The scheme aims to engage Legal Research Assistants to handle legal issues and court matters for major Departments of the Administration, thereby ensuring timely submission of defense documents and reducing departmental embarrassment in Courts. It gives fixed honorarium of ₹25,000/- per month.
The scheme aims to engage Legal Research Assistants to handle legal issues and court matters for major Departments of the Administration, thereby ensuring timely submission of defense documents and reducing departmental embarrassment in Courts. It gives fixed honorarium of ₹25,000/- per month.
इस योजना 'द ग्रांट ऑफ ऑनरियम टू लीगल रिसर्चर स्कीम' को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधि विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न मंचों के समक्ष बड़ी संख्या में मामलों को संबोधित करना है जहां विभागों को विधि अधिकारियों के माध्यम से उचित समय पर अपने बचाव दस्तावेज (शपथ पत्र/उत्तर कथन/जवाबी शपथ पत्र) जमा करने में बहुत कठिनाई होती है, जिससे प्रशासन के अधिकारियों को अदालतों के समक्ष अनावश्यक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस योजना में 15 कानूनी अनुसंधान सहायकों को दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए एक निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का प्रावधान है, जो संभावित रूप से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ताकि सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की जा सकें और अदालत के लंबित मामलों सहित सभी कानूनी मुद्दों का पालन किया जा सके। इस योजना के लिए आवेदन सरकार के अवर सचिव, विधि विभाग, मुख्य सचिवालय, पुडुचेरी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। <बीआर>
अनुसंधान सहायक को उनके कार्य के लिए मानदेय के रूप में प्रति माह ₹25,000 (केवल पच्चीस हजार रुपये) का भुगतान किया जाएगा।-कार्य शुरू में नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि के लिए होगा।-कार्य को सरकार के सचिव (कानून) की मंजूरी के अधीन एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।-अनुसंधान सहायकों को कानून विभाग में उपलब्ध कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंच की अनुमति है।-अनुसंधान सहायक प्रत्येक कैलेंडर महीने के लिए एक दिन आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा।-किसी विशेष महीने में बिना वेतन के आकस्मिक अवकाश को अधिकतम 2 दिनों के अधीन आगे बढ़ाया जा सकता है।-एक कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश की अधिकतम पात्रता है , राजस्व, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन विभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डी. पी. और) ए. आर.), लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, उद्योग और वाणिज्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और परिवहन विभाग। महिला अनुसंधान सहायक के लिए सफेद/काली पैंट, सफेद कमीज, काले जूते। सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद ब्लाउज, सफेद उसे कोई मानदेय/पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।-अनुसंधान सहायक को संबंधित संस्थान के प्रमुख की पूर्व अनुमति के साथ ही आकस्मिक अवकाश पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।-यदि कोई अनुसंधान सहायक किसी कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश की 8 दिनों की अनुमेय सीमा से अधिक पाया जाता है, तो उनके मानदेय से आनुपातिक आधार पर आवश्यक कटौती की जाएगी।-यदि अनुसंधान सहायक दो साल की अवधि के भीतर कार्य छोड़ने का इरादा रखता है, तो उसे एक महीने की पूर्व सूचना देनी होगी।-किसी भी अनुसंधान सहायक का कार्य एक साल पूरा होने से पहले, बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के, बंद किया जा सकता है, यदि उसकी सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं।-कार्य के दौरान, प्रत्येक अनुसंधान सहायक एक उच्च मानक बनाए रखेगा
चरण 1: Offline — Step 1
The interested applicant must access the Official website of the Law Department, Union Territory of Puducherry, to download the application proforma (as prescribed in the scheme). Take a printout of the same.
चरण 2: Offline — Step 2
In the application form, fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required). The applicant must also affix a self-attested passport size photo and complete the undertaking, declaring that the facts stated are true to the best of their knowledge and belief and undertaking to indemnify the Government for any falsehood.
चरण 3: Offline — Step 3
** The completed application, along with copies of all enclosures, must be submitted to the *Under Secretary to Government, Law Department, Chief Secretariat, Puducherry*. *The submission must be completed on or before the specified deadline of 28th April of the respective year, by 05:45 P.M.* *Post-Application Processes***
चरण 1: Offline — Step 1
Appearing for Viva Voce Eligible candidates will be intimated the date, time, and venue and will have to appear for a viva voce at Puducherry. Candidates must attend the viva voce on their own expenses.
चरण 2: Offline — Step 2
Final Selection and Engagement - The final selection shall be based on merit and determined by a Committee comprising the Secretary to Government (Law), the Secretary to Government (Department of Personnel and Administrative Reforms), and the Director of Prosecution. - The list of candidates selected by the Committee shall be subject to the approval of the Honorable Lieutenant-Governor, Puducherry, and the successful candidate must join the assignment within the period specified in their order of engagement. <br>
No, the Research Assistant shall not be entitled to practice as an Advocate in any Court of Law or Tribunal or Authority during the currency of their assignment. It will be obligatory for them to inform the concerned Bar Council in writing. <br>
The applicant must not have attained the age of 30 years as on 1st January or 1st July preceding the last date fixed for the submission of applications. <br>
The Research Assistant shall be entitled to one day Casual Leave for each Calendar Month. The maximum eligibility of Casual Leave in a Calendar Year is 8 days. <br>
Yes, the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry has granted a one-time age relaxation. Interested eligible candidates must not have attained the age of 32 years as on 1st January. <br>
The Research Assistant shall be paid ₹25,000/- per month (Rupees twenty-five thousand only) as an honorarium for their assignment. They shall not be entitled to any other allowances or perks. <br>
The applications must be submitted to the Under Secretary to Government, Law Department, Chief Secretariat, Puducherry. Applications must use the prescribed proforma downloadable from the Law Department website. <br>
The Research Assistant assignment will be initially for a period of two years from the date of their assignment. <br>
Yes, the applicant must be a citizen of India and must also be a resident of Puducherry. <br>
Candidates must join their assignment within the period specified in their order of engagement. No request for extension of time for joining the assignment will be entertained under any circumstances. <br>
Yes, the assignment can be extended for a further period of not exceeding one more year. This extension is subject to the approval of the Secretary to Government (Law). <br>
No, the Research Assistant, during the currency of their assignment, shall not be entitled to take up any employment or engagement of whatsoever nature, either on a full-time or part-time basis. <br>
A candidate must be a Postgraduate in Law (2 years programme) from the recognized Universities in the Indian Union. <br>
Candidates pursuing a Postgraduate Degree in Law or any other Degrees or Programmes requiring their compulsory attendance elsewhere are not eligible to apply for the assignment as Research Assistant. <br>
The selected candidates may be required to attend the Office on Saturday/Sunday and other holidays in addition to the normal working day. They shall not be paid any honorarium/remuneration for attending on those days. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe "15 Days Skill Up-gradation Training" scheme aims to provide skill training, safety, and hygiene education for building and other construction workers registered with the Andhra Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board.
The scheme aims to promote self-employment among scheduled tribe (ST) individuals by making business loans affordable. Under this scheme, ST beneficiaries availing loans for self-employment are provided a interest subsidy to reduce financial burden and encourage entrepreneurship.
The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme was introduced by the Government of Karnataka in the 2017-18 budget to encourage private sector industries and companies to provide employment opportunities to persons belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories, ensuring social justice.
Chief Minister Sarbananda Sonowal launched the Assam Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme at the Srimanta Sankardev International Auditorium on 26 December 2019 in the presence of Finance Minister Himanta Biswa Sarma, , several senior officials of the State Finance Department, and bank officials