Yozni.Login
Gujarattransport-infrastructure

Gujarat State Electric Vehicle Policy

The policy aims to transition Gujarat's transportation sector towards electric mobility and establish the state as a manufacturing hub for electric vehicles. It provides subsidies for electric vehicle purchases and charging infrastructure development to promote sustainable transportation.

Ministry / Department
Ports and Transport Department
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Gujarat State Electric Vehicle Policy क्या है?

The policy aims to transition Gujarat's transportation sector towards electric mobility and establish the state as a manufacturing hub for electric vehicles. It provides subsidies for electric vehicle purchases and charging infrastructure development to promote sustainable transportation.

लाभ
> * * * इलेक्ट्रिक वाहन खरीद प्रोत्साहन * * *-2-व्हीलरः ₹10,000/- प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम पूर्व-कारखाना मूल्य ₹ 1,50,000-)-3-व्हीलरः ₹10,000/- प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम पूर्व-कारखाना मूल्य ₹ 5,00,000-)-4-व्हीलरः ₹10,000/- प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम पूर्व-कारखाना मूल्य ₹1 5,00,000-)> * * चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोत्साहन * * *-पूंजी अनुदानः उपकरण/मशीनरी पर 25 प्रतिशत-प्रति स्टेशन-बिजली शुल्क छूटः 10,00,000 तक सीमित-पॉलिसी के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए छूट सब्सिडी वाहन के पूर्व कारखाने के मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी राशि कम हो उसे लाभार्थी को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशनों को बिजली मंत्रालय के दिशानिर्देशों और दिनांकित मानकों का पालन करना चाहिए। चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है
स्तर
State — Gujarat
मंत्रालय / विभाग
Ports and Transport Department
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
*Electric Vehicle Purchase Subsidy*
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

गुजरात सरकार के पत्तन और परिवहन विभाग की गुजरात राज्य विद्युत वाहन नीति 2021 का उद्देश्य राज्य के परिवहन क्षेत्र को विद्युत गतिशीलता की ओर ले जाना, गुजरात को विद्युत वाहनों और सहायक उपकरणों के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनाना, विद्युत गतिशीलता के क्षेत्र में स्टार्ट-अप और निवेश को प्रोत्साहित करना और वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह नीति पहले 250 वाणिज्यिक सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रति स्टेशन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है और बुनियादी ढांचे को चार्ज करने के लिए उपकरणों पर 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। इस नीति को बंदरगाह और परिवहन विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में लागू किया जाता है, जिसमें ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी को संभालते हैं। <बीआर>

लाभ

> * * * इलेक्ट्रिक वाहन खरीद प्रोत्साहन * * *-2-व्हीलरः ₹10,000/- प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम पूर्व-कारखाना मूल्य ₹ 1,50,000-)-3-व्हीलरः ₹10,000/- प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम पूर्व-कारखाना मूल्य ₹ 5,00,000-)-4-व्हीलरः ₹10,000/- प्रति किलोवाट घंटा (अधिकतम पूर्व-कारखाना मूल्य ₹1 5,00,000-)> * * चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोत्साहन * * *-पूंजी अनुदानः उपकरण/मशीनरी पर 25 प्रतिशत-प्रति स्टेशन-बिजली शुल्क छूटः 10,00,000 तक सीमित-पॉलिसी के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए छूट सब्सिडी वाहन के पूर्व कारखाने के मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी राशि कम हो उसे लाभार्थी को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशनों को बिजली मंत्रालय के दिशानिर्देशों और दिनांकित मानकों का पालन करना चाहिए। चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है

पात्रता

  • इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी * * * *-आवेदक को भारत सरकार के तहत सब्सिडी लेने वाले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने चाहिए। 8 मार्च, 2019 की भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका निर्माण योजना और उसके बाद कोई भी संशोधन।-आवेदक को वाहन की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक खंड के लिए पूर्व-कारखाना मूल्य निर्धारित सीमा के भीतर आता है।-आवेदक ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किसी अन्य राज्य सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का दावा नहीं किया होना चाहिए।-आवेदक को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए वाहन खरीद के लिए दस्तावेजों को प्रमाणित करना चाहिए। ######* * * चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी * * *-आवेदक को 2-पहिया, 3-पहिया और 4-पहिया वाहनों के लिए वाणिज्यिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने चाहिए।-आवेदक ने भारत सरकार की नीतियों या योजनाओं के तहत किसी अन्य प्रचार योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।-आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन 1 अक्टूबर 2019 के विद्युत मंत्रालय के परिपत्र के दिशानिर्देशों और मानकों को पूरा करते हैं और उसके बाद कोई भी संशोधन।-आवेदक को पहले 250 वाणिज्यिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन डेवलपर्स में से होना चाहिए
क्षेत्र: Gujaratलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • > *For Electric Vehicle Purchase Subsidy*
  • Vehicle Purchase Authentication Documents (for Direct Benefit Transfer verification)
  • Electric Vehicle Registration Certificate
  • Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India Scheme Subsidy Certificate
  • Battery Capacity Specification Certificate (kilowatt hour details)
  • Ex-Factory Price Certificate
  • > *For Charging Infrastructure Subsidy*
  • Equipment/Machinery Purchase Invoice and Specifications
  • Ministry of Power Guidelines Compliance Certificate (dated 01.10.2019 standards)
  • No Objection Certificate from relevant authorities
  • Fire and Safety Standard Compliance Certificate (for petrol pump installations)
  • Commercial Public Charging Station Registration Documents
  • > *For Manufacturing Incentives*
  • Gujarat Industrial Policy-2020 Compliance Documents
  • Manufacturing License and Registrations
  • Electric Vehicle Component Manufacturing Specifications
  • Investment and Setup Documentation
  • <br>

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Offline application

    • Upon authenticating the document for the purchase of the vehicle, the subsidy shall be disbursed directly to the customer via DBT mode from the State Transport Department. • The subsidy amount will be calculated based on kilowatt-hour capacity for vehicles or a 25% capital subsidy for charging infrastructure, subject to maximum limits and eligibility conditions. <br>

FAQ

What is the maximum subsidy percentage I can receive as a percentage of my electric vehicle's ex-factory price under this policy?

The maximum subsidy should not exceed 40% of the ex-factory price of the vehicle. The actual amount will be whichever is less between the calculated subsidy and this percentage limit. <br>

I want to set up a commercial public electric vehicle charging station - what is the maximum capital subsidy amount I can receive per station?

You can receive 25% capital subsidy on equipment and machinery, limited up to ₹10,00,000 per station. This benefit is available only for the first 250 commercial public electric vehicle charging stations. <br>

If I purchase a 2-wheeler electric vehicle, what is the maximum ex-factory price limit to remain eligible for receiving the purchase subsidy?

Your 2-wheeler electric vehicle must have a maximum ex-factory price of ₹1,50,000 to be eligible for the purchase subsidy. Vehicles exceeding this price limit will not qualify for benefits. <br>

Can I claim subsidies under this policy if I have already received benefits from other state government schemes for the same electric vehicle purchase?

No, you cannot claim subsidies under multiple schemes. The policy clearly states that beneficiaries can avail subsidy under only one state government scheme and cannot claim benefits from different schemes simultaneously. <br>

What specific government scheme compliance is mandatory for my electric vehicle to be eligible for purchase subsidies under this policy?

Your electric vehicle must have taken subsidy under Government of India's Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India Scheme dated 8th March 2019 and any subsequent amendments. <br>

I am planning to establish a charging station at my petrol pump - what additional safety compliance will be required for subsidy eligibility?

You must obtain Fire and Safety Standard Compliance Certificate specifically for petrol pump installations. Additionally, your charging station must meet Ministry of Power guidelines and standards dated 1st October 2019. <br>

What is the subsidy calculation method for electric vehicle purchases, and how is the final amount determined based on battery specifications?

The subsidy is calculated at ₹10,000 per kilowatt hour based on your vehicle's battery capacity. The final amount will be the lesser of calculated subsidy, 40% of ex-factory price, or maximum battery capacity limit. <br>

If I want to establish a charging station but have previously received subsidies from other Government of India promotional schemes, am I still eligible?

No, you are not eligible for charging station subsidies if you have already availed subsidies under any other promotional schemes under Government of India policies or schemes. <br>

What is the maximum ex-factory price threshold for 4-wheeler electric vehicles to qualify for purchase subsidies under this policy framework?

Your 4-wheeler electric vehicle must have a maximum ex-factory price of ₹15,00,000 to remain eligible for purchase subsidies. Vehicles with higher ex-factory prices will not qualify for benefits. <br>

Can agriculture connection holders use their existing electricity connections to charge electric vehicles and claim benefits under this policy?

No, agriculture connection holders cannot charge electric vehicles from existing connections under existing tariff. This is specifically excluded from the policy benefits and eligibility criteria. <br>

What manufacturing sector benefits can I access if I am involved in electric vehicle component manufacturing and want to establish operations in Gujarat?

You can access all provisions of Gujarat Industrial Policy-2020 applicable to electric vehicle manufacturing sector, including support for setting up or upgrading facilities for electric vehicle manufacturing. <br>

How will I receive the electric vehicle purchase subsidy amount, and what is the disbursement mechanism followed by the implementing department?

The subsidy will be disbursed directly to you via Direct Benefit Transfer mode from the State Transport Department upon authenticating documents for vehicle purchase verification. <br>

What is the maximum ex-factory price limit for 3-wheeler electric vehicles to be eligible for receiving purchase incentives under this scheme?

Your 3-wheeler electric vehicle must have a maximum ex-factory price of ₹5,00,000 to qualify for purchase incentives. Vehicles exceeding this threshold will not be eligible for subsidies. <br>

Are there any electricity duty benefits available for commercial public electric vehicle charging stations during the policy implementation period?

Yes, you will receive 100% exemption from electricity duty for electric vehicle charging stations throughout the entire policy period as an additional benefit beyond capital subsidies. <br>

What specific technical compliance standards must my charging station equipment meet to qualify for the 25% capital subsidy offered under this policy?

Your charging station must adhere to Ministry of Power guidelines and standards dated 1st October 2019 and any subsequent amendments. Compliance with these technical specifications is mandatory for subsidy eligibility. <br>

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

मिलती-जुलती योजनाएं

education-learningIndia

AICTE - Grant For Augmenting Infrastructure In North Eastern Region

The scheme "AICTE - Grant for Augmenting Infrastructure in North Eastern Region (GAINER)" was introduced by AICTE to enhance the functional efficiency of the technical institutes located in far-flung areas of North East India, by addressing deficiencies in water, electricity, and internet.

agriculture-rural-environmentHaryana

Agricultural Activities for Persons with Disabilities

This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.

agriculture-rural-environmentRajasthan

Anti Bird Net

Under the Anti Bird Net Birds will never leave your garden if they are used to pecking on certain trees and plants, but if you install anti-bird nets at the appropriate places, you can prevent them from coming again to peck your plants.

agriculture-rural-environmentIndia

Agri-Clinics And Agri-Business Centres Scheme

A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.