The Marketing Development Assistance (MDA) Scheme under the Overseas Promotion & Publicity (OPP) Scheme aims to support the promotion and marketing of Indian tourism in overseas markets.
The Marketing Development Assistance (MDA) Scheme under the Overseas Promotion & Publicity (OPP) Scheme aims to support the promotion and marketing of Indian tourism in overseas markets.
पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी संवर्धन के तहत विपणन विकास सहायता (एम. डी. ए.) योजना शुरू की है। प्रचार (ओ. पी. पी.) योजना। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या संबंधित राजकीय/केंद्र शासित प्रदेश (यू. टी.) प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को विदेशी बाजारों में भारत के प्रचार और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विदेशी बाजारों से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को प्रेरित करना-विदेशी बाजारों में अतुल्य भारत ब्रांड की दृश्यता को बढ़ाना-देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाना
* पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए * * अध्ययन यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता, और विदेशी बाजारों में यात्रा शो/प्रदर्शनियों/रोड शो में भागीदारी (पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित) के लिए अधिकतम 3,50,000/- प्रति मामला/दौरा प्रदान किया जाएगा। * * क्रम संख्या * * * * * * समर्थन का विस्तार * * 1 भारत से दूसरे देश और वहां से हवाई/रेल द्वारा देशों के एक समूह की यात्रा के लिए आर्थिक श्रेणी का हवाई किराया 90% 2 निर्मित/सुसज्जित स्टॉल, बिजली और पानी शुल्क, भागीदारी शुल्क, आदि की लागत विदेशों में आयोजित यात्रा मेले/प्रदर्शनियों में 90% 3 लॉजिंग खर्च विदेश यात्रा पर अधिकतम। ₹10,000/- प्रति रात कमरे की दर की ऊपरी सीमा के साथ 5 रातें। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों के लिए विदेशी यात्रा शो और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाएगी: * * सीनियर नंबर. * * * * * समर्थन का विस्तार * * * 1। विदेशों में आयोजित यात्रा मेले/प्रदर्शनियों में निर्मित/सुसज्जित स्टाल, बिजली और पानी के शुल्क, भागीदारी शुल्क आदि की लागत। 2. चूंकि, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टी. ए./डी. ए. प्रदान किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया और आवास के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन सेवा प्रदाताओं/पर्यटन विभागों के लिए डिजिटल सामग्री निर्माण सहित विदेशी बाजारों में पर्यटन स्थलों और उत्पादों के ऑनलाइन प्रचार के लिए वित्तीय सहायता, कुल लागत का 50 प्रतिशत, प्रति वित्तीय वर्ष ₹1,00,000/- तक, वास्तविक के अधीन होगी।
चरण 1: Online — Step 01
The TSP/SG/UT shall obtain Prior Approval from the Ministry of Tourism, Government of India, before undertaking a tour overseas.
चरण 2: Online — Step 02
The applicants download the prior approval application form Annexure-I.
चरण 3: Online — Step 03
In the application form, fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
चरण 4: Online — Step 04
Submit the duly filled and signed application form at least 21 days before the tour to the Assistant Director General (Overseas Marketing) via email at [email protected]. > Reimbursement Claims: After undertaking the tourism promotional activity/tour abroad for which Prior Approval had been accorded by the Ministry of Tourism the Tourism Service Provider / State Govt./ UT Administration will apply to reimbursement/claim.
चरण 1: Online — Step 01
The applicants download the claim application form Annexure-II, III & IV.
चरण 2: Online — Step 02
In the application form, fill in all the mandatory fields, and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
चरण 3: Online — Step 03
Submit the duly filled and signed application form within 45 days of completion of the activity to the Assistant Director General (Overseas Marketing), Ministry of Tourism via email at [email protected]. > NOTE: Submission of claims in physical form will not be accepted. <br>
Approved Tourism Service Providers and State Governments/UT Administrations can apply.
Sales tours, participation in travel fairs/exhibitions, online promotion, and digital content production are covered.
Up to 90% of air fare and travel fair costs, and lodging expenses up to [?]10,000 per night for a maximum of 5 nights, with an overall ceiling of [?]3.5 lakh per tour.
TSPs with FEE of [?]1 crore to [?]2 crore can undertake up to 2 tours; those with FEE of [?]2 crore and above can undertake up to 3 tours.
Submit the application and required documents at least 21 days before the tour via email to [email protected].
Submit the claim within 45 days of return, with required documents, via email to [email protected].
Yes, travel should be on Air India for sectors directly connected by Air India; otherwise, economy class on shorter routes by other airlines is permissible.
No, the applicant should not have claimed/received financial assistance for the same activity from any other Government department or agency.
Only TSPs approved by the Ministry of Tourism or State/UT Tourism Departments are eligible.
No, the scheme is for international promotional activities only.
Only one person, specifically the CEO, Managing Director, Director, Managing Partner, Proprietor, or a regular employee, can undertake the tour.
No, prior approval does not ensure financial support. Reimbursement is subject to the submission of complete claims and availability of funds.
Priority is given to service providers who have not availed of financial assistance in the past under the MDA Scheme.
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe Union Territory of Lakshadweep has implemented the scheme “25% Capital Investment Subsidy” to provide financial assistance to local entrepreneurs for promoting Micro and small Enterprises in Lakshadweep.
The "40% subsidy on Hank Yarn, Dyes & Chemicals Scheme" is a Subsidy Scheme by the Dept. of Handlooms & Textiles, Govt. of Andhra Pradesh. The assistance will be in the form of Grant from the State Govt. The subsidy will be available only on purchases / procurements from NHDC & APCO.
The scheme aims to promote self-employment among scheduled tribe (ST) individuals by making business loans affordable. Under this scheme, ST beneficiaries availing loans for self-employment are provided a interest subsidy to reduce financial burden and encourage entrepreneurship.
Advance Authorisation scheme enables duty free import of inputs for export production, including replenishment of inputs or duty remission Advance Authorisation covers manufacturer exporters or merchant exporters tied to supporting manufacturer(s).
The scheme “Annal Ambedkar Business Champions Scheme (AABCS)” was launched by the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu.
This scheme provides loans up to ₹10,00,000/- to the persons with disabilities for agricultural production, irrigation, horticulture, sericulture, the purchase of agricultural machinery and equipment for agricultural services, and the marketing of agricultural products etc.