NCCS engages young scholars as Research Associates to contribute in development of Telecom Security eco system with in India by providing an opportunity to them to work in areas like Telecom Security Standard development, Lab recognition and Security Certification of telecom products.
NCCS engages young scholars as Research Associates to contribute in development of Telecom Security eco system with in India by providing an opportunity to them to work in areas like Telecom Security Standard development, Lab recognition and Security Certification of telecom products.
राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एन. सी. सी. एस.) एम. टी. सी. टी. ई. के कॉम. एस. ई. सी. योजना भाग के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसमें भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन मानकों का विकास, सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता और दूरसंचार उपकरणों और संबंधित प्रक्रियाओं का सुरक्षा प्रमाणन शामिल है। यह जनादेश वैश्विक स्तर पर उभरते दूरसंचार/नेटवर्क/साइबर खतरों और इन कमजोरियों से राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के लोगों के लिए गोपनीयता के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए महत्वपूर्ण है। एन. सी. सी. एस. भारत में सुरक्षा मानकीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा क्षेत्र में काम करता है जो प्रकृति में अत्यधिक विशिष्ट है और अपने अधिदेश में अद्वितीय है। इसे सक्रिय सहयोग के लिए 3जी. पी. पी., आई. टी. यू., ए. पी. टी., आई. ई. ई. ई., आई. ई. टी. एफ., एन. आई. एस. टी. और ई. टी. एस. आई. और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ बातचीत करने की भी आवश्यकता है। एएमपी; भारत के लिए देश विशिष्ट दूरसंचार सुरक्षा मानकों का विकास। यह नवीनतम प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के लिए विशेषज्ञता विकसित करता है और दूरसंचार सुरक्षा क्षेत्र के संबंध में अन्य मंत्रालयों को सलाह देने के लिए डीओटी को तकनीकी सहायता/नीतिगत जानकारी प्रदान करता है। उपलब्ध पदों की संख्या रिक्तियों पर निर्भर करती है। रिक्तियों के विवरण के लिए कृपया आर. ए. अधिसूचना देखें। 1. किसी भी समय एन. सी. सी. एस. में आर. ए. की कुल संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती है। 1. एन. सी. सी. एस. के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि वह चाहे तो सभी या किसी भी पद को न भरे। * * अनुबंध की अवधि * * शुरू में 2 साल की अवधि के लिए, जिसे प्रदर्शन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। * * कार्य और जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण * * 1। आर. ए. मुख्य रूप से दूरसंचार, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा, 4जी/5जी नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन फंक्शन आदि जैसे उभरते आई. सी. टी. क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सुरक्षा मानकों आई. टी. एस. ए. आर. की तैयारी, टी. एस. टी. पी. की तैयारी/कार्यक्रम/परियोजनाएं/परीक्षण रिपोर्ट/डी. यू. टी. आदि के नीतियों के मूल्यांकन के गहन अध्ययन, निर्माण, संचालन और मूल्यांकन के लिए लगे होंगे। एएमपी; संचालन प्रणाली विशेषज्ञता, क्लाउड सुरक्षा, स्रोत कोड विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मोबाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए विकास और एन. सी. सी. एस. द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले किसी भी संबंधित क्षेत्र। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई. टी. यू.) अध्ययन समूहों, ए. पी. टी., आई. ई. ई. ई., आई. ई. सी. आदि के लिए योगदान की तैयारी में भी जुड़े रहेंगे। इसके अलावा, वे कॉमसेक योजना, नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एन. डी. सी. पी.)-2018 से उभरने वाले विभिन्न कार्यों में भी लगे रहेंगे। आर. ए. को एन. सी. सी. एस. के एक प्रभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उच्च गुणवत्ता वाला काम प्रदान करने की आवश्यकता होगी। एन. सी. सी. एस. की आवश्यकताओं और उम्मीदवार के व्यक्तिगत कौशल के आधार पर, आर. ए. को एन. सी. सी. एस. के भीतर अन्य प्रभागों में घुमाया जा सकता है। * * नियुक्ति का स्थान एन. सी. सी. एस., सिटी टेलीफोन एक्सचेंज, संपांगीरामा नगर, बेंगलुरु 560027 होगा
> पारिश्रमिक 1. प्रत्येक आर. ए. को आनुपातिक आधार पर (करों सहित) 75,₹000/- प्रति माह की समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर ₹7,500/- की वार्षिक वृद्धि होगी। 1. आर. ए. विज्ञापन में निर्धारित निष्पादन बांड प्रस्तुत करेगा
चरण 1: Offline — Step 1
Fill out the prescribed application form (Annexure-I) and attach self-attested copies of your academic and experience certificates along with your CV and area of work interest.
चरण 2: Offline — Step 2
Submit the completed application form either by post or in person to: ADET (SC & HQ), Room 301, National Centre for Communications Security, 2nd Floor, City Telephone Exchange, Sampangirama Nagar, Bangalore – 560027.
चरण 3: Offline — Step 3
Make sure to submit your application before the last date mentioned in the notification. Late or incomplete applications will be rejected. <br> Applications are invited based upon vacancy at NCCS ( usually twice a year). Currently, no applications are being invited. Please follow NCCS website for next Research Associate (RA) engagement notification. Click here.pdf) for last RA notification. <br>
The full name of NCCS is "National Centre for Communication Security". It is a subordinate office of Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India.
National Centre for Communication Security (NCCS) responsible for the implementation of ComSeC Scheme part of MTCTE. For implementation of ComSeC scheme NCCS has 3 divisions i.e., Security Assurance Standards (SAS), Security Lab Recognition (SLR) and Security Certification (SC). For more details, visit the NCCS website www.nccs.gov.in. NCCS is entrusted with the task of establishment of Centre of Excellence in Telecom Security Domain. NCCS is also involved in supporting activities for evaluation of hardware and the integrity of the supply chain of Telecom Network Equipment.
Research Associateship is neither a job nor an assurance of a job with the NCCS. Selected candidate has to enter into a contract with NCCS. <br>
Yes, it is extendable by one year, on the recommendations of Performance Appraisal Committee.
Refer to the latest RA notification published on the NCCS website for more details regarding general conditions of the contract.
Refer to the Annexure II of RA notification published on NCCS website.
The candidate must have a Bachelor’s Degree in a relevant field such as Electronics, Communications, IT, Computers, or Electrical Engineering with at least 60% marks or equivalent CGPA. <br>
The age limit is up to 28 years for Graduates, 30 years for Postgraduates, and 35 years for PhD candidates. <br>
Only Indian Nationals are eligible to apply. <br>
A GATE score is not mandatory but candidates with a valid GATE score will be given preference. <br>
Yes, candidates with postgraduate degrees or a PhD in relevant fields will be given preference. <br>
Yes, candidates with an internship of six months or more with NCCS/TEC will be given preference. <br>
Applications are accepted only on the official government portal.
Open Official WebsiteThe "15 Days Skill Up-gradation Training" scheme aims to provide skill training, safety, and hygiene education for building and other construction workers registered with the Andhra Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board.
The scheme aims to promote self-employment among scheduled tribe (ST) individuals by making business loans affordable. Under this scheme, ST beneficiaries availing loans for self-employment are provided a interest subsidy to reduce financial burden and encourage entrepreneurship.
The scheme aims to support Scheduled Tribe (ST) individuals in purchasing vehicles for self-employment purposes. Under this scheme, tribal beneficiaries availing bank loans for vehicle purchase with interest subsidy. This financial support helps reduce the repayment burden on tribal entrepreneurs.
A welfare scheme by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare was launched in 2002. AC&ABC aims at agricultural development, supplementing the efforts of public extension by providing extension and other services to farmers either on a payment basis or free of cost as per the business model.
The scheme was introduced by the Government of Karnataka in the 2017-18 budget to encourage private sector industries and companies to provide employment opportunities to persons belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories, ensuring social justice.
Chief Minister Sarbananda Sonowal launched the Assam Abhinandan Education Loan Subsidy Scheme at the Srimanta Sankardev International Auditorium on 26 December 2019 in the presence of Finance Minister Himanta Biswa Sarma, , several senior officials of the State Finance Department, and bank officials