provided under CHCDS?

Financial, infrastructural, technical, and marketing support is provided. <br> <br>

What is the maximum support for DPR preparation?

Up to ₹5,00,000 or 2% of project cost, whichever is less. <br> <br>

How many artisans are required in a cluster?

More than 10,000 artisans or as per availability in the cluster. <br>

What is the project duration under CHCDS?

The project duration is 3 years, extendable by 1 year. <br>

How are funds released under the scheme?

Funds are released in three installments based on utilization and progress. <br>

Is skill development included in the scheme?

Yes, training and skill upgradation are key components. <br>

Are designers provided under the scheme?

Yes, designers are engaged with a monthly fee of ₹55,000. <br>

What types of infrastructure are developed?

Common Facility Centres, Design Centres, Raw Material Banks, etc. <br>

Is export promotion supported under CHCDS?

Yes, the scheme promotes exports and international market linkages. <br>

What is the role of PAMC?

PAMC approves DPRs and monitors project implementation. <br>

Is monitoring done after project completion?

Yes, infrastructure is monitored for up to 10 years after completion. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

मिलती-जुलती योजनाएं

skills-employmentAndhra Pradesh

15 Days Skill Up-gradation Training

The "15 Days Skill Up-gradation Training" scheme aims to provide skill training, safety, and hygiene education for building and other construction workers registered with the Andhra Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board.

banking-financial-services-and-insuranceGujarat

6% Interest Subsidy on Loans taken for Vehicle Purchase through Banks

The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.

agriculture-rural-environmentIndia

Agri-Clinics And Agri-Business Centres Scheme

A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.

skills-employmentKarnataka

Ashadeepa Scheme

The scheme was introduced by the Government of Karnataka in the 2017-18 budget to encourage private sector industries and companies to provide employment opportunities to persons belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories, ensuring social justice.

education-learningAssam

Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme

Chief Minister Sarbananda Sonowal launched the Assam Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme at the Srimanta Sankardev International Auditorium on 26 December 2019 in the presence of Finance Minister Himanta Biswa Sarma, , several senior officials of the State Finance Department, and bank officials